नबिल बैंकबाट जीतबहादुर श्रेष्ठसहित ३ जना बाहिरिँदै, मूल्य ३०१.१० रुपैयाँ
काठमाडौं । नबिल बैंकबाट विभिन्न ३ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । संस्थापक सेयरधनी जीतबहादुर श्रेष्ठ, जश श्रेष्ठ र जिज्ञासा अर्यालले बैंकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । बैंकका अनुसार जीत बहादुर श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५० हजार कित्ता, जश बहादुर श्रेष्ठले २५ हजार कित्ता र जिज्ञासा अर्यालले ५० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । जश श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३०१.१० रुपैयाँ तोकेका छन् भने जीत बहादुर र जिज्ञासाले भने मूल्य सार्वजनिक गरेका छैनन् । बैंकको सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र खरिद नगरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर बिक्रीमा राखिने बैंकले जनाएको छ ।
क्यासिनोलाई कडाई गर्दै विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन, सिसिटिभी रेकर्ड ६ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी अपरिवर्त्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरू तोकेअनुसार अद्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटिभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्मिक लाभकर अग्रिम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ । यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर पर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुगमन गर्दा दुरुस्त न पाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
माथिल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउन माग, सरकारले तोक्यो दैनिक ५० डलर शुल्क
काठमाडौं । नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकासँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकका लागि दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिए । उनले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने गरी उक्त निर्णय गरिएको बताए । उक्त निर्णयसँगै उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकले अब १० दिनको पदयात्रा अनुमतिका लागि एकमुस्ट ५०० अमेरिकी डलर बुझाउने पर्ने बाध्यता हटेको छ । अब मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङमा जतिदिन बस्छन् त्यति दिनको मात्रै पैसा तिरे पुग्नेछ । यसअघि माथिल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने विदेशी पर्यटकले कम्तीमा १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर पदयात्रा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । माथिल्लो मुस्ताङमा १० दिनको एकमुस्ट पदयात्रा शुल्क तिरेर गएका विदेशी नागरिकहरूले १० दिन कटेपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क बुझाउँदै आएका थिए । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले आफूहरूको माग माथिल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउनुपर्ने रहेपनि सरकारको उक्त निर्णयले आशिंक रुपमा भए पनि माग सम्बोधन भएको बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले पनि सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक भएको बताए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तर्गतको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । त्यहाँ जाने विदेशी पर्यटकहरूका लागि पदयात्रा शुल्क महँगो भएकाले अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू कागबेनी र मुक्तिनाथबाट फर्किने गरेका थिए । बर्सेनि झण्डै डेढ लाख विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिदा करिब ३ वा ४ प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक माथिल्लो मुस्ताङ जाने गरेका थिए ।
देशभर क्रमशः चिसो बढ्दै, उपत्यकामा तापक्रम ९.४ डिग्री सेल्सियसमा झर्याे
काठमाडौं । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । आज काठमाडौं उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम २० देखि २२ डिग्री सेल्सियस रहनेछ । आज बिहान ५:३० बजे यहाँको न्यूनतम् तापक्रम ९.४ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । महाशाखाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा क्रमशः चिसो बढ्दै गएको छ ।
पुँजी बजारमा बैंकहरूको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी, माछापुच्छ्रे र कृषि विकासले धेरै बढाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब बढी रकम सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २१ अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको असोजसम्मा बैंकहरुले ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा बैंकहरुले ४४.३७ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ३७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा विगतमा गरिएका कडाइलाई खुकुलो गरेसँगै बैंकहरुले लगानी बढाएका हुन् । नीतिगत व्यवस्था सहज भएर सेयर बजारमा प्रवाह हुने रकम बढेको भएपनि बजार माथि उकालो लाग्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर धितो कर्जा वृद्धि गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको २९२.४८ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको छ । जबकि गत वर्षको असोजमा बैंकले ९० करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेको थियो । यस्तै, असोज मसान्तसम्ममा कृषि विकास बैंकको २५१.९९ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८९.९८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ८६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७७.७८ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७२.८२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७.११ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ६५.४५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६३.६९ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ५५.२५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४८.३८ प्रतिशत बढेर १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकको ३६.२९ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २३.३२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १८.७४ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १७ प्रतिशत बढेर ५३ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १७ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.७५ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले १६.०७ प्रतिशत घटाएर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ३.६१ प्रतिशत घटाएर ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरमा लगानी गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओली भन्छन्– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि एमाले अदालत जान्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित आफ्नो पार्टी सर्वोच्च अदालतमा जाने घोषणा गरेका छन् । उनले यो कदम संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक भएको बताए । मंगलबार च्यासलमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले सांसदहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले हालै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन् । उनले संविधानका प्रावधानहरू पटक–पटक अध्ययन गरेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले कुनै ठाउँ नदिएको बताए । ओलीले भने, ‘यो सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भनेर आँट गर्न सक्ने अवस्था छैन । न शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता छ, न त वैधानिकता नै ।’ उनका अनुसार देशमा फैलिएको अराजकता, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता गतिविधिलाई सरकारले क्रान्तिको उपमा दिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्ध रहेको छ ।
पुन: फोहोर व्यवस्थापनमा संकट, बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले बुधबारदेखि फोहोर रोक्ने
काठमाडौं । सरकारले दिएको वाचा फेरि पनि कागजमै सीमित भएको भन्दै बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयहरूले बुधबारदेखि फोहोर विसर्जन पुनः रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । बञ्चरेडाँडा–सिसडोल बीचको धारेमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा धुनिबेशी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र बेलकेटगढी नगरपालिकाका स्थानीयहरू एकैसाथ उभिएका थिए । स्थानीयका अनुसार सरकार तथा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि एउटा पनि माग सम्बोधन भएन । यसअघि १२ कात्तिकमा स्थानीयले फोहोर रोक्दा काठमाडौं उपत्यकाका चाेकचोकमा फाेहाेर थुप्रिएकाे थियाे ।अवरोध चर्किएपछि १४ कात्तिकमा काठमाडौं महानगरले घर–घरमै फोहोर सँगालेर कम्पाउण्डभित्र राख्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं १६ कात्तिकमा बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए र स्थानीयका अगाडि १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ४२९ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारले प्रदान गर्ने करिव ५ मिलियन अमेरिकी डलर तथा स्वीस सरकारले प्रदान गर्ने २.१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययनगरी सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ गठन गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खरेलले बताए । साथै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो कार्यका लागी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि–१२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठ लाई नियुक्त गरेको छ ।
