स्नो रिभर्स, टक्सार पिखुवा र याम्बालिङ हाइड्रोको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २ अंकले घटेर २६४९ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । स्नो रिभर्सको १५ प्रतिशत, टक्सार पिखुवाको १४.९८ प्रतिशत र याम्बालिङ हाइड्रोको १४.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेकाे छ । आज ३५९ कम्पनीको ७७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड डिभेन्चर २०८६/८७ को ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । साथै आँखु खोलाको १५ करोड र सिटी होटलको सेयर मूल्य ११ करोड रुपैयाँले कारोबार भएको छ ।
अम्बेको आम्दानी ९ अर्ब, नाफा १८ करोडमात्रै
काठमाडौं । अम्बे स्टीलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ८ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । आव २०७९/८० मा ८ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ९ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ अर्ब ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामै कम्पनीले ६ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरिसकेको जनाएको छ । सन् २००७ अगस्ट मा स्थापना भएको अम्बे स्टील्सको उत्पादन केन्द्र रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको छ । कम्पनीले त्यहाँबाट टीएमटी स्टील बार, बिलेट, जीआई तार तथा ग्याबियन बक्स उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक कुल उत्पादन क्षमता २ लाख ३८ हजार ४ सय मेट्रिक टन रहेको छ । स्टील उत्पादनका लागि आवश्यक अर्ध-प्रशोधित कच्चा पदार्थ बिलेट पनि कम्पनीले आफैं उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । त्यस्तै, ग्याबियन बक्स उत्पादन क्षमता वार्षिक ३० लाख वर्गमिटर छ । कम्पनीले ‘अम्बे टीएमटी’ र ‘अम्बे जीआई’ ब्रान्डमार्फत देशभर रहेका ६५५ डिलर मार्फत आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । अम्बे समूहअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीका प्रमुख सेयरधनीमा शोभाकर न्यौपानेको २४ प्रतिशत, शिवाज न्यौपानेको १८ प्रतिशत, सज्जन अग्रवालको १२.५० प्रतिशत र शिवानी न्यौपानेको ११ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपाने अम्बे समूहअन्तर्गतका जय अम्बे स्टील्स, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, अम्बे सिमेन्ट प्रालिलगायत विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन् । आम्दानी बढ्दा पनि नाफा घट्यो गत आर्थिक वर्ष कम्पनीको व्यापार बढे पनि खुद नाफा घटेको छ । बिक्री आम्दानी बढे पनि उत्पादन तथा सञ्चालन खर्च वृद्धि, मूल्यह्रास खर्च बढ्नु तथा अन्य आम्दानी घटेकाले नाफामा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्चअघिको सञ्चालन नाफा ७५ करोड रुपैयाँबाट बढेर ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगे पनि औसत बिक्री मूल्य घट्नु र सञ्चालन खर्च बढेकाले सञ्चालन नाफा अनुपात करिब ९ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशत मा सीमित भएको छ । करपछिको खुद नाफा २३ करोड रुपैयाँबाट घटेर १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । मूल्यह्रास खर्च वृद्धि र अन्य आम्दानी घटेकाले खुद नाफा अनुपात २.८३ प्रतिशतबाट घटेर २.०७ प्रतिशत मा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, कम्पनीको नगद सिर्जना क्षमता भने सुधार हुँदै २८ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कम्पनीको ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्चअघिको सञ्चालन नाफा ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा सञ्चालन नाफा अनुपात करिब ७ प्रतिशत रहेको छ । तर, बिक्री मूल्य घट्नु तथा वर्षको सुरुआती अवधिमा महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको मौज्दात बिक्री गर्नुपरेकाले कम्पनीले करिब १ करोड रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । ऋणभार र कार्यशील पुँजीमा दबाब आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल ऋण ४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँबाट बढेर ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा कार्यशील पुँजीका लागि बैंक ऋणको उपयोग बढेसँगै कुल ऋण ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये १ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकबाट रकम उठाउन लाग्ने औसत समय ९३ दिनबाट ९६ दिन पुगेको छ भने मौज्दात राख्ने अवधि १५२ दिन कायमै रहेको छ । यसका कारण सञ्चालन चक्र २१७ दिनबाट २२३ दिन पुगेको र कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ । कच्चा पदार्थ, विदेशी मुद्रा र प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन तथा आवश्यक पर्दा बिलेट मुख्यतः भारतबाट आयात गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य निर्धारण हुने भएकाले कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले उत्पादन लागत र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । नेपाल र भारतका आयात-निर्यात तथा औद्योगिक नीतिमा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीको व्यवसाय प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ । कम्पनीका कच्चा पदार्थको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ भने उत्पादन नेपाली रुपैयाँमा बिक्री हुने भएकाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम पनि रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष कम्पनीले ३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय घाटा बेहोरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा स्टील उद्योगमा साना-ठूला धेरै कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नयाँ उद्योग थपिनु र विद्यमान उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुका कारण बिक्री मूल्यमा दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश उत्पादक बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुने भएकाले नगद प्रवाह र नाफा दुवैमा उतारचढाव रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने नीति खारेज
काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना जारी गर्दै सो कार्यनीति खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । यसअघि सरकारी जग्गाहरूलाई सरकारको नाममा दर्ता गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायलाई उपयोगको प्रमाणपत्र दिने तथा विदेशी नियोग, स्वायत्त संस्था वा व्यक्तिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्यनीतिको अनुसूची–२ बमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको मात्र ०.२५% देखि १.५०% सम्म वार्षिक भाडा तोकेर रणनीतिक र बहुमूल्य सरकारी जग्गाहरू कौडीको भाउमा लामो अवधिका लागि वितरण गर्ने बाटो खुला भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले कार्यनीति नै खारेज गरेको हो । विगतमा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनिवार्य रूपमा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भई जग्गा तथा निर्मित संरचना सरकारले प्राप्त गर्ने जस्ता कडा प्राविधिक व्यवस्थाहरू थिए । तर, पहुँचवाला शक्ति केन्द्र र संस्थाहरूले वर्षौंसम्म सरकारी जग्गा ओगटेर पनि लिज सम्झौता गर्न र राजस्व बुझाउन आलटाल गरेपछि कार्यनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो बन्न पुगेको थियो । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समिति र मन्त्रालयको छानबिन समिति मार्फत अनुगमन र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था भए तापनि गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता ल्याउन यो नीति पर्याप्त देखिएको थिएन । यो कार्यनीति खारेज भएसँगै सरकारी जग्गामाथि भइरहेको राजनीतिक र व्यावसायिक दोहनमा ठूलो अंकुश लाग्ने देखिन्छ । अब ४० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा निजी स्वार्थ वा नाफामूलक व्यापारिक मल, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन स्थल जस्ता व्यवसायलाई खुकुलो रूपमा सुम्पिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसका साथै, लिजमा परिणत हुन नसकेका पुराना भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र संरचनाहरूलाई विना कुनै सर्त सीधै सरकारी मातहत ल्याउन सरकारलाई कानूनी बल पुग्नेछ । यद्यपि, यो कार्यनीति खारेज हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विकास निर्माण, खेलमैदान वा अस्पतालका लागि संघीय सरकारको जग्गा उपयोग गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि केही जटिल र सुस्त हुन सक्ने देखिन्छ । राज्यको भू–सम्पत्ति संरक्षणका लागि यो कदम सकारात्मक भए तापनि आगामी दिनमा सार्वजनिक हित र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पारदर्शी र कसिलो नयाँ भूमि ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
भेनेजुएला भूकम्प : हालसम्म कम्तीमा २३५ जनाको मृत्यु, ४ हजार बढी घाइते
काठमाडौं । भेनेजुएलामा आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि राहत तथा उद्धार टोली भग्नावशेषमा फसेका मानिसहरूलाई बचाउन निरन्तर अभियान चलाइरहेका छन् । यस विपद्‌मा परी हालसम्म कम्तीमा २३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्थानीय समयअनुसार बुधबार साँझ आएका ७.२ र ७.५ म्याग्निच्युडका दुईवटा भूकम्पमा परी हालसम्म कम्तीमा ४ हजार ३०० जना घाइते भएका छन् । भेनेजुएलाको नेसनल एसेम्बलीका अध्यक्ष जर्ज रोड्रिगेजले भूकम्पका कारण २५० वटा भवनमा क्षति पुगेको वा पूर्ण रूपमा भत्किएको बताएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति ला ग्वेइरामा भएको छ। यहाँ एउटा १० तले होटल पूर्ण रूपमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । घटनास्थलमा खटिएका टोलीहरूले निरन्तर राहत तथा उद्धार अभियान चलाइरहेका छन् र घटनासँग सम्बन्धित ताजा विवरणहरू बाहिर आउने क्रम जारी छ ।
अब सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङबाटै एसआईपी आवेदन गर्न सकिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ‘सिटिजन्स सदाबहार योजना’ (एसआईपी) मा डिजिटल माध्यमबाटै आवेदन दिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सर्वसाधारणमा नियमित तथा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सुविधा सुरु गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट तथा ‘डीजी बैंक’ मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत सिधै एसआईपी आवेदन दर्ता गरी लगानी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यस सुविधाले एसआईपी आवेदन प्रक्रियालाई थप सरल, छिटो र सुरक्षित बनाउनेछ । साथै, ग्राहकलाई आफ्नो वित्तीय लक्ष्यअनुसार नियमित लगानी गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । बैंकले डिजिटल लगानी सेवाको विस्तारसँगै ग्राहकलाई प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने रणनीतिअनुसार यो सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कायममुकायम सीईओ नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (एनएमआईसी) ले नयाँ अध्यक्ष, सञ्चालकहरू तथा कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नारदकुमार लुइँटेल नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, सञ्चालकहरूमा दामोदर सत्याल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अशोक प्रसाद साह तथा दीपक कुमार मिश्र नियुक्त भएका छन् । यसैगरी, कम्पनीका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अनिल गिरीलाई कम्पनीको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एक्टिङ सीईओ) को जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । नेपालका पाँचवटै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेपछि सिर्जित विशेष परिस्थितिमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै अत्यन्त छोटो अवधिमै रिक्त रहेका सम्पूर्ण नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति सम्पन्न गर्ने नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको छ । नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै कम्पनीले सेवा विस्तार, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा संस्थागत विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बीमित, सेयरधनी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास लिएको छ । कम्पनीले नवनियुक्त अध्यक्ष, सञ्चालकहरू तथा कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको नेतृत्वमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक शुक्रबार (आज) दिउँसो सवा २ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
दुई साताभित्र बजारमा ‘फुल सिलिन्डर’ ग्यास आउने
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदै गएकाले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र उपभोक्ताले फुल सिलिन्डर (पूरा तौल भएको) ग्यास पाउने भएका छन् । आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा नियमित भएपछि मात्रै फुल सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अहिले दैनिक ८० देखि ८५ बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिरहेको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिए । बजारमा फुल सिलिन्डर ग्यास पठाउन दैनिक कम्तीमा १०० बुलेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन आफैले पनि आफ्नो कुल मागको ६० प्रतिशत ग्यास मध्यपूर्वी (मिडिल इस्ट) देशहरूबाट आयात गर्ने गर्दछ । हाल आपूर्ति प्रणाली सुचारु भइसकेकाले अबको दुई हप्ताभित्र बजारमा पूरा तौलकै सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा निगमले गरेको छ । निगमका अनुसार हाल देशभर ग्यासको कुल खपत वार्षिक ३५ हजार देखि ३६ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको छ । विगतमा आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गरिएको र उपभोक्ताहरूले पनि सुरुवाती चरणमा ग्यास सञ्चित (थुपारेर) राखेका कारण पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको खपत केही घटेको देखिएको प्रवक्ताले स्पष्ट पारे । कुल खपत हुने ग्यासमध्ये झण्डै ५० देखि ६० प्रतिशत ग्यास काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको छ । यस्तै, मध्यपूर्वमा उत्पन्न युद्धका कारण प्रभावित भएको ऊर्जा आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएपछि भारतले पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) मा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा आएपछि ऊर्जा आपूर्ति सुधारिएको भन्दै भारत सरकारले सङ्कटकालीन नियन्त्रणहरू अन्त्य गरेको एएफपीले जनाएको छ । भारतको पेट्रोलियम मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा गैर-घरेलु प्याक गरिएको एलपीजीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको र पश्चिम एसियामा सङ्कट सुरु हुनुअघिकै स्तरमा आपूर्ति पुनःस्थापित गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सङ्कटको सुरुआतमा रोकिएको बल्क एलपीजी आपूर्तिलाई पनि पूर्ववत् उपभोगको ५० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालन गरिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत एलपीजीको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो । भारतमा प्रयोग हुने अधिकांश एलपीजी मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट आयात हुने भएकाले क्षेत्रीय द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल तथा ग्यास ढुवानी हुने हर्मुज जलघाँटी अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपछि फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि प्रभावित बनेको थियो । इरान र अमेरिकाबीच रणनीतिक जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि हर्मुज हुँदै हुने ऊर्जा ढुवानीमा सुधार आएको छ । त्यसपछि भारतले आपूर्ति व्यवस्थालाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउन थालेको हो ।
