ओमोडा ई-५ प्रो सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । शारडा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले विद्युतीय सवारीसाधन ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ लाई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार (आज) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भविष्यमुखी डिजाइन र उच्च प्रविधियुक्त यस गाडीको औपचारिक लन्च गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप कुमार शारडाले ओमोडाले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा नयाँ आयाम थपेको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा दिगो यातायातका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नायिका रेखा थापाले शारडा ग्रुपसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै ओमोडा गाडीको प्रयोगबाट आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको बताइन् । उनले व्यापारसँगै ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिने ओमोडाको संस्कारको प्रशंसा गरिन् । एसपीजी अटोमोबाइल्सका भाइस प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्टले प्राविधिक पक्षमा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ निकै शक्तिशाली र सुरक्षित देखिएको बताए । भट्टका अनुसार यसमा ५१.६ किलोवाटको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ । यस सवारीले ५-स्टार एनसीएपी (युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम) रेटिङ पाएको छ । यसमा ७ वटा एयरब्याग र १९ वटा एडीएस (उन्नत चालक सहायता) प्रणाली) सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको इन्टेरियरमा १५.६ इन्चको ठुलो टचस्क्रिन, प्रिमियम सोनी स्पिकर र ५० वाटको फास्ट वायरलेस चार्जर जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरूले यात्रालाई थप विलासी बनाउने भट्टले जानकारी दिए । कम्पनीले ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ को सिंगल टोन भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ४९ हजार र डुअल टोनको ५१ लाख ९९ हजार तोकेको छ । यद्यपि सुरुवाती ग्राहकहरूले ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक वर्षको निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गर्ने समेत बताएको छ । आठवटा आकर्षक रङहरूमा उपलब्ध ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ ले नेपाली विद्युतीय सवारीको बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कार्यक्रममा शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा र निर्देशक गौरव शारडा लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, मूल्यका आधारमा कर
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
ईभीमा कर निर्धारणको ढाँचा परिवर्तन : अब मोटर क्षमता होइन, मूल्यका आधारमा कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा फेरबदल गरेको छ । अबदेखि ईभीमा मोटर क्षमता (किलोवाट) को सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन । हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर (किलोवाट क्षमता) लाई मुख्य आधार मानेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो । मोटर क्षमताका आधारमा स्ल्याब छुट्ट्याउँदा विभिन्न प्राविधिक जटिलता र कर मूल्याङ्कनमा बेरुजुको समस्या देखिँदै आएपछि सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेको हो । ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा विद्यमान कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरको क्षमताका आधारमा नभई सवारी साधनको मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने ।
