विचार

अमृतमान तुलाधर, ई-कमर्श विज्ञ उपभोक्तासम्म वस्तु प्रवेशलाई तीव्र बनाउन अनलाइन सपिङ प्रविधियुक्त युगमा अत्यधिक प्रयोगमा आएको बजारीकरणका उपकरणको नामले परिचय पाउन सफल हुँदै गएको छ । आजकल नेपालीहरू घरमै बसी-बसी अनलाइन सपिङ मार्फत सामान खरिदमा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छन् । यसले समयको बचत त हुन्छ नै, बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो दरमा सामग्री उपलब्ध हुने लोभले समेत अनलाइन सपिङतर्फ ग्राहक आकर्षित हुन थालेका छन् । स्थानीय बजारमा मुन्चा, दराज, नेप्वे, सस्तो-डिल लगायतका दर्जनौं कम्पनी मार्फत इलेक्ट्रोनिक्स, गार्मेन्टस, लगायतका विभिन्न विदेशी सामानका खरीदकर्ताको भीड लाग्ने गर्दछ । अनलाईन मार्केटीङले नेपाली बजारमा आयातीत वस्तुले वर्चस्व पाउन पाउन थालेका छन् । किनकि गार्मेन्टस लगायतका उपभोग्य वस्तुका नेपाली लोकप्रिय ब्राण्ड उपलब्ध नभए पछि त्यसको फाइदा विदेशीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । नेपाली च्याङग्रा पस्मिना, ह्याण्ड मेड कार्पेट जस्ता लोगो विदेशी बजारमा प्रचलित भएपनि स्थानीय बजारमा भने बाक्लो उपस्थिती छैन । यदा कदा फेवारनेपाल पस्मिनाको नामसम्म सुन्न पाइए पनि ती कम्पनीका उत्पादनका गुणस्तर यकिन हुने वैज्ञानिक संयन्त्र उपलब्ध छैन । तर यदि ब्राण्डको बजारमा बलियो उपस्थिति भए अनलाइन सपिङमा नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा सञ्चालित उत्पादनशील उद्योगहरूले समेत ब्राण्ड विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाईदैन । त्यस कारण मुञ्चा डट कमले पछिल्लो पटक नेपाली निर्यातजन्य उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजार लक्षित माटो डट कमको सुरुवात गरेको छ । यस साइटबाट उच्च गुणस्तरीय र महँगा निर्यात जन्य बस्तुको मात्र बिक्री तथा प्रवर्धन गरिने छ । अनलाइन सपिङबाट उपभोक्ताका लागि खरिद प्रक्रिया सहज भएपनि स्थानीय पसले र उत्पादकहरूको टाउको दुखाई बन्ने गरेको छ । त्यसो त गार्मेन्टस् तथा जुत्ता लगायतका सामाग्री खरिद पछि मन नपरेमा साट फेरको सुविधाले समेत अनलाइनतर्फ ग्राहक संख्या प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । अर्को तर्फ अनलाइनमा उपलब्ध वस्तुको बजार मूल्य भन्दा सस्तो हुने गर्दछ । यही मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण छिमेकी मुलुक भारतका सयौं अनलाइन कम्पनी सञ्चालन खर्च बटुल्न नसकेर अर्को कम्पनीसँग मर्जर हुन बाध्य भएका थिए । भने त्यहाँको फराकिलो बजार देखेर भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सँग मर्जर हुन पुगेका सयौँ उदाहरणहरु छन् । बहुराष्ट्रिय अनलाईन सपीङ्ग एमाजोन लगायतका कम्पनीहरु उच्च बजार हिस्सा बटुल्नका लागि लगानी वृद्धि गर्दै लगेका छन् । त्यसको फलस्वरुप बजार दायरा फराकिलो बनाउने प्रतिस्पर्धामा साना लगानीका कम्पनी बजारमा टिक्न नस्कने अवस्थामा पुगीसकेका छन् । कम्पनीको ब्राण्ड स्थायीत्वलाई उच्च बनाउनका लागि अनलाईन मार्केटिङ कम्पनीहरुले बजार मुल्य भन्दा सस्तो दरमा सामान बच्ने गर्दछन् । तर ती विदेशी कम्पनीसँग गाभिँदा त्यस क्रममा भएको सम्पूर्ण घाटा उठने गर्दछ । यसरी गाभिने दोस्रो कम्पनीका नराम्रो पक्ष मध्ये सम्पूर्ण ग्राहक र प्रसासनको पकड अर्को कम्पनीमा समेटिनुलाई लिन सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा मिन्त्रा जस्ता स्यानो लगानीका कम्पनीहरूको आक्रमक बजारीकरणबाट लोभिएर फिल्पकार्डले उसको सबै सेयर खरीद गरी भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । भने फराकिलो बजार हिस्सा बनाउन सफल भएको जबोङ बजारमा टिक्नै नस्कने अवस्थामा पुगीसके पछि बाध्य भएर त्यहि फिल्पकार्डसँग ५० मिलियन अमेरीकी डलरमा बिक्री हुन पुगेका थिए । भने अर्कोतर्फ वालमार्टले फेरी फिल्पकार्डको करीब ८० प्रतिशत सेयर खरीद गरी अत्याधिक सम्भावना भएको सार्क राष्ट्रका बजार प्रवेश गर्न सफल भएको छ । अनलाइन सपिङ कम्पनीका पहिलो रणनीति बजार विकासबाट शुरु हुने गर्दछ । सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने हुँदा पसले र मुख्य उत्पादनकर्ताबीच दुरी उत्पन्न समेत हुने गर्दछ । यसले स्थानीय पसलेको कारोबार नै धराशायी बनाईदिन्छ । भारतीय अर्बपति घरानाका मुकेश अम्बानीको जियो (टेलिकम) लगायतका विभिन्न उत्पादन सोझै उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन अनलाईन बजारीकरण आवश्यक भैसकेको छ । भने ई-कमर्श सञ्चालनमा विभिन्न स्थानमा कम्पनीका आउटलेट नराखी आस लाग्दो मुनाफा कमाउन सकिने क्रमलाई पछ्याउँदै अम्बानी समुह अनलाईन बजारीकरण प्रवेश तयारीमा जुटेका छन् । बहुराष्ट्रिय अनलाइन कम्पनीहरु भारतीय बजार प्रवेश पछिको असर त्यहाँका पसलेको बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थाले पछि ती कम्पनीका व्यवसायीक कार्यमा नियन्त्रण सहित ई-कमर्श वाणिज्य नीति लिइएको छ । भारत सरकारले सन २०१९ फेब्रुअरी १ देखि लागु हुने गरी ई-कमर्स साइट सञ्चालन गर्न कम्पनी मातहतका उत्पादन बिक्रिमा २५ प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ । ती कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न भएका उत्पादन त्यहि अनलाइन साइटबाट बिक्रीमा पूर्ण बन्देज लगाईएको छ । त्यस्तै अन्य वस्तु बिक्रीका लागि पनि बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ । नेपालमा समेत ई-कमर्श साइटको वर्चस्व विस्तार हुने क्रममा छ । त्यसो त नेपाली अनलाइन सपिङ मध्ये दराज डट कमको बजार हिस्सा उच्च हुँदै गएको छ । तर चिनिया अनलाइन अग्रणी कम्पनी अलिबाबा जर्मन नेतृत्वका रकेट इन्टरनेट मार्फत सञ्चानलमा आएको दराज डट कम को ९५ प्रतिशत शेयर खरिद गरी नेपाली बजार प्रवेश गर्न सफल भएको छ । अबका दिनमा नेपालका साना स्तरमा सञ्चालित अनलाइन साइट मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । नेपालमा समेत पसलेहरूको बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने क्रम दोहोरिन सक्छ । तर जबसम्म नेपाली बस्तु ब्राण्डको विकास तीव्र हुँदैन स्थानीय बजारमा विदेशी ब्राण्डले मजा लुटिरहन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका हुन् वा अन्य परियोजनाहरू हुन् तीनको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । परियोजना सञ्चालन भएको बीस पच्चीस बर्षसम्म एउटा परियोजना सम्पन्न नभएको दृश्य वा हालत (उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाई र कुलेखानी तीन जलविद्युत आयोजना ) देख्दा देशले कसरी विकासको काल्टे फेर्न सक्छ भन्ने चिन्ता उब्जनु स्वाभाविक हो । परियोजना भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि लगानीको प्रस्ताव हो । परियोजना परिणाममूखी, लक्ष्य, बजेट, समयाबधि तोकिएको तर नदोहारिने र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । परियोजनाका क्रियाकलापहरू योजनाबद्धढंगले विभिन्न चरण भएर पुरा गरिन्छ । यसकारण परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनासाथ परियोजनाको लागत बढछ । सेवाग्रहीको आकार पनि बढन जान्छ र परियोजनाबाट अपेक्षित सेवा दिन पनि कठिन हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महत्व ख्याल नगर्ने अनुत्तरदायी जस्ता दोषहरूबाट मुक्त राखी द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गरि परिणाम प्राप्त गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा परियोजनाको अवधारण विकास भएको हो । निर्धारित समयमा स्विकृत बजेटभित्र, निर्धारित गुणस्तर र परिणाम प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्य परियोजना व्यवस्थापन हो । परियोजनको व्यवस्थापकीय कार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्ष सँगसँगै प्रशासन र व्यवस्थापनसँग संवन्धित हुन्छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारण र समस्याहरू छन् । परियोजना तर्जुमा नै गलत हुनु, परियोजना कार्यान्वयन योजना नै नहुनु, परियोजनाको प्रमुखको सरूवा भैरहनु, ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद समयमा हुन नसक्नु, ठेकेदारहरूको राजनीतिक संलग्नता र पहुँचले कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई निर्देशन गर्न नसक्नु र जग्गा प्राप्ति तथा सरोकरवालाहरूको माग विवाद समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्याहरू मानिन्छन् । विवाद जीबित प्राणीमा पाइने एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव हो । द्वन्द्व र विवाद जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ र पाइन्छ पनि । समाज मानिसहरूको योग हो । परियोजनाको कार्यान्वयनमा समाजको चासो रहन्छ किनकी समाज नै परियोजनाको उपभोक्ता हो र समाज नै परियोजना निर्माण गर्दाका बखत प्रभावित हुने हो । समाजले परियोजना कार्यानवयनबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ तर समाजले के त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको हुदैन् । परियोजना बनाउँदा पनि समाजबाट आउन सक्ने प्रतिक्रियालाई खासै चासो दिइएको पाइदैन् । यसकारण परियोजना र समाजबीच विवाद हुने गर्दछ । विकास निर्माणका परियोजना, कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा विवादहरू आउने गर्दछन् । सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहगर्दा आउन सक्ने विवादका संभावनाहरूसूचि लामो छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति र मुहावजा वितरण गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने, परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने, परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने, परियोजनाबाट वातावरण प्रदुषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिले विवाद हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री हुनुपर्ने माग, स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग, परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत) मा योगदान हुनुपर्ने माग, परियोजनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिताको मागले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणको लागि जंगल फडानी, ढुङ्गामाटोको उत्खनन वा प्राकृतिक अवस्थिति भङ्गको विरोध, परियोजनामा काम गर्ने बाह्य व्यक्तिहरूको व्यवहार र लवाईखवाईबाट समाजमा पर्ने प्रभावको विरोध, विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकुलको विकास हुनुपर्ने माग, विकास परियोजनाको काम कारवाहीमा पारदर्शिता र परियोजनामा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षणको माग र परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन आउने विवाद पनि धेरै ठाउँमा देखिने गरेका छन् । विकास कार्यमा देखिने विवाद सरकार र समाजलाई मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि समेत चुनौतिपूर्ण र जटिल बन्दै गएकोछ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल, वित्त र श्रम प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन् । जमिन, जंगल र जलको प्रयोगगर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई पनि असर गर्दछ । विकास कार्य आरम्भ र सम्पन्न भएपछि पनि समाजमा विवाद ल्याउने खालको हुनुहुदैन भनेर विकासलाई सामाजिक मूल्यसँग एकाकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसकारण विकास जहिले पनि द्वन्द्व संवेदनशील (कनफिल्कट सेनसेटिभ) हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुनुहुदैन भन्ने हो । विकास जनताका आवश्यकता, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप दिगो हुनुपर्दछ भने विकासमा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । साथै, विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । विकास जनताको ईच्छा वेगर थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको पनि हुनुहुदैन । विकास र विकासको फलको समाजमा न्यायपूर्ण वितरण मात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हो । यसकारण व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन् । आज सबैे नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचीत तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दवावमूखी वा सामन्ती सोच राखेर सरकारले उन्नति गर्न पनि सक्दैन् । यसर्थ विकासमा जनचासो र जनसहभागितालाई महत्व दिनुपर्दछ । राज्य र समाजस्तरमा पाईने द्वन्द्वको समाधान मूलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाईने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संभव हुन्छ । यद्यपि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनगर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकी निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको नजिक हुन्छ । निजामती कर्मचारी वार्ता र संझाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । तापनि उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ । निजामती कर्मचारीले राजनीति र सामाजिक सर्मथन जुटाउन आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ । समस्या सुल्झाउने उपाय यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम संचालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (मानवीय तथा वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गर्न सक्छन् । विकासमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधारको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जस्तो कि कहाँ विद्युत, कहाँ सिंचाई, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत प्रसारण लाईन रहन्छ । त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा समाज र मानव वस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ । विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बृद्धि भएकाले जग्गा अधिग्रहण जटिल बनेकोछ । जग्गा अधिग्रहणलाई योगदानमूलक अर्थात जग्गा दिने व्यक्ति वा परिवारले परियोजनाबाट निश्चित बर्षसम्म परियोजनाको प्रतिफलको लाभ मौदि«करूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरि परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ । परियोजना कार्यान्वयनगर्दा व्यक्तिगत सम्पति जस्तो की जग्गा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको साझा हीत हुने र प्रतिफल पनि साझा नै उपभोग गर्न सकने गरी मोडालिटी (जस्तोकी शेयर वितरण) बनाउनु पर्दछ । परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि परियोजना लागतको निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ । विकास अयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली, बाटोघाटो) मा योगदान गर्न उक्त बजेट परिचालन गर्न समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ । विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने, विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने, आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधिको समिति वा टोली निर्माण गर्ने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकतह र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकारका लागि एडभोकेसी तथा सर्वसाधारण जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा जनताका उजूरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यले परियोजना कार्यान्वयमा सहजता आउँछ । परियोजनामा विवाद जोखिम र द्वन्द्वको अपेक्षा गर्दै जोखीम सामधान योजनाको रणनीति विकास गर्ने, जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको स्थापना गर्ने, द्वन्द्व संवेदनशील विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने,ं पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई द्वन्द्व समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र संझौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासकालागि आवश्यक द्वन्द्व संवन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमणा उपलव्ध गराउने । प्रवन्ध गर्ने र खासगरी विभागीय प्रमुख, वकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू पदस्थापन वा सरूवागर्दा वार्ता (नेगोशिएसन) सीप भएकालाई प्रार्थमिकता दिने र निजामती कर्मचारीले परियोजना कार्यान्वयन पूर्व नै समाजको बनावट, सामाजिक विविधता, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समाजको सँस्कृति र व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । सारमा, विकास परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएनन् भने तीनको खास अर्थ रहदैन् । नेपालमा परियोजना सम्पन्न समयभित्र हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू भए पनि परियोजनाको समाज र सरोकारवालाहरूससँग हुने विवाद पनि एक प्रमुख कारण हो । परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति समाज र वातावरणमाथि प्रभाव पर्ने भएकाले विवाद वा द्वन्द्व आउनु तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविक पनि हो । विकासगर्दा विवाद आउनु भनेको विकासमा जनचासो बढनु, विकासमा प्रजातान्त्रिकरण हुनु र विकासमा हुन सक्ने कमजोरीहरू हटाउने अवसर प्राप्त हुनु पनि हो । परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सामाजिक स्वीकृति विना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुदैन् । यसकारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउने विवादको अनुमान गर्दै समयमा नै त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने रणनीति बनाई परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्रोत–मधेश दर्पण

हरिभक्त शर्मा काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले आ आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका छौं । धेरै लामो समयपछि नेपालको माटोमा यति ठूलो संख्यामा विदेशी लगानीकर्ता आएका छन् । त्यसकारण नेपालको लगानीको वातावरण माथी उनीहरुको संशय हटाउने यो राम्रो अवसर हो । नेपाल विगतमा राम्रो लगानी गन्तव्यका रुपमा मानिदैनथ्यो । तर अहिले नेपाल परिवर्तन भएको छ । नेपालमा लगानी गरेर विदेशी कम्पनीहरुले व्यापक रुपमा मुनाफा कमाएका छन र कमाउन पनि सक्छन् । नेपालमा विदेशी लगानीको सफलताको जुन रेट छ, त्यो भनेको उच्च नाफा नै हो । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल अद्दितिय छ । राम्रो मात्रै होइन की संसारकै सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने बजारका रुपमा नेपाल रहेको छ विदेशीकर्ताका लागि । यद्यपी नेपालमा विदेशी लगानी कर्ताहरुको संख्या भने कम छ । त्यसकारण हामीले यसलाई नै बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले भएको परिवर्तनपछि बनेको सरकार र सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लिएको नीति पनि राम्रो छ । यो लगानी सम्मेलन भनेको विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्ना नीति बुझाउने अवसर हो । नेपालमा जति पनि कानुनहरु परिवर्तन भैरहेका छन् तिनमध्ये केहिमा व्यापक छलफल भएको छ भने कतिपय हतारमा पनि आएका छन् । त्यसकारण हामीले चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान सरहका लगानी मैत्री कानुनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको छ । कानुनहरु समयसँगै सुधार हुँदै जानेछन् । अर्काे कुरा नेपालको बजार आफैंमा ठुलो छैन भनेर विदेशीले भनिरहेका छन् । तर हामीसँग चीन, भारत र सिंगो दक्षिण एसियाको बजार उपलब्छ छ । त्यसकारण साढे ३ देखि चार अर्ब डलरसम्मको परियोजना तयार पारिएका हुन् । यी परियोजना युरोप वा अमेरिकाका भन्दा साना होइनन् । यी विकसित मुलुकका लागि पनि साना होइनन् । ठूला र विकसित देशमा पनि एक सय मिलियन डलर भन्दा माथीका परियोजना धेरै सानामा गनिँदैनन् । हामीले साइड लाइनमा प्रि समिट रिसेप्सन गर्दैछौं । निश्चित विदेशी लगानीकर्ता, सरकारी निकाय र स्वदेशी लगानीकर्ता बसेर साइडलाइन वार्ता गर्छाै । बिजनेश टु बिजनेश छलफल गर्छाै । त्यसले पनि धेरै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमाथी विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, आज सहि गरेर भोली पल्टै झोलामा पैसा राखेर हाम्रा बैंकमा राखिदिने कुरा कुनै पनि लगानी सम्मेलनमा हुँदैन् । लगानीकर्ताहरुले नेपालको लगानी र बजारका विषयमा अध्ययन गर्छन्, हामीसँग कुरा गर्छन् । सरकारसँग वार्ता गर्छन् । अनि मात्रै लगानी गर्ने हो । त्यसकारण पनि यो लगानी सम्मेलन नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यसको अधिकतम सदुपयोग गरेर नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ठ लगानी गन्तव्यका रुपमा चिनाउनुपर्छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)