काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता प्रकरणमा ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै निकास खोजेको छ ।
हिजो बुधबार रातिसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेश अनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
अब ती सबै संघलाई विधान अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यता दिइनेछ, तर यस पटक मतदानको अधिकार नदिने सहमति भएको छ । ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, मतदान अधिकार भने रहने छैन ।
नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधान अनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अन्ततः वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेपछि घिमिरेले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रविन पुरीले बताए ।
बुधबारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको ‘बीचको बाटो’ रोजेको हो । बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ । नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नगर्ने सहमति गरेका छन् । यससँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ ।
यस निर्णयले एकातिर यसअघि सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थात् ‘सबैको जित हुने गरी’ निकास खोजिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।
अब ती १८ संघले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधान अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यस पटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
महासंघको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ । महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुंग्याएर मात्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएपछि चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो ।
साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
