विकासन्युज

हेटौँडामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आज पनि काटिने

बागमती । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटौँडा कार्यालयले औद्यागिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार ५० वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको कार्यालयले आज बिहान ६ः०० बजेदेखि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कार्यालयको विद्युत् काट्ने कामलाई निरन्तरता दिएको हो ।      कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले विद्युत् लाइन काट्ने कामका साथै बक्यौता तिरेको अवस्थामा लाइन पुनःजोड्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै बिहीबार १२ वटा उद्योगको पुनः लाइन जोडिएको बताए ।  हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सानाठूला गरी १३१ वटा उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उहाँले बक्यौता नबुझाएका सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काटिने उल्लेख गरे ।   

स्थानीय तह मर्जरको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।  यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ ।  सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ ।  सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।  समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।  समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ ।  अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ ।  स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।  प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।    

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार नतिजा प्रकाशन गरेको हो । बोर्डका अनुसार सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या दुई लाख ६८ हजार १९० रहेको छ । कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ६४.१३ रहेको जानकारी दिइएको छ । यस वर्षको परीक्षामा कुल चार लाख १८ हजार १७० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये ४० जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।  

विद्यार्थीले बनाए रोबट ‘राधा’, कावासोतीका विद्यालय आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै

त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालय अहिले आविष्कार र उत्पादनसँग जोडिँदै गएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘आविष्कार र उत्पादनको जग मेरो विद्यालय’ कार्यक्रममार्फत नगरभित्रका २३ विद्यालयमा विभिन्न नवप्रवर्तनात्मक तथा उत्पादनमुखी परियोजना सञ्चालन गरिएका छन् । कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षालाई कक्षाकोठाबाट उत्पादन, अनुसन्धान र प्रयोगसँग जोड्ने प्रयास गरेको कावासोती नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत राजन पाण्डेले बताए । कावासोती नगरपालिका–१७ मा रहेको त्रिभुवन बाल माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर ‘राधा’ नामको रोबट निर्माण गरेका छन् । विद्यालयमा पुग्ने जोकसैलाई उक्त रोबटले नमस्कारसहित स्वागत गर्ने गरेको छ । विज्ञान शिक्षक सुजन पोख्रेलका अनुसार परियोजनाले विद्यार्थीलाई रोबोटिक्स र कोडिङको आधारभूत ज्ञान दिनुका साथै प्रविधि क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ । कक्षा ९ मा अध्ययनरत समृद्धि पोख्रेलले रोबोट निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउँदा नयाँ अनुभव प्राप्त भएको बताइन् । कावासोती–१३ स्थित पिठौली आधारभूत विद्यालयले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित बेसार प्रशोधन इकाई स्थापना गरेको छ भने गोसाइँबाबा आधारभूत विद्यालयले अम्बा र बेसारखेती तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयले विद्यालयको भान्साबाट निस्कने जैविक फोहर प्रयोग गरी बायोग्यास उत्पादन सुरु गरेको छ । पालिकाभित्रका विद्यालयमा यस्तै नवीनतम् कार्यहरू अहिले सञ्चालन भइरहेको शाखा अधिकृत पाण्डेले बताए । परियोजनाअन्तर्गत विद्यालयहरूले रोबोटिक्स, बायोग्यास उत्पादन, सोलार ड्रायर निर्माण, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, जैविक मल निर्माण, नर्सरी स्थापना, स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली, गड्यौला मल उत्पादन, बेसारखेती तथा प्रशोधन, इकोपोखरी निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत पाण्डेका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीमा समस्या समाधान, अनुसन्धान, नेतृत्व तथा उद्यमशीलताजस्ता जीवनोपयोगी सीप विकास गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 'अब विद्यार्थीले किताब पढ्नेमात्र होइन, जीवनोपयोगी सीपसमेत सिकुन् र भोलिका दिनमा आफूलाई सक्षम बनाएर उभिन सकुन् भनेर शिक्षासँगै विभिन्न सीपलाई जोड्दै गएका हौँ, हाम्रो अपेक्षा यसले विद्यार्थीमा नवीनतम् कार्य गर्ने सोचको विकास गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने छ', शाखा अधिकृत पाण्डेले भने । परियोजनाको मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट तीन विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय रु एक लाख र उत्कृष्ट १० शिक्षकलाई जनही रु १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेसमेत शाखा अधिकृत पाण्डेले बताए । सीमित बजेट, प्राविधिक सहयोग र समय व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहे पनि कार्यक्रमले विद्यालयलाई केवल पढाइ हुने थलोबाट सिकाइ, अनुसन्धान र उत्पादनको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास थालेको उनले बताए । रासस

प्रदेश बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुद : मिनी स्टेडियम, इन्डोर क्रिकेट हल निर्माण

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुद विकास एवं विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँको मिनी स्टेडियम निर्माणदेखि कवर्डहल परिसरमा इन्डोर क्रिकेट हल निर्माणसम्मका लागि आगामी आवमा बजेट विनियोजन भएको हो ।  कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-२ मा खेलकुद मिनी स्टेडियम निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी  दोधारा चाँदनी-८ मा फुटसल स्टेडियम निर्माणका लागि रु ३० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । बेदकाट नगरपालिका-१ मा गौँडी खेल मैदान निर्माणका लागि रु ३८ लाख, शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१० मा बाल व्यायमशाला निर्माणका लागि रु सात लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित ब्याडमिन्टन, फुटबल, कबड्डी, बक्सिङ, कराते क्रिकेटका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घ सामग्री खरिदका लागि रु सात लाख ६० हजार, बक्सिङ हल मर्मतसम्भारमा रु सात लाख ६० हजार, कुस्ती प्रशिक्षण केन्द्रलाई रु तीन लाख ८० हजार, कबड्डी सङ्घको प्रशिक्षण हल मर्मतसम्भार रु १५ लाख २० हजार र कञ्चनपुर फुटबल सङ्घको भवन निर्माणमा रु ५३ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी महेन्द्रनगरमा क्रिकेट इन्डोर हल निर्माण १९ लाख, भीमदत्त नगरपालिका-९ रिडौना खेल मैदानमा ७ लाख ६० हजार खेलमैदानको पर्खाल निर्माणमा रु ११ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।  भीमदत्त नगरपालिका-३ मा कराते तालिम हल निर्माणका लागि रु २२ लाख ८० हजार, बेदकोट नगरपालिका-१० चतहरीमा रहेको अधुरो ब्याडमिन्टन हल निर्माणका लागि रु १९ लाख, कृष्णपुर नगरपालिका-५ पुरानो पञ्चायत खेल मैदानका लागिका लागि रु १९ लाख, सयपत्री खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि रु १९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।       दोधारा चाँदनी-७ मा खुला व्यायमशाला निर्माणका लागि  सात लाख, चाँदनी क्रिकेट मैदान निर्माण एवं खेल सामाग्री खरिदका लागि ११ लाख ४० हजार, बेलौरी खुल्ला व्यायमशालाको सामग्री खरिदका लागि सात लाख ६० हजार र कृष्णपुर-८ मा राजघाट क्रिकेट मैदान मैदान स्तरोन्नति गर्न रु ११ लाख ४० हजार रकम प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको जिल्ला खेलकुद समितिका प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष महेन्द्रनगरस्थित कवर्डहल परिसरमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानका लागि सङ्घीय सरकारबाट भने रु तीन करोड रकम विनियोजन भएको जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।      सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु वर्षको बजेटमा महेन्द्रनगरस्थित कवर्डहल परिसरमा रहेको बक्सिङ हल मर्मत, हक्की खेल मैदान निर्माण, क्रिकेट मैदानमा माटो भरान, हुस्ती सङ्घको हल निर्माण भइरहेको छ भने यहाँ ४०० मिटर एथ्लेटिक्स ट्रयाक निर्माणको पनि गृहकार्य भइसकेको छ । जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले यहाँ निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय कवर्डहल हलका लागि पनि प्रदेश सरकारबाट थप बजेट विनियोजन भएको बताए। ‘बहुउद्देश्यीय हलका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘अब प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ । सरोकार भएका निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।’ रासस

दक्षिण कोरियालाई हराउँदै मेक्सिको नकआउट चरणमा

काठमाडौं । फिफा विश्वकप अन्तर्गत समूह ‘ए’ को खेलमा मेक्सिकोले दक्षिण कोरियामाथि जित दर्ता गरेको छ ।  मेक्सिकोले दक्षिण कोरियालाई १-० ले  पराजित गरेको हो । मेक्सिकोको जितमा लुइस रोमो नायक बने । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको ५० औं मिनेटमा रोमोले उत्कृष्ट गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।  खेलको बाँकी समयमा दक्षिण कोरियाले गोल फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । अन्ततः रोमोले गरेको सोही एकमात्र गोल नै मेक्सिकोको जितका लागि पर्याप्त बन्यो । यस जितसँगै थप ३ अङ्क जोड्दै मेक्सिको समूह ‘ए’ को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । प्रतियोगितामा मेक्सिकोको यो लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । यसअघि खेलिएको आफ्नो पहिलो खेलमा पनि मेक्सिकोले दक्षिण अफ्रिकालाई २-० हराएको थियो । लगातार दुई खेलमा जित निकाल्दै मेक्सिको नकआउट चरणमा पुगेको छ । एक खेल खेल्न बाँकी छँदै उसले अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेको हो ।

१ हजार ६०० वर्ष पुरानो रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रामा शनिबार भोटो देखाइने

काठमाडौं । करिब एक हजार ६०० वर्ष पुरानो तथा नेपालको सबैभन्दा लामो सांस्कृतिक(धार्मिक पर्वका रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा शनिबार राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाएपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्काले जावलाखेलस्थित ललित मण्डपमा भोटो देखाउने तयारी गरिएको बताउँदै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि भोटो सर्वसाधारण तथा विशिष्ट अतिथिहरूलाई प्रदर्शन गरिनेछ ।  वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको रथयात्रामा भगवान् रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ३२ हात अग्लो रथमा विराजमान गराई पुल्चोक, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, कुमारीपाटी हुँदै जावलाखेलसम्म परिक्रमा गराइएको थियो । यसैक्रममा रथलाई जावलाखेल पुर्‍याएको चौथो दिनमा भोटो प्रदर्शन गर्ने प्रचलन रहेको वडाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।  संस्कृतिविद्हरूका अनुसार वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नेपालको प्राचीन तथा विशिष्ट सांस्कृतिक सम्पदामध्ये एक हो । राजतन्त्रकालमा भोटो जात्रामा राजा उपस्थित हुने परम्परा रहेकामा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपतिले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । भोटो देखाउने जात्रा सम्पन्न भएपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई प्राचीन कलात्मक खटमा राखी बाजागाजासहित जावलाखेलबाट बुङ्मतीस्थित मच्छिन्द्रबहालमा लगेर विराजमान गराइने परम्परा रहेको वडाध्यक्ष खड्काले उल्लेख गरे ।  उनले यस वर्षको जात्रा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै भोटो जात्रामा सहभागी हुन आउने भक्तजन तथा दर्शकलाई आवश्यक सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । साथै उनले जावलाखेल क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यापार नगर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे ।  

चियामा भारतको अवरोधपछि सरकार गम्भीर, कूटनीतिक पहल चाल्छौं: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरी कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । ‘नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ । समस्याको व्यवहारिक समाधानका लागि कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ,’ उनले भने। उनले चिया लगायत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दो छिटो समस्याको समाधानका लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सांसद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्नो च्यानलबाट कुराकानी गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी रहेको बताए । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (क्इए) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरूले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।