सुदूरपश्चिमको जलविद्युत: १८ हजार मेगावाट क्षमता तर उत्पादन १ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेकोमा हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत उत्पादन भएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६१ खर्बको योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकासलाई मानिएको छ । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए । यस्तै, इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा थप आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । जोशीका अनुसार जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पुग्न ७/८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । साथै, १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । 'सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र अघि बढ्न तयार छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट अनुमति लिन कठिन हुने, न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, तथा प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइजस्ता समस्याले सुपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसले आयोजना लागतसमेत बढाउने गरेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने ३ लाख १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ६० हजार स्थायी रोजगारी छन् । यद्यपि, सुपमा लगानी न्यून रहँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर ३,७०० किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०७ खानेपानी र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको भए पनि सुपमा यसको पहुँच सीमित छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको योजना रहेको र दोदोधरालाई नेपालकै ठूलो ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । यद्यपि, यस्ता आयोजनाका लागि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्या मुख्य बाधक रहेको छ । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र ऊर्जा उद्यमीहरूले सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु दुखद रहेको बताए । छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले वन ऐन र प्रसारण लाइनको अभावलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक (बोटलनेक) का रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वनका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नीतिहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार भए पनि संघले अधिकार नदिएको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम ७०० किलोमिटर टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि यहाँको विकासका लागि टाढै रहेको टिप्पणी गरे । बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । उनले यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग भिक माग्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा विकास अनिवार्य रहेको र जनस्तरबाट लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, सांसद गणेश विकले आयोजनाले जनतालाई के दिन्छ र उनीहरूको पुनस्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रवर्द्धक विरेन्द्र मल्लले ठूला आयोजनाको चर्चा भइरहँदा साना आयोजनाले भोग्नुपरेका बीमा, बैंक र रोयल्टीका समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १६ मन्त्रालय र ३६ विभागको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको र सेवालाई सहज बनाउन फाइल ट्र्याकिङ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- बजेट र कानुनको बहाना देखाएर काम रोक्न पाइँदैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । ‘विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले थपे । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे । छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीसमक्ष जब प्रदेश अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखे
काठमाडौं । समानीकरण अनुदान घट्दै गएको र ससर्त अनुदान ढिलाइ, प्रदेशहरू आन्तरिक राजस्वमा कमजोर, संघीय निर्भरता बढ्दो, आयोजना बैंक र योजना छनोटमा राजनीतिक दबाब, ठेक्का प्रणाली कमजोर, परियोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढेको, जग्गा, कर, पर्यटन र ऊर्जा सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । यी कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाका समस्या होइनन्, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष राखेका गुनासा र समस्या हुन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले भोगिरहेका दर्जनौं गुनासा तथा समस्या पोखेका छन् । पर्यटन, कर प्रणाली, बजेट वितरण र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले पर्वतारोहण रोयल्टी र अनुमति अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनीहरूले करसम्बन्धी ऐनमा देखिएको दुविधा प्रस्ट पारेर लेख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसैगरी, सवारी करअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने करसमेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संस्कृति तथा सम्पदा क्षेत्रका लागि आवश्यक दररेट नहुँदा सम्पदा निर्माण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै प्रदेशहरूले स्पष्ट दररेट प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघीय बजेट वितरणमा समेत असन्तुष्टि जनाए । प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशलाई १२३ अर्ब विनियोजन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै करिब ९७–९८ अर्बमा सीमित भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारको बजेट बढ्दै गए पनि प्रदेशतर्फको विनियोजन घट्नु हेपिएको अवस्था जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट सिलिङ समयमै नपुग्दा र समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता नआउँदा ठेक्का भुक्तानीमा समस्या आएको प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेक्का व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने र ठेकेदारले काम नगर्ने तर ठेक्का नतोड्न सकिने अवस्थाले विकास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता छन् प्रदेश अर्थमन्त्रीका सुझाव सरकारले घोषणा गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा निकासा हुने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि विनियोजन ऐनमा पुष मसान्त र चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेरी तेस्रो र चौथो किस्ताबापत अनुदान रकम पुनः निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था आकर्षित नहुनेगरी स्पष्ट गर्नुपर्छ । संघीय बजेटको आकार वृद्धिको अनुपातमा प्रदेशमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको मात्रा पनि वृद्धि हुनुपर्छ । समानीकरण अनुदानको प्रवृत्ति २०७४ सालदेखि घट्दो क्रममा छ । पहिले प्रदेशमा करिब १२३ अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ९८ अर्बमा झरेको छ जबकि संघीय बजेट करिब १३ खर्बबाट २० खर्ब हाराहारी पुगेको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका लागि कार्यक्रम तोक्नुको सट्टा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सक्ने गरी एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्ने प्रणाली यथाशीघ्र विकास गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेशमा पठाउने थप सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रदेश सभामा प्रवेश नहुने अवस्था सिर्जना भई कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या उत्पन्न हुने भएकाले, प्रदेशमा पठाइने संघीय सशर्त अनुदानको विवरण प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा अगावै पठाउनुपर्छ । ढुंगा, बालुवा, माटो लगायत खनिज तथा नदीजन्य पदार्थको अनुमतिको वा नवीकरण शुल्क वा करबाट संकलित राजस्व सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन सहित २०७९) मा रहेको दुविधाजनक व्यवस्था संशोधन गरी, उक्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गरी ढुंगा–गिट्टी–बालुवाबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ, किनकि यसअघि वा संशोधनभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन । केही स्थानीय तहहरूले विभाज्य कोषमा रकम जम्मा नगरेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । प्रदेश आर्थिक ऐनले सवारी साधन अनुमति दस्तुर तथा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रदेशको पहुँच नभएकाले उक्त प्रणालीमा प्रदेशलाई पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ । साथै ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने दण्ड जरिवानाको रकम समेत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा सहकारी संस्थाहरूले भवन निर्माणका लागि जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा दस्तुर छुट पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त सुविधा ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मात्र प्रयोग गरिरहेको देखिएकाले, यस्तो छुट सुविधा कृषि उत्पादनमुखी तथा लक्षित समुदायमा आधारित सहकारीलाई मात्र उपलब्ध हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, एजेन्सी दर्ता तथा तीनतारेसम्मका होटल दर्ता/नवीकरण सम्बन्धी अभिलेख पर्यटन विभागबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै ६ देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण अनुमति तथा रोयल्टी अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्ता व्यवस्था पर्यटन ऐनले नै प्रदेशलाई प्रदान गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन संघीय तहबाट मात्र भइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्साको सन्दर्भमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै बाँडफाँट हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रोयल्टीको हिस्सा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । मत्स्यपालन र खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युतलाई अन्य कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम सरह छुट दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मत्स्यपालन पनि कृषि व्यवसाय भएको र खानेपानी अत्यावश्यक सेवा भएकाले कृषिलाई जस्तै छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्युत ऐन र विद्युत प्राधिकरण ऐनलाई संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी संशोधन गरी प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा ऐन पनि अब पाइप लाइनमै रहेकाले छिटो ल्याई विद्युत सम्बन्धी लाइसेन्स दिने अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । तीनै तहका आयोजनामा हुने दोहोरोपन हटाई कार्यान्वयन सहज बनाउन तीनै तहका आयोजना बैंकहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्छ । साथै अनुदान, बहुवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न आयोजना बैंकलाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीका रूपमा परिष्कृत गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका वा हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा निकायहरूको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ । हाल प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेका कार्यालयका जग्गा, जमिन लगायतका सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेशका कार्यक्रमसँग समानान्तर हुने तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने किसिमका आयोजना परियोजनाहरू समेत संघीय निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेकोमा त्यस्ता आयोजना परियोजनाहरू प्रदेश मातहतमै कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमार्फत सरल बनाउनुपर्छ । नेपालभरको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा एकीकृत राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार एकीकृत आयोजना बैंक तयार गरी तहगत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर तथा गैरकर सम्बन्धी विषयमा बाँझिएका कानुनहरूमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छाता ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्दा सो योजनाका लागि आवश्यक स्रोत, कर्मचारी तथा सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता सोही बखत गर्नुपर्छ ।
सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन महान्यायाधिवक्ता र सीआईबी प्रमुखसँग मन्त्रीको छलफल
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बुधवार बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छलफल गरेकी छिन् । समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्रीलाई जानकारी गराएकी थिइन् भने अनुसन्धानको अवस्था बारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । छलफल पछि महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क नै स्थापना भएको छ, यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छ । छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिन भित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
डेपुटी गभर्नर पण्डितसँग २५० तोला चाँदी, घरमा हिरा पनि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नाममा २० तोला सुन, २५० तोला चाँदी र २ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त सम्पत्ति निजी तथा पत्नीको आर्जन भएको उनले बताएका छन् । त्यस्तै, उनको लगानी विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा समेत देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण अनुसार पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता, जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार ६०६ कित्ता र बीमा कम्पनीहरूमा ३६ कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । श्रीमती कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२० कित्ता तथा बीमा क्षेत्रमा १२ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १७ गतेदेखि सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी बैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संसद्को दुवै सदनको बैठक आगामी बैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नयाँ संघीय संसद् भवनमा बस्ने तय भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस अधिवेशनमा मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।
केन्द्रको निर्णयविरुद्ध बैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न उपत्यका मेयर फोरमको निर्देशन
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे सरकारले गरेको निर्णयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पार्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ र पठनपाठनलाई ध्यान दिँदै बैशाख ११ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी बैशाख १५ गतेबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐनमा भएको कुरालाई वेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले बैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरी २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। गत चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान पठनपाठन २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न भनिएको थियो । फोरमले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम ९१० मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख भएको र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै रहेकाले शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको छ । फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा व्यवस्था भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेकाले हरेक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त सूचनावाट विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोमा उपत्यका मेयर्स फोरमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै देशभरका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुझाव तथा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ समेतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमबारे चौतर्फी विवाद भएपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न पठनपाठन सुचारू गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमले वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नरगराउन उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, फोरमले मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गर्न भनेको छ ।
डेपुटी गभर्नर पण्डितको बैंक, बीमा र हाइड्रोमा सेयर लगानी, कुनमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको पाइएको छ । उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ हजार ९४८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार ६०६ कित्ता र बीमा कम्पनीहरूमा ३६ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उनको परिवारका सदस्यहरूको नाममा पनि सेयर लगानी रहेको पाइएको छ। श्रीमती कामना शर्मा पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५११ कित्ता र बीमा कम्पनीमा १२ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै, छोरा अभ्युदय पण्डितको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२० कित्ता तथा बीमा क्षेत्रमा १२ कित्ता सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
