कार्यान्वयन भयो भने बजेट सानदार छ: सीईओ आचार्य
काठमाडौं । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समग्र रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको भए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कार्यान्वयन भयो भने बजेटलाई सानदार भन्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बजेटले कतिपय सरकारी निकाय गाभ्ने तथा खारेज गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका घोषणा गरेको छ, जसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । सीईओ आचार्यले बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संकेत दिएको तथा करको दायरा घटाउने र सुधार गर्ने पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रका लागि बजेट ठूला र आक्रामक रूपमा नआए पनि समग्रमा सकारात्मक रहेको उनको मूल्यांकन छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ र उपयोगी भएको उनले बताए । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पियर–टु–पियर (ए२ए) लेन्डिङको व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नियमनसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उधारो असुली सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहयोगी हुने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी छ । स्टार्टअपलाई अनुदान, कृषि कर्जा विस्तार तथा एनआरएनलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि लगानी विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक भएको उनले बताए । समग्रमा अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बने बैंकिङ क्षेत्र स्वतः विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आचार्यले भने, ‘लगानीको वातावरण बन्यो भने त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषलाई हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा यसको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रममा लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
बैंकको निष्क्रय कोषको रकम लगानी गर्न सकिने, वासिङ मेसिन र भ्याकुम क्लिनर किन्न ऋण पाइने
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, वित्तीय पहुँच, डिजिटल भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिए । सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले माग गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दै बाँकी रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराइने सरकारको योजना छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा समेटिने भएको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेजमा खरिद-बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
