अब पोखराबाटै सिधै दुबई उडान
काठमाडौं । अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै दुबईको लागि दैनिक उडान हुने भएको छ । फ्लाई दुबईले एक सूचना जारी गर्दै दैनिक उडान गर्ने घोषणा गरेको हो । फ्लाई दुबईका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि पोखरा–दुवई रुटमा दैनिक उडान सञ्चालन हुन लागेको हो । नयाँ उडानले नेपालको दोस्रो ठूलो सहर तथा पर्यटन राजधानी पोखरालाई मध्यपूर्वसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईमा नियमित व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको हो । अनुमतिअनुसार ‘बोइङ ७३७’ विमान प्रत्येक दिन बिहान ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण गर्नेछ भने ७ः१५ बजे दुबईका लागि उड्नेछ । हाल फ्लाई दुबईले काठमाडौं–दुबई सिधा उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्य, साहसिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न सहर हो । अब अन्तरराष्ट्रिय हवाई पहुँच विस्तारसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ सम्भावना खुलेको छ । यसअघि विमानस्थलबाट चीन, भुटानलगायत मुलुकमा चार्टर उडान तथा भारततर्फ आकस्मिक मेडिकल उडान मात्र हुँदै आएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले दुबई उडानलाई पोखराको अन्तरराष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए । उनले केवल हवाई सेवा थपिएको विषय नभई पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण तथा काठमाडौं केन्द्रित हवाई चापलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने अवसर भएको उल्लेख गरे । होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुलीले संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० का महामहिम राजदूतसँग पर्यटन आदान–प्रदान तथा पोखरा–यूएई सिधा उडान सञ्चालनका विषयमा भएको छलफल सकारात्मक र उपलब्धिमूलक रहेको स्मरण गरे। पोखरा पर्यटन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले दुबई उडानले पोखराको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च ९ओटेफ० का अध्यक्ष ममता न्यौपानेले पोखरा–दुबई नियमित उडानको सुरुआतले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको बताइन् । दैनिक उडान सञ्चालनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश तथा आसपासका जिल्लाका वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी तथा अन्य यात्रु प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडानको सुरुआतसँगै पोखरा मुलुकको दोस्रो प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा थप स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । फ्लाई दुबईले सञ्चालन गर्ने उक्त सेवाका लागि यात्रुहले कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट तथा मान्यता प्राप्त ट्राभल एजेन्सीमार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
दृष्टि फिर्ताको अभियानमा आईएमई लाइफ, १०० जनाको निःशुल्क शल्यक्रियामा सहयोग
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमअन्तर्गत १०० जना विपन्न नागरिकको मोतिबिन्दु शल्यक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले मातृका आई सेन्टरसँग सहकार्य गर्दै धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित मोतिबिन्दुका बिरामीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया कार्यक्रमका लागि ६ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको हो । उक्त सहयोगबाट १०० जना मोतिबिन्दु पीडित प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । मातृका आई सेन्टरले विगतदेखि नै देशका विभिन्न जिल्लामा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा, मोतिबिन्दु पहिचान तथा शल्यक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेन्टरको अनुभव र विशेषज्ञतासँग आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सामाजिक प्रतिबद्धता जोडिँदा स्थानीय समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका उपकार्यकारी प्रमुख खिलेन्द्र पौडेलले कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समुदाय विकासका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले आर्थिक अभावका कारण दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेका नागरिकलाई नयाँ आशा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, मातृका आई सेन्टरका अध्यक्ष सूरज श्रेष्ठले आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका सयौं विपन्न परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बताए । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममार्फत समुदायमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा ३ अर्ब ९० लाख रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ८.१४ प्रतिशतले घटेर २७२८ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३५० कम्पनीको ९२ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सीटी होटलको भएको छ । सीटी होटलको २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सेन्ट्रल फाइनान्सको १७ करोड, बुंगल हाइड्रोको १६ करोड, पिपुल्स हाइड्रोको १५ करोड ९० लाख र आँखु खोलाको १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्माको १५ प्रतिशत र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ ।
महाधिवेशनअघि रास्वपाको वैचारिक खाका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअघि पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक मार्गदर्शनका लागि सात आधारभूत स्तम्भ तय गरेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधानको मस्यौदामार्फत रास्वपाले लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको हो । प्रस्तावित विधानमा रास्वपाले पहिलो आधारका रूपमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन लाई अघि सारेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तथा विधिमा आधारित जवाफदेही र सुशासित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले व्यक्त गरेको छ । दोस्रो आधारका रूपमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र लाई समेटिएको छ । समतामूलक विकासप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने नीति विधानमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले तेस्रो वैचारिक आधारका रूपमा संवैधानिक समाजवादलाई परिभाषित गरेको छ । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाजवादका मूल लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावित विधानमा समावेश गरिएको छ । चौथो आधारमा समन्यायिक समावेशिता लाई जोड दिइएको छ । अवसर, पहुँच र स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणमार्फत लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । त्यसैगरी पाँचौं आधारका रूपमा योग्यता, सुशासन र सदाचार लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राज्य संयन्त्रमा योग्यता, दक्षता र कर्मशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । छैटौं आधारमा सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई समेटिएको छ । नेपालको ऐतिहासिक विरासत, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ । सातौं तथा अन्तिम आधारका रूपमा उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र पार्टी सञ्चालनका लोकतान्त्रिक मान्यता लाई स्थापित गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनका सिद्धान्तहरू पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भ हुने तथा पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, कार्यविधि र नीतिहरू सोही सिद्धान्तअनुसार निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशनमार्फत पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक संरचनासँगै वैचारिक आधारलाई पनि औपचारिक रूप दिने तयारी गरेको छ । उक्त सात वैचारिक आधारलाई रास्वपाले आगामी राजनीतिक यात्रा र नीति निर्माणको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा अघि सारेको छ।
भारत र टर्की निर्यातले चम्कियो त्रिवेणी स्पिनिङ, एक वर्षमै साढे ३ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । संघाई परिवारको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले एक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । भारततर्फको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै कम्पनीको व्यापार विस्तार भएको हो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल बिक्रीको करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा भारत र टर्कीमा भएको निर्यातबाट प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९५ मा स्थापना भएको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जुलाई २०२३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व संघाई परिवारका सदस्यहरूसँग रहेको छ । बैंकिङ, बीमा, उत्पादन तथा व्यापारलगायत विविध क्षेत्रमा लगानी रहेको संघाई समूहको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उपस्थिति छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व रामचन्द्र संघाईले गर्दै आएका छन् । बाराको छातापिप्रामा अवस्थित उद्योगले पोलिएस्टर, भिस्कोस, एक्रिलिक, मेलान्ज तथा विभिन्न मिश्रित धागाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । वस्त्र तथा कपडा उद्योगको आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणस्तर र मापदण्डका सिन्थेटिक धागा उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । भारत र टर्कीसहित विभिन्न देशमा निर्यात भइरहेका उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सफल भएको संकेत गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कुल बिक्रीमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट प्राप्त हुने भएकाले कम्पनीले सरकारी निर्यात प्रोत्साहन नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको छ । हाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्मको निर्यातमा ४ प्रतिशत तथा सोभन्दा माथिको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि आयात गरिएका कच्चा पदार्थमा तिरेको कर तथा भन्सार शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था पनि छ । यस्ता सुविधाले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा नाफा मार्जिन सुधारमा सहयोग पुगेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारी राजस्वमा परेको दबाबका कारण निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको नगद प्रवाहमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । कम्पनीको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिएस्टर फाइबर हो, जुन कच्चा तेलमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य अचानक बढ्दा त्यसको भार तत्काल ग्राहकमा सार्न नसक्ने अवस्था आएमा नाफामा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, आयात तथा निर्यात दुवै विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव पनि कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समर्पित फिडर तथा ट्रंकलाइन शुल्कबापत अतिरिक्त रकम माग गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रारम्भिक रूपमा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी गरिएकोमा पुनर्मूल्यांकनपछि उक्त दायित्व ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले सो रकम २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
झापामा २४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न मुद्दाका २४ जना प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला अदालत, झापाको फैसला कार्यान्वयन गर्न चलाइएको अभियानमा २४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका २० जनाको फैसला कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्ष तीन महिना छ दिन कैद सजाय र छ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुनेछ । अदालतबाट सजाय तथा जरिवाना तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक चौहानका अनुसार पछिल्ला दुई दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ २० जना पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, शिवगञ्ज, विर्तामोड, बैगुनधुरा तथा अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीलाई घर तथा लुकिछिपी बसेका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश लागुऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । विभिन्न समयमा अदालतबाट जरिवाना तथा कैद सजाय तोकिएका उनीहरु लामो समयदेखि फरार थिए । लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म जरिवाना र केहीलाई कैद सजायसमेत तोकिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा विजयकुमार भट्टराई, रणबहादुर विक, गणेश दुलाल, बादल राई, गोपाल रिजाल, सौजन्य किसान, सावित विक, राजकुमार महतो, माइकल भन्ने ईश्वर गुरुङ, फिरोज भन्ने अजय लिम्बू, जय भन्ने प्रवेश लावती, महेश रैवा र पुतमकुमारलगायत छन् । मिलन घिमाललाई लागुऔषध मुद्दामा दुई वर्ष चार महिना ११ दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । बैंकिङ कसुर, चेक अनादर, नागरिकता किर्ते, चोरी तथा बहुविवाहका मुद्दामा सजाय तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी लिलाराज कँडेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कँडेल विरुद्ध बैंकिङ कसुरमा १० दिन कैद र रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना तथा चेक अनादर मुद्दामा दुई हजार रु ५०० जरिवानाको फैसला भएको थियो । नागरिकता किर्ते मुद्दाका प्रतिवादी होमबहादुर मगरलाई एक महिना पाँच दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । चोरी मुद्दाका प्रतिवादी प्रदीप दङ्गडलाई ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो भने बैंकिङ कसुरकै अर्को मुद्दाका प्रतिवादी रोमादेवी गिरीलाई दुई दिन कैद र दुई लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । बहुविवाह मुद्दाका जीवन इङ्दङ्गो र सविता श्रेष्ठलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न रहेका जमुना देवी इङ्नाम, मञ्जु राजवंशी, नारदप्रसाद अधिकारी र अविरलाल राजवंशीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका अघि बढाइएको छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु कानुनी शासनको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सजाय तोकिएपछि पनि फरार रहने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उपरीक्षक बशुन्धरा खड्काले बताइन् ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा नेपाल र भारतबीच रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले नेपाल र भारतबीच रियल–टाइम क्रस–बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । हालै सम्पन्न अन्तरदेशीय फन्ड ट्रान्सफर सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘इबीएल टच २४’ मार्फत उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस नवीन डिजिटल सेवासँगै अब नेपाल र भारतका नागरिकहरूले अत्यन्त छिटो, सरल र सुरक्षित रूपमा तत्काल (रियल–टाइम) रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार नयाँ प्रणालीले दुवै देशबीचको आर्थिक कारोबारलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । सेवाअन्तर्गत रकम स्थानान्तरणका लागि निश्चित सीमा तोकिएको छ । नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरूले दैनिक अधिकतम भारु १५ हजार र मासिक अधिकतम भारु १ लाखसम्म भारत पठाउन सक्नेछन् । यस्तै, भारतमा कार्यरत नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरूले भने दैनिक अधिकतम भारु २ लाखसम्म नेपाल पठाउन सक्नेछन् भने मासिक सीमा लागू नहुने जनाइएको छ । नयाँ प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरूले प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस प्रयोग गरेर सजिलै रकम पठाउन सक्नेछन् । साथै, भारतका सेवाग्राहीहरूले युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस आईडीमार्फत सिधै रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले यस सेवा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट तथा नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
धेरैले अकुत सम्पत्ति थुपारेर विशाल भवन बनाएका उजुरी आएका छन्
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा रहेका व्यक्तिले निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले पैतृक सम्पत्तिका रुपमा भोग हस्तान्तरण भइआएको घरजग्गा तथा जागिरबाट प्राप्त तलब, भत्तालगायत वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउन नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले रासससँग भने, 'कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, बीमा, उपचार खर्चजस्ता माध्यमबाट आर्जन सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिका रुपमा रहेको जग्गाजमिन वैध सम्पत्ति हुन् त्यो उल्लेख गर्न डराउन पर्दैन, जसले गलत आर्जन गरेको छ, त्यो मात्रै डराउने हो ।' गैरकानुनी कमाईलाई कानुनी मान्यता हुने कुनै आधार नै नहुने बताउँदै उनले त्यस्तो धन कानुनी रूपमा दण्डनीय हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे । आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाई गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ । आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ । पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेलगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो छ । आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उहाँहरूले नियक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन अन्तिम पटकका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको जनाउँदै आयोगले विवरण बुझाउन बाँकीले उक्त समयसीमाभित्र सबै प्रमाण जुटाएर निर्धक्क भएर दाखिला गर्न आह्वान समेत गरेको छ । प्रस्तुत छ, आयोगका अध्यक्ष भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । आयोगले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? आयोग गठन भएको करिब डेढ महिनाको अवधिमा कार्यालय खडादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्य सम्पन्न भई सम्पत्ति विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीले गत वैशाख ९ गते शपथ लिएको हो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको हो । गत वैशाख ३० गते क–कसले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहित एक महिनाको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरियो । त्यसअनुसार हालसम्म करिब तीन हजार ५०० सम्पत्ति विवरणका फारम दाखिला भएको छ । बिहानैदेखि आयोगभित्र तोकिएका चार स्थानमा धमाधम सम्पत्ति विवरण फारम बुझाउनको घुइँचो छ । अहिलेसम्म ६० वटा उजुरी आइसकेको छ । इमेलमा पनि थुप्रै उजुरी आइरहेको छ, त्यसलाई खोल्न बाँकी छ । अकुत सम्पत्तिदेखि अरूको नाममा सम्पत्ति राखेकासम्मका उजुरी परेका छन् । विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी आर्जन गरी विशाल भवन बनाएकाजस्ता उजुरी पनि आउने गरेको छ । काम गर्ने सन्दर्भमा आयोगले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? भर्खरै अफिस खडा भएको छ । कर्मचारी ल्याउने क्रम जारी छ । उहाँहरूको दक्षता परीक्षण समेत गर्न पाइएको छैन । क्षमता, दक्षता र विषेशज्ञता आधारमा कार्य विभाजन गरिनेछ । कम्प्युटर र प्रिन्टरलगायत साधन र स्रोत जुटाइँदैछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थान अभाव र विभिन्न चुनौतीबीच आयोगका कार्य द्रुतरुपमा अगाडि बढाइएको छ । सरकार, मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आयोगलाई सबैको सहयोग प्राप्त भएको छ । केशरमहलमा रहेको आयोगमा जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ । अब हामी फाइल परीक्षण गर्न सुरु गर्छौँ, त्यसपछि आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै जान्छौँ । सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण केही विषय छुट भएमा त्यस्तो कुरा समावेश गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ? उहाँहरूले बुझाएको विवरण फारममा केही छुट भएको रहेछ भन्ने महसुस भएमा पहिलेको दर्ता नम्बर उल्लेख गरेर निवेदन दिएमा आयोगले स्वीकार्छ । उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात सङ्कलन गरेर दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने दायरामा रहेका व्यक्ति बिरामी परेको वा विदेश रहेको र अलमलमा परेकालाई आयोगले कसरी सघाउन सक्छ ? आयोगमा जानकारी लिन आउनेहरुलाई हामी स्पष्ट रुपमा भन्छौँ– सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने अभिलेख अथवा कागजात सङ्कलन गरी दाखिला गर्नुस् । उदाहरणका, लागि कसैलाई तलब–स्केल थाहा छैन भने निजामती किताब खानाबाट प्राप्त हुन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिदा, बिमा, उपचारको पैसा लिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयबाट पुष्टि गर्ने कागजात र विवरण लिएर आउनुहोस् भनी सल्लाह दिएका छौँ । विदेशमा बस्नेहरुलाई पनि चाँडै आउनुहोस् र फारम भर्नुस् । अथवा आउन नसक्नेले अहिले निवेदन दिनुस् । यो मितिमा आएर फारम भर्छौ भनी निवेदन दर्ता गर्ने सुविधा दिन्छौँ । मुख्यकुरा उहाँहरुको सम्पत्ति विवरण दाखिला र छानबिन गर्ने क्रम जारी रहोस् । उहाँहरुलाई पनि बाधा नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिएका छौँ । आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरण र उजुरीलाई कसरी छानबिन अघि बढाउँछ ? उजुरी र सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण फारम सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता क्रम भर्खर सुरु भएको छ । आन्तरिक तयारीपछि छानबिनको सुरुआत गर्छौँ । छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय गोप्य विषय भएकाले सोहीअनुरुप अगाडि बढ्छौँ । राजनीतिक दल, सरकार, सम्पत्ति बुझाउने दायरामा परेको व्यक्तिबाट आयोगले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ? राजनीतिक पदाधिकारी, सांसद, प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, व्यवस्थापिकामा रहेका अरू पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारको विभिन्न तहका प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका निजामती पदाधिकारी, बैंकका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी, अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरुले फारम बुझाउँदै हुनुहुन्छ । यो राज्यले सुम्पिएको दायित्व भएकाले नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मेरो आचरण, व्यवहार, स्रोत, कमाई सबै शुद्ध छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर भएकाले उहाँहरूले समयमै फारम भरेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । यसमा सबैको पूर्ण साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायराभित्र परेका तर मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको हकमा के हुन्छ ? व्यक्तिको निधन भइसकेपछि ‘अपराध पनि मर्छ’ भन्ने एउटा सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसैले मृत्युवरण गरिसकेका व्यक्तिका तर्फबाट फारम भर्नु पर्दैन तर त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही हुन्छ । सम्पत्ति बुझाउने सन्दर्भमा अलमलमा परेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न आयोगको के कस्तो संयन्त्र छ ? आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन सजिलो व्यवस्था छ । कसैलाई प्रमाण सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आयोगले नै सहजीकरण गरिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउनेलाई के सन्देश छ ? निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुस् । कोही पनि डराउनु पर्दैन । जसको गलत धन्दा छ त्यो मात्रै डराउने हो । जस्तैः तलब, बिदा, उपचार खर्च, सञ्चयकोष, बीमाजस्ता माध्यमबाट कमाएको सम्पत्ति वैध आर्जन हो । त्यस्तै पैतृक सम्पत्ति, जग्गा, खेतीपातीकोे आय वैध सम्पत्ति हुन् । कानुनले निषेध गरेको कामबाट प्राप्त सम्पत्ती मात्रै गैरकानुनी धन हो । घर बहालमा लगाएको छ तर बहाल कर तिरेन भने त्यो अवैध हुन्छ । वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउनु पर्दैन । गैरकानुनी कमाइलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने हुँदैन । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय नै हुन्छ । त्यसमा द्वविधामा पर्नुपर्ने कुरै छैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय अपुग भएमा फेरि पनि आयोगले समय थप गर्छ कि ? स्वदेशमा होस् वा विदेशमा रहने बस्ने पदाधिकारीले ‘हामी त प्रमाण सङ्कलन गर्दैछौँ, अलिकति समय पुगेन’ म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनी फोन र इमेलबाट आग्रह आएपछि उहाँहरुको मर्कालाई महसुस गरी अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेका छौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, मालपोत तथा अदालतमा पनि आगलागी भएको छ । जसले प्रमाण सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो परेको महसुस भएको छ । त्यसले गर्दा पनि समय थप्नुपरेको छ । यो अन्तिम पटक हो । फेरि पछि म्याद थप हुँदैन । विवरण बुझाउन बाँकीले म्यादभित्र अनिवार्य दाखिला गर्नै पर्छ । सबै प्रमाण जुटाएर ढुक्क भएर विवरण दर्ता गर्न सम्बन्धित सबैसँग आयोग अनुरोध गर्दछ । रासस
