सातै प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशका सातै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स २०२६’ भन्ने मूल नारासहित चैत २ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा बैंकका १०८ शाखा कार्यालयमार्फत विभिन्न स्थानमा वित्तीय सचेतनामूलक गतिविधि आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब ६ हजार सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्ग लाभान्वित भएका छन् । ग्लोबल मनी वीक अन्तर्गत कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा विशेषगरी युवा तथा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता, सुरक्षित बैंकिङ अभ्यास, डिजिटल बैंकिङको प्रयोग, वित्तीय जोखिम तथा विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित सावधानीबारे जानकारी गराइएको बैंकले जनाएको छ । नगद कारोबार, लेनदेन तथा विप्रेषणजस्ता वित्तीय गतिविधि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न आग्रह गर्दै यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुनुका साथै युवामा वित्तीय ज्ञान विस्तार हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले हाल देशका ६१ जिल्लामा रहेका २०० शाखा, १६९ एटीएम, तीन विस्तारित काउन्टर तथा ४२ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत करिब २० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले हालै विभिन्न डिजिटल सेवा तथा नवप्रवर्तनात्मक बचत खातासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन भदौमा हुने, यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन भदौमा हुने भएको छ । कांग्रेसले भदौ २४, २५ र २६ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस २७ गते भएको विशेष महाधिवेशनले गगन कुमार थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गराएको थियो । त्यस्तै, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुषाल चयन भएका थिए भने महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका थिए । यस्तो छ कार्यतालिका
‘रास्वपालाई कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहन्छ, ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन हुनैपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पूर्ण साथ रहने बताएका छन् । मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ठूलो जनमतबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको रास्वपालाई नेपाली कांग्रेसले पूर्ण साथ र समर्थन गर्ने बताएका हुन् । ‘रास्वपाले ठूलो जनमत पाएको बधाई दिन चाहन्छु, अबको पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी रास्वपाले पाएको छ, सरकारलाई हाम्रो साथ रहन्छ, अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरिन्छ । तर, आलोचना गर्ने ठाउँमा पनि प्रश्न गर्छौं,’ उनले भने । ‘अब जुनसुकै भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन हुनुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ, ललिता निवास, बालुवाटार काण्ड, भदौ २३ र २४ गते नेताहरुको घरमा भेटिएको पैसामा छानबिन हुनुपर्छ,’ त्यसमा हामी सँगै रहनेछौं,’ उनले भने । उनले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्त र स्वतन्त्रताका कुराहरुमा रास्वपाले चलाउन नहुने कुरामा पनि आग्रह गरे ।
गगनले भने– मत माग्न नजानेहरूलाई राजीनामा माग्ने अधिकार छैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचनमा मत माग्न नजाने र मत नदिनेहरूले राजीनामा माग्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभापति थापाले निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजीनामा दिने सोच बनाएको भए पनि प्राविधिक कारणले राजीनामा सम्भव नभएको बताए । त्यस्तै, उनले कांग्रेसमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको बताए । आगामी १५ औं नियमित महाधिवेशनले यो अध्यायायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने थापाको भनाइ रहेको छ । थापाले निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाको बारेमा केन्द्रीय समितिमा भएको छलफल र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कार्यलाई उनले पुरानै अध्याय भनेका छन् । आजबाट सुरु भएको जिम्मेवारीलाई थापाले नयाँ अध्याय मानेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन गरेकोप्रति कुनै ग्लानी छैन, दलालकहाँ पुगेर सभापति बनेको होइन : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयप्रति आफूलाई अहिले पनि कुनै ग्लानी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफू सभापति बन्नका लागि कुनै ‘दलाल’ कहाँ नपुगेको स्पष्ट पारे । थापाले आफूले विशेष महाधिवेशनको निर्णय एक मिनेटको अलमलमा नभई गम्भीर सोचविचारपछि लिएको बताए । उनले भने, ‘एक मिनेट पनि अलमलिएर यो निर्णयमा पुगेको थिइनँ । सभापति बन्न दलालकहाँ पनि पुगेको थिइनँ ।’ उनले चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसका निम्ति खटिएका सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, आफूले पहिलो पटक उपसभापतिसँग नै राजीनामाको कुरा राखेको जानकारी पनि दिँदै निर्वाचनलगत्तै राजीनामा दिन चाहेको भए पनि केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । सभापति थापाले आफ्नो राजीनामाको प्रसंग विश्वसनीयता र जवाफदेहीतासँग जोडिएको बताए । उनले भने, ‘म सभापति हो । मेरो नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा गएका हौं । त्यसैले जवाफदेहीताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने गरी राजीनामा दिएको हुँ ।’ उनले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने अपेक्षा भए पनि कार्यसमितिले अस्वीकृत गरेको बताए । कार्यसमितिको निर्णय आफ्नो अपेक्षाविपरीत भए पनि त्यसलाई सम्मान गरेको उनको भनाइ छ । थापाले अब उक्त प्रसंग समाप्त भइसकेको र पार्टी नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो अध्यायको समाप्त भएको छ । अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी नियमित महाधिवेशतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । थप गति र परिस्कृत भएर जानुपर्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, यी हुन् बैठकका पाँच एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा सुरु भएको छ । आमनिर्वाचन २०८२ को परिणामपछि सभापति थापाले दिएको राजीनामा यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्वीकृत गरेपछिको यो पहिलो बैठक हो । बैठकको सुरुमा सभापति थापाले खुला सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । बैठकको औपचारिकता सकिएपछि थापाले खुला सम्वोधन गरेपछि नियमित बैठक सुरु हुने उनले बताए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधन अध्ययनका लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने, १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने, उम्मेदवारहरूसँग प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्ने तथा भातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिको भूमिका सुदृढ गर्ने लगायतका एजेन्डा समावेश गरिएको छ ।
आमाको नामबाट झण्डै ३ हजारले लिए नागरिकता
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट करिब तीन हजार जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म २ हजार ९४८ जनाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ क थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुवाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ । संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित जेनजी आन्दोलनका घटनाका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अब छिट्टै बाहिर ल्याउन लागेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिमण्डलका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग सघन आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको हाल जारी छलफलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति र त्यसपछिको कार्ययोजना तय गर्ने बताइएको छ। जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ । सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो । अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसका कारण र क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन असोज ५ मा अन्तरिम सरकारले ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।
