विचार

श्री एयरलाईन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर मित्तल नेपालको व्यवसायिक जगतले निकै महत्व दिएर हेरिरहेका व्यवसायी हुन् । उनी चार वर्षअघि विश्व बैंकको आकर्षक जागिर छाडेर पुर्खाको बिँडो थाम्न व्यवसायिक यात्रामा होमिए । बुवा बनवरीलाल मित्तलले हेलिकप्टर व्यवसायमा हासिल गरेको सफलतामा छोरा सुधीरले नयाँ इँटा थप्दै हवाई सेवा विस्तार गरेका छन् । आन्तरिक उडानको प्रतिष्पर्धामा खरो रुपमा उत्रिएको श्री एयरलाईन्सले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारको अनुमति पर्खिरहेको छ । मैले आफ्नो जीवनको लामो समय विश्व बैंकमा बिताएँ । अहिले एउटा कम्पनी सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु । नेपालमा हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रमा पनि अवसर नै अवसर रहेको पाउन सकिन्छ । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन सबै क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको छ । हामीले २ ठूला देशका अर्बौ जनसंख्यालाई आधार मानेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने ठूलो सम्भावना रहेको छ । हामीले भू–परिवेष्ठित मुलुक भनेर तल पर्नुपर्ने कारण केही छैन । नेपाल भन्दा धेरै भू–परिवेष्ठित स्थान भारत र चीनकै प्रान्तहरु रहेका छन् । हामी समुद्र तहबाट जति टाढा छौं, उनीहरुको प्रान्त त्यति नै टाढा रहेको छ । त्यहाँ उद्योग हुने नेपालमा नहुने कुरा नै भएन । यो देशमा २ कुरा उद्योगका लागि बाधक रहेका छन् । एउटा नीतिगत झमेला । यो देशमा एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने रिङ रोड भन्दा धेरै घुम्नु पर्छ । यहाँ ब्युरोकेसीले पनि नियम र कानूनलाई त्यसरी नै घुमाइरहेका हुन्छन् । अर्को ज्ञानको कमी । नबुझेर पनि यो क्षेत्रमा मानिसहरुले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । यसरी एउटा प्रक्रियागत झन्झट अर्को नीतिगत समस्याले लगानी क्षेत्रको प्रगति हुन सकिरहेको छैन । हामी कहाँ प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने रिगटा लाग्छ । प्रक्रियाको कुरा कसैले पनि बुझेका पनि छैनन् । हामीले २ अर्ब भन्दा बढीको उद्योग खोल्नु पर्यो भने उद्योग विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ । यसका लागि ४ देखि ५ महिना लाग्छ, यो हाम्रो देशको लागि स्वभाविक नै भैसक्यो । उद्योग विभागले स्वीकृति दिइसकेपछि फेरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ, विदेशी मुद्रा भित्र्याउन । अब विदेशी लगानी स्वीकृति भैसकेको छ, फेरी मुद्रा भित्र्याउन बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसमा ३ देखि ५ महिना लाग्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि पुनः पैसा ल्याएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनु पर्छ । यदि त्यो गराएन भने लगानीकर्ताले पछि रकम लैजान पाउँदैन । अहिले उद्योग विभागमा एउटा गर्भनिङ ल भन्ने छ । यसमा नेपालकै कानून हुनु पर्छ भनिएको छ । यो गर्भनिङ ल भनेको भोलि कुनै विवाद भयो भने त्यो बेला मुद्दा लड्ने एउटा कानून हो । त्यो किन नेपाल कै हुनुपर्ने ? उदाहरणका लागि विदेशी कम्पनीले सिंगापुरको कानून मान्छु भनेर भन्छ भने उसलाई मान्नु दिनुपर्छ । खर्च धेरै लाग्छ भनेर विदेशी कानून लागू गर्न नपाउनु त हास्यास्पद कुरा हो । कर्मचारी कुरै नबुझी यस्ता कुराहरुमा अल्झिरहेका छन् । नेपाली कम्पनीले नेपालको कानून मान्नुपर्छ । तर, विदेशी कम्पनीले किन मान्छ ? मैले विश्व बैंकमा रहँदा १०० वटा भन्दा बढी प्रोजेक्टहरुमा काम गरेको छु । यो सबै न्यूयोर्क कानून अनुसार लागू हुन्छ । यस्ता कुराहरु नेपाली ब्युरोकेसीले बुझ्दैनन्, अनि समस्या हुन्छ । यस्ता समस्या बुझेर वा नबुझेर आइरहेका हुन्छन् । यी कुरामा सुधार गर्न सकियो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । सर्वप्रथम नेपालमा कानूनी प्रक्रिया र नीति स्पस्ट हुनु पर्यो । विदेशी लगानीकर्ताले त सबैभन्दा पहिले नीति कै अध्ययन गर्छ । मैले यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्यो भने यति प्रतिफल पाउन सक्छु । यो नीतिबाट यति रकम कमाउन सक्छु भनेर उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यदि नीति नै कमजोर भयो भने यसबाट देशले गुमाउनु पर्ने कुरा धेरै हुन्छ, पाउने कुरा भन्दा पनि । वैदेशिक लगानीकर्ताको बारेमा हाम्रो समुदायमा नकारात्मक कुरा गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसबाट कति व्यक्तिलाई रोजगारी मिलिरहेको छ । राष्ट्रले कति आम्दानी गरिहेकोे छ, त्यसको पनि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो । उसले नेपालमा शुरुमा लगानी गर्दा त ठूलो जोखिम लिएरै लगानी गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा किन सकारात्मक कुरा गर्दैनन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कमायो भनेर डाहा गरिन्छ । यो गलत कुरा हो । लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले मैले कति रकमको जोखिम लिने यसबाट कति प्रतिफल लिन सक्छु । कति रकमसम्म जोखिम लिमिट गर्ने र कति नाफा कमाउने भनेर सबै कम्पनीहरुले योजना बनाएका हुन्छन् । कुनै एक चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाल आउँदै छ भने उसले यहाँ लगानी गरिरहेको एक उद्योगीलाई सोध्ला अवस्था कस्तो छ भनेर । यदि उसले नेपालको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्यो भने त सो मान्छे सिधै नेपालबाट पलायन हुन्छ । लगानीकर्तामा कस्तो खालको सन्देश गैरहेको छ भने मैले प्रक्रिया शुरु गर्दा इजाजत पत्र नपाउने हो कि यसबाट जोखिम झन् बढेर जाने हो कि भन्ने डर लगानीकर्तामा हुन्छ । यदि कुनै कम्पनीले पैसा कमायो भने उसले कानून बमोजिम कमाएको पैसालाई किन स्वीकार गर्न नसक्ने ? एउटा कम्पनीले पैसा कमायो भनेर यसलाई कसरी दुःख दिने भनेर सोच्नु दुर्भाग्य हो । यसले लगानीकर्ताहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास नभई उनीहरुको काम गर्ने उर्जामा परिवर्तन आउँछ । मैले गरेको एयरलाइन्स व्यवसायमा धेरै चुनौति छन् । यहाँ धेरै बाधा र व्यवधान रहेका छन् । लगानी धेरै रहेको छ । यहाँ राजनीतिक, समाज र जनता समेत कोही लगानीकर्ता आयो कि यो नाफा कमाउन आयो, यो नाफाखोरी हो भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन रहेको छ । यस्ता सोचले व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने उर्जा मिल्न सकेको छैन । उद्यमीप्रति हेर्ने सबैको दृष्टिकोण उत्साहजनक छैन । मुखले सबैले ठिक पार्छन्, तर व्यवहारमा त्यो छैन । हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो कर्मचारी होस् चाहे त्यो नेता होस् । उनीहरुका भनाईमा उद्यमीहरु महान् छन्, उनीहरुले रोजगारी प्रदान गरेका छन्, कर तिरेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । कर्मचारी कसरी प्रक्रियागत झन्झट बनाउने भन्ने सोच्छन् । राजनीतिक दृष्टि पनि उस्तै रहेको हुन्छ । हरेक क्षेत्रको सोच परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । मेरो लामो समयको अनुभवले अन्य देशमा पनि यस्तो देखेको छु । तर, नेपालमा चाहि बढी नै हो । जरैदेखि सुधार नभएसम्म देशले निकास पाउदैन । उदाहरणको लागि अमेरिकामा यदि कसैले प्रगति गरेको देख्यो भने उसका लागि सबैले थपडी मार्छन् । उनीहरुको संस्कार उसले गर्न सक्ने भए मैले किन गर्न नसक्ने भनेर आफैं राम्रो गर्ने प्रयास गर्छन् । यहाँ चाहीँ एक जनाले प्रगति गर्यो भने कसरी खुट्टा तान्ने भन्ने विषयमा मात्र कुरा हुन्छ । अरुको सफलतामा सेलिब्रेट गर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा भएन । पर्सुयट फर ह्याप्पीनेस भन्ने संस्कार हाम्रोमा निकै कम रहेको छ । एउटा अकबर र वीरबलको कथा छ । एकदिन उनीहरु दरबारका मान्छेहरु सहित समुन्द्र किनारमा हिड्दै थिए । यत्तिकैमा उनले किनारको बालुवामा एउटा धर्को ताने र भने यो धर्को नछोइकन कसैले ठूलो बनाउन सक्छ ? सबैजनाले आँट गरेनन्, अनि अकबरले वीरबलाई सोधे तिमी सक्छौं वीरबल । उनले छेउमा त्यो भन्दा लामो धर्को तानिदिए । हामी पनि यो कथाबाट किन नसिक्ने ? एउटा व्यक्तिले ठूलो कार चढ्यो भनेर मैले अब त्यसको भन्दा ठूलो कार किन्नुपर्छ भन्ने कि बन्चरो लिएर गाडी फोर्न जाने । त्यसैले यहाँ संस्कारको विकास हुन सकेन । नेपाल देवदेवताले माया गरेको देश हो । यहाँ उद्यमशीलता गर्न सकिन्छ । तर नीति, प्रकिया, प्रणाली, नीतिगत तहमा भएकाे संस्कारले हामीलाइ पछाडि धेकेलेकाे छ । श्री एयरलाईन्सले किनेको ३ वटा जहाज लामो समय त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किदा म निकै हतोत्साहित भएँ । यो मैले मेरो नाफाको लागि मात्र ल्याएको त होइन । यसबाट समग्र देशवासीले फाइदा लिने कुरा हो । एउटा उद्यमीलाई यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ त्यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । नेपालका कर्मचारी राम्रापनि छन् । उनीहरु उद्योगीका काम गर्न डराउँछन् । सिधै भन्छन्–यो काम गरेर म फस्ने त होइन । म भन्छु किन डराउने राम्रो काम गर्न । उद्यमशीलता विकासको लागि हामीले दृढ भएर काम गर्नैपर्छ । हामीले लगानी गर्दा तत्कालै फल पाइन्छ सोच्नु हुँदैन । इमान्दार भएर काम गर्यौं भने अवश्यपनि फल प्राप्त हुन्छ । सबै नेपालीलाई नेपालको माया छ । तर, हाम्रो समुदायमा स्वार्थले सीमा नाघ्यो । मलाई लाग्छ हामी यति धेरै स्वार्थी हुनु जरुरी छैन । हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । एक उद्यमीले अर्को उद्यमीको प्रगतिमा रमाउन सक्नुपर्छ ।

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीले २ वर्ष मुद्दा लडेर लाइसेन्स लिने बाटाे खुला गर्याे  । लाइसेन्स पाउन नियामक विरूद्ध मुद्दा लड्नु शुरूवाती चरणमा जाेखिमपूर्ण युद्धमा सामेल हुनु हाे । उसले  लाइसेन्स त पाउने निश्चित भयाे तर उसलाई  नियामक बीमा समितिले जहिले पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ । महालक्ष्मीकाे लागि त्यसकाे मूल्य निकै महँगाे पर्ने निश्चित छ । टेलिकम सेवा सञ्चालन अनुमति पाउन चाैधरी ग्रुप अदालतमा भिडिरहेकाे छ । उसले २५ अर्व लगानी गर्छु भनेकाे छ । कानुन अनुसार लगानी गर्छु, राेजगारी  सिर्जना गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा राज्य किन लगानीकर्तालाई सहयाेग गर्दैन ? उल्लेखित दुई उदाहरणा पछिल्ला ताजा घट्ना हुन् । धेरै क्षेत्रमा अहिले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स बन्द गरिएकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द भएको करिब एक दशक हुन लाग्यो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्सपनि बन्द गरेको छ । विदेशी मुद्रा सटही व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । बीमा कम्पनी खोल्न बीमा समितिले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स बन्द गरिराखेको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । कमोडिटी कम्पनीको लाईसेन्सको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कमोडिटी कम्पनीहरुको लाईसेन्समा मोलमोलाई भएको समाचारहरु आईरहेका छन् । जहाँ बजार छ, त्यहाँ मेडिकल कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले खोल्ने स्कूल र कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बचत तथा ऋण सहकारीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाईदैन । आजको मितिमा दूरसंचार कम्पनी खोल्न लाईसेन्स बन्द छ । खानीमा आधारित उद्योग खोल्न लाइसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ । हवाई सेवा सञ्चालनको लाईसेन्समा मोलमोलाई चलिरहेकै छ । नेपालमा क्यासिनो चलाउन पाईन्छ, तर क्यासिनोको लाईसेन्स बन्द छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी उद्योगको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कानूनतः व्यवसाय गर्न खुला राखिसकेपछि किन लाईसेन्स बन्द गरिन्छ ? किन लाईसेन्सको लागि मोलमोलाई गरिन्छ ? जिम्मेवार निकाय जवाफहीन छन् । दुनियाँमा विकासको भित्री कथा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन दोहनमा आधारित हुन्छ । कुनै देशले पेट्रोलियम पदार्थको दोहन गरेका छन् । कुनैले सामून्द्रिक स्रोत दोहन गरेका छन् । कुनै देशले खानीको दोहान गरेका छन् । तर, नेपालमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग खोल्न लाईसेन्स पाईदैन । ढुंगामा आधारित क्रसर उद्योग खोल्न ठूलो मोलमोलाई हुन्छ । नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माणको लाईसेन्स लिन कुनैपनि लगानीकर्ताले ठूलो पापड पेल्नुपर्छ । कुनैपनि ठूलो उद्योग खोल्ने लाईसेन्स पाउनु पूर्व वातावरण प्रभाव परीक्षणको नाममा सरकारी अधिकारीलाई उद्यमीले राम्रै मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो सोच हावी भएको छ कि प्राकृतिक श्रोत साधानको दोहन गर्नै हुँदैन । नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्छ, नगरे पृथ्वीमा अक्सिजन सकिन्छ । ढुङ्गा र माटो चलाउनै हुँदैन । चलाए बाढी, पहिरो गएर नेपाल नै सकिन्छ । पानी चलाउनै हुँदैन । चलाए खोला नदीका माछा, भ्यागुत्ता, सर्प लगायत जलप्राणीको विनास हुन्छ । वातावरणीय तथा जीवचक्र ध्वस्त हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारत लगायत देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण उत्पन्न कार्बनले विश्वको वातावरण विनास गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका भजनभण्डलीहरु नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको नाममा उद्योगधन्दाको विकासको वातावरणमा ढकनी लगाउने गरी प्राकृतिक श्रोत साधन चलाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । वातावरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनतर्फ मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि लाईसेन्स राज जिउँदैछ । ट्राभल एजेन्सीको लाईसेन्स घरी खुल्छ, घरी बन्द हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै लाईसेन्स राज चलेको छ । ड्राईभरको लाईसेन्सदेखि डाक्टरको लाईसेन्ससम्म किनबेचमा अभ्यस्त छन् सरकारी निकायहरु । खुला अर्थनीति भनिएपनि सरकार पिच्छे, मन्त्रीपिच्छे वा व्यक्ति विशेषको लहडमा, भावनामा, उत्तेजनामा, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा नीतिको व्याख्या गरिन्छ । परिस्थितिको वहानामा नीति नियमको तोडमोडसहित आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा समितिको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द गर्ने नीति लिए । तर, चिरञ्जीवि चापागार्इँ अध्यक्ष भएपछि छोटो अवधि लाईसेन्स खुला गरियो । उनले एक वर्षमा १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएर बन्द गरे । अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर परिवर्तनपछि लाईसेन्स बन्द हुने वा खुला हुने गरी नीति बन्छन् । धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै भएको हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा, दूरसंचार प्राधिकरणमा, नेपाल आयल निगममा, खानी विभागमा वा उद्योग विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लाईसेन्सको चलखेल हुन्छ । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री त गणतन्त्र नेपालमा राजा नै हुन् । उनीहरु इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने हुन्, कानून, विधि र संस्थागत अभ्यास देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बहाना जे सुकै होस्, लाईसेन्स राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनैपनि उद्यमीले बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व नै घुस खुवाएर लाईसेन्स लिनु पर्ने, उच्च मूल्य तिरेर लाईसेन्स किन्नु पर्ने वा लामो अवधि कुरेर लाईसेन्स लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गुणस्तरमा नियन्त्रण लाईसेन्सका पक्षपातीहरु बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न वा बजार संरक्षण गर्न वा उद्यमीको संरक्षण गर्न लाईसेन्सबाट बजार नियन्त्रणको तर्क गर्छन् । यस्तो तर्क पूर्णतः गलत हो । लाईसेन्स र गुणस्तर नियन्त्रण फरक कुरा हो । लाईसेन्स दिने बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व हो । बजारमा थोरै संख्यामा प्रतिस्पर्धी हुँदैमा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । जति बढी प्रतिस्पर्धी भए त्यति नै धेरै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने हो । माग भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने र त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने, त्यसले बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर बनाउने चिन्ताले लाईसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो । लाईसेन्स मार्फत बजार र उद्यमीको संरक्षण खोज्नु भनेको रोगी उद्यमीको संरक्षण गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनाउनु हो । सरकारको ध्यान लाईसेन्सको मापदण्ड तय गर्न र लाईसेन्स वितरणमा मोलमोलाई गर्न नभई बस्तु तथा सेवाका गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न र सो मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । परिणाम तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस्तुको उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा उच्च गुणस्तरमा र मूल्यमा हुनेछ । परिणाम उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने छन् । खुला अर्थनीतिको अभ्यासपनि सही रुपमा हुनेछ ।

एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । उमेरका हिसावले वाणिज्य बैंकका सीईओहरुमा सबैभन्दा कान्छो भएपनि वासलातको हिसावले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंकको सीईओ हुन् । १४६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको यो बैंकले करिब ४० प्रतिशत कर्जा साना तथा मझ्यौला उद्यमीलाई प्रवाह गरेको छ, जसले उद्यमशीताको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा मिलेको छ ।  कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न पूँजी नभई हुँदैन । व्यवसायीहरुले पूँजी परिचालन तीन किसिमबाट गर्न सक्छन् । पहिलो र सबैले प्रयोग गर्ने विधि भनेको सेयर पूँजी नै हो । नेपालको सन्दर्भमा प्राइभेट कम्पनीहरुमा एकल वा सीमित व्यक्तिले सेयर पूँजी लगानी गरेर प्रारम्भिक पूँजी जुटाएका हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीमा प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेर पूँजी जुटाएका हुन्छन् । पूँजी जुटाउने दोस्रो विकल्प भनेको ऋणपत्र जारी गर्ने, भेन्चर क्यापिटल, स्टार्टअपबाट हो । दोस्रो विधिबाट पूँजी जुटाउने अभ्यास नेपालमा ज्यादै कम छ । तेस्रो विधि भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने । नेपालमा सबैभन्दा बढी पूँजी परिचालन हुने बैंकको ऋण लिएर नै हो । उद्यमशीलताको विकासमा बैंकहरु धेरै सजग भईरहेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको कुरा गर्ने हो भने ‘धनी झन् धनी बन्नु भन्दा गरिब कम गरिब’ बन्दा अर्थतन्त्रको हित हुन्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । एनआईसी एशिया बैंकले १४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ४० प्रतिशत साना तथा मझ्यौला कर्जा छन् । १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई हामीले साना तथा मझ्यौला (एसएमई)मा राखेका छौं । कूल कर्जाको १० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छौं । कूल कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा विपन्न र साना तथा मझ्यौला व्यवसायमा प्रवाह हुनु भनेको धेरै राम्रो संकेत हो । यसले उद्यमशीलताको विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ । नयाँ उद्यमीको जन्म भईरहेको छ । यस्तो कर्जाको असुली पनि राम्रो छ । कूल बैंकिङ क्षेत्रले करिब २६ खर्ब कर्जा लगानी छ । त्यसको २५ प्रतिशत साना तथा मझ्यौला व्यवसायीलाई नै प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति पनि राम्रो छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने, विपन्न वर्ग, महिला वर्गलाई कर्जा दिने सरकारको नीतिलाई अनुशरण गर्दै हामीले खास गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । सहयोगी बैंक समयअनुसार बैंकहरुमा परिवर्तन आएको छ । कर्जा मात्र दिने होइन, उद्यमीको सोच, योजना र रणनीतिलाई बैंकहरुले थप परिस्कृत बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । पहिला बैंकहरुमा एउटा कर्जा विभाग हुन्थ्यो । सबै प्रकारका कर्जाको फाइल एउटै व्यक्ति वा एउटा विभागले हेर्ने गरिन्थ्यो । अहिले एनआईसी एशिया बैंकले कृषि कर्जाको लागि अलग्गै, हाइड्रो कर्जाको लागि अलग्गै, औद्योगिक कर्जाको लागि अलग्गै, व्यापारिक कर्जाको लागि अलग्गै, पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि अलग्गै विभागहरु गठन गरेको छ । विस्तारै स्पेशलाईजेशन हुँदै गएको छ । यसले उद्यमीहरुको जोखिमलाई कम गर्न, राम्रो काउन्सिलिङ गर्ने काम भईरहेको छ । अनुभवमा भरोसा अनुभवी उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले कर्जा दिँदा लचिलो नीति लिन्छन् । व्यवसायमा अनुभव निकै ठूलो कुरा हो । एउटा व्यवसायमा सफल भएको उद्यमीले अर्को व्यवसाय सञ्चालन गर्दा धेरै हदसम्म सफलता मिलेको देखिन्छ । तर, नयाँ उद्यमीहरु असफल भएको उदाहरण प्रशस्त देखिन्छन् । कम्तिमा दुई वर्षको व्यवसायिक यात्रा सफल भएपछि बैंकले कर्जाको लागि विश्वास गर्छ । त्यसैले कुनै व्यवसायीसँग लामो अनुभव छ र उसले नयाँ काम गर्न चाहेमा बैंकहरुले कम धितोमा पनि बढी कर्जा दिएका हुन्छन् । बढी जोखिम देखिएको कर्जामा बैंकले २०० रुपैयाँ बराबरको धितो राखेर १०० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्छ । कम जोखिम देखिएको परियोजनामा १०० रुपैयाँको धितोमा १०० रुपैयाँ नै कर्जा प्रवाह भएको हुन्छ । अझै सुरक्षित मानिएको कर्जामा ५० रुपैयाँ धितो राखेर १०० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका पनि छन् । ठूलो परियोजनामा जाने कर्जाको लागि बैंकले चाहेरपनि उद्यमीले पर्याप्त धितो दिन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा परियोजना धितो मानेर कर्जा लगानी भएका छन् । तर, परियोजना धितोमा जाने कर्जाको प्रर्फमेन्स पनि धेरै राम्रो छैन । बैंकहरुले धितो नलिई कर्जा दिंदैनन् । यो पनि भुल्नु हुन्न कि बैंकहरुले धितो लिलामी नै गरेर कति कर्जा असुल गरेका छन् ? एनआईसी एशिया बैंकको कुरा गर्ने हो भने शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत कर्जामा पनि बैंकले धितो लिलामी गर्नु पर्दैन । बैंकप्रतिका गुनासा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो अनिवार्य गरे, नविनतम सोच, सम्भावना बोकेका योजनामा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेनन् भन्ने गुनासा सञ्चार माध्यममा, सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठिरहेका छन् । नविनतम सोच, राम्रा योजना भएका मानिसहरु पूँजीको अभावमा अगाडि बढ्न सकेनन् कि भन्ने तर्कहरुपनि उठ्ने गरेका छन् । नेपाल जस्तो देश जहाँ बैंकको कर्जा जोखिममा पर्दा असुल गर्नको लागि पर्याप्त कानून, नीति नियम, आवश्यक संरचना छैनन्, त्यस्तो देशमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । बिनाधितो गरिएको लगानी उठेन भने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्ने बाहेक ऋण असुलीका लागि अरु उपाय छैनन् । बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर व्यवसायीलाई कर्जा दिने हो । कर्जा असुली नहुँदा निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सकिंदैन । राम्रो क्रेडिट रेटिङ सिस्टम, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, बैंकप्रति लचिलो अदालती प्रणाली, कर्जाको इन्स्योरेन्स जस्ता बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने प्रणालीहरुको विकास र असल कर्जा अभ्यासपछि क्रमशः धितोमाथिको निर्भरता घट्दै जानेछ । उद्यमीप्रति बैंकहरुले अविश्वास गरेर धितो मागेका होइनन् । व्यवसाय संकटमा पर्यो, व्यवसायीले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने उसलाई सहयोग गर्ने अन्य संरचना र प्रणालीगत विकास नभएकोले बैंकहरुले उच्च जोखिम लिएर बिनाधितो लगानी गर्न नमानेका हुन् । महँगो ब्याजदर किन ? बैंकहरुले ऋणीसँग उच्चदरको ब्याज लिए, त्यसले उद्यमीहरुलाई गाह्रो भयो भन्ने आवाजपनि उठिरहेको हुन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा त यस्तो आवाज धेरै नै सुनिन्छ । तर, हामीले वित्तीय क्षेत्रका सबै पक्षको हितलाई हेर्नु पर्छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै निक्षेपकर्ता हुन्छन् । त्यसपछि ऋणी हुन्छन् । त्यसपछि सेयरधनी हुन्छन् । बैंक सञ्चालनमा कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरु सबैको हितलाई सन्तुलन गर्दै जानुपर्छ । बैंकले एउटा ग्राहकसँग निक्षेप लिएर अर्को ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । बैंकहरुले ९५ प्रतिशत सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर ५ प्रतिशत उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्दा, कर्जाको माग अनुसार निक्षेपको वृद्धिका लागि बेलाबखत निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यतिबेला कर्जाको ब्याजपनि माथि जान्छ । जतिबेला निक्षेपको ब्याजकम हुन्छ, बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएका नै हुन्छन् । आर्थिक चक्र झंै व्याजदरको चक्रमा देखिने उतारचढावको क्रममा ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको हुन्छ, ऋणीलाई लाभ हुन्छ । ब्याजदर बढी हुँदा निक्षेपकर्तालाई लाभ पुग्छ, तर ऋणको ब्याज वृद्धि हुन जान्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि उत्पादित तयारी बस्तुको मूल्य बढाउनु उद्यमीको वाध्यता जस्तै निक्षेपको ब्याज वृद्धिपछि कर्जाको ब्याज वृद्धि गर्नु बैंकहरुको बाध्यता हो । बैंकहरुको लागि निक्षेप र कर्जा सन्तुलन कायम राख्न पनि कठिन छ । कर्जाको माग १५ वर्ष, २० वर्षको हुन्छ । सोहीअनुसार बैंकहरुले लामो अवधिको कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, निक्षेप १५ वर्षको लागि वा २० वर्षको लागि बैंकले लिन चाहेमा निक्षेपकर्ताहरु त्यति लामो अवधिका लागि निक्षेप राख्न तयार देखिदैनन् । उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य -उद्यमी अन्जन श्रेष्ठकाे विचार सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार