सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन महान्यायाधिवक्ता र सीआईबी प्रमुखसँग मन्त्रीको छलफल
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बुधवार बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छलफल गरेकी छिन् । समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्रीलाई जानकारी गराएकी थिइन् भने अनुसन्धानको अवस्था बारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । छलफल पछि महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क नै स्थापना भएको छ, यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छ । छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिन भित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
डेपुटी गभर्नर पण्डितसँग २५० तोला चाँदी, घरमा हिरा पनि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नाममा २० तोला सुन, २५० तोला चाँदी र २ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त सम्पत्ति निजी तथा पत्नीको आर्जन भएको उनले बताएका छन् । त्यस्तै, उनको लगानी विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा समेत देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण अनुसार पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता, जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार ६०६ कित्ता र बीमा कम्पनीहरूमा ३६ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । श्रीमती कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२० कित्ता तथा बीमा क्षेत्रमा १२ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १७ गतेदेखि सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी बैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संसद्को दुवै सदनको बैठक आगामी बैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नयाँ संघीय संसद् भवनमा बस्ने तय भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस अधिवेशनमा मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।
केन्द्रको निर्णयविरुद्ध बैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न उपत्यका मेयर फोरमको निर्देशन
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे सरकारले गरेको निर्णयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पार्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ र पठनपाठनलाई ध्यान दिँदै बैशाख ११ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी बैशाख १५ गतेबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐनमा भएको कुरालाई वेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले बैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरी २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। गत चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान पठनपाठन २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न भनिएको थियो । फोरमले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम ९१० मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख भएको र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै रहेकाले शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको छ । फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा व्यवस्था भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेकाले हरेक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त सूचनावाट विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोमा उपत्यका मेयर्स फोरमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै देशभरका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुझाव तथा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ समेतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमबारे चौतर्फी विवाद भएपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न पठनपाठन सुचारू गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमले वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नरगराउन उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, फोरमले मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गर्न भनेको छ ।
डेपुटी गभर्नर पण्डितको बैंक, बीमा र हाइड्रोमा सेयर लगानी, कुनमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको पाइएको छ । उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार ६०६ कित्ता र बीमा कम्पनीहरूमा ३६ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उनको परिवारका सदस्यहरूको नाममा पनि सेयर लगानी रहेको पाइएको छ। श्रीमती कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२० कित्ता तथा बीमा क्षेत्रमा १२ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू बढ्दै गएको प्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कपोलकल्पित सामग्रीले समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाएको र आम नागरिकलाई भ्रमित पारेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने जो-कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । समाचार प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुवाका भरमा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्नसमेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । यदि कसैले आधारहीन र भ्रामक समाचार फैलाएको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट सेयर गर्नुअघि त्यसको आधिकारिकता जाँच गर्न र भ्रम फैलाउने कार्यमा सहभागी नहुन मन्त्रालयको अपिल छ । मन्त्रालयले भ्रामक सूचना फैलिएको थाहा पाएमा वा त्यस्ता सामग्रीबारे केही गुनासो भएमा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता पोर्टलमा उजुरी दिन सकिने जनाएको छ। साथै थप जानकारीका लागि फोन नम्बर वा इमेलमा समेत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भट्ट र अग्रवाललाई अनुसन्धान गर्न ३० दिन माग्दा अदालतले दियो ७ दिनको म्याद
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि अदालतले अनुसन्धान गर्न सात दिनको म्याद थप गरेको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधीश तीलकबहादुर कार्कीको इजलासले ७ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३० दिनको समय मागेर म्याद थपका लागि दुवै जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । तर, अदालतले भने ७ दिनको मात्रै म्याद दिएको हो । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सन्धान ब्युरो (सीआईबी)को समन्वयमा व्यवसायी भट्टलाई चैत १९ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि चैत २२ गते शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परेका थिए ।
९ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय साढे ३६ अर्बमाथि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (चैत महिना) सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल साढे ३६ अर्ब माथि बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ बीमा कम्पनीहरुले २२ लाख ९ हजार ९८६ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ३६ अर्ब ५८ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले चैत्र महिनामा मात्रै ३ लाख ४७ हजार ८७२ बीमालेख जारी गरेर ५ अर्ब ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले चैत्र मसान्तसम्ममा २ लाख ३८ हजार ६६७ बीमालेख जारी गरेर ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुलक संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीले गरेको छ । उक्त कम्पनीले २ लाख १ हजार ८३८ बीमा लेख जारी गरेर ३ अर्ब ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बीमाशुलक संकलन गरेको छ । तेस्रो धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने कम्पनी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुलक संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९ महिनामा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सिद्धार्थपछि आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, एनएलजी इनस्योरेन्स कम्पनीले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुलक संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रभु इन्स्योेरेन्स कम्पनीले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
