ऊर्जा महँगीको चपेटामा श्रीलङ्का, ग्यास मूल्यमा ठूलो वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर झेल्दै श्रीलङ्काले घरेलु तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्य सोमबार झन्डै एक चौथाइले बढाएको छ । यसले आर्थिक रूपमा पुनःउत्थानको प्रयासमा रहेको देशमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारले विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यलाई कारण देखाउँदै ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको हो । श्रीलङ्का पूर्ण रूपमा ग्यास र तेल आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ भने विद्युत् उत्पादनका लागि कोइला पनि बाह्य स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी युद्धले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ । सोमबार गरिएको मूल्य समायोजन गत महिना गरिएको आठ प्रतिशत वृद्धिपछि आएको हो, जसले निरन्तर बढ्दो ऊर्जा लागतको सङ्केत गरेको छ । घरेलु एलपिजी बजारको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने एक निजी कम्पनीले आफ्नो खुद्रा मूल्य चार हजार ६३० रुपैयाँ (श्रीलङ्काली मुद्रा) बाट २३ प्रतिशतले बढाएर पाँच हजार ७०० रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै, राज्य स्वामित्वको प्रमुख आपूर्तिकर्ता लिट्रो ग्यासले १२.५ किलोग्राम सिलिन्डरको मूल्य तीन हजार ९९० रुपैयाँबाट बढाएर चार हजार ७६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो १९.४२ प्रतिशतको वृद्धि हो । कम्पनीका प्रवक्ताले अप्रिल महिनाका लागि पर्याप्त आपूर्ति रहेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपिजीको मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्च बढ्नु नै मूल्य समायोजनको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । यसअघि पनि इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल आक्रमण र त्यसपछि भएको जवाबी कारबाहीका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजार प्रभावित बनेपछि श्रीलङ्काले इन्धन र बिजुलीको मूल्य एक तिहाइभन्दा बढीले बढाएको थियो । विशेषगरी, विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य द्वन्द्वका कारण प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा कच्चा तेल र ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा निर्यात यही मार्ग हुँदै हुने गर्छ । रासस
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आजै आदेश आउने सम्भावना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रहेको थियो । आजको इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसपछि रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरिएको थियो । दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले आजै आदेश सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
कार्यालय समय पालना भए/नभएबारे छड्के गर्न सतर्कता केन्द्रले खटायो टोली
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भए/नभएकाबारे छड्के गर्न राजधानीबाहिर टोली खटाएको छ । सोमबारदेखि लागू भएको परिमार्जित कार्यालय समयको परिपालना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रले कामठाडौं उपत्यकाबाहिर नौ जिल्लामा टोली खटाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । 'आयोजनाको गतिविधि र सेवा प्रवाहमा निगरानी तथा छड्के गर्ने गरी आजैदेखि उपत्यकाबाहिर पनि केन्द्रका टोली खटिएका छन्,' उनले भने, 'केन्द्रमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।' पछिल्लो समय दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोडेर आएका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्र सक्रिय र गतिशीलताका साथ लागिरहेको छ । नेपाल सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी कार्यालय समय बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बनाएको छ । 'सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर सो अवधिमा समय पालना भएरनभएको, कर्मचारीले तोकिएको कार्यकक्षमा बसेर कार्यसम्पादन गरेरनगरेको, सेवाग्राहीका काम समयमा सम्बोधन भएरनभएकाबारे अनुगमन भइरहेको छ,' केन्द्रका सहसचिव भट्टले भने । कहीँकतै ढिलासुस्ती भएरनभएका बारे केन्द्रले ‘फाइल ट्र्याकिङ’ समेत गरिरहेको छ । त्यस क्रममा भ्रष्टाचार र गलत कार्य भएको पाइएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम भएको भेटिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वर्तमान सरकारको गति र उद्देश्यअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । 'दैनिक रुपमा उपत्यकामा परिचालन गरेका छौँ । विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी–सार्वजनिक निकायहरुमा अनुमगन, छड्के र निगरानी गर्ने, समय पालना भए/नभएको, फाइल अड्केको, सेवा प्रवाहमा कहीँकसैले व्यवधान भोगेको छ कि, त्यसमा सहजीकरण र कारबाहीका लागि फिल्डबाटै लेखेर दिने दैनिक रुपमा चलिरहेको छ', प्रवक्ता भट्टले भने । रासस
चोरीका सामान र नगदसहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले चोरीका सामान तथा नगदसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका–५ ज्योतिनगरका २१ वर्षीय समीर विक, सोही ठाउँका २३ वर्षीय सुवास विक, नुवाकोट, बेलकोटगढी नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय रमेश सदाशङ्कर तथा बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका–७ का २३ वर्षीय सन्देश श्रीपाली रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, 'आइतबार दिउँसो करिब १ः३० बजेको समयमा कीर्तिपुर नगरपालिका–९ स्थित एक घरमा पार्किङ गरिराखेको बा२९प २४२ नम्बरको मोटरसाइकलबाट पेट्रोल चोरी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजहरुलाइ पक्राउ गरेको हो ।' पक्राउ परेकाहरूका साथबाट प्रहरीले नगद रु ५६ हजार, तामाको धातुबाट बनेको जस्तो देखिने मूर्ति ४० थान, चुरोट १५ बन्डल (१ बन्डलमा १० प्याकेट), एनोरेड मोबाइल छ थान, किप्याड मोबाइल चार थान, सुनको जस्तो देखिने कानको झुम्का एक जोर, सुनको जस्तो देखिने रातो पोतेसहितको नेकलेश, शिरबन्दी दुई थान, चाँदीको जस्तो देखिने पाउजु एक जोर, प्रदेश ३ –०२–००७ प ९३८६ नंको र बा२५प ६८७० नम्बरको मोटरसाइकल तथा हेलमेट १० थान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका माथि थप अनुसन्धान सुरु भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
धौलागिरि र अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ जनाले अनुमति लिए
म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरुले अनुमति लिएका हुन् । धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समुहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा १० करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरुको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।
तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सङ्ख्याका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी आफूले सदनमा तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सोमबार पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै सभामुख अर्यालले संसद्लाई निष्क्रियता नभई सक्रिय कार्यसम्पादनको थलो बनाउन तथा सदनलाई असल संवैधानिक अभ्यासबाट सुसञ्चालन गर्न सबैसँग सहयोगको अपेक्षा गरे । सभामुख अर्यालले जनताले पाँच वर्षका लागि आफूहरुलाई निर्वाचित गरेको केवल अधिकार मात्र नभई सुशासन र आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवारीको अवसर भएको बताए । 'जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार देशमा सुशासन कायम र आर्थिक विकास होस् भनी जनताले हामीलाई विश्वाससहित जिम्मा लगाएका छन्,' सभामुख अर्यालले भने, 'कुनै पनि बहानामा त्यो विश्वास गुम्न हामीले दिनु हुँदैन ।' निर्वाचनका क्रममा गरिएका वाचा र प्रतिबद्धतालाई मतदाता र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक सम्झौता भएकाले समयबद्ध योजना बनाएर विधि निर्माण गर्न काममा लाग्न सभामुख अर्यालले आह्वान गरे । उनले आफूलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्ने सबै दललाई धन्यवाद पनि दिए ।
गोरखकाली टायर लगायत सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिने, बजेटमा घोषणा हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी लगानीका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनल गोरखकाली टायर लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिने गरी योजना बनिरहेको बताएका हुन् । उनले त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । गोरखकाली टायर लगायत दुई÷तीन वटा उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि केही विषय उल्लेख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । यस्तै, उनले सरकार तामझामका साथ मान्छेलाई थुन्नेमा नलाग्ने पनि बताएका छन् । ‘वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएर दर्ता भएर रोकिएका मुद्दा लाई अगाडि बढाइएको हो । ग्रे लिस्टबाट निस्किनका लागि सरकार सक्रिय भएको लागिरहेको छ,’ उनले भने । उनले सरकारको एक्सन जेठ १५ मा आउने पनि बताएका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान हुने गरि सहज बनाउने बताउँदै तर सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । गोरखकाली टायर उद्योग २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द भएको थियो । गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित मझुवा देउरालीमा यसको उद्योग छ । हाल उद्योग परिसर झाडीमा परिणत भइसहेको छ । गोरखकाली टायर उद्योगको शिलान्यास पञ्चायती शासनकालमै भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा यो उद्योगको शिलान्यास गरेका थिए । २०४९ सालदेखि यो उद्योगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको थियो । चार सय बढी कर्मचारी यस उद्योगमा कार्यरत थिए भने पछि उद्योग बन्द भएसँगै सबै बेरोजगार बनेका थिए । उद्योगले टायर उत्पादन थालेसँगै राम्रो बजार पाएको थियो । यो बिचमा गठन भएका सरकारले गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भने कुनै पनि सरकारले गरेनन् । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने यो उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझिएको छ ।
इरान युद्ध : आईआरजीसीका खुफिया प्रमुख अमेरिकी–इजरायली हमलामा मारिए
काठमाडौं । इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को खुफिया संगठनका प्रमुख माजिद खादेमी अमेरिका र इजरायलका हमलामा मारिएका छन् । आईआरजीसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुष्टि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माजिद खादेमीको मृत्यु सोमबार बिहान भएको हो ।’ इजरायलका रक्षा मन्त्री इजरायल कात्ज र इजरायल डिफेन्स फोर्सेज (आईडीएफ) ले खादेमीको हत्या गरेको जिम्मेवारी लिएका छन् । आईडीएफले टेलिग्राममा लेखेको छ कि उनको मृत्यु आईआरजीसीका लागि ‘अर्को ठूलो झट्का’ हो । १५ जुन २०२५ मा इजरायली हमलामा मोहम्मद काजेमीको हत्या भएको चार दिनपछि खादेमीलाई आईआरजीसीको खुफिया संगठनको कमान्डर नियुक्त गरिएको थियो । गत वर्ष अगस्टमा इरानको साइबर स्पेसको ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा’ आवश्यक रहेको बताउँदै खादेमीले संसदसँग घरेलु इन्ट्रानेट परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
