अब बैंकहरू सातामा २ दिन बन्द हुने, कारोबार ४ बजेसम्म मात्रै
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अब दुई दिन बन्द हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार उसले पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा हुने दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोहीअनुसार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम हुनेछ । तर, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजे हुनेछ । बैंकिङ कारोबार समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ । यस्तै, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म बैंकिङ कारोबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजे रहनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा भएमा पनि कुनै बैंकले कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले भने- बजेटको व्यस्तताले जान पाइएन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ । यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् । चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ । शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउन फर्जी पत्र लेख्ने विष्ट दोषी ठहर, सजाय तोक्न अर्को सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई लिखत सम्बन्धी कसूर (कीर्ते) मा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । गएको वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रम चलिरहेका बेला सोही पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए । चौधरीलाई विष्टले जारी गरेको एउटा 'फर्जी पत्र'का आधारमा पक्राउ गरिएको खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको हैसियतमा विष्टले अधिकार नभएको र तथ्यहीन पत्र जारी गरी सुरक्षा निकायलाई भ्रममा पारेको आरोप लागेको थियो । अदालतले विष्टले गरेको कार्य लिखत सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ । विष्टलाई कति कैद र जरिवाना हुने भन्नेबारे छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । कानुनी प्रावधान अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसूर स्थापित भएपछि सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फर्जी पत्रका आधारमा राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गराएको यो घटनाले न्यायिक प्रशासन र कर्मचारीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब हुने अर्को सुनुवाइले विष्टमाथि हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम फैसला गर्नेछ ।
युवा संघका नेतादेखि ‘किमजोङ बोस’सम्म पक्राउ, प्रहरी भन्छ– ‘कानुनसम्मत’
काठमाडौं । ‘युवा संघ सचिवालय सदस्य वकिल बमलाई हिजो राति करिब १० बजे सादा पोशाकका ४–५ जना प्रहरीले केही समयका लागि भन्दै उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको र कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा थुनेको छ,’ नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘न कुनै झै–झगडा भएको थियो, न कुनै उजुरी वा न कुनै पुरानो केस थियो। ठमेलमा व्यवसाय गरेकै कारण गुन्डागर्दीको आरोप लगाएर विना कारण र विना प्रमाण नियन्त्रणमा लिनु कानुनी शासनविपरीत र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो ।’ यस घटनाले राजनीतिक उद्देश्यको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यशैली तुरुन्त अन्त्य गरी उनलाई अविलम्ब रिहा गर्न बस्नेतले माग गरेका छन् । शुक्रबार राति अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वकिल बमलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन युवा संघमा सचिवालय सदस्य छन् । त्यसैगरी, टिकटकर किमजोड बोससहित राजधानीका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले १३ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार रातभर चलाइएको अप्रेसनमा किमजोङ बोससहित अशोक गिरी, सञ्जीव लामा, सुरेश गुरुङसमेत १३ जनालाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीले भने काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई कानुनसम्मत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत समाजलाई डर, त्रास र धम्की तथा यात्रु तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गरेको हो । कानुन बमोजिम देशभरबाट गैरकानुनी गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार उजुरी, गुनासो र जानकारीको आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो । विभिन्न व्यक्तिसँग रकम असुल्ने र धम्क्याउनेलाई पक्राउ गरिएको हो । सेवाग्राहीलाई दुःख सास्ती दिएकाले प्रहरीले गरेको हो । ‘व्यवसायीलाई धम्काउने र पाखुराको भरमा समाजलाई काबुमा राख्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘शक्तिको आडमा समाजमा त्रास फैलाउनेलाई पक्राउ गरिएको छ । गुण्डागर्दी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका पवन कुमार भट्टराईले पक्राउ परेकामध्ये केहीलाई सम्झाएर छोडिएको र केहीलाई म्याद थपका लागिएको उनले बताए । ‘३३ जनालाई म्याद थपका लागि अदालतमा लगिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनका अनुसार दैनिक जसो १ सय भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको उनले बताए । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा अझै २ सय जनालाई होल्डमा राखिएको उनले उल्लेख गरे । केही दिनअघि मात्र प्रहरीको अप्रेसनमा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट झण्डै दुई सय जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले देशभरबाट २२६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु, एशोसिएट्स उपाध्यक्षमा रविन दाहाल निर्विरोध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र राउत र केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । विराटनगरमा भइरहेको यस निर्वाचनमा दुवै उम्मेदवार आ-आफ्नो प्यानलसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि अन्य केही महत्वपूर्ण पदहरुमा भने निर्विरोध नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। महासंघको निर्वाचन अधिकृत विकास थापाका अनुसार जिल्ला नगरतर्फ उपाध्यक्षमा ऋषिराज तिम्ष्किना, वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षमा राजन श्रेष्ठ, एशोसिएट्सतर्फको उपाध्यक्षमा रविनकुमार दाहाल र कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल निर्विरोध चुनिएका छन् । त्यसैगरीएशोसिएट्सतर्फको सदस्यमा देवकीनन्दन अग्रवाल र भविष कुमार श्रेष्ठ पनि निर्विरोध भएका छन् । यद्यपि, वस्तुगत सदस्यमा सुवास आचार्य, धनबहादुर काफ्ले र दिपक पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जिल्ला नगर सदस्यमा कृष्णप्रसाद रिजाल, राजु ढुंगाना, शेरबहादुर भण्डारी, जयप्रकाश शर्मा, शोभा कोइराला, खड्गबहादुर श्रेष्ठ र नविनकुमार चौधरीबीच मतदान प्रक्रिया जारी छ । यसअघि महासंघको आठौ प्रदेश सभाको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको विकास र रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रक र अहम हुने बताए । मुलुकको ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सृजना गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योगको अधिकतम उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
बाल श्रम शोषणको आरोप लागेकी एमाले सांसद रेखा शर्मा रिहा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मा रिहा भएकी छन् । आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले सांसद शर्मालाई हिरासतमा राखिरहन नपर्ने आदेश दिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । पीडित भनिएकी बालिकाको पढाइमा निरन्तरता रहेको र शर्माले संरक्षकको भूमिका पूरा गर्दै आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको आदेशमा भनिएको छ । शर्माले बालिकालाई यातना दिई, दास बनाई राखेकी हुन् भन्ने आरोपित तथ्यबाट पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ र निश्चियात्मक प्रतितलायक प्रमाण नदेखिएको समेतका आधार, कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा शंकित रेखा कुमारी शर्मा उपर दास बनाउन नहुने कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै यसअघि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सोही मुद्दामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेर पुनः मुद्दा अगाडि बढाएको हो । अब आइतबार नै शर्मालाई थुनामुक्त गरेर मात्रै थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । आफ्नै घरमा काम गर्ने बालिकालाई यातना दिएको नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद शर्मा चैत १५ गते पक्राउ परेकी थिइन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै उनलाई पक्राउ गरेको हो । डेढ एक वर्षअघि नै शर्मामाथि घरमा बाल श्रमिक राखेर श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । ६ वर्षदेखि शर्माले घरमा एक बालिकालाई कामदारको रुपमा राखेर कुटपिटसहित श्रमशोषण गरेको आरोप थियो । ती बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताइएकी थिइन् । उनको अवस्था पनि खराब देखिएपछि त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाले शर्माको घरबाट ती बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा बदल्ने बालेन सरकारको तयारी, सस्तो गाडीमा महँगो किट
काठमाडौं । नेपालमा पुराना इन्धनयुक्त अर्थात् डिजेल र पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अबको तीन महिनापछि यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ । सरकारले यसलाई आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटेको छ । यता अटोमोबाइल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले पुराना गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न अहिले ठूलो कानुनी अड्चन नभएको बताए । हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले इन्जिन र चेसिस फेरबदल गर्न निषेध गरे तापनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले समयसीमा तोकेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि ईभी कन्भर्सन गर्न सकिने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ,’ पन्थले भने, ‘अहिले कानुनी जटिलता छैन, तर यसलाई स्थायी रूप दिन नयाँ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना भित्रै यो ऐनलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।’ पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो । दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी अस्पष्टताले सवारीधनीहरूलाई झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरेको हो । अब भने पुराना गाडीहरू कवाडीमा फाल्नुको विकल्पमा कम खर्चमै आधुनिक, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता पोखरेलका भने, ‘डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कदमले एकातिर इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।’ सरकारले कानुनी बाटो खोले तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरू भने यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा लाग्ने खर्च र त्यसको सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय हो । महाप्रबन्धक थपलियाले यस विषयमा बिना अध्ययन यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सुरक्षा र आर्थिक भार मात्र बढाउने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले बजारमा ८/१० लाख रुपैयाँ पर्ने पुराना मारुतीजस्ता गाडीको इन्जिन फालेर चीनबाट ६/७ हजार डलरको किट ल्याएर जडान गर्दा त्यसको लागत २५ लाख नाघ्न सक्छ । हिजोसम्म १० लाख पर्ने गाडीलाई ब्याट्री हाल्यो भन्दैमा कसैले २५ लाख तिर्दैन । ’ उनका अनुसार त्यति नै पैसामा चीनबाट नयाँ ईभी नै आयात गर्न सकिने हुँदा पुरानो गाडी रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा भायबल देखिँदैन । कुनै पनि गाडी निर्माता कम्पनीले त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र बडी वेटको विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गरेका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा किट टाँसेर बनाइएका गाडीमा सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्ने थपलियाको तर्क छ । पुराना गाडीका म्यानुअल स्टेयरिङ र कमजोर चेसिसमा नयाँ विद्युतीय प्रणाली कत्तिको एकीकृत हुन्छ भन्ने अध्ययनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान बिना जडान गरिने सस्तो ब्याट्रीले पर्याप्त रेन्ज नदिने उनले बताए । ‘यदि त्यत्रो लगानी गरेर गाडीले ४०/५० किलोमिटर मात्र माइलेज दियो भने त्यसको के अर्थ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । रूपान्तरण गरिएका गाडीको ब्लुबुक वैधानिकता र भविष्यमा त्यसको पुनः बिक्री मूल्य कति हुने भन्नेमा पनि ठूलो अन्याैलता छ । यसैगरी, नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई अहिलेको परिस्थितिमा पुराना सवारीको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक मानेका छन् । तर, यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘पुराना गाडीको व्यवस्थापन र पैसाको बचतका हिसाबले यो सोच राम्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर इन्जिन कन्भर्सनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ र यो कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो यसअघिको सरकारले खुला गरेको थियो । जसमा गत मंसिर १५ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
