अटो

काठमाडौं । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा मलेसियाबाट नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव आएको छ। मलेसियाका पूर्वयातायातमन्त्री डा.एम केभासले क्वालालम्पुरबाट काठमाडौंसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले दुई देशलाई रेल सञ्जालले जोड्न मलेसिया सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार मलेसियाबाट चीनको सिगात्से हुँदै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सकिन्छ। पच्चीस वर्षपछि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनका मुख्य वक्ता भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिएका छन्। जेट्लीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याए। ‘भारतले खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्‍यो । निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुला गर्‍यो । विदेशी लगानीलाई सहज बनायो। स्वदेशी(विदेशी लगानी बढेपछि भारत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकेको होु, जेट्लीले भने, ‘नेपालको समृद्धिका लागि पनि बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता छ।ु लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने उनको विश्वास छ। साढे दुई सय विदेशी लगानीकर्तासहित हजारजनाभन्दा बढी सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन राजधानीमा एक भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाएको बताए। लामो समयको द्वन्द्वपछि मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरे। ‘मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार हरसम्भव प्रयासरत छु, उनले भने, ‘नेपाललाई लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन लगानी सम्मेलन गरिएको हो। उनले विदेशी लगानीका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया सहज बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए। आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको एकमत रहेको हुँदा लगानी सुरक्षाका विषयमा निश्चिन्त रहन उनको आग्रह छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

  फाइल तस्बिर काठमाडौं । उपत्यकाभित्र आगामी बुधबारदेखि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चल्न बन्देज लाग्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पहिलो चरणमा सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको हकमा मात्रै यो नियम लागू हुनेछ। बुधबारदेखि उपत्यकाभित्र कालो नम्बर प्लेटका २० वर्ष पुराना बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ट्रक, पिकअप, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधन चल्न सरकारले रोक लगाउने भएको हो। विभागका अनुसार उपत्यकामा २० वर्षे गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने कार्य सफल भएपछि मुलुकभरका पुराना गाडी गुड्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। विभागले ३० फागुन ०७४ बाट मुलुकभर २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने जानकारी दिएको छ। निजी सवारीसाधनमा यो नियम लागू नहुने विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेका अनुसार यो नियम निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा भने लागू हुनेछैन। ‘बुधबारबाट उपत्यकाभित्र २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर निजी सवारीसाधनको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन,’ उनले भने। २० वर्ष पुराना गाडीको संख्या २५ सय विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संख्या दुई हजार पाँच सय छ। पुराना सवारीसाधनका कारण वातावरण प्रदूषण, सवारी दुर्घटना, ट्राफिक जामजस्ता समस्या बढी देखिएकाले सञ्चालनमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको विभागको भनाइ छ। ‘पुराना सवारीसाधनले प्रदूषण बढाए। ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना, मेन्टिनेन्स तथा इन्धन खपत धेरै गरे। सहरको सौन्दर्यमा ह्रास पुगेकाले प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ पाण्डेले भने। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकभर दैनिक पाँचजनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। उपत्यकामा भने प्रत्येक महिना १५ देखि २० जनाको ज्यान जाने गरेको छ। त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट हुने गरेको छ। यस्तै, १६ प्रतिशत दुर्घटना पुराना सवारीसाधनका कारण हुने गरेका छन्। कति गुड्छन् उपत्यका दैनिक गाडी ? काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाखभन्दा धेरैको संख्यामा सवारीसाधन गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। बागमती अञ्चलमा मात्रै नौ लाख २२ हजार नौ सय सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये अधिकांश सवारीसाधन उपत्यकाभित्र रहेका छन्। तथ्यांकअनुसार दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत सवारीसाधन दिनको एकपटक सडकमा निस्कन्छन्। यस आधारमा उपत्यकाभित्रका सडकमा मात्रै दैनिक ६ लाख ४६ हजार ३० सवारीसाधन गुड्ने गर्छन्। विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र गुड्ने सवारीसाधनमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको संख्या रहेको छ। बागमती अञ्चलमा मात्रै सात लाख २२ हजार सात सय २२ मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मोटरसाइकल उपत्यकाभित्रकै सडकमा सञ्चालन हुन्छन्। विभागले उपत्यकामा बाहिर दर्ता भएका सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने गरेको जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत सवारीसाधनको दर्ता उपत्यकाबाहिर छ। तर, विभागसँग उपत्यकामा भित्रिने सवारीसाधनको तथ्यांक छैन। बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधन बस –                                १०,३७९ मिनीबस–                         ९,८३५ ट्रक–मिनीट्रक –               १८,९२९ क्रेन, रोलर, एक्जाभेटर –  ६,५३५ कार, जिप, भ्यान –          १,२५,४३९ पिकअप –                       १७,१७० माइक्रोबस –                   २,१२३ टेम्पो –                          २,५२८ ट्रयाक्टर –                      २,९०८ एम्बुलेन्स –                  ५४७ सिडी युएन –                 ३,७८७ मोटरसाइकल –             ७,२२,७२२ जम्मा                            ९,२२,९०० नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले १९ चैत ९१ अप्रिल०देखि भारतबाट युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात गर्ने भएको छ । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग आगामी ५ वर्षका लागि मार्चमा इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्दै छ । सम्झौता नवीकरणपछि १ अप्रिलबाट युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आयात हुनेछ । हाल युरो–३ मापदण्डको इन्धन आयात र वितरण भइरहेको छ । आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालले इन्धन सम्झौता नवीकरणको आवश्यक तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरणका लागि २ पटक औपचारिक छलफल भएको छ, हालको सम्झौता मार्च महिनामा सकिन्छ । त्यसैले मार्चमै नयाँ सम्झौता गरी १ अप्रिलबाट युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात गर्ने समझदारी भएको छ ।’ भारतले सन् २०१७ बाट युरो–३ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई युरो–४ प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले नेपालले पनि युरो–४ मापदण्डकै इन्धन आइओसीबाट ल्याउन लागेको हो । युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले तुलनात्मक रूपमा कम धुवाँ फाल्छन्, जसकारण प्रदूषण न्यूनीकरणमा फाइदा पुग्छ । ‘काठमाडौं सहरजस्तो प्रदूषित सहरका लागि युरो–४ मापदण्डको इन्धनले धेरै फाइदा पुग्छ,’ खनाले भने । प्रदूषण कम, सवारीको आयु बढ्ने स् युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले धुवाँ कम फाल्ने भएका कारण वातावरण प्रदूषणमा कमी आउ“छ । त्यस्तै, सवारीसाधनको आयुसमेत बढ्छ । अहिले व्यवसायीले युरो–४ मापदण्डको इन्जिनयुक्त गाडी भित्याइरहेका कारण पनि यही मापदण्डको इन्धन ल्याउँदा थप फाइदा हुने देखिन्छ । यद्यपि, युरो–४ मापदण्डको इन्धन मूल्य युरो–३ भन्दा महँगो पर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । ‘युरो–४ मापदण्डको तेल उत्पादन गर्न प्रशोधन लागत नै बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो तेल प्रयोग भएको सवारीले प्रदूषण कम गर्ने, आयु बढी हुने हुन्छ । काठमाडौंजस्तो प्रदूषण बढी भएको सहरका लागि त युरो–४ को तेल नै ठीक हुन्छ ।’ चीनबाट आएको थियो स् गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका समयमा चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । उक्त पेट्रोल युरो–४ मापदण्डको थियो । इन्धन लिन चीन गएको नेपाली टोलीले युरो–३ मापदण्डको आयात गरिरहेको कारण देखाउँदै सोही मापदण्डको पेट्रोल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले सन् २०१७ देखि युरो–३ उत्पादन बन्द गरी युरो–४ मापदण्डको तेललाई अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै युरो–३ को तेल दिन नसक्ने जवाफ दिएको थियो । सो पेट्रोल उपत्यकाका निजी सवारीसाधनलाई मात्रै वितरण गरिएको थियो । नयाा पत्रिका दैनिकबाट ।