हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत सञ्चालित ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको हो । गत मंगलबार नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ६० श्रमिकलाई परिचयपत्र वितरण गरेका थिए । अन्य श्रमिकलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना रहेको रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रतिश्रमिक एक हजार १४० रुपैयाँ तथा योगदानकर्ताले एक हजार ३४० रुपैयाँ प्रतिमहिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सुधारका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । एडिबीले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाबाट १३ जिल्लाका आठलाख ५० हजारभन्दा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने जनाएको छ । एडिबीका अनुसार उक्त परियोजनाले खानेपानीको पहुँच विस्तार र ढल तथा फोहरपानी व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ । 'नेपालमा तीव्र सहरीकरणका कारणले सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक चाप बढ्दै गइरहेका छन् । जसले गर्दा धेरेजसो समुदायमा खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन्', एडिबी नेपालका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ आर्नो कोश्वाले भने, 'यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि खानेपानी र सरसफाइमा थप पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आशा राखेका छौँ ।'
मधेस प्रदेशको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशतमात्र
जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले साउनदेखि जेठसम्ममा कूल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३६ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठसम्म रु नौ अर्ब ९८ करोड ५५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । बिनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७ दशमलव २८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ दशमलव १७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९ दशमलव ८२ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयले पाँच दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकोजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएका मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए । चालु आवको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको विश्वास छ ।
‘बैंकबाट लुटिएको सुन धितोकर्ताले आधामात्रै पाए, मूल्य पुरानै’
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट लुटिएको सुनका धितोकर्तामाथि बैंकले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले बैंकले धितोमा राखिएको सुन फिर्ता गर्ने विषयमा एकतर्फी निर्णय गरेको बताए । उनले बैंकले सुन त्यतिबेलाकै मूल्यका आधारमा फिर्ता गर्ने र ५ तोला धितो राखेकालाई २ तोलामात्रै सुन दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । उनले भने, 'बैंकको तर्फबाट एकतर्फी निर्णय भएको छ। त्यही बेलाको सुनको मूल्यअनुसार सुन दिने र ५ तोला धितो राखिएको थियो भने २ तोलामात्रै सुन दिने निर्णय भएको छ। यो गलत हो ।' सांसद राईले धितोमा सुन राखेका सर्वसाधारण अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै बैंकको निर्णय पुनरावलोकन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट नगद र सुन लुटपाट भएको थियो । उक्त घटनामा करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद तथा १८ किलोग्राम सुन लुटिएको थियो ।
रास्वपा महाधिवेशन : भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह
नारायणगढ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवनको भरतपुरमा चहलपहल बढेको छ । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुरमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा शुभेच्छुकहरू चितवन आउन सुरु भएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दीपकराज बोहराका अनुसार प्रतिनिधि तथा सहभागीहरू आउने क्रम असार ७ गते बिहानसम्म जारी रहनेछ । चितवनको गर्मीलाई ध्यानमा राख्दै सहभागीहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न सर्कुलर जारी गरिएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशन अवधिमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भएकाले सकेसम्म कम सवारीसाधन प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सहभागीहरूलाई पिउने पानी, छाता तथा हल्का कपडा साथमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । महाधिवेशनमा तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने र अन्य शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तासमेत आउने भएकाले उनको भनाइ छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा आवास एवं भोजन व्यवस्थापन संयोजक राजन गौतमले जिल्ला–जिल्लाबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरू चितवन आउने क्रम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार चितवनका होटल तथा आवास व्यवसायीसँग समन्वय गरी सुलभ दररेट कायम गरिएको छ र त्यससम्बन्धी जानकारी सहभागीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । सहभागीहरूले आफ्नो रुचिअनुसार होटल बुकिङ गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशनस्थलमै खानाको व्यवस्था गरिने बताए । गौतमका अनुसार प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकमध्ये करिब ८० प्रतिशतले होटल बुकिङ गरिसकेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा चितवनका तीन हजारभन्दा बढी होटल कोठा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकले भरिने अनुमान गरिएको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकलाई लक्षित गरी चितवनका होटलहरूले विशेष छुटको व्यवस्था गरेका छन् । होटल व्यवसायी संघ चितवन र क्षेत्रीय होटल संघ चितवनले आवासमा २५ प्रतिशत तथा खाना र पेयपदार्थमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएका हुन् । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आवास खर्च आफैं व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घाम पानी रोक्न जर्मन ह्याङ्गर भरतपुरमा यतिबेला गर्मीको मौसम छ । महाधिवेशन स्थलमा चर्को घाम र हुनसक्ने वर्षाबाट बच्न उद्घाटन स्थलमा जर्मन ह्याङ्गर प्रयोग गरिएको छ । भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा प्रतिनिधि, परिवेक्षक र नेता कार्यकर्ताका लागि ३० हजार स्क्वायर फिटको जर्मन ह्याङ्गर जडान गरिएको हो । मिडिया स्पेस सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक श्रीजल भट्टराइका अनुसार बीचमा २० फिट चौडाई र ७५ फिट लम्बाईको छानो भएको ह्याङ्गर जडान गरिएको छ । दुवैतर्फ २० फिट लम्बाई र ३० फिट चौडाईका एक–एक वटा ह्याङ्गर जडान गरिएको छ । ती ह्याङ्गर बीचमा २४ फिट र छेउ छेउमा १४ फिट अग्ला छन् । यो संरचनामा १५ हजार जना अट्ने भट्टराई बताउँछन् । अन्य खाली ठाउँमा प्यागोडा शैलीका क्यानोपी टेण्ट राखिने छ । जर्मन ह्याङ्गरभित्र महिला, जेष्ठनागरिक र असहायका लागि दुई हजारको हाराहारीमा कुर्सी राखिनेछ । बाँकी ठाउँमा चौरमा बस्ने व्यवस्था गरिनेछ । चार वटा एलईडी स्क्रिन पनि जडान गरिनेछ । जर्मन ह्याङ्गर अस्थायी किसिमको बलियो टेन्ट हो । भट्टराईले भने, 'ह्याङ्गर अल्मुनियमको संरचनामा ‘टेनसाइल फेब्रिक’को छानो राखेर बनाइएको हुन्छ ।' यो आगलागी नहुने घामपानी, हुरीबतासबाट जोगिने किसिमको भएको उनले जानकारी दिए । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमका अनुसार उद्घाटन सत्रमा ३० हजार हाराहारीमा सहभागी हुने अनुमान छ । उद्घाटनका दिन आउनेहरुका लागि छुट्टै पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वबाट आउने सवारी साधनलाई केन्द्रीय बस ट्रमिनल र अन्य क्षेत्रबाट आउने सवारी साधन वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको बाइपास सडकतर्फको चौरमा राखिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले बताए । रासस
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार (आज) सुनचाँदीको मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य तोलामा १० हजार पाँच सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ८६ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबार (हिजो) सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसैगरी, बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १२ सय रुपैयाँ घटेको थियो । यसअघि ३ दिनमा ६५ सय बढेको सुनको मूल्य गएका ३ दिन लगातार घटेको हो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ३०५ रुपैयाँ घटेर ४ हजार ६४० रुपैयाँमा झरेको हो ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ४.५१ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असार ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२८५७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२२५६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ४.५११३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
लुम्बिनीबाट उठ्यो एमाले नेतृत्व परिवर्तनको दबाब
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आम निर्वाचनमा बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयपछि पार्टीभित्र सुरु भएको आत्मसमीक्षाको बहस अब नेतृत्व पुनर्गठनको मागसम्म पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा बिहीबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले पार्टीलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न नेतृत्व परिवर्तनसहित व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुनाएका हुन् । पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका नेताहरू तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा उठेका धारणाको आधारमा एमालेभित्र नेतृत्व र कार्यशैलीबारे लामो समयदेखि दबिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको देखिएको एक नेताले जानकारी दिए । भेलामा सहभागी एक जिल्ला अध्यक्षका अनुसार बैठकको मुख्य विषय निर्वाचन हारको समीक्षा भए पनि छलफल क्रमशः नेतृत्वको भूमिकातर्फ केन्द्रित भएको थियो । प्रदेश र जिल्ला कमिटीका अधिकांश नेताहरूले अहिलेको संकट केवल निर्वाचनको हार मात्र नभई पार्टी सञ्चालन पद्धतिसँग जोडिएको समस्या भएको धारणा राखेको ती जिल्ला अध्यक्षले बताए । उनले भने, ‘पुनर्गठन नगरी अब एमालेले जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन भन्ने धारणा बलियो रूपमा आएको छ ।’ एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेतृत्व परिवर्तन र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको माग प्रमुख रूपमा उठेको छ । आम निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकांश प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूले नेतृत्वमा नयाँपन र संगठनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीका कुल १०९ सदस्यमध्ये ७४ जना उपस्थित भएका थिए । उपस्थित सदस्यमध्ये ६८ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । विचार व्यक्त गर्नेमध्ये ५७ जना नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूले पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्न नेतृत्व शैली, कार्यपद्धति र संगठन संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, पाँच जना नेताले वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो– निर्वाचनमा आएको प्रतिकूल परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि मात्रै थोपर्न हुँदैन । उनीहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा दृढ देखिन्थे । बाँकी छ जना नेताले नेतृत्व र संगठन दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक भए पनि परिवर्तनको प्रक्रियालाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने मध्यमार्गी धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला तहबाट पनि पुनर्गठनको पक्षमा बलियो आवाज उठेको छ । कार्यक्रममा सहभागी १२ जिल्ला कमिटी अध्यक्षमध्ये ९ जनाले पार्टीभित्र व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले संगठनलाई चलायमान, कार्यकर्ता केन्द्रित र जनमुखी बनाउन संरचनागत सुधारसँगै नेतृत्व तहमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बाँकी तीन जिल्ला अध्यक्षले भने नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरण, कार्यशैली सुधार र आन्तरिक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र देखिएका चुनौतीहरूको समाधान सहमति, संवाद र क्रमिक सुधारमार्फत खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले एमाले क्रमशः नीतिप्रधान राजनीतिक संगठनभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित संरचनातर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पार्टीभित्र वैचारिक बहस कमजोर बन्दै जानु, निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुनु, जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु तथा संगठनात्मक जीवनमा आलोचना–आत्मआलोचनाको संस्कृति क्षीण हुँदै जानुलाई नेताहरूले पराजयका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको नेताहरूले बताए । भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार धेरै वक्ताहरूले एमालेको समस्या प्रतिपक्षी दल होइन, आफ्नै कार्यशैली हो भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हामीले जनताको मन जित्ने राजनीति छाडेर सत्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दियौं, त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ,’ एक नेताले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै पदाधिकारीले बताए । समीक्षा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर आलोचना गर्ने नेताहरू पनि देखिएका थिए । यद्यपि केही नेताहरूले सबै दोष एक व्यक्तिमाथि थोपर्न नहुने तर्क समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूको निष्कर्ष भने नेतृत्वको शीर्ष तहमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तर्फ केन्द्रित थियो । कतिपय सहभागीहरूले अध्यक्ष ओलीले मात्र होइन, पदाधिकारी तहका नेताहरूको समेत जिम्मेवारी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केहीले नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसलाई अब टार्न नसकिने बताएका थिए भने केहीले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्पसमेत सुझाएका थिए । एक सहभागीका अनुसार बैठकमा उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न थियो– यदि अहिले पनि समीक्षा र सुधार भएन भने एमालेको भविष्य के हुन्छ ? भेलामा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई एमालेको मात्र नभई समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । जनतामा विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको आशा क्रमशः कमजोर हुँदै जानु, पार्टीले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा बदलिँदो सामाजिक राजनीतिक यथार्थअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नुले आन्दोलन नै संकटमा परेको बैठकमा बोल्ने नेताहरूको समान धारणा रहेको ती नेताले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार यदि अहिले पनि आत्मसमीक्षा केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन क्रमशः सानो घेरामा सीमित हुने जोखिम छ । उनले भने, ‘प्रायः सबै सदस्यको चिन्ता यही रहेको थियो ।’ पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनको विषय उठेपछि एमालेले यसबारे सुझाव संकलन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सातै प्रदेशमा पुगेर नेता कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ती सुझावहरू केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । त्यसपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउने, संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने वा नेतृत्व व्यवस्थापनका विकल्पबारे निर्णय हुन सक्ने ती सदस्यले बताए । एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेभित्र पहिलोपटक प्रदेशस्तरबाट यति खुलेर नेतृत्व पुनर्गठनको माग उठेकाले यसको प्रभाव केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुग्ने सम्भावना बलियो छ । समीक्षा कार्यक्रमपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत लुम्बिनीमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का बेहोरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले पराजयबाट शिक्षा लिएर आत्मसमीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र पुनर्गठनमार्फत आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पौडेलको अभिव्यक्तिलाई एमालेभित्र उठिरहेको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको वताइएको छ । यता अध्यक्ष ओलीले भने समीक्षा कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अस्वीकार गरेका छन् । भर्चुअल सम्बोधनमा उनले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बहसलाई बेमौसमी टिप्पणी गर्दै अहिले पार्टी एकता जोगाउने र संगठन सुदृढ बनाउने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् । ओलीले एमालेमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व महाधिवेशनबाटै परिवर्तन हुने परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै आफू कुनै दबाब वा परिस्थितिका आधारमा नेतृत्व छाड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र बढ्दो नेतृत्व परिवर्तनको मागप्रति प्रत्यक्ष जवाफका रूपमा हेरिएको छ । चन्द्रौटाको समीक्षा कार्यक्रमले एमालेभित्र दुई स्पष्ट धार देखाएको छ । एउटा धार वर्तमान संकटको समाधान नेतृत्व पुनर्गठनमा देख्छ भने अर्को धार संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ । तर उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार लुम्बिनीबाट उठेको पार्टी पुनर्गठनको आवाज अब सामान्य असन्तुष्टि मात्र होइन, एमालेको भावी दिशा र नेतृत्व संरचनाबारे राष्ट्रिय तहमा बहस सिर्जना गर्ने राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । सातै प्रदेशबाट आउने सुझाव र त्यसपछि हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले केवल संगठनात्मक सुधारतर्फ जान्छ कि नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई संस्थागत रूप दिने अर्का एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
