५ अर्बमा बनेको २२ मेगावाटको सेती खोलाबाट बिजुली उत्पादन सुरु
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित सो आयोजना वि.सं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण तथा परीक्षण गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा परीक्षणका रूपमा प्रवाह गर्न थालिएको प्रवर्द्धक कम्पनी निर्देशक दीपक बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा १५ दिन आयोजना परीक्षण अवधिमा रहनेछ । त्यसपछि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । सो अवधिमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ भने आयोजना र उपकरणको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ । आयोजनाले गत मङ्सिरदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ । प्रसारण लाइनका लागि निर्माण गरिएका पाँच टावरमध्ये तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले आवश्यक स्वीकृतिका लागि समय लागेको निर्देशक बरालको भनाइ छ । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध पोखरा-३३ को तिकलाङमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट ३ हजार १०६ मिटर लामो सुरुङ मार्ग हुँदै पानी तल्लो पुँडीटारस्थित विद्युतगृहमा पुर्याइएको छ । यहाँ ११/११ मेगावाट क्षमताका दुइवटा ‘टर्वाइन’ जडान गरिएका छन् । आयोजनामा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ । सेती नदीमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । गत वर्षदेखि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको छ । हाल आधा दर्जन आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा र केही निर्माणाधीन छन् ।
पोखरा बसपार्कको जग्गामा अहिल्यै दाबी नगर्न महानगरको आग्रह, प्रतिवेदन नआएसम्म पर्खिन निर्देशन
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ । बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ । बसपार्कका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’, भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौं । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन । कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौं’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ ।
‘हेलो सरकार’ पुगे मन्त्री श्रेष्ठ र पौडेल, गुनासो समयमै फछ्र्योट गर्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै बुधबार मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलले ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासो फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् । अवलोकनका क्रममा दुवै मन्त्रीले हेलो सरकारमा आउने नागरिकका गुनासाबारे चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताए । उनीहरूले नागरिकका प्रत्येक गुनासाप्रति गम्भीर हुन र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनीहरूले गुनासोको सङ्ख्या बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासा समयमै फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा छिटो सम्बोधनका लागि समन्वय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पछिल्लो समय सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसार हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि तथा सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढिरहेको छ । आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित पठाउने तथा प्रगति अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यही असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ देखि असार २४ सम्म यी गुनासा र उजुरी फछ्र्योट ९७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरूलाई कृषि मन्त्रीको निर्देशन: अनुसन्धान प्रयोगशालामा मात्र होइन, किसानको खेतबारीमा देखिनुपर्छ
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा मात्र सीमित नराखी किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएकी छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) द्वारा आयोजित नवनियुक्त वैज्ञानिकहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) को अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले कृषि अनुसन्धानको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानको उत्पादन, उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताइन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भएकाले कृषि रूपान्तरणको आधार नै अनुसन्धान भएको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिकहरूको भूमिका केवल कार्यालय वा प्रयोगशालामा सीमित नरहने स्पष्ट पारिन् । ‘तपाईंहरू पुग्ने प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्र र किसानको खेत नै जीवित प्रयोगशाला हो । किसानका समस्या पहिचान गरेर वैज्ञानिक समाधान दिनु नै तपाईंहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । मन्त्री चौधरीले अनुसन्धानको प्रतिफल किसानसम्म नपुगेसम्म त्यसको वास्तविक अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र किसानसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन् ।
यात्रुलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूलाई दुःख र हैरानी दिने १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बल्खु क्षेत्रमा हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने, सामान तथा झोला तान्ने र दुःख दिने गरेको गुनासोका आधारमा उनीहरूलाई समातिएको हो । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जनगुनासोपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार उनीहरूलाई बल्खु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकका सुमन लामा, अर्जुन लामा र सुरेन्द्र तामाङ तथा बाराका अजयराम महरा, कलाम हवारी, कृष्ण गोपाल चौधरी र तेजबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यसैगरी पर्साका तीर्थ मल्लिक र दामोदर प्रसाद साह, उदयपुरका बसन्त कार्की, भारत बिहारका अंकित कुमार, सर्लाहीका सिकिन्दर महतो, मकवानपुरका महेश राई, चितवनका राम कृष्ण गिरी र सन्तोष स्याङ्तान, काभ्रेका साजन मगर तथा स्याङ्जाका दिवस क्षेत्री पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सुकुम्बासी लालपुर्जादेखि सहकारीको बचत फिर्ताको विवरणसम्म, अब नागरिकले एकै ठाउँबाट हेर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी-मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा गुड्ने आधाभन्दा बढी सवारी प्रदूषण परीक्षणमा असफल, २० वटा कारबाहीमा
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबार काठमाडौंमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरेका छन् । प्रदूषण परीक्षणका क्रममा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गर्दा २० वटा अर्थात् ५२.६४ प्रतिशत सवारीसाधनले सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ । वातावरण विभागका उपनिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनमाथि तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि ३८ वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये २० वटा सवारीसाधनले तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइयो । मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उपनिर्देशक चौधरीले भने । प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने ती सवारीसाधनलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको मात्रा नियन्त्रण तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रदूषण परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता संयुक्त प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको विभागको भनाइ छ । मन्त्रालयले सवारीधनीलाई समयमै सवारीसाधनको मर्मत-सम्भार गर्न, नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन तथा तोकिएको प्रदूषण मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । वातावरण विभागले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बढाउनेछ निजी क्षेत्रको मनोबल, कार्यान्वयनमा महासंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता उपायहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपातलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । तथापि, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरूको क्षेत्रगत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीतिगत दर, नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका सूचकहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा महासंघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता र नियामकीय सरलीकरणले व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भए तापनि मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि सहज बनाउनुपर्ने तथा दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम (वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०) अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
