हल गोरु पाल्ने किसानलाई ५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतिपातीप्रति थप प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले शुक्लागण्डकी नगरपालिका-१२ ले हल गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको छ । वडाका ३९ जना किसानलाई प्रतिहल गोरु ५ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखामार्फत सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १२ का किसानलाई बिहीबार नगद प्रोत्साहन वितरण गरिएको हो । वडाध्यक्ष इन्द्र गुरुङले किसानलाई रकम हस्तान्तरण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । गुरुङले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै परम्परागत कृषि अभ्यासको संरक्षण पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गाउँघरमा खेतीपातीका लागि हल गोरुको प्रयोग क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्थामा यस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमले किसानलाई उत्साहित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रा पुर्खादेखि चलिआएको कृषि प्रणाली र स्थानीय उत्पादनको आधार जोगाउन हल गोरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । किसानको मिहिनेत र योगदानको सम्मान गर्दै नगरपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । आगामी दिनमा पनि किसानलक्षित विभिन्न सहयोग तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ उनले भने । उनले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउन नगरपालिकाले बीउबिजन, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा कृषि पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख दीपकुमार उपाध्यायले परम्परागत कृषि प्रणाली संरक्षण, स्थानीय जातका पशुपालन प्रवर्द्धन तथा किसानलाई खेतीमा निरन्तर लागिरहन उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि यान्त्रिकीकरण बढेसँगै हलगोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यद्यपि पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि हलगोरु खेतीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो कृषि संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । हलगोरु संरक्षण गर्नु भनेको कृषि परम्परा, जैविक उत्पादन र ग्रामीण जीवनशैलीको संरक्षण गर्नु पनि हो । त्यसैले नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो,’ उपाध्यायले भने । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका किसानले स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
बहाल कर घटाउने घोषणा, अब १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिएकी हुन् । त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । घरघरमै नागरिकता महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत जानकारी दिएकी छिन् । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अब २० वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीले ५१ हजार रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला) ले ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन् । नगरको १८औँ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । ‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो । अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन्,’ नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले भने । यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगर प्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए । सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास-१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबै जसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ । तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास-२ का सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन् । अहिले १ लाख हारहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । अब बर्दिबास-१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरका आम समुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघि देखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगर प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२०० रुपैयाँमै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बेच्ने दुई डाक्टरसहित गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट प्रहरीले बिहीबार २ चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक व्यक्तिमार्फत मेडिकल जाँच गरी चिकित्सकीय मेडिकल रिर्पोट दिनुपर्नेमा रु २०० लिई निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका चिकित्सकसहित बिचौलियाको नाम गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको बताए । प्रहरीले २०० रुपैयाँ लिएर सो निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सूचना पाएपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी र अवलोकन गर्ने क्रममा कैफियत भेटिएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंपाको १९औं नगर अधिवेशनमा बिहीबार (आज) आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । ‘महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ’, उनले भनिन्। महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट भयो पारित
काठमाडौं । सरकारको आगमी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल वार्षिक खर्चको सूची मात्र नभई नेपालको आर्थिक नियति बदल्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने खाका भएको बताए । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो समृद्धिका लागि परम्परागत आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स), आयात र उपभोगमा मात्र टिकेको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जाशील युवाहरूलाई निरन्तर विदेश पठाएर कुनै पनि राष्ट्रले दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि प्रकाश पार्दै अबको दशक नेपाललाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकलाई केवल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कृषकलाई अनुदानको अपारदर्शी चक्रबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउने, वनलाई हरित औद्योगिकीकरण र कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउने तथा व्यवसायलाई नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरी विश्वास र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनको भनाइ थियो ।
देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरेरनगरेको यकिन गर्न तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकका दुईदेखि ११ सम्मका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरू कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले विनियोजन शीर्षकमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयत शीर्षकमाथि यही असार १ र २ गते सभामा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ बुधबार र आज सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
