काठमाडौं । समानीकरण अनुदान घट्दै गएको र ससर्त अनुदान ढिलाइ, प्रदेशहरू आन्तरिक राजस्वमा कमजोर, संघीय निर्भरता बढ्दो, आयोजना बैंक र योजना छनोटमा राजनीतिक दबाब, ठेक्का प्रणाली कमजोर, परियोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढेको, जग्गा, कर, पर्यटन र ऊर्जा सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यी कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाका समस्या होइनन्, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष राखेका गुनासा र समस्या हुन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले भोगिरहेका दर्जनौं गुनासा तथा समस्या पोखेका छन् ।
पर्यटन, कर प्रणाली, बजेट वितरण र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले पर्वतारोहण रोयल्टी र अनुमति अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनीहरूले करसम्बन्धी ऐनमा देखिएको दुविधा प्रस्ट पारेर लेख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यसैगरी, सवारी करअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने करसमेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संस्कृति तथा सम्पदा क्षेत्रका लागि आवश्यक दररेट नहुँदा सम्पदा निर्माण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै प्रदेशहरूले स्पष्ट दररेट प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघीय बजेट वितरणमा समेत असन्तुष्टि जनाए । प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशलाई १२३ अर्ब विनियोजन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै करिब ९७–९८ अर्बमा सीमित भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारको बजेट बढ्दै गए पनि प्रदेशतर्फको विनियोजन घट्नु हेपिएको अवस्था जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेट सिलिङ समयमै नपुग्दा र समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता नआउँदा ठेक्का भुक्तानीमा समस्या आएको प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेक्का व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने र ठेकेदारले काम नगर्ने तर ठेक्का नतोड्न सकिने अवस्थाले विकास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्ता छन् प्रदेश अर्थमन्त्रीका सुझाव
सरकारले घोषणा गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा निकासा हुने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि विनियोजन ऐनमा पुष मसान्त र चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेरी तेस्रो र चौथो किस्ताबापत अनुदान रकम पुनः निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था आकर्षित नहुनेगरी स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
संघीय बजेटको आकार वृद्धिको अनुपातमा प्रदेशमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको मात्रा पनि वृद्धि हुनुपर्छ । समानीकरण अनुदानको प्रवृत्ति २०७४ सालदेखि घट्दो क्रममा छ । पहिले प्रदेशमा करिब १२३ अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ९८ अर्बमा झरेको छ जबकि संघीय बजेट करिब १३ खर्बबाट २० खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका लागि कार्यक्रम तोक्नुको सट्टा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सक्ने गरी एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्ने प्रणाली यथाशीघ्र विकास गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेशमा पठाउने थप सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रदेश सभामा प्रवेश नहुने अवस्था सिर्जना भई कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या उत्पन्न हुने भएकाले, प्रदेशमा पठाइने संघीय सशर्त अनुदानको विवरण प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा अगावै पठाउनुपर्छ ।
ढुंगा, बालुवा, माटो लगायत खनिज तथा नदीजन्य पदार्थको अनुमतिको वा नवीकरण शुल्क वा करबाट संकलित राजस्व सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन सहित २०७९) मा रहेको दुविधाजनक व्यवस्था संशोधन गरी, उक्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गरी ढुंगा–गिट्टी–बालुवाबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ, किनकि यसअघि वा संशोधनभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन । केही स्थानीय तहहरूले विभाज्य कोषमा रकम जम्मा नगरेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले सवारी साधन अनुमति दस्तुर तथा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रदेशको पहुँच नभएकाले उक्त प्रणालीमा प्रदेशलाई पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ । साथै ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने दण्ड जरिवानाको रकम समेत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा सहकारी संस्थाहरूले भवन निर्माणका लागि जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा दस्तुर छुट पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त सुविधा ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मात्र प्रयोग गरिरहेको देखिएकाले, यस्तो छुट सुविधा कृषि उत्पादनमुखी तथा लक्षित समुदायमा आधारित सहकारीलाई मात्र उपलब्ध हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, एजेन्सी दर्ता तथा तीनतारेसम्मका होटल दर्ता/नवीकरण सम्बन्धी अभिलेख पर्यटन विभागबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै ६ देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण अनुमति तथा रोयल्टी अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्ता व्यवस्था पर्यटन ऐनले नै प्रदेशलाई प्रदान गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन संघीय तहबाट मात्र भइरहेको छ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्साको सन्दर्भमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै बाँडफाँट हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रोयल्टीको हिस्सा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छैन ।
मत्स्यपालन र खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युतलाई अन्य कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम सरह छुट दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मत्स्यपालन पनि कृषि व्यवसाय भएको र खानेपानी अत्यावश्यक सेवा भएकाले कृषिलाई जस्तै छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विद्युत ऐन र विद्युत प्राधिकरण ऐनलाई संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी संशोधन गरी प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा ऐन पनि अब पाइप लाइनमै रहेकाले छिटो ल्याई विद्युत सम्बन्धी लाइसेन्स दिने अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
तीनै तहका आयोजनामा हुने दोहोरोपन हटाई कार्यान्वयन सहज बनाउन तीनै तहका आयोजना बैंकहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्छ । साथै अनुदान, बहुवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न आयोजना बैंकलाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीका रूपमा परिष्कृत गर्नुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका वा हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा निकायहरूको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ । हाल प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेका कार्यालयका जग्गा, जमिन लगायतका सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
प्रदेशका कार्यक्रमसँग समानान्तर हुने तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने किसिमका आयोजना परियोजनाहरू समेत संघीय निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेकोमा त्यस्ता आयोजना परियोजनाहरू प्रदेश मातहतमै कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमार्फत सरल बनाउनुपर्छ ।
नेपालभरको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा एकीकृत राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार एकीकृत आयोजना बैंक तयार गरी तहगत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कर तथा गैरकर सम्बन्धी विषयमा बाँझिएका कानुनहरूमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छाता ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्दा सो योजनाका लागि आवश्यक स्रोत, कर्मचारी तथा सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता सोही बखत गर्नुपर्छ ।
