नबिल बैंकको अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा १३ शाखामा विस्तार
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विभिन्न शाखामा विस्तार गरेको छ । हाल बैंकको तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै उपलब्ध यो सेवा अब भने काठमाडौं उपत्यकाका १३ शाखामा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ प्रभावकारी, ग्राहकमैत्री र डिजिटल रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । व्यस्त पेशाकर्मी, व्यवसायी तथा समयको अभाव हुने ग्राहकलाई सहज रुपमा छिटो सेवा दिने उद्देश्यले सेवा विस्तार गर्न लागिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उक्त सेवा विस्तारसँगै ग्राहक र बैंकबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । 'नबिल बैंक ग्राहकलाई सहज रुपमा नविनतम सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ, अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विस्तारले ग्राहकलाई आफ्नो अनुकुल समयमा सहज सेवा लिन सहयोग पुग्नेछ,' ज्ञवालीले भने । बैंकका अनुसार हाल यो सेवा कौशलटार, बौद्ध, नयाँ बानेश्वर, मैतिदेवी, काँडाघारी, बिजुली बजार, तीनधारा, ललितपुर, घण्टाघर, कुमारीपाटी, महाराजगञ्ज, न्यूरोड र त्रिपुरेश्वरस्थित बैंकका शाखा कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ । यस सेवामार्फत ग्राहकले नगद तथा चेकको कारोबार लाईनमा नबसि छिटो र छरितो रुपमा गर्न पाउनेछन् । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै बैंकिङे अभ्यासलाई छिटो र छरितो बनाउन अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवाले सहयोग गर्ने बैंकको भनाइ छ । ग्राहकले नबिल बैंकको वेबसाइट वा एनबैंक एपमार्फत सहजै अपोन्टमेन्ट लिन सक्नेछन् ।
कर्मचारीको सुविधामा असमानता, सार्वजनिक निकायमा ४१ थरी भत्ता र फरक नीति
काठमाडौं । सरकारले गरेको एक अध्ययनले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दिइने सेवासुविधामा एकरुपता रहँदा ठूलो असमानता रहन पुगेको हो । नेपालका नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलव, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरुले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ । तलव भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने लगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन कार्यदलले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरु दिने गरेको, उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथ्य फेला पारेको छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार औषधि उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको छ । सार्वजनिक संस्था/निकायहरुले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरु व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा केही संस्था/निकायहरुले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारी कै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेका र यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता रहेको पाइएको छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिएको छ । यसबाट समग्रमा सार्वजनिक संस्था/निकायबाट प्रदान गरिने मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमानता हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो कारणका रुपमा ऐन, नियमावली र विनियमावलीमा विविधता रहेको उल्लेख गएिको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थारनिकायका आ–आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली, विनियमावली बनाएका छन । उक्त कानूनहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलव भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । कतिपय संस्थानिकायको हकमा तलव सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्था, निकायका सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको तलवसँग तालमेल हुने गरी र कतिपयले सोसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानिकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानून तथा मापदण्डमा रहेको देखिएन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । तर तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जुमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त बुँदामा नियमनकारी निकाय, प्रतिष्ठान र समितिलाई समेटेको देखिँदैन । फलस्वरुप कतिपयले नियमावलीरविनियमावली तर्जुमा गर्दा वा नेपाल सरकारको भन्दा फरक तलब सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको कारण सेवा सुविधामा विविधता देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहनुको कारण सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा धेरै संस्थानिकायले आफ्नै बोर्ड, समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । यसले समन्वित नीतिभन्दा बढी तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कुन निकायका कुन तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सञ्चालक समितिहरुले आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय आफै गर्ने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको भएपनि सुधार नभएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवा सुविधाको असमानताको अर्को कारण वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरकलाई पनि मानिएको छ । ‘नेपालका सार्वजनिक संस्था निकायहरुको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ । नाफामुखी संस्था निकायमा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्तारसुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ । घाटामा रहेका वा निष्क्रिय संस्था निकायले न्युनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययन गरिएका संस्था, निकायमा समेत आयव्यय क्षमतामा असमानता भएकाले पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा असमान रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगरानी र समन्वय अभावले पनि त्यस्तो असमानता बढेको निष्कर्ष कार्यदलको छ ।
सामान्य अंकले घट्यो सेयर बजार, ३ अर्ब ७७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबारको दिन बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक आज नेप्से परिसूचक ४ दशलमव ९८ अंकले घटेर २,५६१ को विन्दुमा कायम भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आज ३३८ कम्पनीको ८३ करोड ८८ लाख ३७३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । आज यस कम्पनीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो । त्यसैगरी, साहस उर्जाको १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र राधि विद्युत कम्पनीको १५ करोड ९४लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आज सागर डिष्टिलरी, माबिलुङ्ग इनर्जी, बुंगल हाइड्रो, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी, सान्भी इनर्जी, बन्दिपुर केबलकार र झापा इनर्जीको सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.१६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४२ र व्यापार ०.३२ प्रतिशतले बढेकाे छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै १.०९ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.१६, फाइनान्स ०.६८, हाइड्रोपावर ०.१४, लगानी ०.४४, जीवन बीमा ०.५३, माइक्रोफाइनान्स ०.०८, निर्जीवन बीमा ०.५७ तथा अन्य समूह ०.४७ प्रतिशतले घटेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
एमसीसी नेपालमा अमेरिकाले थप्यो ७ अर्ब रुपैयाँ, कुल रकम १ खर्ब ६ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै उक्त सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ । यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउने जस्ता सो सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय 'कनेक्टिभिटी' मा सहयोग पुर्याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्दछ । यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिबिम्बित गर्दछ । दशकौँसम्म हाम्रा देशहरूले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिलाई अघि बढाउन सँगै काम गरेका छन् । एमसीसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभाव युक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋण रहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको छ ।
एनपीएलको सबै टिकट बिक्री, अनावश्यक भीड नगर्न प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) क्रिकेट मैदानमा बुधबार साँझ ४ बजे हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत काठमाडौं गुरखास र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको ओपनिङ खेलका लागि सबै टिकट बिक्री भइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले टिकट नपाएका दर्शकहरूलाई खेलस्थल वरिपरि अनावश्यक भीड नगर्न विशेष अनुरोध गरेको छ । प्रहरीका अनुसार दर्शकको संख्या बढ्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्ने भएकाले सूचना जारी गरिएको हो । नेपाली क्रिकेटप्रति दर्शकको बढ्दो क्रेज र उत्साहका कारण आजको खेलका लागि टिकटहरू छिट्टै सकिएको हो। प्रहरीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, 'टिकट नपाएका महाशयहरू उक्त स्थान वरिपरि भीड नगरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ ।'
५ रोपनी जग्गामा स्पोर्टस पार्क बन्दै, पुरानो सहर पार्कले सजिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पोर्टस पार्क निर्माण शुरु गरेको छ । व्यक्ति तथा संस्थाले प्रयोग गरिरहेको महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० देवीनगर (धोवीखोला करिडोर खण्ड)मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भएका संरचना हटाइएको ठाउँमा पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो । पार्कको शिलान्यास गर्दै वडा १० का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले, पार्क निर्माण कार्य पूर्वाधार मात्र नभइ सामाजिक क्रियाकलाप बढाउने माध्यम पनि भएको उल्लेख गरे । पार्क बनाउन लागिएको जमिनको क्षेत्रफल ५ रोपनी १० आना २ पैसा अर्थात २ हजार ८८० वर्गमिटर छ । उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाले कार्यान्वयन गरेको यस कामका लागि बोलपत्र आह्वानबाट १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये हान्स–चपुर ज्वाइन्ट भेन्चरले जिम्मेवारी पाएको छ । पार्क निर्माणको लागत अनुमान भ्याट र पीएससहित २ करोड ८१ लाख ४० हजार रुपियाँ थियो । कार्यादेश रकम भ्याट र पीएसबाहेक १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँ हो । निर्माण अवधि २०८३ कार्तिक १८ गतेसम्म रहेको छ । पार्कभित्र खुला व्यायामशाला हुनेछ । १२८ वर्गमिटर क्षेत्रफलको व्याटमिन्टन कोर्ट हुनेछ । ९२८ दशमलव ५३ वर्गमिटरको फुटसल मैदान हुनेछ । पार्कभित्र महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र पोशाक परिवर्तन गर्ने कक्ष हुनेछ । ३११ दशमलव ८९ वर्गमिटर क्षेत्रमा दुवो रोपेर हरियाली बनाइनेछ । पार्कभित्र विभिन्न जातका १६३ वटा विरुवा रोपिनेछन् । यस्तै ३ सय वटा मौसमी फूल रोपिनेछन् । पार्कको सुरक्षाका लागि वरिपरि पर्खाल लगाइनेछ । यो पार्क निर्माणपछि अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, थापागाउँ लगायतका स्थानीयबासीलाई खुला व्यायाम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई टहल्ने, बालबालिका र युवाहरुलाई खेल्ने ठाउँ हुनेछ । महानगर प्रहरी बलले यस स्थानमा भएका संरचना २०८० साल साउन ४ गते अतिक्रमणमुक्त गराएको हो । त्यस बेला यो ठाउँको भोगचलन गरिरहेकी पूर्वमन्त्री भद्रकुमारी घलेले महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानमा सहयोग गर्दै संरचना भत्काउन सहयोग गरेकी थिइन् । उनका सामान स्थानान्तरण भएको ठाउँमा लैजान प्रहरी बलले सहयोग गरेको थियो ।
मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा डा. श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । यसअघिका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ अवकाशपछि पद रिक्त थियो । डा. कल्पना प्रत्यारोपण केन्द्रको सबैभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक हुन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट ८० अर्बको क्षति, सरकारलाई अहिलेसम्म ८ करोड बढी आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको क्रममा कुल ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जसमध्ये ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ भने ३९ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि गठन गरिएको सरकारी कोषमा हालसम्म ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले थप सहयोग र पुन:निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकलाई सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी कार्यालय, यातायात, ऊर्जा, सञ्चारसहित विभिन्न प्रशासनिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी देखिएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ । निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा उल्लेख्य क्षति भएको बताइएको छ ।
