काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरी कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।
‘नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ । समस्याको व्यवहारिक समाधानका लागि कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ,’ उनले भने।
उनले चिया लगायत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दो छिटो समस्याको समाधानका लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सांसद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्नो च्यानलबाट कुराकानी गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।
सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (क्इए) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरूले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।