यात्रुलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूलाई दुःख र हैरानी दिने १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बल्खु क्षेत्रमा हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने, सामान तथा झोला तान्ने र दुःख दिने गरेको गुनासोका आधारमा उनीहरूलाई समातिएको हो । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जनगुनासोपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार उनीहरूलाई बल्खु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकका सुमन लामा, अर्जुन लामा र सुरेन्द्र तामाङ तथा बाराका अजयराम महरा, कलाम हवारी, कृष्ण गोपाल चौधरी र तेजबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यसैगरी पर्साका तीर्थ मल्लिक र दामोदर प्रसाद साह, उदयपुरका बसन्त कार्की, भारत बिहारका अंकित कुमार, सर्लाहीका सिकिन्दर महतो, मकवानपुरका महेश राई, चितवनका राम कृष्ण गिरी र सन्तोष स्याङ्तान, काभ्रेका साजन मगर तथा स्याङ्जाका दिवस क्षेत्री पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सुकुम्बासी लालपुर्जादेखि सहकारीको बचत फिर्ताको विवरणसम्म, अब नागरिकले एकै ठाउँबाट हेर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी-मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा गुड्ने आधाभन्दा बढी सवारी प्रदूषण परीक्षणमा असफल, २० वटा कारबाहीमा
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबार काठमाडौंमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरेका छन् । प्रदूषण परीक्षणका क्रममा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गर्दा २० वटा अर्थात् ५२.६४ प्रतिशत सवारीसाधनले सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ । वातावरण विभागका उपनिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनमाथि तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि ३८ वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये २० वटा सवारीसाधनले तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइयो । मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उपनिर्देशक चौधरीले भने । प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने ती सवारीसाधनलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको मात्रा नियन्त्रण तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रदूषण परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता संयुक्त प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको विभागको भनाइ छ । मन्त्रालयले सवारीधनीलाई समयमै सवारीसाधनको मर्मत-सम्भार गर्न, नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन तथा तोकिएको प्रदूषण मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । वातावरण विभागले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बढाउनेछ निजी क्षेत्रको मनोबल, कार्यान्वयनमा महासंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता उपायहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपातलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । तथापि, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरूको क्षेत्रगत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीतिगत दर, नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका सूचकहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा महासंघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता र नियामकीय सरलीकरणले व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भए तापनि मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि सहज बनाउनुपर्ने तथा दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम (वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०) अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार (आज) आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयको छलफलमा उनीहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाका भरमा नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरे । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लामो समय काम गर्नुभएका विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा
काठमाडौं । साढे तीन वर्षअघि फर्कौं । सन् २०२२ को कतार विश्वकपलाई आधुनिक फुटबलका धेरै महान खेलाडीहरूको अन्तिम विश्वकपका रूपमा हेरिएको थियो । यो धारणा विशेषगरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेसीसँग जोडिएको थियो । रोनाल्डोका हकमा पोर्चुगल उनको अनुपस्थितिमा अझ राम्रो टोली बन्न सक्ने बहस चलिरहेको थियो भने मेसीले अर्जेन्टिनालाई कतारमा विश्वकप जिताएपछि उनले ‘फुटबललाई पूर्णता दिएको’ र इतिहासकै महान खेलाडीको रूपमा आफ्नो विरासत स्थापित गरिसकेकाले अब अर्को विश्वकप खेल्न आवश्यक नरहेको चर्चा सर्वत्र थियो । यसबाहेक लुका मोड्रिच, इभान पेरिसिच र मानुएल नोयर जस्ता अनुभवी खेलाडीहरू पनि फेरि विश्वकपमा देखिने सम्भावना कम मानिएको थियो । विशेषगरी चोटका कारण नोयरको करिअर अन्त्यतिर पुगेको अनुमान गरिएको थियो भने ३० वर्ष नाघेका धेरै खेलाडी टोलीको प्राथमिकताबाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर धेरैको हकमा त्यस्तो भएन । कम्तीमा पनि उनीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर राख्ने अवस्था आएन । माथि उल्लेख गरिएका पाँचै जना खेलाडीले सन् २०२६ को विश्वकप खेले । यद्यपि सबै अनुभवी खेलाडीले उत्तर अमेरिकामा भएको यस संस्करणमा मैदानमा निर्णायक भूमिका खेलेका भने होइनन् । तर धेरै टोलीहरूले अनुभवलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको स्पष्ट देखियो । क्लब फुटबलमा भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै युवा प्रतिभालाई प्राथमिकता दिने र उनीहरूकै वरिपरि टोली निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सामान्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल, विशेषगरी विश्वकपजस्ता ठूलो प्रतियोगितामा भने तत्काल सफलता दिलाउने संयोजन खोज्ने गरिन्छ । कतिपयका लागि त्यो युवा खेलाडीमार्फत सम्भव हुन सक्छ, तर अधिकांश टोलीका लागि अनुभवले थप लाभ दिन्छ । ‘अनुभव’ फुटबलमा अचानक मूल्यवान बनेको होइन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको महत्त्व झन् बढ्दै गएको संकेतहरू मजाले देख्न सकिन्छ । यसको प्रमाण विश्वकपमा टोली र सुरुआती ११ खेलाडीहरूको औसत उमेरबाट पनि देखिन्छ । सन् २०२६ विश्वकपमा सुरुआती ११ खेलाडीहरूको औसत उमेर २८ वर्ष ११७ दिन पुगेको छ, जुन सन् १९६६ यताकै विश्वकप इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो । यो अघिल्लो कीर्तिमानभन्दा १०६ दिन बढी हो । यसअघि यो कीर्तिमान २०१८ विश्वकप (२८ वर्ष ११ दिन) को नाममा थियो । त्यही संस्करण पहिलो पटक औसत उमेर २८ वर्ष नाघेको विश्वकप बनेको थियो । सन् १९८२ देखि २०१४ सम्म सुरुआती टोलीहरूको औसत उमेर २७ वर्ष १८ दिनदेखि २७ वर्ष २४८ दिनसम्म सीमित थियो । तर पछिल्ला केही संस्करणमा यो संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । यसपटकको विश्वकपले नयाँ कीर्तिमान बनाएकोमा धेरैलाई अचम्म नलाग्न सक्छ, किनकि ३० को उत्तरार्ध वा ४० वर्ष नजिकका खेलाडीहरूको उपस्थिति धेरै छ । विश्वकप इतिहासका सबैभन्दा बढी उमेरमा खेल्ने शीर्ष १० खेलाडीमध्ये चार जना यही संस्करणमा खेलेका छन् । अन्य कुनै पनि विश्वकपमा शीर्ष १० मा एकभन्दा बढी खेलाडी परेका छैनन् । शीर्ष १० बाहिर पनि मानुएल नोयर (४० वर्ष ९४ दिन), भोजिन्हा (४० वर्ष ३० दिन), फर्नान्डो मुसलेरा (४० वर्ष ११ दिन), युटो नागाटोमा (३९ वर्ष २८७ दिन) र हर्नान गालिन्डेज (३९ वर्ष ९३ दिन) सबै इतिहासका शीर्ष २५ सबैभन्दा बढी उमेरका विश्वकप खेलाडीमा परेका छन् । यस विश्वकपमा उमेरसँग सम्बन्धित धेरै नयाँ कीर्तिमान बने । उदाहरणका लागि ड्यान बर्नले ३४ वर्ष ५८ दिनको उमेरमा मेक्सिकोविरुद्ध अन्तिम १६ को खेल खेल्दै सन् १९५० पछि इंग्ल्यान्डका सबैभन्दा बढी उमेरमा विश्वकप डेब्यु गर्ने आउटफिल्ड खेलाडी बने । सन् १९६६ यताका विश्वकप नकआउट खेलमा सहभागी भएका चार सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडीमध्ये तीन जनाले यही संस्करणमा खेले । त्यस्तै, केप भर्डे (औसत ३१ वर्ष १९७ दिन) र कोलम्बिया (३० वर्ष ३४४ दिन) ले क्रमशः अर्जेन्टिना र घानाविरुद्ध विश्वकप नकआउट इतिहासकै पहिलो र दोस्रो सबैभन्दा बढी उमेर भएका सुरुआती टोली उतारे । त्यसैगरी, इरानले बेल्जियमसँग ०–० को बराबरी खेलेको समूह चरणको खेलमा सन् १९६६ यताकै सबैभन्दा बढी औसत उमेर (३२ वर्ष १८१ दिन) भएको सुरुआती टोली मैदानमा उतारेको थियो । यी तथ्यहरूले सन् २०२६ को संस्करणलाई विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ‘अनुभवमैत्री’ विश्वकप बनाएका छन् । यसलाई यस्तो युगको अन्तिम चरणका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ असाधारण प्रतिभाशाली खेलाडीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन लामो समयसम्म कायम राख्दै ३० वर्ष पार गरेपछि पनि विश्वस्तरमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सफल भए । तर भविष्यमा पनि विश्वकप खेलाडीहरूको औसत उमेर बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । सन् १९६६ यताका विश्वकप तथ्यांक हेर्दा औसत उमेर क्रमशः बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको मुख्य कारण खेल विज्ञानमा भएको प्रगति हो । पोषण, शरीर विज्ञान, खेल विज्ञान, आधुनिक प्रविधि तथा तथ्यांक विश्लेषणमा भएको सुधारले खेलाडीहरूको करिअर लम्ब्याउन सहयोग गरिरहेको छ, जसका कारण उनीहरूले धेरै विश्वकप खेल्न पाएका छन् । यद्यपि यस प्रवृत्तिका लागि एउटा चुनौती पनि छ—अहिलेका खेलाडीहरूले पहिलेभन्दा धेरै खेल खेलिरहेका छन् । खेलाडीको स्वास्थ्यबारे बहस भइरहे पनि शीर्षस्तरका प्रतियोगितामा खेल संख्या घटेको छैन । यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको नयाँ ढाँचा, विस्तारित फिफा क्लब वर्ल्ड कप, ३२ बाट ४८ टोली पुगेको विश्वकप र १६ बाट २४ टोली पुगेको यूईएफए यूरोपियन च्याम्पियनसिपले खेलहरूको संख्या अझ बढाएका छन् । यति धेरै आर्थिक स्वार्थ जोडिएकाले निकट भविष्यमा प्रतियोगिताहरूले खेल संख्या घटाउने सम्भावना कम छ । यद्यपि अतिरिक्त खेलाडी परिवर्तन (सब्स्टिच्युट) को सुविधाले केही शारीरिक दबाब कम गरेको छ, तर १६, १७ वा १८ वर्षकै उमेरमा शीर्ष टोलीमा स्थापित हुने खेलाडीहरूको दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोगाउन त्यो मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । तथापि, एउटा कुरा स्पष्ट छ—सन् २०२६ को विश्वकपलाई धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै लामो समयसम्म शीर्ष स्तरमा प्रभाव जमाइरहेका अनुभवी खेलाडीहरूले परिभाषित गरे । यसले फुटबल समर्थकलाई पुराना सम्झना दिलाएको मात्र होइन, खेलका केही महान खेलाडीहरूको योगदानलाई फेरि एकपटक सम्मान गर्ने अवसर पनि दिएको छ । क्लब फुटबलमा प्रायः भनिन्छ, ‘यदि तपाईं पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्छ भने, तपाईं पर्याप्त उमेर पुगेको मानिनुहुन्छ ।’ तर विश्वकपमा भने यसको उल्टो सत्य देखियो—‘यदि तपाईं पर्याप्त रूपमा राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईं अझै पनि पर्याप्त युवा हुनुहुन्छ ।’ सान्दर्भिक सामग्रीहरू : विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
अस्पष्ट मौद्रिक नीतिमा यसरी आउँदैछन् सर्कुलर
काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीतिले कता जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतका मौद्रिक नीतिमा सहज रुपमा आउँथ्यो । किनभने अलिकति स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुन्थ्यो, केही न केही दिशा दिन्थ्यो । यसपटक केही पनि खुलाइएको छैन,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको स्पष्ट दिशा बुझ्न अब सर्कुलर कुनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भनिएको छ तर, उक्त सहजीकरण बैंकलाई हो कि ग्राहकलाई हो भन्ने स्पष्ट हुन सर्कुलर कुनपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय कार्यकारी निर्देशक (ईडी)द्वय गुरुप्रसाद पौडेल र डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार र नियामकीय सहजीकरणका उपाय अघि सारेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, तरलता र नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि सम्भव देखिएको छ । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘हाल बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघि एक बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न अनुमति दिइसकेको उनले जानकारी दिए । पौडेलले मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्म समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको बताए । बुँदा १८ अनुसार मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर बढाउने नीति लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खर्च कटौती र नाफामुखी सञ्चालनतर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन जारी रहेको र अध्ययन पूरा भएपछि लक्षित कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने पौडेलले बताए । आवश्यकताका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी विशिष्टीकृत ढंगबाट अघि बढ्ने विकल्प पनि खुला राखिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका नाममा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तयारी पनि गरेको छ । पौडेलका अनुसार ऋणी वा व्यवसायीबाट ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’का नाममा असिमित दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा समस्या पार्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ‘स्ट्रेस लोन’ सम्बन्धी गाइडलाइन ल्याइनेछ, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही सर्तसहित समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकिङ नियमलाई थप सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनलाई निरन्तरता दिनेछ । आवश्यकताअनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा क्यापिटलाइजेशन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमार्फत सुरु गरिसकिएको पनि उनले स्मरण गराए । मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (पीटूपी) लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषय बजेटले पनि समेटेकाले त्यसलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसअघि पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकिएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने वा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिएर ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन सहजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा रहेको अधिक तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो र जेठ महिनामा मात्रै करिब २५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसैलाई विभिन्न उपकरणमार्फत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशका बन्डमा लगानी गर्न दिने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न सहजता दिने तथा नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प उपलब्ध गराइनेछ । कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या धेरै छ र तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर कालोसूचीमा परेकालाई सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बाध्यता नराखी बैंकका आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाको अनुगमन भइरहेको र आगामी दिनमा ‘सरल बैंकिङ’लाई थप प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः ल्याउन खोजिएको नभई हाल लागू रहेको एउटै एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको सबलताअनुसार व्यवस्थापन र लचकता दिने गरी मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने बढेर ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै बाँकी दुई महिनाको प्रवृत्ति समेत हेर्दा वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत आसपास रहने प्रक्षेपण गरे । उनका अनुसार गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा संकट र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आवको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार खर्च बढ्न सक्ने, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भए बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । यद्यपि मध्यपूर्व तनाव कम हुँदै जाँदा इन्धन मूल्यमा आएको कमीको असर विस्तारै देखिने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत दरहरू तत्काल नचलाउने संकेत दिएको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, केहीले कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने दर घटाएर खुकुलो नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंक तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि मुद्रास्फीति, ब्याजदर, तरलता, कर्जा माग र समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र नीतिगत दरमा परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । तिमिल्सिनाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको बताए । उनका अनुसार उच्च रेमिट्यान्स आम्दानी, अपेक्षाअनुसार कर्जा माग नबढ्नु तथा आन्तरिक बजारमा माग कमजोर रहनुका कारण बजारले अतिरिक्त तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने प्रवृत्ति कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालको भन्दा माथि रहने र त्यससँगै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा केही विशेष उपाय समेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, तरलता अवशोषण गर्ने उपकरणलाई अवधि र उद्देश्यअनुसार विविधिकरण गर्ने तथा संरचनात्मक र अस्थायी दुवै प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको तिमिल्सिनाले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटीज वा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीति ल्याइने उनले जानकारी दिए । यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र नेपाली रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै सम्हाल्न सकिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । रुग्ण उद्योग र ‘स्ट्रेस लोन’ व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका र पुनर्जीवनको सम्भावना भएका उद्योगलाई विशेष प्रक्रियामार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिने तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार कसैले व्यवहार्य योजना लिएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सेटलमेन्ट, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आवश्यक परे ब्याज मिनाहा वा अन्य सहुलियत दिन सक्ने आधार तयार पारिनेछ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक परिस्थितिको परिवर्तन वा व्यवसायिक योजनामा असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका तर नियत खराब नभएका ऋणीलाई पनि तत्काल रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुअघि एकपटक पुनरुत्थानको मौका दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
