विचार

सरकार पुँजी बजार मैत्री छैन भन्ने लगानीकर्ताको शंका क्रमिक रुपमा यथार्थमा परिणत हुँदै आएको छ । सुरुमा सेयर बजार उत्पादनशील क्षेत्र होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो । त्यसपछि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइयो । लगानीकर्तालाई सबैभन्दा पिडा दिने काम आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने परिपत्रले गर्यो । उल्लिखित प्रंसग पुँजी बजारप्रति हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सीमित बुझाइको उपज हुन । यसलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘इर्ष्या’ हाबी भएको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ । पुँजी बजारमा संलग्न सबै पैसावाल हुन यिनीहरुलाई जति निचोरे पनि हुन्छ भन्ने कुण्ठाले काम गरेको देखिन्छ । हामीलाई पुँजी बजार आवश्यक हो भन्ने लागेकैले यो २०३३ सालमा अस्तित्वमा आएको हो । हामीले आवश्यक ठानेको यो संरचनालाई यसकै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुरुप चल्न दिनुपर्छ । अन्यथा यो संरचना पुरै बन्द गरिनुपर्छ । हाँस न बकुल्लाको चालमा चलाएर लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरु दुःख दिनु हुदैन । बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने विभागको परिपत्र पनि अपरिपक्व छ । उसले सेयर बजारलाई कर उठाउने थलोभन्दा माथि बुझेको छैन । सुनको फुल पार्ने कुखुरी मार्ने शैली विभागले अपनाएको छ । उसले निर्देशन गरेको विधिबाट आधार मूल्य गणना गर्दा बढी कर उठ्ने पक्का हो । तर, यसले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो भने कसरी हुन्छ लाभ ? अनि कसरी उठ्छ लाभ कर ? विभागको बुझाई लगानीकर्ताले बोनस सेयर सित्तैमा पाउँछन, हकप्रदमा एक सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ भन्ने छ । यो नितान्त गलत बुझाई हो । कुनै पनि कम्पनीले बेसरोकारवालाई बोनस वा हकप्रद सेयर दिँदैन । कम्पनीको साबिक सेयरधनीले बोनस वा हकप्रद सेयर पाउने हुन्  बोनस वा हकप्रद सेयरको हकदार हुनका लागि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर किनेकै हुनुपर्छ । प्राथमिक बजारमा होस वा दोस्रो बजारमा सेयर नकिनी कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद वा बोनस सेयर पाउन सकिदैन । विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । विभागले हकप्रद वा बोनस पाउनका लागि लगानीकर्ताले मुल सेयरमा गरेको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ । मुल सेयरमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी, ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्डको शुल्क, राफसाफ तथा फछ्र्यौटको शुल्क, सेयर होल्ड गरिरहदाँ लाग्ने ब्याज आदि लगानीकर्ताका वास्तविक लागत हो । विभागले यी सबै खर्चलाई लागत मानेको छैन । यो आर्थिक चेत अभावको पराकाष्टा हो । हामीलाई थाहा छ लैनो भैंसी, बकेर्नो भैसी र थारो भैंसीको मूल्य फरक फरक हुन्छ । लैनो भैंसीले लामो समयसम्म दूध दिने र सँगै पाडापाडी पनि हुने भएकाले हामी बढी मूल्य तयार हुन्छौ । यसै अनुरुप बकेर्नौ भैसी र थारो भैंसीको मूल्य तय भएको हुन्छ ।सबै किसिमका बजारमा मूल्य निर्धारण हुने तरिका यही नै हो । कुनै वस्तु, सेवा वा सम्पत्तिबाट उच्च प्रतिफल पाइन्छ भन्ने लागेको अवस्थामा मात्र क्रेता बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छ । तर विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । पहिले अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशन र उसले तोकिदिएको विधि अनुसार सेयरको बजार मूल्यमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रद र बोनसको अनुपातका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्थ्यो । सोही समायोजित मूल्यलाई लगानीकर्ताको लागत मानेर पुँजीगत लाभ करको आधार मूल्य गणना हुन्थ्यो । बुक क्लोज हुनुअघि र पछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बराबर हुनुपर्छ बाह्य कारणले उसलाई हानी हुनुहुदैन भन्ने मान्यताका आधारमा उक्त विधि प्रतिपादन भएको हो । संसारभरका पुँजी बजारमा यही विधि अवलम्बन गरिदै आएको छ । हाम्रो अभ्यास योभन्दा फरक हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंक्यास्योरेन्स गर्ने समझदारी भएको कर्पोरेट समाचारहरु धेरै प्रकाशित हुने गरेका छन् । बैंक्यास्योरेन्स भनेको बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट बन्नु हो । बैंकमा आएका ग्राहकलाई बीमा सेवा पनि दिनु हो । बैंकले सम्झौता गरेर कुनै बीमा कम्पनीको पोलिसी बेच्ने काम नै बैंक्यास्योरेन्स हो । अहिले बैंकले गरिरहेको इन्स्योरेन्स एजेन्टको काम नयाँ भने हैन । आफ्ना ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । यो २००४ सालको कुरा हो । त्यतिबेला देखि नै नेपाल बैंकले इन्स्योरेन्सको तर्फबाट घरलगायत अन्य कर्जाको बीमा गर्दै आएको थियो । त्यसमा नेपाल बैंकले निश्चित कमिशन लिने गरेको थियो । बीचमा बैक्यास्योरेन्स सेवा बैंकले गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । बैंक र बीमाले आफ्नै शैलीमा सेवा दिदै आए । फेरी बैंकले पनि इन्स्योेरेन्सको एजेन्ट भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ र अहिले धमाधम बैंकले बैंक्यास्योन्सको सेवा दिन थालेका छन् । बैंकले आफनो प्रोडक्ट जस्तै काउन्टरबाट बीमा सेवा पनि बेच्ने गरेको छ । बीमा कम्पनी नपुगेको ठाउँमा बैंक पुगेको छ, त्यसैले बीमा कम्पनीलाई पनि सहज भएको छ । बैंक्यास्योन्सले गर्दा एकै पटक बैंकहरुको २ हजारभन्दा बढी शाखाबाट बीमा सेवा शुरु भएको छ । गाडी किन्दा, घर बनाउन कर्जा लिदा पहिला पनि बीमा गर्नु पथ्र्यौ र अहिले पनि गर्नुपर्छ । जग्गाको बाहेक सबैको बीमा हुन्छ । कुनै बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने भनेको हुन्छ । त्यस्तो बीमामा प्रिमियम धेरै महँगो हुँदैन । यस्तो बीमा गर्दा बैंकलाई बीमा कम्पनीबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन तर निक्षेप बढाउन मद्दत मिल्छ । बैंक र बीमाबीचको अन्तर सम्बन्ध विकास बैंकले कोर बैकिङ बाहेक सेवाग्राहीलाई अन्य १० औं सेवा दिईरहेको हुन्छ । त्यसमध्ये बीमा पनि बैंकले दिने एक सेवा हो । पैसा साट्न र मुद्दति रसिद बनाउने र कर्जा लिन आउने ग्राहकलाई बैंकले बीमा सेवा पनि छ है भनेर जानकारी दिन्छ । ग्राहकले स्वेच्छाले आवश्यक सेवा लिन सक्छन् । गाडीको बीमा, घरको बीमा, ऋण लिने व्यवसायीको गोदामको बीमा, उद्योगको बीमा, ऋण लिएर किन्ने मोवाईल, टिभी, क्यामेराको बीमा पनि बैंकले गराईदिन सक्छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई र बीमा कम्पनी दुबैलाई सहज हुने गरेको छ । बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट भएकोले व्यक्ति जस्तो बीमा सेवा दिन कै लागि गाउँगाउँमा जानुपर्दैन, ग्राहकको घरघरमा सेवा बेच्न जानुपर्दैन । बैंक काउन्टरमा आउने ग्राहकलाई बीमा सेवा दिने गरिन्छ । बैंकले हरेक शाखाको काउन्टरमा एकजना कर्मचारी राखेर बीमाको सेवा दिईरहेको हुन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीले बीमा सेवा सम्बन्धि तालिम दिएका हुन्छन् । बीमाका प्रडक्टहरु बीमा कम्पनीले नै बनाउँछन् । कहिलेकाही बैंकले पनि आइडिया दिने गर्दछ । समग्रमा बीमा पोलिसी बनाउने बीमा कम्पनीले नै हो । जसरी आवास कर्जा र समृद्धि वचत योजना बैंकले बनाउछ, त्यसरी नै बीमा कम्पनीले बीमा पोलिस बनाउँछन् । बीमा प्रिमियमको मुख्य हिस्सा बीमा कम्पनीले लैजाने हो । बैंकले सामान्य कमिशन पाउने हो । तर धेरै ग्राहकले बीमा सेवा लिने भएकोले बैंकलाई पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ । बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय बढिरहेको हुन्छ । निर्जीवन बीमाको निर्भरता बैंकमा धेरै हुन्छ । पहिला पनि त्यस्तै थियो । अहिले पनि छ । एउटा गाडी किन्दा बीमा गर्नुपर्छ । २ लाख रुपैयाँमा ठूलो टिभी किन्दा बीमा गर्ने सोचाइ हुदैन । तर त्यो टीभी किन्न बैंकले लगानी गरेको छ भने बीमा अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर बनेका बाहेक अधिकाश घरको बीमा भएको देखिदैन । यसले के संकेत गर्छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय धेरै हदसम्म बैंकमा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । आयातमा एलसी खोल्दा आयातकर्ताको नामबाट सामान आयात भएको हुन्छ । एलसी खोल्दा जुन देशबाट सामान पठाउने हो त्यही नै बीमा गरिएको हुन्छ । गोदाममा आएपछि पनि बैंकको ऋण छ भने फेरी स्थानीय कम्पनीसंग बीमा गराउनुपर्छ । कर्जा लिने वित्तीक सबैको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएको छैन भने मतलव हुदैन् । औद्योगिक गोदाम, जलविद्यतको सबै संरचनाको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै प्रिमियमको दर बीमा समितिले तोक्ने गर्छ । त्यसमा एजेन्सी कमिसन कति भनेर समेत तोकिएको हुन्छ । कमिशनमा मोलमोलाई हुँदैन । (सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि आइसकेपछि हामीले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भयो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा आएन । त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए, बजेट आए । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि त्यसरी नै बिर्सेको देखिन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन । सरकारी भवनहरुको कही पनि बीमा भएको छैन । सरकारी गाडीहरुको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । तेस्रो पक्ष बीमा माग गरिएको छ । बीमा भएकाहरुको पनि समयमा नविकरण गरिदैन । कतिपय बीमा दावी नविकरण फेल खाएपछि आइरहेका हुन्छन् । सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरुको बीमाको लागि समस्या देखिएको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा सम्पत्तिको बीमा गर्न बीमा शुल्कको लागि पैसा छुट्याएको हुँदैन । सिंहदरवारदेखि जिल्लाका सरकारी भवनहरु, स्कूल, कलेज, अस्पताल, हेल्थपोष्ट केहीको पनि बीमा भएको हुँदैन । हामीले शुरुमा सिंहदरबार भित्रको भवनहरुको बीमा गर्न आग्रह गर्यौ । सिंहदरबावर भित्रका भवनहरुको मात्र बीमा गर्ने हो भने वर्षमा २५÷३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । देशभरको सरकारी भवनहरुको बीमा गर्न ठूलै रकम खर्च हुन्छ । सरकारले बीमाको लागि बजेट विनियोजन नगरेसम्म कार्यलय तहबाट बीमा गराउन सकिदैन । सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी जलविद्युत परियोजनामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबै जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमा भएको छ । तर सरकारले बनाएका, सञ्चालन गरिरहेको ठूला–ठूला जलासाययुक्त हाइड्रो पावरहरु छन् । ती हाइड्रो पावरहरुको बीमा गरिएको हुदैन । २०७२ सालको भूकम्पले धेरै जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्यायो । कुलेखानी जलाशय भत्किएको भए परियोजनालाई मात्र होइन, ड्याम भन्दा तलको बस्तीलाई ठूलो क्षति हुने थियो । बीमा भएको अवस्थामा भत्किएको वा विग्रेको बेलामा मर्मत सम्भार गर्न, तेस्रो पक्षहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । तर सरकारले अझै सोचेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ८ वटा हाइड्रोपावर छन् । सबैको प्याकेज डिल गरेर बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क पनि कम पर्छ । एउटाको लागि मात्रै बीमा गर्दा अघि महँगो पर्न जान्छ । एउटाको बीमामा बढी जोखिम हुन्छ भने धेरैको बीमामा कम जोखिम सेयर हुन्छ । धेरैको बीमा गर्दा सेवा लागत पनि हुन्छ । सरकारले सबै परियोजनाबाट कर उठाइरहेको हुन्छ । त्यसको अलिकति मात्र बीमामा खर्च गर्ने हो भने परियोजन सुरक्षित हुन्छ । एयरपोर्टको बीमा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यो पनि सहि तरिकाबाट भएको छैन । मानौं, एउटा प्लेन एयरपोर्टमा पूर्ण रुपले दुर्घटना भयो । त्यसले कति क्षति पार्छ भन्ने कुरै भएको छैन । त्यसले अरु एयरलाइन्सलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरै छैन । तेस्रो पक्षलाई पुग्ने क्षतिको बारेमा बीमा पोलिसीमा केही उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस भित्र ठूलो जोखिम छ र यसले नागरिक उड्या प्राधिकरणलाई नै असर पार्छ । बीमा कम्पनीले जतिको बीमा गरिएको छ त्यति बराबरको रकम दिने हो । सडक, पुल, सिंचाई योजनाको बीमामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । ठेकेदारहरुले सरकारी भुक्तानी लिन बील पास गराउने उदेश्यले मात्र बीमा गरेको हुन्छन् । सडक बीमामा पनि अनेक बेथिति छन्, बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने, धेरै कुरामा होसियार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएका छ । उनीहरुले कन्स्ट्रक्सन र १/२ वर्षसम्मको मेन्टिनेन्सको लागि मात्रै बीमा गरेका हुन्छन । त्यसपछिको बीमा हुदैन । जब सरकारको स्वामित्वमा उक्त पुल आउछ । त्यसपछि पुलको बीमा हुदैन । वास्तवमा त्यसपछि पनि सो पुलको बीमा हुनु पर्ने हो । भूकम्प पछि केही मान्छेहरु बीमा गर्न कम्पनीहरुमा पुगेका थिए । तर सबैले अहिले बिर्सिसकेका छन् । अझै पनि इन्स्योरेन्सको सचेतना फैलिएको छैन । बीमा सचेतना गराउन कम्पनीहरुको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । सरकारी तवरले नै गर्नुपर्छ । (रायमाझी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)