चितवनमा एक हजार सात सय ७० कृषकको छैन जमिन, अर्काको जग्गामा खेती गर्दै
चितवन । जिल्लामा एक हजार सात सय ७० घरधुरी कृषकले अर्काको जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्म गर्दै आएका छन् । यसरी खेती गर्नेमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक रहेका छन् । जिल्लामा रहेका एक लाख आठ हजार पाँच सय ७० घरधुरीमध्ये सो सङ्ख्याका कृषकले अर्काको जग्गामा खेती गर्दै आएका हुन् । जग्गाको स्वामित्व हुने कृषकको सङ्ख्या एक लाख छ हजार आठ सय रहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार जिल्लामा आफ्नो जग्गा हुने कृषकमध्ये शून्य दशमलव एक हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने २६ हजार दुई सय ९० कृषक छन् । यस्तै शून्य दशमलव एकदेखि शून्य दशमलव दुई हेक्टरसम्म जमिन हुने १९ हजार आठ सय ९९ घरधुरी, दशमलव दुईदेखि दशमलव पाँच हेक्टरभन्दा कम हुने ४४ हजार एक सय ३७ घरधुरी, शून्य दशमलव पाँचदेखि एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका १२ हजार तीन सय ३७ घरधुरी रहेका छन् । एकदेखि दुई हेक्टर जमिन हुने तीन हजार चार सय ४६ घरधुरी, दुईदेखि तीन हेक्टर जमिन हुने एक सय ७३ घरधुरी, तीनदेखि चार हेक्टर जमिन हुने २६ घरधुरी, चारदेखि पाँच हेक्टर जमिन हुने एक सय ९२ घरधुरी, पाँचदेखि १० हेक्टर जमिन हुने दुई सय ८१ घरधुरी र १० हेक्टरभन्दा माथि जमिन हुने १९ घरधुरी रहेको कार्यालयका प्रमुख युवराज पाण्डेले जानकारी दिए । यी कृषकमध्ये जिल्लाका झण्डै ८० प्रतिशत किसानले आफ्नो उत्पादनको बिमा गरेका छैनन् । बिमा नहुँदा बेलाबखत आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन् । चितवनका किसानले बाली र पशुमा नयाँ–नयाँ रोग र बर्खामा बाढीको प्रकोप बेहोर्नुपरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार जिल्लामा एक लाख आठ हजार पाँच सय ६७ किसान छन् । तीमध्ये ८४ हजार आठ सय ३३ किसानले निर्वाहमुखी कृषि पेसा गरेका छन् । एक हजार चार सय ४६ किसानले मात्रै व्यावसायिक कृषि गरेको केन्द्रका प्रमुख पाण्डेले बताए । जिल्लाका ८६ हजार दुई सय ७९ अर्थात् ७९।५ प्रतिशत किसानले कृषि बिमा गरेकै छैनन् । कृषि बिमा गरेका २२ हजार छ सय ८६ किसानमध्ये सबैभन्दा धेरै पशुपन्छी उत्पादन गर्ने किसान १८।७ प्रतिशतअर्थात् २० हजार तीन सय ४५ छन् । त्यस्तै बाली उत्पादनको बिमा गर्ने सात सय २४ ९०।७ प्रतिशत, मत्स्यपालनको बिमा गर्ने एक सय ६० ९०।१ प्रतिशत र अन्य उत्पादनको बिमा गर्ने एक हजार चार सय ५४ जना ९१।३ प्रतिशत किसान छन् । जिल्लामा ४४ हजार पाँच सय ३७ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ३५ हजार ८६ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको उनले बताए । रासस
ठूला होर्डिङ बोर्ड तत्काल हटाउँदै महानगर, १०० जना कर्मचारी नियुक्त गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थलबाहिर राख्दै आएको होर्डिङ बोर्ड (परिचय पाटी) हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले तिहारपछि उक्त पाटी हटाउने निर्णयमा पुगेको हो । महानगरपालिकाले ३० वर्गफुट भन्दा माथिका सबै परिचय पाटी तिहारपछि हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए । महानगरपालिकाले परिचय पाटी राखे बापतको शुल्क ३० दिनभित्र बुझाउन गत असोज ७ गते सूचना जारी गरेको थियो । परिचय पाटी राख्दै आएका संघ संस्थाहरूले सो पाटी राखेबापतको शुल्क नतिरेको देखिएकाले बुझाउन आग्रह गरेको हो । अहिले महानगरपालिकालाई केही संघ संस्थाहरूले मापदण्ड भित्र रहेका परिचय पाटीहरूको शुल्क तिर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । एक वटा मात्र ६ वर्ग फुटसम्मको परिचय पाटी राख्दा वार्षिक ५ सय, १५ वर्ग फुटसम्मको राख्दा १५ सय र १५ देखि ३० वर्ग फुटसम्मको प्रति वर्ग फुट एक हजार रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने छ । ‘महानगरपालिकाले ३० वर्ग फुट भन्दा माथिको परिचय पाटी राख्न निषेध गरेको छ, सो वर्ग फुट भन्दा माथि सबै पाटी नगर प्रहरीहरूको साहयतामा तिहारपछि हटाउने छौं, शुल्क नतिर्नेहरूको पार्टी पनि हटाइने छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची ९ मा उक्त शुल्क बुझाउने कुरा उल्लेख छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयमा महानगरले तोकेको शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । शुल्क तिरेका र महानगरका मापदण्ड भित्र रहेर तयार पारिएका पाटीहरूलाई नहटाउने पनि पाण्डेले बताए । ‘परिचय पाटीको राखेको बापत शुल्क तिर्न संघ संस्थाहरू महानगरमा आइरहेका छन्, उनीहरूले शुल्क तिरे पनि महानगरले तोकिदिएको ठूलो वर्ग फिटमा पाटी राखेको छन्, सोही पाटी पनि हामी हटाउँछौं,’ उनले भने । पाटी हटाउन एक सय मान्छे हायर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले तियार पछि तत्कालै परिचय पाटी हटाउने तयारी गरी रहेको छ । सो पाटी हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय जना कर्मचारीहरु केही समयको लागि राख्ने भएको पनि पाण्डेले बताए । कर्मचारी राखेर परिचय पाटी हटाउने योजनामा महानगर छ । ‘हामीले एक सय जना मान्छे हायर गर्छौं, उनीहरुले १०/१० जनाको टोली बनाई १० वटा समूह बनाउँछौं, जहाँबाढी त्यस्ता पाटीहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई नगर प्रहरी सहित परिचालन गर्छौं, सोही समूहले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पाटी हटाउन सुरु गर्छन्,’ उनले भने ।
आकासियो मूल्यवृद्धि, तराईमा ९.३३ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनामा मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा मुल्य वृद्धि बढेर ८.६४ प्रतिशत पुगेको हो । यसअघि गत वर्षको भदौ मसान्तससम्म ३.४९ प्रतिशत मुल्यवृद्धि रहेकोमा बढेर ८.६४ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनाको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ भदौ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मुल्यवृद्धि) ८.६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.१७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.०२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, २०७८ भदौको तुलनामा २०७९ भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत फलफूल १७.२९ प्रतिशत, घ्यू तथा तेल १४.५३ प्रतिशत, रेष्टुरेण्ट तथा होटल १२.३० प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ १०.२४ प्रतिशत र तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.९४ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात २३.४१ प्रतिशत, स्वास्थ्य १०.५४ प्रतिशत, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरु ९.२५ प्रतिशत, शिक्षा ८.११ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरु उपसमूहको मुद्रास्फीति ७.६९ प्रतिशत पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.६२ प्रतिशत, तराईमा ९.३३ प्रतिशत, पहाडमा ८.८२ प्रतिशत र हिमालमा ६.६८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ भदौ महिनामा उपत्यकामा ३.२३ प्रतिशत, तराईमा ३.६५ प्रतिशत, पहाडमा ३.९६ प्रतिशत र हिमालमा ३.५१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । २०७९ भदौमहिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १४.०० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.११ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु १२.९१ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तु १५.९३ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि ६.३६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १९.३६ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ भदौमहिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.६४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२२ सेप्टेम्बर महिनामा भारतको यस्तो मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
गाँजा प्रतिबन्ध लगाइएकाे कारण बन्न सकेन २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि
काठमाडौंं । हाल गाँजाको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन नसकिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जनाएको छ । गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै आयुर्वेदिक औषधि बनाउने कम्पनी मारमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयक बहुसरोकारवाला पक्षसँग परामर्श तथा छलफल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, रिह्याब महासङ्घ, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, विभाग, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ताले गाँजाको मेडिकल चिकित्सकीय पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थको विश्लेषणका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानका तर्फबाट नेपालमा गाँजा खेतीको आर्थिक महत्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको बारेमा बहस सुरु भएको छ । नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि यसको रेसाबाट विभिन्न औद्योगिक वस्तुजस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादनका साथै घरायसीरुपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने गर्छ । गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा ‘क्रिस्चियन हेभन’ मा समेत उल्लेख भएको तथ्य कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगका लागि विश्वका ५६ वटा देशले कानुन खुकुलो बनाएका छन् । गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागुऔषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले यसको बोट र बोक्रा रेसा लाई उत्पादनमा रोक नलगाएकाले गाँजा खेती कानुनीरूपमा नरोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनुपर्नेमा हालसम्म बनेको छैन । हाल संसद्मा दर्ता भएको गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकभित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबर रहेको तथ्य पनि कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्र नभई नेपालमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी किरण थापाले गाँजा राष्ट्रिय हितमा भए सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने गरेकामा गाँजाको ओसारपसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको सरोकारवाला भएको उनले बताए । नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले गाँजा खुला गर्ने कल्पनासमेत गर्न नहुने बताउँँदै झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगी हुनाको कारण गाँजा सेवन नै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरे । उनले भने, ‘गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोसी भई संवेदनहीन हुन्छ, यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावनासमेत रहने तथा आतङ्कवादको स्रोत पनि गाँजालगायत अन्य लागुऔषधबाटै हुने गरेको छ, यसैले गाँजालाई प्रतिबन्ध नै राखिरहनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धानका लागि सुरक्षा निकायको समन्वयमा गाँजाको खेती गर्न सकिन्छ ।’ कुँवरको विचारलाई खण्डन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अच्युत अधिकारीले चिनियाँले विषालु गोमन साँपको टाउको फालेर मासु खाने गरेको सुनाउँदै गाँजाको पनि नराम्रो कुरालाई प्रतिबन्धित गरेर राम्रो कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । वन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवीप्रसाद भण्डारीले गाँजाको तेल इसेंसियल ओएल विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने बताए । परिषद्का अनुसन्धान निर्देशक डा मेघनाथ धिमालले पहिला नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानका लागि गाँजाको प्रयोग सहज हुने धारणा राखे । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्नु नहुने भन्दै यथाशीघ्र नियमावली बनाउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरे । नीति निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थालाई नीति निर्माणको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नसमेत उनले अनुरोध गरे । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेती र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयलाई निष्कर्षमा लैजान निरन्तर बहस गरिनेमा जोड दिए । रासस
भक्तपुरमा धान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ छ किसानलाई (फोटोफिचर)
काठमाडौं । भक्तपुरका अधिकांश किसान यति बेला धान काट्ने र भित्र्याउने काममा व्यस्त छन् । दशैं सकिए लगत्तै यहाँका किसानहरू धान काट्ने र चुट्ने काममा व्यस्त हुन थालेका हुन् । यस वर्ष मनसुनमा पर्याप्त वर्षा भएकाले अधिकांश किसानले समयमा नै धान रोप्न पाएका थिए । समयमा नै धान राेपेर थनक्याउन पाएकोमा कृषकहरु खुसी छन् । तस्विर : रिसव चौधरी/विकासन्युज
दोलखाकाे मालपोत कार्यालयमा मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले दोलखाको चरिकोटस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले शुक्रबार एक समारोहका बीच भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३, स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर उद्घाटन गरे । जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख धनकुमार तामाङले मेगा बैंकको एक्सटेन्सन कार्यालय विस्तार भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न मद्दत मिल्ने बताए । कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, दोलखाका प्रमुख मुरारी निरौला र मेगा बैंक चरिकोटका प्रबन्धक कपिलप्रसाद भण्डारीको पनि उपस्थिति थियो । एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेर सेवा र सञ्जाल विस्तार गर्ने बैंकको नीति अनुरुप मेगा बैंकले यसअघि पनि विभिन्न स्थानहरुमा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु विस्तार गरिसकेको छ । मेगा बैंकले हाल देशभर २०८ वटा शाखा र २७ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु सञ्चालित छन् ।
नेप्से परिसूचक ९०१ अंकले घट्यो
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ९०१ अंकले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनाको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा ९०१ अंकले नेप्से सूचक घटेको जनाएको छ । यसअघि २०७८ को भदौ मसान्तमा नेप्से परिसूचक २८१२.३ अंक रहेकोमा ९०१ अंक घटेर २०७९ को भदौ मसान्तसम्म १९१०.४ अंकमा झरेको हो । पछिल्लो समय बजार पूँजीकरण पनि ह्वात्तै घटेको छ । २०७८ भदौ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ३९ खर्ब ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ भदौ मसान्तसम्म २७ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । गत भदौ मसान्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २३९ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ५७ जलविद्युत्कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ६ लगानी कम्पनी, ५ होटल, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७८ भदौमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२० रहेका थिए ।
बर्दियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन प्रशासनमा सेवाग्राहीको चाप
बर्दिया । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । बिहान सात बजेदेखि नै सेवाग्राही जिल्ला प्रशासन कार्यलयको गेटमा सेवा लिन पुगिसकेका हुन्छन् । प्रशासनमा सेवाग्राहीको चाप बढेको भदौ मसान्तसम्म एक लाख ९८ हजार तीन सय ५२ जनाले परिचयपत्र पाइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । एक दिनमा एक सय ५० भन्दा बढीको परिचयपत्र बनाइदिने हो भने भिडभाड कम हुने र सेवाग्राहीलाई पनि सुविधा मिल्ने मधुवन नगरपालिकाका सुमन थारुले बताए । एक दिनमा एक सयको कोटा भए पनि सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक हुने भएकाले एक सय २० जनासम्मको विवरण लिने गरेको बताउँदै अझै सेवा बिस्तार गर्ने सेवा लिन आएकालाई सकेसम्म सेवा दिनेसहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।
