लक्ष्मी हुन्डाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘सर्भिस पर्फर्मेन्स अवार्ड’
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाई मोटर कम्पनीबाट प्रतिष्ठित ‘इन्डिया, मिडल इस्ट एन्ड अफ्रिका सर्भिस पर्फर्मेन्स अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । गाडी बिक्रीपछिको उत्कृष्ट मर्मत–सम्भार (आफ्टर–सेल्स सर्भिस) र उच्च ग्राहक सन्तुष्टिका आधारमा कम्पनीलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । यसले गाडी बिक्रीभन्दा बढी ग्राहक अनुभवलाई प्राथमिकता दिने हुन्डाईको दृष्टिकोणलाई प्रस्ट पारेको छ । धेरैजसो अटोमोबाइल ब्रान्डहरू बिक्री र शोरुममा केन्द्रित भइरहेका बेला लक्ष्मी हुन्डाईले भने बिक्रीपछिको सेवालाई आफ्नो मुख्य शक्तिका रूपमा विकास गर्दै आएको छ । ग्राहकलाई गाडी प्रयोगभर भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित कम्पनीले सेवा केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधार आधुनिकीकरणमा निरन्तर लगानी गरिरहेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै लक्ष्मी हुन्डाईले ग्राहक सेवामा विश्वस्तरीय मापदण्ड कायम गर्दै यस्तो पुरस्कार जित्नु देशकै लागि गौरवको विषय बनेको छ । कम्पनीले आफ्टर–सेल्स सेवालाई छोटो अवधिको व्यापारभन्दा दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका रूपमा लिँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार यो सफलता सम्पूर्ण टोलीको निरन्तर मेहनत, लगनशीलता र ग्राहकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने संस्कृतिको परिणाम हो । यस अवसरमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकप्रति अटुट विश्वास र साथका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कर्मचारीहरूको समर्पणको उच्च प्रशंसा गरेको छ । साथै, प्राप्त सम्मानले आगामी दिनमा नेपाली अटो बजारमा उत्कृष्ट सेवा र ग्राहक सन्तुष्टिका नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न थप ऊर्जा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
डाटामा आधारित कर्जा प्रणाली ल्याउँदै लक्ष्मी सनराइज बैंक, आइएमएससँग सहकार्य
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लक्षित डिजिटल कर्जा सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आइएमएस सफ्टवेयर प्रालिसँग सहकार्य गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल लेन्डिङ मार्गदर्शनअनुसार गरिएको यस सहकार्यपछि बैंकका एसएमई ग्राहकहरूले छिट्टै अनलाइन प्रक्रियामार्फत कर्जाका लागि आवेदन दिन र स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार उक्त सुविधा लिनका लागि उद्यमहरूले आफ्नो व्यवसायमा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ प्रणाली प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, आइएमएस सफ्टवेयरमा आबद्ध भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायहरू मात्रै यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सहकार्यअन्तर्गत आइएमएस सफ्टवेयरले प्राविधिक सेवा प्रदायकका रूपमा डिजिटल लेन्डिङ प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेछ । यस प्लेटफर्ममार्फत उद्यमहरूले आफ्नो इरपी प्रणालीमा रहेको व्यावसायिक तथ्यांकका आधारमा कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट पूरा गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले कर्जा प्रक्रिया थप सरल, छरितो र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै, व्यवसायहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच दिलाउने विश्वास गरिएको छ । बैंकका अनुसार यो पहलले एसएमई क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै व्यवसायहरूलाई डिजिटल प्रणाली अपनाउन प्रेरित गर्नेछ । डाटा-आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने भएकाले यसले उद्यमहरूको दिगो विकासमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको बैंकिङ अनुभव र आइएमएस सफ्टवेयरको प्राविधिक क्षमताको संयोजनले कर्जा पहुँचलाई अझ सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउँदै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
न्युरोडबाट ४० लाख रुपैयाँसहित एकजना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोडबाट स्रोत नखुलेको रकमसहित एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । न्युरोडबाट स्रोत नखुलेको रकमसहित २३ वर्षीय स्वरूपराज दवाडी पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले दवाडीलाई ४० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेको जानकारी दिए । दवाडीले चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रकम संकलन गर्ने गरेको खड्काले जानकारी दिए । गोरखा, सिरानचोक ८ जौवारीका दवाडी हाल जरंखु काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
डलर र नेपाली रुपैयाँ लिएर मलेसिया उड्न लागेका दुई बंगलादेशी पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्वदेशी तथा विदेशी रकमसहित दुई बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । बिहीबार बाटिक एयरवेजको उडान नम्बर ओडी १८३ बाट मलेसिया उड्न लागेको ब्यागेज चेकिङ गर्दा मोहम्मद इमताज अली र एमडी जाकिर हुसेन पक्राउ परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वसन्त रजौरेले जानकारी दिए । उनीहरूको साथबाट ह्याण्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा ब्याग स्क्रिनिङ गर्दा तथा शरीर खानतलासी गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट स्वदेशी तथा विदेशी रकम फेला परेको थियो। रजौरेका अनुसार उनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राहरू सुटकेशभित्र फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेका थिए । ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रासहित उनीहरूलाई नियन्त्रएमा लिइएको हो । अध्यागमन प्रणालीमा अलीले ३८ पटक र हुसेनले ११ पटक नेपालमा आवतजावत गरेको देखिएको छ । उनीहरू आवतजावत गरेको बारेमा प्रहरीद्वारा थप अनुसन्धान गरिरहेको रजौरेले बताए । बंगलादेशी नागरिकबाट फेला पारेको रकम थाप आवश्यक अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाहीको लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन पुल्चोक, ललितपुर पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीको ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो । ऋणीहरूमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको १२ जना र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका १२० जना ऋणीहरू छन् । समितिले २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डिजिटल फड्को : धितो सेवा अब अनलाइनमै
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन लागू गर्दै नागरिकलाई छिटो, सहज तथा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सेवा सुरु गरेको हो । यस प्रणालीले सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म ८०० भन्दा बढी धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा कार्य यही अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पन्न भइसकेका छन् । यसअघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र बैंकबीच यससम्बन्धी समझदारी भएपछि सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अनलाइन प्रणालीमार्फत धितो रोक्का तथा फुकुवा गर्दा प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सहज हुनुका साथै समय र खर्च बचत हुने तथा ग्राहक सन्तुष्टि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामा ३१५ शाखा कार्यालयमार्फत कर्जा, निक्षेप, एटिएम, मोबाइल बैंकिङ लगायतका आधुनिक डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन
काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखाहरूबाट झण्डै १० करोड केजी रासायनिक मल नउठेको पाइएको छ । कृषि कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयमा रहेको ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल नउठाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित शाखा कार्यालयमा केन्द्रले मल पठाए पनि उठ्न नसक्दा किसानले समयमा मल प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० केजी यूरिया मल मौज्दात रहेको छ भने डीएपी २० लाख ९२ हजार ६०० केजी मौज्दात छ । त्यस्तै, पोटास ३२ लाख ४८ हजार ८५० केजी मौज्दात रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । तर शाखा कार्यालयबाट उठ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तै, मधेश प्रदेशको शाखा कार्यालयबाट पनि रासायनिक मल नउठाएको अवस्था छ । यो प्रदेशमा विभिन्न शाखा कार्यलयमा ३ करोड ११ लाख ३१ हजार २०० केजी यूरिया, १ करोड १४ लाख ५६ हजार २०० केजी डीएपी र ५५ लाख ८४ हजार ६०० केजी पोटास मल मौज्दात छ । यस्तै, बागमती प्रदेशमा ४० लाख ९३ हजार ३०० केजी यूरिया, ५ लाख ९९ हजार १५० केजी डीएपी र २ लाख ५१ हजार ७५० केजी पोटास मौज्दात रहेको कृषि कम्पनीको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला शाखाहरूमा ४ लाख ६ हजार ६५० केजी यूरिया, १ लाख ३० हजार ८०० केजी डीएपी र ६१ हजार ८०० केजी पोटास मौज्दात छ । तर यहाँबाट पनि मल नउठाइएको अवस्था छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला कार्यालयमा १ करोड ५० लाख ३५ हजार ८५० केजी यूरिया, ४६ लाख ४३ हजार ९००केजी डीएपी र ४४ लाख १२ हजार ४०० केजी पोटास मौज्दात छ । कर्णाली प्रदेशका कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २ लाख १२ हजार २५० केजी यूरिया, ७४ हजार ६५० केजी डीएपी, ४८ हजार ९५० केजी पोटास मौज्दात छ । यस्तै, सूदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २४ लाख ५४ हजार १०० केजी यूरिया, २ लाख ९३ हजार २५० केजी डीएपी र ४ लाख २३ हजार २०० केजी पोटास मौज्दात छ ।
विश्वभर शरणार्थी संकट अझै गम्भीर
काठमाडौं । विश्वभर जबरजस्ती घरबार छोड्न बाध्य भएका मानिसहरूको सङ्ख्या एक दशकपछि पहिलो पटक घटेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले जनाएको छ । तर यो कमी सुरक्षित र दिगो समाधानका कारण नभई लाखौँ मानिस असुरक्षा, दबाब र कठिन परिस्थितिका बीच आफ्नो घर फर्किन बाध्य भएकाले आएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । युएनएचसीआरले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७८ लाख मानिस जबरजस्ती विस्थापनको अवस्थामा थिए । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ लाखले कम हो । यद्यपि एजेन्सीले युद्ध, हिंसा, उत्पीडन र अस्थिरताका कारण विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या अझै पनि ‘अस्वीकार्य रूपमा उच्च’ रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष एक करोड ४७ लाख विस्थापित व्यक्ति आफ्नो मूल थलो फर्किएका थिए । तीमध्ये ४४ लाख शरणार्थी थिए । यो पछिल्ला ६० वर्षको अभिलेखमा दोस्रो उच्च शरणार्थी फिर्तीको दर हो । यही व्यापक फिर्तीका कारण विश्वव्यापी विस्थापनको कुल सङ्ख्यामा कमी देखिएको युएनएचसीआरले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी प्रमुख बरहम सालिहले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सन् २०२५ मा फर्किएका शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानिस्तान, सुडान र सिरियामा केन्द्रित रहेको बताए । तर उनका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो फिर्ती सुरक्षा, स्थायित्व र सम्मानजनक अवस्थाका कारण नभई दबाबपूर्ण परिस्थितिमा भएका थिए । उनले फर्किएका अधिकांश मानिस पूर्वाधार ध्वस्त भएका, आधारभूत सेवा अभाव रहेका, आर्थिक अवसर न्यून भएका र सुरक्षा जोखिम कायम रहेका स्थानमा पुगेको उल्लेख गरे । यस्तो अवस्थामा भएको फिर्तीलाई स्थायी समाधान मान्न नसकिने भन्दै उनले यसले पुनः विस्थापनको अर्को चक्र सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म चार करोड १६ लाख मानिस शरणार्थीको हैसियतमा थिए । वर्षभरिमा ५४ लाख मानिस सीमापार गरेर शरणार्थी बनेका थिए । ती नयाँ शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशत केवल आठ देशबाट आएका थिए । युद्धग्रस्त सुडानबाट झण्डै १० लाख र युक्रेनबाट करिब आठ लाख मानिस भाग्न बाध्य भएका थिए । युएनएचसीआरले सन् २०२६ को सुरुदेखि नै नयाँ विस्थापन सङ्कटहरू थपिएको पनि जनाएको छ । फेब्रुअरीमा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण इरानमा मात्रै ३२ लाख मानिसले घर छोड्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी लेबनानमा मार्चयता भएका इजरायली आक्रमणका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । प्रतिवेदनले इरान र लेबनानको द्वन्द्वका कारण धेरै शरणार्थीहरू सिरिया र अफगानिस्तानजस्ता कठिन परिस्थितियुक्त देशमा समेत फर्किन बाध्य भएको जनाएको छ । युएनएचसीआरले शरणार्थी पुनःस्थापनाको अवसर खुम्चिँदै गएको विषयमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार हाल २९ लाख शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापना आवश्यक छ । सन् २०२४ मा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्थान एक लाख ८८ हजार ८०० पुगेको थियो । यो चार दशकयताकै उच्च स्तर थियो । तर सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या घटेर ८१ हजार ८०० मा सीमित भयो । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीकार गर्ने शरणार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एजेन्सीले पुनःस्थापनाका उपलब्ध अवसर र वास्तविक आवश्यकताबीचको दूरी अझै बढ्दै गएको चेतावनी दिएको छ । स्वयं पूर्व शरणार्थीसमेत रहेका सालिहले जबरजस्ती विस्थापन अहिले वर्षौं र दशकौँसम्म लम्बिने समस्या बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार हाल विश्वका करिब ७० प्रतिशत शरणार्थी दीर्घकालीन विस्थापनको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । उनले मानवीय सहायता मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै लाखौँ मानिसलाई दीर्घकालीन निर्भरताबाट बाहिर ल्याउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सहभागी हुन देशहरूलाई आग्रह गरे । मानवीय सहायता आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइएको व्यवस्था भएको र पुस्तौँसम्म मानिसलाई त्यसैमा निर्भर राख्ने उद्देश्य कहिल्यै नरहेको उनको भनाइ थियो । युएनएचसीआरको नयाँ पहलले आगामी दशकभित्र दीर्घकालीन विस्थापनमा रहेका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्वेच्छिक फिर्ती, पुनःस्थापना, मानवीय भिसा तथा दिगो बसोबासका अवसर विस्तार गरिने योजना छ । यस्तो प्रयासले लाखौँ विस्थापितलाई स्थायी र सम्मानजनक भविष्यतर्फ लैजान सक्ने विश्वास एजेन्सीले व्यक्त गरेको छ । रासस
