विचार

समय र समाजसँगै विकास निर्माण पनि गतिशिल हुन्छ । जतिबेला राणाहरुले काठमाडौंमा गाडी बोकेर ल्याएका थिए, त्यतिबेलाको सडकले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्दैन । हामीले विगतको आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, भविष्यबारे दृरदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास नभएको होइन । तर योजनाबद्ध र उचित व्यवस्थापनसहितको विकास हुन सकेको छैन । भारतमा यतिबेला भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने निकायको मागसहित हड्ताल भईरहेको छ तर नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धेरै पुरानो र बलियो संस्था यसअघि नै छ । नेपालका आफ्नै समस्याहरु छन् । नागरिकका आवश्यकता, आकांक्षाहरु धेरै छन् । त्यसलाई बुझ्ने, आवश्यक निर्णय लिन सक्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । सिंगापुर, मलेसिया, चीनको विकासमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । तर नेपालको विकासमा नेतृत्व गर्ने त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो अवसर पाएका छन् । वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, हाम्रा सन्ततीले पनि उनको नाम स्मरण गरिरहुन्, उनलाई सम्मान गरिरहुन् । उनका प्रयासहरु सकारात्मक देखिएका छन् । सरकारले देशविकासको लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, नागरिकलाई दिने सुरक्षा, न्याय, प्रसाशनिक सेवा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले गर्नु पर्ने काम गर्दैमा समृद्धि हासिल हुँदैन, निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने काममा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समृद्धिको लागि रोजगारी र आयस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता खोज्छ । साथै, लगानीको लागि प्रयाप्त पुँजीको उपलब्धता हुनुपर्छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आयो । श्रमले पनि राम्रो प्रतिफल पाएको छ । दक्ष जनशक्ति यसतर्फ आकिर्षत भएको छ । नियम, कानुन र नियमले संस्थागत विकासमा राम्रो सहयोग पनि पुगेको छ । ठूला उद्योग र परियोजनाको लागि बैंकिङ सेवाको उपलब्धता बढेको छ । अब लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको लगानीको सुरक्षा हो । सुरक्षाको लागि बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बीमा भनेको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मात्र गरिदैन, लगानीको सुरक्षाको लागि पनि बीमा हुन्छ । तर लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व अनिवार्य बीमा खोज्छ, तर लगानीकर्ताले आफ्नो स्वपुँजीको बीमा गर्ने र जोखिम न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्दैनन् । २०७२ सालको भूकम्पले ७ लाख अवासीय घर तथा सरकारी भवन भत्कायो । सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बीमा नगरेको पाइयो । निजी सम्पत्तिको बीमा पनि बैंक कर्जा बराबर भ्यालु बराबर मात्र बीमा अभ्यास छ । कम बीमा हुँदा हुँदै पनि भूकप्प पीडितलाई बीमा कम्पनीहरुले करिव १३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए । बीमा राम्रोसँग भएको थियो भने उनीहरुले ठूलो राह्रात पाउने थिए । जीडीपीमा बीमाको योगदान करिव २ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैमा कम होइन । तर यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । बीमाको पेनिट्रेशन करिब ८/१० प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । जसरी जीवन बीमा गर्दा निश्चित आयमा कर छुट छ त्यसरी नै लगानीको बीमा गर्दा वा घरको बीमा गर्दा निश्चित कर छुट गरिदिने हो भने बीमाको अभ्यास जनस्तरमा पुग्छ । राजधानीमा एक करोडभन्दा कम मूल्यको घर हुँदैनन् । तर अधिकांश घर बीमा भएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि यस्तै नीति आवश्यक छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्यो । यो स्वागत योग्य नीति हो । तर पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरणको दर कम भएको छ । यही काम बीमा कम्पनीहरु मार्फत गरिएको थियो भने फलोअप राम्रो हुने थियो, नविकरण दर बढी हुने थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच जनतालाई राम्रो सेवा दिने प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु बीमा कम्पनीको शाखा र बीमा सेवा माग गर्दै कम्पनीहरुमा आउन थालेका छन् । यो धेरै सकारात्मक विषय हो । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा र सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । पाँच वर्षअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा १०/१२ वटा थिए भने अहिले ५०/६० वटा भएका छन् । अझै धेरै जिल्लामा बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ । बीमाले नाफाको हिस्सा खोज्दैन । बीमाले जोखिमको हिस्सा खोज्छ । संकटको बेलामा, क्षतिको बेलामा सहयोग गर्छ । बीमा सेवा नै यस्तो सेवा हो जहाँ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कहिल्यै नोक्सान नहोस्, उनीहरु सुरक्षीत हुन् भन्ने चाहान्छन् । नोक्सान भईहाल्यो भने नोक्सानीको ठूलो हिस्सा बीमाले स्वीकार गर्दछ । (क्षेत्री सगरमाथा इन्स्यारेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो । २०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ । साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो । स्केज-गुगलबाट आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् । दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ । तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ । चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् । पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन । छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ । चाँदीको घेरा उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।

२०७४ सालमा सम्पन्न ५ वटै चुनावमा सबै राजनीतिक दलको नारा देश विकास र समृद्धि नै रहेको थियो । विधि र विचार धारामा थोरै अन्तर भएपनि सबै दलको गन्तव्य र निष्कर्ष आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नै रहेका छन् । कुनै दलको पुँजीवाद, कुनै दलका उद्धारवादी अर्थनीति भनेतापनि विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्ने रहेको छ । लामो समयको विवादपछि नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो । ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा देशले ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दल देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि लड्नु पर्ने अवस्था रहेको छैन । संविधान जारी भएपछि सबै दलको साझा नारा आर्थिक समृद्धि नै भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि स्वरमा स्वर मिलाउँदै सोहि नारामा जाने कुरामा सहमत छन् । त्यसैले देश अब समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ भनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै रहेका छन् । विगतमा जुन आर्थिक विकासका निम्ति अवरोध, समाज विकासका निम्ति अवरोध रहेको थियो । यसको अन्त्य भएपछि अब अलिकति आर्थिक समृद्धिको झल्को दिएको छ । विगतमा लोडसेडिङ रहेको थियो, चक्काजाम रहेको थियो, बन्द र हड्ताल भैरहन्थ्यो । अहिले बन्द हड्ताल सकिएको छ, लोडसेडिङ हटेको छ, चक्काजाम हँुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढेकै छ । विदेश गएर फर्कने नेपालीहरुले पनि सीप मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा वृद्धि भएको छ । श्रम सम्बन्धी रहेका अवरोधहरु श्रम ऐन संशोधनसँगै सकिएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि केही काम भएकै छन् । यसले समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकारात्मक धारणाको विकास भएको आम विश्लेषण रहेको छ । तर आर्थिक सम्वृद्धि सजिलै हासिल हुँदैन । विकासमा रहेको पुराना अबरोध हटे, दलहरुले पनि समृद्धिको सोच बनाए, निजी क्षेत्र पनि आशाबादी भएको छ, विदेशी लगानी पनि आउन थाल्यो भनेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । हामी केही गम्भीर विषयमा सावधानी भएनौं भने समृद्धिको नारा कोरा कल्पना मात्र हुन सक्छ । सुशासन यदि सरकारी संयन्त्रमा सुशासन भएन भने जस्तोसुकै समृद्धिको अवसर भएपनि त्यो उपयोग हुन सक्दैन । एउटा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने संस्था दर्ता गर्न १ महिना लगाउनु पर्ने, दर्ता गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता गर्न अर्को १ वर्ष कुर्नुपर्ने, उत्पादन गर्नुअघि त्यसको प्रमाणीकरण गर्न विभिन्न नियामक निकायमा ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनी रुपमा रहेको अवरोधलाई त सरकारले ऐन संशोधन गरेर हटाउन सक्छ । तर व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, नियमन गर्ने, व्यवसाय वृद्धिमा सरकारको तर्फबाट टेवा दिने कर्मचारी तन्त्रको खराब आचारण सुधार गर्न कठिन हुन्छ । कुनै कम्पनी दर्ता गर्न लाग्दा वा त्यसलाई राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग दिँदा, उनीहरुको सेवा व्यवसायमा सरकारी टेवा दिने समयमा कर्मचारी तन्त्र वा राजनीतिक संयन्त्रले त्यसको अंश, मुनाफाको प्रतिशत खोज्न थाल्यो भने लगानी विस्तार पनि हुँदैन । रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुँदैन । समष्टिगतमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भए, सार्वजनिक संस्थाहरुमा सदाचार भएन, उनीहरु लगानीमैत्री वातावरण कस्सिएर लागेनन्, उनीहरुले शुसासन दिन सकेनन् र नियामक निकायहरुले सही निमन गर्न सकेनन्, आफ्ना मान्छेलाई सजिलै सहयोग गर्ने र अरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृतिको अन्त्य भएन भने समृद्धिको सपनामा हासिल हुँदैन । सार्वजनिक सेवाको स्तर र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति पुरानै रहने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व, व्यवस्थापन, कार्यशैलीमा धेरै परिवर्तन जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थामा इमान्दार र काम गर्न सक्ने मानिस हुनैपर्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक नियुक्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । पार्टीलाई सहयोग गरेकै आधारमा सम्मानको लागि सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्ने, विचार नमिल्ने योग्य व्यक्तिलाई हटाउने काम गर्न थालियो भने सार्वजनिक संस्थाहरुबाट राम्रा कामहरुको आशा गर्न सकिँदैन । बलियो सार्वजनिक संस्थानहरु नभएको कुनैपनि देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । पूर्वाधार नेपालमा राजनैतिक दलले भने जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न र लागानी मैत्री वातावरको सृर्जना गर्न पूर्वाधारको स्तर बढाउनैपर्छ । सन् १९६५ ताका नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत समान रहेको थियो । तर उनीहरु मानव संसाधनमा बलिया रहेका थिए । हाम्रो साक्षरता प्रतिशत ७ रहँदा उनीहरुको ६५ प्रतिशत रहेको थियो । जापानीजहरुको सहयोगमा केही प्राविधिक रुपमा बलिया थिए । त्यस्तै २० वर्षअघि पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका लगायत देशहरु नेपाल जस्तै अवस्थामा थिए । अहिले उनीहरु नेपाल भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । हामी पछि पर्नुको कारण कमजोर पूर्वाधार हो । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन । कुनै बेला लगानी गर्ने पैसा नै थिएन । पैसा हुँदा द्वन्द्वको वातावरणले लगानी हुन सकेन । पछिल्लो समयमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । तर ठूला आयोजनाका कामहरु छिटो हुन सकेन । ती कम्पनीहरुले आयोजना ओगटेर मात्र बसे काम समयमै सक्न सकेनन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता नभएर वा उपयुक्त वातावरण नभए पूर्वाधार निर्माणमा बजेट भएर, ठेक्का लागेर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसमा सुशासनको पाटो पनि धेरै गम्भिर देखिएको छ । राम्रो पूर्वाधारको अभावमा नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउन सकेनन् । ठूला विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल खुल्न सकेनन् । आजको दिनमा चाहेर पनि प्रदेश नम्बर ७ मा ठूला उद्योग खोल्न सकिदैन । ठूला उद्योग खोल्नको लागि ठूला सवारी, बढी भार बोकेका सवारी थेग्ने फराकिलो र बलियो सडक आवश्यक हुन्छ । ठूलो उद्योगको लागि ठूलै मात्रामा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । ठूलै मात्रामा उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रयाप्त बिजुलीको पहुँच हुुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार जोड्नको लागि त्यस्तै किसिमको विमानस्थलको प्रबन्ध हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि सडक बनेका छन् ती यात्रु बोक्ने बस गुड्नको लागि बनेका हुन् । औद्योगिक उत्पादन ढुवानी गर्न, बढी भार भएको माल बहाक गाडी गुढाउन बनेकै हैनन् । अहिलेका सडकमा जति संख्यामा ट्रक गुड्छन्, त्यसको १० गुणा बस, कार, मोटर साईकल गुड्छन् । विना अवरोध प्रतिघण्टा ६०÷७० किलोमिटर ट्रक गुड्न सक्ने सडक आवश्यक छ । जसले ढुवानी लागत र उत्पादन लागत घटाउने छ । जनशक्ति नेपालको द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशीए । यसले नेपालमा द्वन्द्व थप उत्कर्षमा नपुग्नुमा सहयोग गर्यो । त्यस अवधिमा वार्षिक २ लाख जना जनशक्ति श्रम बजारमा आयो । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकाले कुनै प्रयास गर्न सकेन र नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भए । यसरी विदेशिएका युवाहरु अत्यन्तै अदक्ष जनशक्ति रहेका छन् । उनीहरुले केहि सीप त सिके तर आवश्यक मात्रामा सीप सिक्न सकेनन् । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ । समृद्धिको लागि उद्योगिकरण हुनैपर्छ । ठूला र आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनहरुको प्रयोग हुँनैपर्छ । तर यस्तो प्रयोगियुक्त मेसिन चलाउने जनशक्ति नेपालमा कमी छ । अरु देशमा मेसिन चलाउने रोवटको विकास भईसक्यो तर नेपालमा विदेश बनेका मेसिन चलाउने सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ । जति पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् उनीहरुको एउटै गुनासो दक्ष जनशक्ति पाइएन । उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनीले २ सय जना चिनिया नागरिक ल्याएर काम गर्न अनुमति मागेको छ । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुमा नेपालले पुरानै प्रविधिमा विश्वास गर्नु हो । सीटीभीटीबाट उत्पादित जनशक्ति पनि आधुनिक छैनन् । सीटीभीटीले पढाउने विधा र तरिका दुबै पुरानो छ । आधुनिक सबै उपकरणहरुमा सेन्सर हुन्छ । तर त्यो सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्म हाम्रा प्राविधिक जनशक्तिलाई छैन । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्व बजारमा विकासित भएको प्रविधि हामीले भित्र्याउनै पर्छ । प्रविधि मात्र भित्र्याएर पुगेन, प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको सेवाको स्तरमा सुधार, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सकियो भने हामीले सोचेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिका चार बाटो आयात प्रतिस्थापन हामीले विदेशी मेसिन, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशीको इनोभेशनलाई नेपालमा ल्याएर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्न खोज्यौ भने त्यो सफल र सहज हुँदैन । सबैभन्दा पहिला आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी उपकरण, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर पनि तयारी बस्तुको ढुवानी भाडा र सस्तो श्रमशक्तिको प्रयोग गरेर विदेशमा उत्पादित वस्तु भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन सकियो भने आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगलाई खुट्टा टेक्ने अवस्था आउने समयमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सिमेन्ट, स्टील उद्योग जस्तै अरु केही उद्योगले यस्तो सम्भावनालाई उर्जागर गरिसकेको छ । पेट्रोलको प्रतिस्थापनको लागि विद्युतको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने हो भने धेरै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सघन विद्युत खपत हुने उद्योगको प्रवद्र्धन अहिले विश्व बजारमा उद्योगीहरु जुन देशमा लागत कम पर्छ त्यस्ता देशमा आकर्षित भैरहेका छन् । अमेरिकाका कयौं उद्योगहरु अन्य देशमा खोल्न गइरहेका छन् । यसको कारण भनेकै उद्योगीलाई लागत कम लाग्नु हो । नेपालमा यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने विदेशी लगानीकर्र्ता आउन सक्छन् । खासगरी बढी विद्युत खपत हुने खालका उद्योगहरु जस्तै रासायनिक मल उद्योग, सीसा उत्पादन गर्ने उद्योग, सोलार उद्योग, ठूला सिमेन्ट उद्योग, मोटर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग नेपालमा आउन सक्छन् । यस्ता उत्पादन भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । उर्जा सघन उद्योगहरुको लागत भविष्यमा पनि नेपालमा सस्तो पर्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्ता उद्योगले नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रविधिका क्षेत्रबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । मेडिकल टुरिजमको विकास गर्न सकिन्छ । ठूला विश्व विद्यालय नेपालमा खोल्न सकिन्छ । नेपालले अमेरिका जस्तो प्रविधिको विकास गरी बेच्न सक्दैन । तर मौसमी अनुकूलता, भौगोलिक अनुकूलता, प्रयाप्त बिजुली आपूर्ति, युद्धको सम्भावना नभएको देश नेपालमा विश्वका ठूला कम्पनीहरुलाई डाटा सेन्टर राख्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । वित्तीय सहजीकरण नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नुको विभिन्न कारण मध्ये वित्तीय पहँुच र मध्यस्तता कमजोर हुनु पनि हो । अहिले मानिसहरुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । एकै व्यक्तिले ७ वटासम्म घर बनाउने गरेको देखिन्छ । जग्गा खरिदमा बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । यो अवस्था चलिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन असर गर्दछ । र, उद्योग धन्दाले कर्जा पाउन सक्दैन । यस्तो परिपाटीलाई बन्द गर्नको लागि र उद्योगमा लगानी बढाउन सरकार उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बैंकहरुको कर्जा सट्टा बजारीबाट बिमुख गराएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । (पूर्व सचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)