विचार

खड्गबहादुर श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । हरेक दिन १५ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । ४० लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । सरकारी तथ्याङक अनुसार जनसंख्याको ५८ प्रतिशत घर परिवार वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले हुण्डीबाट पठाएको रकम यसमा जोडिएको छैन । वैदेशिक रोजगार हाम्रा लागि कति आवश्यक र कति बाध्यता भन्ने कुरा यी तथ्याङ्क आफै बोल्दछ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीको विकास भएको छैन । सबैभन्दा धेरै ठगी, शोषण सायद यहि क्षेत्रमा भएको छ । सरकार र सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा निकायले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीगत विकासको लागि अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट मेनपावर कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेशमा के काम गर्ने हो र कति दाम पाउने हो स्पष्ट खुलाईएको हुन्छ । सोही बमोजिमको दाम र काम उपलब्ध गराउनु मेनपावर कम्पनीहरुको कानूनी कर्तव्य हो । मेनपावर कम्पनीहरुले यी काम, कर्तव्य एवं दायित्व पूरा सकेका छैनन् । बरु दोष प्रतिनिधि एजेण्टलाई लगाईन्छ । साधारणतया विदेशमा ९ सय र ओभर टाइम वापत ३ सय भनिएको हुन्छ । तर, कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले ७ सय र २ सय गरी जम्मा ९ सय मात्रै दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा यो अभ्यास सामान्य र नियमित जस्तै भएको छ । रोजगारीको लागि विदेश जाने अधिकांश नेपाली युवा यस प्रकारको संस्थागत ठगिको शिकार भएका छन् । मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधि एजेन्टले श्रम स्वीकृति अनुसार कामदारलाई विदेशमा पाउने काम र दाममा विश्वास दिलाएको हुन्छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट तोकिएको दाम काम उपलब्ध नगराउने, काम उहि भए पनि दाम फरक पार्ने, मेनपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाए पछि जिम्मेवारी नै समाप्त भएको ठानी बेवास्ता गर्नाले कामदार ठगिएका छन् । यो बिषयमा कानुन कार्यवन्यन गर्ने सरकारी निकायहरु मुकदर्शक बनेका छ । वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा ३६, ५५ लगायतका कानुनी व्यबस्थाले मेनपावर कम्पनीलाई यस्तो व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । तर यहाँ कानूनको पालना भैरहेको छैन । कामदारबाट दोष जति प्रतिनिधि एजेन्ट माथि लगाइन्छ । संस्थागत बेइमानी गर्नेले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पनि पालना नगर्दा आज कामदार र प्रतिनिधि एजेन्ट दुवैले दुःख पाउनु परेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले पठाउने माग र जारी गरिएको भिसामा कामको प्रकृति फरक पारी दिनाले कामदार र प्रतिनिधि एजेन्टले दुःख पाउने गरेका छन् । शुुरुमा पठाउने माग पत्रमा प्राविधिक कामको लागि प्राविधिक पद देखाइए पनि भिसामा लेबर भनि लेखिइन्छ । दाम र काम पनि लेबरकै उपलब्ध गराइन्छ । मेनपावर कम्पनीहरु यस्तो त्रुटि सच्याउनेतर्फ कुनै चासो दिदैनन् । उल्टै भिसा जस्तोसुकै भए पनि माग अनुसारकै काम हो भनि जसोतसो पठाउनेतर्फ लाग्नाले कामदार पीडित भएका छन् । यसमा पनि दोष प्रतिनिधि एजेन्ट माथि थोपरिन्छ । कामदार फर्केको खण्डमा पैसा बुझेको प्रतिनिधि एजेन्टलाई समाउन जाऊ भन्दै मेनपावर कम्पनीहरु पानी माथिको ओभानो बन्न चाहान्छन् । आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले मलेसियाको लागि तोकेको कामदार जाने लागत रकम रु.८० हजार तथा कतार लगायतका खाडी मुलुकको लागि रु.२० हजार हो । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले हरेक कामदारबाट मलेसियाको लागि रु.१ लाख ६० हजार र कतारको लागि रु.६० हजार वा सो भन्दा बढी रकम असुल्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तोकिएको रकमको रसिद दिने, बाँकी रकमको रसिद नदिने गर्नाले कामदार फर्किनु पर्दा वा सम्झौता बमोजिमको रोजगार उपलब्ध नगराउदा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा, आफ्नो लागत रकम उठाउन पनि प्रमाण नै पुर्याउन नसक्ने अबस्था छ । देखादेखि कामदार ठगिने यो अवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्न रकम बुझाउने बैंकिङ्क प्रणाली लागु नगराउनु, गर्न पनि नदिनु वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भैरहेको यो जस्तो ठगीको उत्कृष्ट नमूना अर्को के हुन सक्छ ? आफुले तोकेको रकम लागू गर्न नसक्ने, कामदार ठगी गर्नेकै अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य हुने सरकारी लाचारीपन झनै उदेक लाग्दो छ । यस्तो कार्यले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ भने राजस्व छल्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित हुनु पर्नेमा हालसम्म सो गरिएको छैन । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने कुराको निश्चित नहुँदा मेनपावर कम्पनीको दयामायामा भर पर्नु पर्ने अबस्था छ । कामदारबाट मेनपावर कम्पनीहरुले रकम बुझ्ने माध्यम प्रतिनिधि एजेन्टलाई बनाइन्छ, पछि कुनै कारणवस विदेशबाट कामदार फर्केर रकम फिर्ता माग्ने अबस्था आए मेनपावर कम्पनीबाट प्रतिनिधि एजेन्टलाई देखाइन्छ । यस्तो अबस्थामा कामदारबाट प्रतिनिधि एजेन्ट माथि प्रहरीमा उजुरी गरेर थुनाउने, दुःख दिने वा जबरजस्ती कागज गराउने जस्ता गलत मार्ग अबलम्बन गर्नाले प्रतिनिधि एजेन्ट पीडित हुनु परेको अबस्था छ । यसरी प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित नहुँदा एजेन्टलाई माध्यम बनाएर पर्दा पछाडिबाट रकम असुल्ने मेनपावर कम्पनीहरुको गलत प्रवृति माथि लगाम लगाउनु जरुरी छ । यसको लागि भए पनि कामदारले रकम बुझाउने व्यवस्थित माध्यम हुनुपर्छ, प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, लिएको पूरा रकमको रसिद भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कामदारले रकम बुझाएको खण्डमा कति रकम बुझाएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो । यसबाट कामदारले तोकिए भन्दा बढी रकम बुझाउनै नपर्ने र बढी रकम लिएको खण्डमा दोषी माथि कारवाही गर्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा कामदार ठगिने स्थिति स्वतः न्युन भएर जान्थ्यो । यस भित्र प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क यति भनेर छुट्याएर दाखिल गराएको खण्डमा झनै पारदर्शी हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था लागू गर्न मेनपावर व्यवसायी दिएनन् । बैंकबाट कारोबार गराउने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई मेनपावर कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेनन् । सेटिङ्ग गरेर मेडिकल रिपोर्ट दिने र पठाउने प्रवृति झनै खतरनाक रहेको छ । मेन पावर कम्पनीहरुले आफूले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई लगाउने, माग संख्या पुर्याउनलाई पठाएको सबैलाई मेडिकल जाँचमा फिट गराई सेटिङ्गमा मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने, मेडिकल जाँचमा पनि कमिशन लिने र दिने गर्नाले गुणस्तरको जाँच परीक्षण हुन नपाई मेडिकलको कारण कामदार फर्किने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अबस्था छ । कामदारले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण रोजेर गर्न नपाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफ्नो गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने अवसर नपाउदा वेथिति झन झन बढ्दै गएको छ । कामदारले अभिमुखिकरण संस्थाको मुखै देख्न नपाई मेन पावरबाट सेटिङ्गमा अभिमुखिकरण तालिमको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउनाले अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यसमा नियमन गर्ने निकाय केहि बोल्दैन । बेथितिको नमूना यो पनि रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २५(२) बमोजिम करारपत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने, त्यस्तो करारको प्रति विभागले प्रमाणित गरी एक प्रति विभागमा राख्नु पर्ने, र अर्को प्रति कामदारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी कामदारले आफू काम गर्न जाने काम र दाम उल्लेख भएको सम्झौता पत्रको नेपाली अनुवाद नै पढ्न पाउनु पर्ने सुरक्षा र हक कानूनले प्रदान गरेको छ । कामदारलाई त्यो सुविधा दिनु दिलाउनु वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनी दुवैको कर्तव्य हो । तर, कामदारले समयमा सम्झौता पत्र पाउदै पाउदैनन् । एयरपोर्टमा उड्ने बखत दिइन्छ । त्यो पनि अर्कै भाषामा जुन कामदारले बुझ्नै सक्दैन । खास गरी खाडी मुलुकको लागि श्रम स्वीकृति एउटा दाम र कामको लागि लिने, त्यस अनुसारको कागजात एयरपोर्टमा देखाउन लगाउने, अनि गन्तव्य मुलुकमा पुगे पछि त्यो च्यातेर फाल्न लगाई अर्कै कागजात देखाउन लगाई सोही अनुसारको काम र दाम उपलब्ध गराउनाले कामदार ठगिदै गएको छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेर नेपाली कामदार सम्मानपूर्वक जीउन, काम गर्न पाउदैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट राहदानी कब्जामा लिइन्छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोस्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनीतिक पहल नहुनु, यसको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतबाट कुनै पहल नहुनुले आँखै अगाडि कामदार पीडित बन्दा पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरी बस्नु सिवाय केहि गर्न सकी रहेको अबस्था छैन । संस्थागत रुपमा कामदार ठगिने सृंखला हालै मात्र कोरिया पठाउने नाममा केहि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी बीचको मिलिभगतमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी कोरिया नपठाई ठगी गरिएको घटनाको पर्दाफासले पनि प्रष्ट देखाएको छ । जिम्मेवार निकायबाट मिलिभगतमा गरिने यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तो कार्यमा पनि प्रतिनिधि एजेन्टलाई मुछेर अवान्छित लान्छना लगाउने दुष्शाहास गएिको छ । कुवेतबाट खास गरी महिला कामदारको हकमा हाउसमेडको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदुतावासले रोजगारदाताको माग अनुसार उसको आर्थिक हैसियत बुझेरै कागजात ठीक छ भनि प्रमाणित गरिएको हुन्छ । त्यसपछि दूतावासको सोही प्रमाणित कागजातको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिई कामदार पठाइन्छ । तर, जब महिला कामदारलाई कुवेतमा गाह्रो साह्रो पर्छ, यहाँ प्रतिनिधि एजेन्टलाई गिरफ्तार गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाई जीवन मरे तुल्य बनाइन्छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारको यो दोहोरो चरित्रले मानव वेचविखनको कोहि दोषी हो भने त्यो नेपाल सरकार नै हो । राजदूतले रोजगारदाताले पेश गरेको कागजात ठीक छ, कामदार पठाए हुन्छ भनि प्रमाणित गर्ने, त्यस अनुसार नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय विभागले श्रम स्वीकृति दिने, अनि कामदारलाई गाह्रो साह्रो पर्दा केवल श्रम स्वीकृति गराउन विभागमा गई सहजकर्ताको भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टलाई मानव वेचविखनको अपराधी करार गर्ने नेपाल सरकार आफै आफ्नो नागरिक बेच्ने मानव बेचबिखनको अपराधी हो । यस्तो दोहोरो चरित्र यथासिघ्र सच्चिनु पर्छ । त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कि त दिनै हुदैन, कि त दिए पछि कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवस्थित प्रणाली लागू हुन नदिने र जुनसुकै घटनामा पनि प्रतिनिधि एजेन्ट माथि अपजस थोपर्ने र दोषी देखाई आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने परिपाटिलाई छर्लङ्ग प्रष्ट्याउछ । साथै हालैका दिनहरुमा निराधार आरोपहरुलाई आधार बनाई केहि मेनपावर कम्पनीहरुले प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई हटाउने गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरुले प्रतिनिधि एजेन्ट प्रतिको बक्रदृष्टि र अनाहकमा बलिवेदीमा चढाउने गरेको छ । यो अत्यान्त निकृष्ट र आपत्तिजनक व्यवहार हो । यथार्थमा प्रतिनिधि एजेन्टको हैसियत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र मेनपावर कम्पनी बीच सम्पर्क स्थापित गराउने सेतुको काम बाहेक श्रम स्वीकृति देखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुर्याई तोकिएको दाम काम उपलब्ध गराउने लगायतको कुनैमा पनि भूमिका हुँदैन । यो यथार्थता हुँदा हुँदै पनि नभएको जिम्मेवारी भएको, नगरेको कार्य गरेको भनि प्रतिनिधि एजेन्ट प्रति दोष थोपर्ने कार्य प्रचलित कानूनको कमजोरी, कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायको नियतमा खोट र केहि मेनपावर व्यवसायीहरुको ठग प्रवृतिले भैरहेको छर्लङ्ग देखाउछ ।

डा. सुदर्शन बस्नेत नेपाल उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व बढाउने अभियानसहित शुरु भएको मेड इन नेपाल प्रदर्शनी पाँचौ संस्करण हुँदैछ । ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने मुल नाराका साथमा भईरहेको मेलामा १ सय ३० स्टल छन् । प्रदर्शनीमा नेपाली वस्तु उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला उद्योगको सहभागिता रहको छ । सानादेखि ठूला नेपाली उद्योगका उत्पादन यसमा छन् । यो मेला आयोजना गर्ने क्रमा म तीन पटकसम्म प्रत्यक्ष सहभागि भए । सर्वसाधारण जनता देखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस मेलालाई सहयोग र समर्थन जनाउनुभएको छ । जनतादेखि नेता हुँदै सेलिब्रिटीसम्मको आकर्षण खिच्न सकिएको छ । यस्ता मेलाहरुले उद्योगीलाई बजार बुझ्न सहयोग पुग्छ । नेपाली उपभोक्ताको रुचाई र मूल्यबारे उद्योगीले राम्रो जानकारी लिएर आफ्ना उद्योगलाई सुधार्न सक्छन् । आफ्ना उत्पादनलाई राम्रो बनाउने र मूल्यमा समन्जस्यता हासिल गर्न मेलाले सहयोग गर्छ । पाँचौ संस्करणसम्म आईपुग्दा मेड इन नेपालको राम्रो ब्राण्डिङ भैसकेको छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने अफवाह फैलाईएको अवस्थामा नेपालमा ठूला ठुला उत्पादन समेत हुँदै आएका छन् भन्ने तथ्य प्रदर्शनीबाट देखिदै आएको छ । नेपालमा ठूला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । बाराको निजगढमा इलेक्ट्रिक रिक्सा उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ । त्यहाँ एसेम्बल मात्रै होइन्, उद्योग नै सञ्चालनमा छ । सिमेन्टमा नेपाली उत्पादनले ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ । हर्वल, जडिबुटी, छाला जुक्ता र औषधीमा पनि नेपाली उत्पादनको अवस्था राम्रो छ । हर्वलमा ८० प्रतिशत, औषधीमा पनि ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनकै छ । छालाजुक्तमा ७० प्रतिशत जति बजार स्वदेशी उत्पादनकै छ । छडहरु पनि हामी नेपालको मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं । चौथो प्रदर्शनीसम्म आउँदा आफ्नो भन्या आफ्नै हो भन्ने नारा दिएर राष्ट्रिय भाव झल्काउने प्रयास गरेका थियौं । पाँचौ मेलामा भने ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने नारा अघि सारेका छौं । यसले हाम्रो पनि हुनुपर्छ र राम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका छौं । हाम्रो मात्रै भएर हुँदैन, राम्रो पनि हुनु पर्छ । नेपाली उत्पादकहरुले गुणस्तर र मूल्यमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता ठगिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपाली र विदेशी उत्पादनको गुणस्तर बराबर छ भने नेपाली नै प्रयोग गर्नु पर्छ । मूल्य कम छ भने पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ । फस्टाउँदो सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वाथ्स्थ्य, सूचना प्रविधि, वित्त लगायत सेवा क्षेत्रले नेपालले राम्रो ग्रोथ हासिल गरिरहेको छ । आईटी सफ्टवेयरको विकासका लागि पनि नेपालको सम्भावना निकै धेरै रहेको छ । नेपालीहरुले बनाएका सफ्टवेयहरुको विश्व बजार निकै राम्रो छ । केहि जुझारु युवाहरुले त्यसको सभारम्भ समेत गरिसक्नु भएको छ । सानो देशबाट पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्ट नेपाली आईसीटी क्षेत्रले दिन सक्छ । सफट्वेयर निर्माण विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि जो सुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि एकिकृत प्रयासको खाँचो छ । त्यस्तै, नेपालमा विश्वस्तरिय अस्पताल तथा कलेजहरुको स्थापना भैरहेको छ । यसले विदेशीलाई नेपाल भित्र्याउने सम्भावना तत्कालका लागि नरहेपनि स्वास्थ्योपचार तथा अध्ययनका लागि विदेशीने नेपालीहरुलाई भने रोक्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाले पनि मेड इन नेपाललाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बैंकिङ, बीमा लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा पनि नेपालीले धेरै राम्रो गरेका छन् । कसै कसैले सेवा क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्न नहुने तर्क पनि सुनियो । तर युवा उद्यमी मञ्चले भने सेवा तथा उत्पादन दुबै क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्ने गरेको छ र भन्नु पनि पर्छ । हामीले गर्दै आएको मेड इन नेपाल मेलामा सर्भिस र उत्पादन दुबैलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै आएका छौं । नेपालमा उत्पादन भन्दा पनि सर्भिस क्षेत्र अगाडि छ । तिलगंगाले बनाउने आँखाको लेन्स ४३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपालमा दाँतको उपचारका लागि र आयुर्वेदिक उपचारका लागि विदेशी समेत नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालको सेवा क्षेत्रको इमेज संसारभर राम्रो छ । युवा उद्यमीका एजेण्डा नेपाल सरकार सबै भन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । सरकारी खरिदारीमा स्वदेशी उत्पादनलाई बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो मात्रामा कारोबार भयो भने गुणस्तर त्यसै सुध्रन्छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेपछि गुणस्तर बढ्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० प्रतिशत महंगो भएपनि नेपाली उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्नु आवश्यक छ । अब १० प्रतिशतका ठाउँमा १५ प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र नेपालका औद्योगीक घरानाका पहिलो पुस्ताले व्यापार सुरु गरेको थियो र उनीहरु उत्पादन मुलक उद्योगमा भन्दा व्यापारमा लगानी गर्न उद्यत थिए । दोश्रो पुस्ताले केहि हदसम्म उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी बढाएको देखियो । अब तेश्रो पुस्तासम्म आईपुग्दा उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको छ । पहिले पार्लेजी विस्कुट भारतबाट ल्याईन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन भैरहेको छ । फर्चुन आयल पनि पहिले आयात हुन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन थालिएको छ । युवा उद्यमीहरुमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाव बढेको छ । अटोमोबाइलका क्षेत्रमा भने नेपालमा बजारको अभाव छ । सानो बजार भएको मुलुकमा ठुलो लगानी गरेर अटोमोबाइलको प्लान्ट खोल्ने कुरा त्यति सम्भव हुन्न् । पञ्चकन्या, ज्योति समुह लगायतले व्यापारसँगै उत्पादनलाई पनि गरिरहेका छन् । निक जस्तो ट्रान्सफर्मर पनि नेपालमै बनिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी द्धैध चरित्रका कारण उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएको देखिएको छ । नेपालका अधिकांश मानिसले व्यापारबाट कारोबार सुरु गरेका हुन् तर अहिले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । कृषिमा जोड दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलकमा हामी कृषि उपज नै बढी आयात गरिरहेका छौं । गोलभेडाँ, प्याज, आलु, लसुन र चामल लगायतका कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । निरन्तर बढिरहेको कृषि उपजको आयातलाई रोक्न युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउनु आवश्यक छ । कृषि भनेको नपढेकाहरुले गर्ने हो भन्ने पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा युवाहरुमा कृषिप्रति आकर्षण बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त भने होईन । जबसम्म युवाहरुमा कृषि कर्मप्रति लगाव बढ्दैन तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन र जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन तबसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि असम्भव प्रायः छ । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकार र युवा उद्यमी मञ्च तथा निजी क्षेत्रले मिलेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आवश्यक छ । त्यो भनेको कृषि नै हो । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित नगरि देश विकास हुँदैन् । बंगुर, कुखुरा, अस्ट्रिचमा लगानी गरिरहेका छन् । गाई भैसीमा पनि ठुलो लगानी भैरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना अत्याधिक छ । (डा बस्नेत पाँचौं मेड इन नेपाल कार्यक्रमको संयोजक हुन्)

केशब बडाल नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन । २०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो । ७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो । नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ । बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं । सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् । (राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)