काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ ।
नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए ।
उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ ।
मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।
थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’
यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ ।
यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।
राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
