काठमाडौं । जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अझै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीकै क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको स्मरण गर्दै प्रसारण लाइन अभाव अझै प्रमुख समस्या रहेको बताए ।
‘जलविद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यतिबेलादेखि नै उठेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत विकास विभागमार्फत सेवा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ र टेबल क्लियर प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । साथै १६ मन्त्रालय र ३६ विभागका कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश जिल्लामा डबल लेन सडकको अभाव, ढुवानी महँगो हुनु र स्थानीय बजारको कमीले आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘धनगढीबाटै सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
घिमिरेले आयोजना प्रभावितको नाममा अनावश्यक दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै रुख कटान अनुमति लिनसमेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान सकारात्मक भए पनि थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारी आयोजनाले वर्षौंसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा निजी कम्पनीले छिटो अनुमति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नीतिगत असमानता औंल्याए ।
थापाका अनुसार विकास आयोजनामा वन सम्बन्धी कडा प्रावधान जस्तै एक रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्ना-विकासमुखी नभएको गुनासो छ । सडक विभागले बालुवा झिक्न समेत वर्षौं अनुमति नपाएको उदाहरण उनले दिए ।
उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खर्चभन्दा आम्दानी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको र सो घाटा आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब बजेट कनिका छरेजस्तो बाँडिने छैन, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन निकै कम रहेको बताए । ‘१८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु ०.९४ प्रतिशत हो,’ उनले भने ।
उनले जलविद्युत आयोजनाले विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा अझ ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘दार्चुलामा उत्पादन गरेर धार्चुलामै बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
डाँगीले २०५१ सालमा २५० मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि हाल करिब ४१०० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
