तौल घटाउने औषधिमा भारतको चेतावनी
काठमाडौं । तौल घटाउने औषधिको सस्तो जेनेरिक संस्करण बजारमा तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि भारतले त्यसको दुरुपयोग र स्वास्थ्य जोखिमबारे कडा चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि प्रयोगमा अनियमितता बढ्न सक्ने भन्दै निगरानी र कार्यान्वयन कडा बनाएको जनाएको छ । ओजेम्पिक र वेगोवी जस्ता औषधिमा प्रयोग हुने सक्रिय तत्व सेमाग्लुटाइडको पेटेन्ट मार्च २० मा समाप्त भएसँगै भारतमा यसको जेनेरिक उत्पादन तीव्र रूपमा बजारमा आएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जेनेरिक औषधि आपूर्तिकर्ता मानिने भारतमा यसले मूल्य घटाउँदै पहुँच बढाएको छ । जीएलपी–१ वर्गका यी औषधिहरूले रगतमा ग्लुकोजको स्तर र भोक नियन्त्रण गर्ने हर्मोनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले मोटोपनाविरुद्ध प्रभावकारी मानिन्छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता औषधि चिकित्सकको सिफारिसबिना प्रयोग गर्दा गम्भीर साइड इफेक्ट देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल बजारमा विभिन्न जेनेरिक भेरियन्टहरू उपलब्ध भएसँगै खुद्रा औषधि पसल, अनलाइन प्लेटफर्म, थोक विक्रेता र वेलनेस क्लिनिकमार्फत अनियन्त्रित रूपमा बिक्री हुने जोखिम बढेको छ । 'उचित चिकित्सकीय निगरानी बिना प्रयोग गर्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ', मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसैसँगै भारतको औषधि नियामक निकायले निरीक्षण कडा बनाउँदै उत्पादकहरूलाई भ्रामक प्रचार र औषधिको गलत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । विश्व मोटोपना महासङ्घका अध्यक्ष साइमन बार्केराले औषधिले मात्र मोटोपनाको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मोटोपना जटिल र दीर्घकालीन रोग भएकाले स्वस्थ जीवनशैली र रोकथामका उपाय उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् । भारतमा तौल घटाउने औषधिको बजार पछिल्ला पाँच वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ । सन् २०२६ सम्ममा यसको कारोबार १५ करोड ३० लाख डलर पुगेको छ भने सन् २०३० सम्ममा आधा अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कुपोषणको एक तिहाइ हिस्सा अझै भारतमै रहेको भए पनि बढ्दो आय र सहरी जीवनशैलीका कारण मोटोपनाको दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा २४ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुष अधिक तौल वा मोटोपनाको समस्यामा छन् । यसअघि यस्ता औषधिको मासिक खर्च १५ हजारदेखि २२ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पर्ने भएकाले प्रयोग सीमित थियो । तर पेटेन्ट सकिएपछि जेनेरिक सेमाग्लुटाइड औषधिको मूल्य घटेर एक हजार ३०० देखि चार हजार २०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ, जसले प्रयोगको दायरा विस्तार गरेको छ । यद्यपि सस्तो मूल्यसँगै अनियन्त्रित प्रयोगको जोखिम बढेकाले भारतले औषधिको सुरक्षित प्रयोगमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । रासस
‘तेल भिसा’का निर्माता कार्की ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
काठमाडौं । चलचित्र ‘तेल भिसा’का निर्माता पक्राउ परेका छन् । ठगीको आरोपमा निर्माता शिवराज कार्कीलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा लिएर ठगी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । खड्काका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट कार्कीविरुद्ध ६ वटा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनले कन्सल्टेन्सीबाट समेत विभिन्न व्यक्तिलाई ‍ठगी गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धानको कार्यालयमा कार्कीविरुद्ध २ सयमा भन्दा बढी पीडितले उजुरी दिएका थिए । ‘२ करोड ५० लाख भन्दा बढी ठगी गरेको भनेर कार्यालयमा उजुरी परेको थियो,’ खड्काले भने । यसअघि अमेरिका लैजान्छु भनेर ठगी गरेको आरोपमा तेल भिसा निर्माता तथा निर्देशकविरूद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
बालबालिका र युवामा वित्तीय सचेतना फैलाउँदै माछापुच्छ्रे क्यापिटल
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले ग्लोबल मनी वीक–२०२६ को अवसरमा वित्तीय साक्षरता तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बालबालिका तथा युवामा वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूमा वित्तीय ज्ञान, सीप तथा सकारात्मक आर्थिक व्यवहार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ग्लोबल मनी वीक अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको विश्वव्यापी अभियान हो । यस वर्षको अभियान मार्च १६ देखि २२, २०२६ (चैत २–८, २०८२) सम्म ‘स्मार्ट मनी टक्स’ भन्ने नारासहित मनाइएको थियो । अभियान अन्तर्गत क्यापिटलले चैत ३ गते वितारा बालग्राम, कलंकी (काठमाडौं), चैत ६ गते जनता माध्यमिक विद्यालय, हरैचा (मोरङ) तथा चैत ८ गते बोडे माध्यमिक विद्यालय, भक्तपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरूको सहभागितामा वित्तीय सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत सानै उमेरदेखि युवालाई आर्थिक रूपमा सचेत बनाउने, जिम्मेवार वित्तीय निर्णय लिन सक्षम बनाउने तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको क्यापिटलको भनाइ छ । यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता संस्थाले जनाएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय १३.११ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा निर्जीवन बीमकहरूले ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गर्न सफल भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ वटा निर्जीवन बीमकले १८ लाख ६२ हजार ११४ वटा बीमालेख जारी गरेर ३१ अर्ब ७० करोड २३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । अघिल्लो आवको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय १३.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको फागुन मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले १८ लाख ४३ हजार ४५६ वटा बीमालेख जारी गरेर २८ अर्ब २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा १३ वटा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेको छ भने एउटाको घटेको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्नेमा शिखर अगाडि ८ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले ४ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.२५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा शिखरले ४ अर्ब १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीका सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्यारेन्स(सलिको) रहेको छ । उक्त कम्पनीले गत आवको माघसम्ममा ३ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेकोमा चालु आवको यही वअधिमा ३ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको व्यापार १.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सलिकोपछि धेरै व्यवसाय भित्र्याउने कम्पनीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले चालु आवको फागुनसम्ममा ३ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीले २ अर्ब २१ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको ८ महिनासम्ममा कम्पनीको व्यवसाय ४५.१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हिमालयन एभरेष्टपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको यही अवधिमा २ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यापार १.३९ प्रतिशले बढेको छ । त्यसैगरी, आइजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ९६ करोड २९ लाख रुपैयाँ, दि ओरियन्टलले १ अर्ब ९४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा आइजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले १ अर्ब ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र ओरियन्टलले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा कम्पनीहरूले क्रमशः १२.९९ , ३६.२२, ९.१४, २२.७९ र १४.१० प्रतिशतले व्यापार बढेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा सानिमा जीआईजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र नेसनल इन्स्योरेन्सले ८६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४० करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १६ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ७६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको १३.६८ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सको ६.६९ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सको ४.५४ प्रतिशत र नेसनल इन्स्योरेन्सको १३.६० प्रतिशत व्यवसाय वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भने २.७९ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ ।
विद्यार्थीलाई सक्षम नागरिक बनाउन ज्योति विकास बैंक सक्रिय
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले ग्लोबल मनी वीक २०२६ अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बैंकले चैत २ गतेदेखि ८ गतेसम्म एक सातासम्म विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी अभियान मनाएको हो । ‘स्मार्ट मनी टक्स’ भन्ने मुख्य नारासहित सञ्चालन गरिएको अभियानमार्फत युवा तथा लक्षित वर्गलाई वित्तीय ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकका विभिन्न शाखामार्फत देशभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विभिन्न सचेतनामूलक सामग्री सार्वजनिक गरिएको थियो । अभियानअन्तर्गत बैंकका प्रादेशिक तथा क्लस्टर कार्यालय अन्तर्गतका शाखाहरूले विद्यालय तथा कलेजहरूमा आधुनिक बैंकिङ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्य, वित्तीय अनुशासन, आवश्यकता र चाहनाको व्यवस्थापन, वित्तीय लक्ष्य निर्धारण, बचत, लगानी, खर्च व्यवस्थापन, विद्युतीय वित्तीय सेवा, नगदरहित कारोबार, धितोपत्र बजार तथा विद्युतीय ठगी सम्बन्धी विषयमा ३० भन्दा बढी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यसबाट करिब २ हजार २०० भन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको बैंकले जनाएको छ । यस अवधिभर बैंकले सामाजिक सञ्जालमार्फत अडियो–भिजुअल सामग्री प्रकाशन गर्नुका साथै प्रभातफेरी कार्यक्रममार्फत वित्तीय जानकारी प्रवाह गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रमले बालबालिका, युवा तथा लक्षित वर्गमा वित्तीय साक्षरताको महत्वबारे जागरण ल्याउने विश्वास बैंकको रहेको छ । संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक कार्यमा विनियोजन गरेको जनाएको छ । नवजात शिशुको अकाल मृत्यु न्यूनीकरणका लागि ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष २ हजार ५९० भन्दा बढी शिशुको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुगेको बैंकको दाबी छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड रुपैयाँ कर योगदान गरेको जनाएको छ । हाल ज्योति विकास बैंकले देशभर ११७ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
युवा विद्यार्थीलाई वित्तीय ज्ञान दिँदै लुम्बिनी विकास बैंक
काठमाडौं । ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले देशभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले सातै प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालयमार्फत विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत करिब एक हजार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, वित्तीय ज्ञान तथा सकारात्मक वित्तीय मनोवृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत युवा विद्यार्थीलाई बैंकिङ प्रणालीबारे जानकारी गराउँदै बचत निक्षेप, कर्जा लगानी, विप्रेषण सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत विषय समेटेर विद्यालयमै वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । साथै, बैंकका शाखा कार्यालयहरूले वित्तीय जानकारीमूलक प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै प्रभातफेरी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेका थिए । 'स्मार्ट मनी टक्स' भन्ने नारासहित सन् २०२६ को ग्लोबल मनी वीक मार्च १६ देखि २२ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । सोही अवसरमा बैंकले युवा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस अभियानले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढ्नुका साथै विद्यार्थीमा वित्तीय ज्ञानको विकास भएको अपेक्षा गरिएको छ । हाल देशका सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्दै आएको लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडका विभिन्न स्थानमा ८९ वटा शाखा कार्यालय तथा एक विस्तारित शाखा (एक्सटेन्सन काउन्टर) सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकले 'निरन्तर सहयात्रा' भन्ने नाराका साथ आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्राहकलाई अधिकतम प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले बचत निक्षेप खातामा आकर्षक ब्याजदर सहितका विशेष योजनासमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
जापानी स्किन केयर उत्पादन अब भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पाइने
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा होमाबीच जापानी कस्मेटिक, स्किन केयर तथा हेल्थ केयर प्रोडक्टको बिक्री वितरणका लागि सहकार्यको थालनी भएको छ । अबदेखि जापानी स्किन केयर तथा कस्मेटिक आयातकर्ता होमाद्वारा नेपाली बजारमा आयात तथा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण उत्पादनहरू भाटभटेनी सुपरमार्केटमा उपलब्ध हुने भएका हुन् । होक्काइदो बिजनेस ग्रुप नेपालअन्तर्गतको होमाले सन् २०२३ देखि आधिकारिक रूपमा जापानी कस्मेटिक, स्किन केयर तथा हेल्थ केयर प्रोडक्टहरू नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका कलंकी, पाटन, सातदोबाटो, भक्तपुर, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर तथा टोखा गरी सात स्थानबाट अफरसहित जापानी उत्पादनको गुणस्तर र यसले आम जनताको स्किन हेल्थमा पार्ने सकारात्मक प्रभावसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्दै आधिकारिक बिक्री वितरणको सुरुवात गरिएको हो । चैत १० गतेबाट सुरु गरिएका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने होमा तथा भाटभटेनीका ग्राहकहरूले होमाबाट विभिन्न अफरहरू, छुट, क्यास कुपन तथा फ्रि गिफ्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि भाटभटेनीमा रहेका होमा सेन्टर तथा भाटभटेनीका कस्टमर सर्भिस डेस्कमा ग्राहकहरूले सम्पर्क राख्नुपर्नेछ । चैत १० गतेदेखि २० दिनका लागि सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा सहभागी हुनेमध्ये १४ जना भाग्यशाली ग्राहकले जनही रु ५ हजार बराबरका होमाका उत्पादन जित्न सक्नेछन् भने सहभागी प्रत्येक ग्राहकले होमामा प्रयोग गर्न सकिने २० प्रतिशत छुटको गिफ्ट भौचरसमेत प्राप्त गर्नेछन् । साथै होमाले आयात गर्ने एस–सेलेक्ट, टी–थ्री र जेटोक्क किड्स ब्रान्डका उत्पादनहरू उपहारस्वरूप प्रदान गरिनेछ । यस अवधिमा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा गएर होमाका उत्पादनहरू खरिद गर्ने ग्राहकहरूले हरेक ३ हजार रुपैयाँको खरिदमा १ हजार रुपैयाँ बराबरको गिफ्ट भौचर प्राप्त गर्नेछन्, जसको प्रयोग डेकाइदो बुढानीलकण्ठमा डाइनिङ गर्दा वा होमाका कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा गर्न सकिनेछ । 'नेपाली ग्राहकलाई जापानी उत्पादनको गुणस्तरीयताको अनुभूति दिलाउनु होमाको पहिलो लक्ष्य हो,' कम्पनीका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारी भन्छन्, 'लामो समय जापान बसेर त्यहाँका उत्पादनको गुणस्तरीयताको मापदण्ड र त्यसले जापानीहरूको स्वास्थ्यमा पारेको सकारात्मक प्रभाव बुझेपछि मलाई नेपालमा त्यस्ता प्रिमियम उत्पादन ल्याउने इच्छा जाग्यो । अनि यो सम्भव भएको हो ।' उनी अगाडि भन्छन्, 'होमा नेपाली बजारमा जापानी उत्पादनको आयातकर्ता बन्ने मात्र होइन, भविष्यमा जापानी ब्रान्डका लागि नेपाली उत्पादकसमेत बनेर निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हामीले नेपालमा हजारौँ रोजगारी सिर्जनाको खाका कोरेका छौँ, जसको यो सुरुवात हो ।' बीस दिनसम्म चल्ने यो सचेतनामूलक कार्यक्रमले जापानी हेल्थ एण्ड ब्युटी केयर प्रोडक्टप्रति नेपाली उपभोक्ताको थप चासो विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘मेरो टिम बलियो छ, सबैको सहयोगले जित्छौं’
हेमराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालका भाइसमेत हुन् । ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिई आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छन् । चैत २८ र २९ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्ने छन् । विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी समितिले चयन गर्ने भए पनि ढकालले अग्रिम रुपमा सिंगो टिमसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ढकालको प्यानलमा एसोसिएट उपाध्यक्ष उम्मेदवार ज्योत्सना श्रेष्ठ, जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष उम्मेदवार कल्पना गैरे र उमेश डालमिया, वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ र प्रस्तावित महिला उपाध्यक्ष उम्मेदवार कमला श्रेष्ठ रहेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, माहोल कस्तो देख्नुहुन्छ ? अहिलेको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिले चयन गर्ने हो । हामीले पूर्ण रूपमा टिम घोषणासहित अगाडि बढेका छौं । मेरो टिममा रहेका साथीहरूलाई जिताउनुपर्ने मेरो दायित्व हो । पूर्व-पश्चिम, मेची-महाकालीदेखि सबै मिलेको छ, मेरो टिम समावेशी छ । हामीले धेरै क्याल्कुलेसन गरेर, सोच-विचार गरेर टिम बनाएका हौं । यो टिमले जित हासिल गर्नेमा विश्वस्त छौं । यो टिमले जित हासिल गरेपछि आफ्नो टिमले सघाउँछ नै, मैले काम गरेको आधारमा अन्य टिमका साथीहरूले पनि सघाउँछन् । विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि घोषणा गरिन्थ्यो । विधान संशोधन भएपछि नयाँ विधानको स्पिरिटमा धेरै ढिलो भएको होइन । यसबीचमा आम निर्वाचन पनि भयो । साथै अरू कति वटा टिम बन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो टिमले पफर्मेन्स राम्रो गर्दैगर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण मैले ‘प्रस्तावित’ भनेर घोषणा गरेको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणा गरे पनि हुन्छ । टिमको आ-आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने हो । हुन सक्छ अर्को टिमले सर्वसम्मत उम्मेदवार नभेटेको हुन सक्छ । हाम्रो टिममा त सुरुदेखि नै एकल प्रस्ताव भएका कारण सजिलो भएको हो । तपाईंको टिममा ५० प्रतिशत महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउनु भएको छ । आफ्नो टिम क्षमतावान छ र महासंघलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? हाम्रो टिमबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ विगत २ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय हुनुहुन्छ । एसोसिएट्स उपाध्यक्षतर्फ जोत्सना श्रेष्ठ हाल पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँका पालामा मिनिमम वेजेस्टदेखि लिएर कुनै पनि विषयमा विवाद नभई स्मुथ रूपमा चलिरहेको छ । उहाँले जिम्मेवारी लिएको काम स्मुथ रूपमा पूरा गर्नु भएको छ । जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघका उम्मेदवार उमेश डालमिया हुनुहुन्छ । उहाँ जिल्ला-नगरबाट मारवाडी समुदायको पहिलो उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । यसकारण पनि हाम्रो टिम समावेशी रहेको छ । महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार कल्पना गैरे हुनुहुन्छ । उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य भएदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ- जिल्लाभर भ्रमण गरेर आफ्नो मत राख्ने र व्यवसायी साथीहरूको एजेन्डा बोल्ने काम गर्दै आउनु भएको छ । उहाँहरू सबै जिल्ला-नगरमा पहुँच पुर्याइसक्नु भएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो टिममा रहेका उम्मेदवारहरू जिम्मेवारी दिएर काम गरेका, अग्रिम घोषणा गरेर चलायमान भएका र समावेशी भएकाले हाम्रो टिम बलियो छ । व्यवसाय क्षेत्र एक प्रकारको संकटमा छ । अर्थतन्त्र पनि सकसमा छ । यस्तो बेला व्यवसायीहरू मिलेर एकजुट भई निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । तर, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । विभिन्न प्यानल बनेको गुनासो व्यवसायीहरूमाझ पनि सुनिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अवस्था किन बनेन ? मिलेर जान सकिने अहिले नै उपयुक्त समय हो । आम निर्वाचनपछि यस विषयमा अभ्यास हुने अपेक्षा थियो । हाम्रो कार्यसमिति अध्यक्षले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको हो, र म पनि त्यसकै पक्षमा छु । भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न उतारचढाव संसारभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । अहिले नीतिगत सुधार, नीतिगत स्थिरता, कानुन संशोधन, बहुदर कर प्रणाली, उधारो कानुन, अग्रिम जमानतलगायत हामीले उठाएका धेरै मागहरू अझै पेन्डिङमै छन् । अब नयाँ सरकार आएपछि सबैको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक चलायमानता र प्रगति आवश्यक रहेको बुझाइ राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । विधानअनुसार प्रत्यक्ष अध्यक्षको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि यसको मर्म हेर्दा निजी क्षेत्र एक भएर बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्यानल बनाएर विभाजित हुनु उपयुक्त होइन । यदि सबै पक्षबीच सहमति बन्ने अवस्था आयो भने, अध्यक्ष वा भावी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामी टिमलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा तयार छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि सहमतिमै जानुपर्ने भन्ने हो । आगामी तीन वर्षका लागि बोर्ड विभाजित नभई एकढिक्का भएर भावी अध्यक्षलाई सर्वसम्मत रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रका मागहरू सरकारबाट पूरा गराउन सकिन्छ । हामी मात्रै होइन, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआईजस्ता ठूला संस्थाहरू पनि एकजुट हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आफैं विभाजित भएमा हाम्रा मागहरू कमजोर हुन्छन् । नेतृत्वमा पुग्नु नपुग्नु दोस्रो कुरा हो, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन पहिलो कुरा हो। त्यसैले सबै साथीहरू जिम्मेवार भएर सर्वसम्मत बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । तपाईंले भन्नुभयो, अध्यक्षले पनि सर्वसम्मतिको आह्वान गर्नुभएको छ, तपाईं पनि लचक हुनु भएको छ । तर, यसको अवरोध के हो ? अवरोध कसैले बनाएको होइन । तर, सबै साथीहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्था छैन । अधिकांश सर्वसम्मतिका पक्षमा छन्, तर केही साथीहरू अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् वा विचार गरिरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ, यो विषय अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी सर्वसम्मत टिम बनाउन सफल हुन्छौं । कमिङ प्रेसिडेन्ट वा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षले ‘मेरो टिम बनाउँछु, मलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउँछु’ भन्दा तपाईंहरूले स्वीकार नगरी आफ्नै टिम बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ? अब आउने अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, जुनसुकै टिमबाट जिते पनि, सबैको कर्तव्य हो । किनकि महासंघ बलियो वा अध्यक्ष बलियो हुँदा नै हाम्रा एजेन्डा स्थापित हुन्छन् । चुनाव भइसकेपछि अन्ततः एउटै टिम हुन्छ । तर, त्यसको बाबजुद पनि केही न केही असन्तुष्टि रहन सक्छ । सर्वसम्मत टिम बनाएर अहिले अध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छैन । तर सर्वसम्मत बनाउँदा भावनात्मक रूपमा पनि एकता बढ्छ र त्यो प्रभावकारी टिम हुन सक्छ । हुनेवाला अध्यक्षका लागि यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो, सहज रूपमा कार्यकाल सञ्चालन गर्न । त्यसैले उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुनेवाला अध्यक्षले निर्विरोध वा सर्वसम्मत टिम बनाउन कत्तिको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिरहनुभएको होला । लागिरहनुभएको छ । तर अहिले ‘बसौं’ भन्ने वातावरण बनेको छैन । त्यो स्तरमा हामीसँग छलफल भइसकेको छैन । तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा सभा आयोजना गर्नुभयो । तरफ पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्नुभयो, कार्यसमितिको टिम घोषणा गर्नुभएन, एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभएन । किन ? हाम्रो परम्पराअनुसार पहिला पदाधिकारी घोषणा हुन्छ र त्यसपछि पदाधिकारीले आफ्नो टिम घोषणा गर्छ । त्यो प्रक्रिया लगभग टुंगिसकेको छ । बीचमा आम निर्वाचन भएको र सर्वसम्मतिको सम्भावना रहेको हुँदा धेरै नाम घोषणा गर्दा मिलाउन जटिल हुन सक्छ । त्यसैले अहिले चार-पाँच जनाको मात्रै घोषणा गरिएको हो । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष प्रस्तावित छन् । अब एजेन्डाको कुरा गर्दा-कोभिडपछि बैंकको ब्याजदर बढेको थियो, त्यसलाई घटाउन हामी सफल भयौं । अख्तियारको हस्तक्षेप हुने भनिएको थियो, त्यसलाई पनि मिलायौं । सबै सांसदलाई बोलाएर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्यौं र करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए । ‘आर्थिक बहस’ भनेर १.० र २.० कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं, जसले निजी क्षेत्रको महत्व समाज र सरकारमा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुनौती आएको थियो र निजी क्षेत्रमा आक्रमणसमेत भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बसेर सुरक्षा, समावेशिता र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्यौं । जिल्ला सुरक्षा परिषदमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई समावेश गराउन सफल भयौं । पुनर्निर्माणका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट र बीमाबाट अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गराउन पनि सफल भयौं । राजनीतिक स्थिरता बिना माग राखेर मात्र केही सम्भव हुँदैन, किनकि सरकार पनि संकटमै छ । तर सरकारले भनेअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावपछि एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । त्यसपछि परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित भई आर्थिक एजेन्डा कार्यान्वयन हुने विश्वास छ । हाम्रो धारणा पत्र पनि आउनेछ, जसमा ‘सेकेन्ड इकोनोमिक रिफर्म’को प्रस्ताव छ । २०४८ सालतिर पहिलो आर्थिक सुधार भयो, जसले छरिएको पुँजीलाई बैंकमार्फत संकलन गरी हवाई, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले निजी क्षेत्रलाई ८१ प्रतिशत जीडीपी योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी दिने अवस्थामा पुर्यायो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न दोस्रो सुधार आवश्यक छ । नयाँ लगानीका अवसर खोल्नुपर्छ । अहिले बैंकमा पैसा छ तर लगानी गर्ने क्षेत्र सीमित छन् । सडक, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग, पुल, व्यावसायिक कृषि जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । हामीसँग करिब ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जबकि अन्य देशको अभ्यास हेर्दा २५ प्रतिशत पर्याप्त हुन्छ। बाँकी जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । उधारो कानुन ल्याउनु सकारात्मक भए पनि अझ धेरै काम बाँकी छन् । निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महासंघको अवधारणा छ । यही दिशामा हाम्रो एजेन्डा केन्द्रित हुने छ । महासंघको चुनावमा पूर्व अध्यक्षहरूको सक्रियताले ठूलो भूमिका खेल्छ । तपाईंको उम्मेदवारी घोषणासभामा ७-८ जना पूर्वअध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर ४-५ जना मात्रै उपस्थित हुनुभयो । पूर्वअध्यक्षहरूको कस्तो साथ र सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ ? पूर्वअध्यक्षहरूको हाम्रो टिमलाई साथ छ । उहाँहरूको सबै उम्मेदवारप्रति सहयोग रहने गर्छ । उहाँहरूले आफ्नो समय र ठूलो योगदानबाट महासंघलाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएको हो । उहाँहरूको जोश, जाँगर र योगदानकै कारण महासंघ आजको उचाइमा पुगेको हो । उहाँहरूले समर्थन गर्दा कसले कस्तो काम गर्यो, सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्यो, जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत मुद्दाहरूमा कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो, रोजगारदाताका मुद्दामा कति सक्रिय रह्यो, कत्तिको समय दिन सक्छ, आर्थिक एजेन्डा कति बुझ्छ र नेतृत्वमा गएपछि कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । त्यसैले ‘यो राम्रो, ऊ नराम्रो’ भन्नेभन्दा पनि पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद सबैलाई आवश्यक हुन्छ। हाम्रो टिमले पनि उहाँहरूको आशीर्वाद पाउनेमा म विश्वस्त छु । देशभरका व्यवसायीहरूको कस्तो साथ र समर्थन पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म हेर्दा समर्थन सन्तोषजनक छ । यदि सर्वसम्मत टिम बन्यो भने छुट्टाछुट्टै समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मैले पदमा रहँदा गरेको काम र साथीहरूले महासंघको गरिमा बढाउन गरेको योगदानका आधारमा चुनाव भए पनि हामीले बलियो साथ र सहयोग पाउने विश्वास छ । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा के-कस्ता काम गर्नुभयो ? वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरेको छु । महासंघका कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गर्दा लाइसेन्स वितरण र आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार ल्याउन योगदान गरेको छु, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा काम गर्दा सिमरा र भैरहवामा न्यून ‘अकुपेन्सी’ थियो । हामीले भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्यौं । निर्यात अनिवार्यता ६०-७० प्रतिशतबाट लचिलो बनाउँदै पहिलो ४ वर्ष निर्यात नगरे पनि हुने, ४ देखि ८ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि न्यूनतम ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरियो । आवश्यक परे निवेदनका आधारमा थप सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरियो । भैरहवा र सिमरामा बी र सी ब्लक विस्तार भएका छन् । पाँचखालमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो सेज निर्माण भइरहेको छ । दमक सेजका लागि नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । साथै सातै प्रदेशमा एक-एक सेज स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गुनासो समितिमा बस्दा निजी क्षेत्रमैत्री धेरै निर्णयहरूमा योगदान गरेको छु । निर्यात अनुदान, सार्वजनिक निकायले २० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, नापतौलका नयाँ मापदण्ड, भन्सार र कर नीतिमा सुधार, उधारो कानुन र बहुदर कर प्रणालीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा समेत प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु । मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म समन्वय गर्दै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरेको छु । निर्यात, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, आईटी र उत्पादन क्षेत्रका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु । जिल्ला-नगर तहमा सीमा समस्या, चोरी पैठारी, कर कार्यालयका झन्झट, फर्म नवीकरण, एमआरपी तथा निर्यात प्रक्रियाका विषयमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरेको छु । यिनै कामका आधारमा व्यवसायी साथीहरूले मलाई र हाम्रो टिमलाई माया गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? चुनाव भएकाले पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन । आफ्नो प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ । विभिन्न कारकहरूले परिणाममा असर पार्न सक्छन् । तर मेरो कामको आधारमा वर्तमान र भावी नेतृत्वबाट पनि सकारात्मक समर्थन पाइने विश्वास छ । त्यसैले जित्ने सम्भावना बलियो देख्छु । तपाईंको लक्ष्य महासंघको अध्यक्ष बन्नु नै हो ? पहिलादेखि नै मेरो लक्ष्य यही हो । अन्ततः नेतृत्वमा पुग्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो । महासंघको चुनावमा उद्योगी व्यवसायका मात्रै विषयहरुलाई फोकस गरिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरूसँग जोडिन्छ । उपभोक्तालाई असहज भइरहेको देखिन्छ । उपभोग्य सामग्रीहरू पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताका विषयमा भने चुनावमी एजेण्डा हुँदैनन् । बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध उपभोग्य सामग्रीहरू पाउनको लागि व्यवसायिक एजेन्डा हुँदैनन् । तपाईंहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने छ नि ? हामी उद्योग गरेर नाफा कमाउने मात्र होइन, राज्यप्रति हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ । हामीले सीएसआर मार्फत विभिन्न सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौं । महासंघमा पनि ग्रीन इकोनोमी, सीप विकास जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् । उपभोक्तालाई असर गर्ने काम गर्नुहुँदैन, र हामी कानुनको दायरामा काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कानुनको पालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । १४-१५ लाख उद्योग-व्यापारीमध्ये केहीले जानाजानी वा नजानी गल्ती गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन पारदर्शी, स्पष्ट, छोटो र व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रणमुखी भन्दा फेसिलिटेट गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारले कानुनको निगरानी पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । अस्पष्ट वा द्वैध अर्थ भएका कानुनले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले पुराना आउटडेटेड कानुन खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो पालामा छ वटा कानुन खारेज भएका छन्। नयाँ कानुन छोटो, छरितो र स्पष्ट हुनुपर्छ, जसको स्पिरिट उद्योग-व्यापारीले बुझेर काम गर्न सक्छन्। हामी पनि एक किसिमले उपभोक्ता हौं । खराब सामानले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा महासंघ सधैं संवेदनशील छ । सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि दिइरहेको छ निजी क्षेत्रलाई । त्यो अनुदान पाएबापत सर्वसाधारणले सर्वसुलभता नपाएको गुनासो छ नि ? सरकारले अपेक्षित गतिमा राजस्व उठाउन सकेको छैन । हामी अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, कच्चा पदार्थमा भन्सार कम गर्न, र उपयुक्त भ्याट दर कायम गर्न आवश्यक छ । विगतमा १० प्रतिशत भ्याट थियो, जनयुद्धका कारण अस्थायी रूपमा १३ प्रतिशत पुर्याइएको र पछि फेरि १० प्रतिशतमा झारिने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल दक्षिण एसियामा बढी कर लिने देशको रूपमा परिचित छ । यसका कारण उद्योग २०-३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको छ । कर वृद्धि हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको छ । त्यसैले कर प्रणाली व्यापक, डिजिटल, पारदर्शी र सबैसम्म पुग्ने बनाउन आवश्यक छ । यसले राजस्व बढाउने मात्र होइन, विकास खर्च र ठूलो संरचनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ । हामी संघीय संरचनामा प्रदेश र केन्द्रका सांसदको संख्या घटाएर संरचना सरल बनाउन माग गर्दै आएका छौं । यथास्थिति वा गठबन्धन सरकार भएकाले धेरै मुद्दा पेन्डिङमा छन् । यसका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ । बैंकमा पैसा उपलब्ध भए पनि लगानी गर्न पर्याप्त ‘विन्डोज’ खुला छैनन्। त्यसैले समग्र रिफर्म अपरिहार्य छ । नेपालको इतिहासमा पनि सरकारले आर्थिक स्थिरता र रोजगारको वातावरण कायम गर्न नसक्दा युवाको शक्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । हरेक पाँच-दस वर्षमा युवा शक्ति उचित रूपमा प्रयोग नगर्दा त्यसको असर समाजमा देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको हाम्रो धारणा अनुसार रोजगार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र घटाएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको निर्यात प्रोत्साहन र कृषिमा सब्सिडी जस्ता नीति ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वा जनताले एक्लै यी नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्; सरकारले कानुन अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यदि सरकारले ढिला गरेको छ भने पनि, कमिटमेन्ट अनुसार उद्योग र व्यापारलाई अघि बढाउनै पर्छ। ढिला भएमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र निजी क्षेत्र संकटमा पर्छ । निर्वाचित सरकारले यी सबै मुद्दाहरू गहन छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । वस्तुगत संघ, जिल्ला संघ, परिषद र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आर्थिक सल्लाहकारको मान्यता दिइएको छ । हाम्रो सुझाव सुन्नुहोस्, गहन छलफलमार्फत नीति ल्याउनुहोस्, र समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहोस् । यदि यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, स्रोत साधनहरू प्रशस्त छन् । छिट्टै छ महिनाभित्रै अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने वातावरण तयार हुन सक्छ । नयाँ सरकारमा हामी यही गम्भीरता देख्न चाहन्छौं ।
