काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना जारी गर्दै सो कार्यनीति खारेज गरेको जानकारी गराएको हो ।
यसअघि सरकारी जग्गाहरूलाई सरकारको नाममा दर्ता गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायलाई उपयोगको प्रमाणपत्र दिने तथा विदेशी नियोग, स्वायत्त संस्था वा व्यक्तिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्यनीतिको अनुसूची–२ बमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको मात्र ०.२५% देखि १.५०% सम्म वार्षिक भाडा तोकेर रणनीतिक र बहुमूल्य सरकारी जग्गाहरू कौडीको भाउमा लामो अवधिका लागि वितरण गर्ने बाटो खुला भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले कार्यनीति नै खारेज गरेको हो ।
विगतमा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले अनिवार्य रूपमा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भई जग्गा तथा निर्मित संरचना सरकारले प्राप्त गर्ने जस्ता कडा प्राविधिक व्यवस्थाहरू थिए ।
तर, पहुँचवाला शक्ति केन्द्र र संस्थाहरूले वर्षौंसम्म सरकारी जग्गा ओगटेर पनि लिज सम्झौता गर्न र राजस्व बुझाउन आलटाल गरेपछि कार्यनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो बन्न पुगेको थियो ।
जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समिति र मन्त्रालयको छानबिन समिति मार्फत अनुगमन र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था भए तापनि गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता ल्याउन यो नीति पर्याप्त देखिएको थिएन । यो कार्यनीति खारेज भएसँगै सरकारी जग्गामाथि भइरहेको राजनीतिक र व्यावसायिक दोहनमा ठूलो अंकुश लाग्ने देखिन्छ ।
अब ४० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा निजी स्वार्थ वा नाफामूलक व्यापारिक मल, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन स्थल जस्ता व्यवसायलाई खुकुलो रूपमा सुम्पिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसका साथै, लिजमा परिणत हुन नसकेका पुराना भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र संरचनाहरूलाई विना कुनै सर्त सीधै सरकारी मातहत ल्याउन सरकारलाई कानूनी बल पुग्नेछ ।
यद्यपि, यो कार्यनीति खारेज हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विकास निर्माण, खेलमैदान वा अस्पतालका लागि संघीय सरकारको जग्गा उपयोग गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि केही जटिल र सुस्त हुन सक्ने देखिन्छ । राज्यको भू–सम्पत्ति संरक्षणका लागि यो कदम सकारात्मक भए तापनि आगामी दिनमा सार्वजनिक हित र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पारदर्शी र कसिलो नयाँ भूमि ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
