यस्ता छन् जलजलाका नयाँ गन्तव्यहरु
कुश्मा । सहरको भिडभाड र मन भुलाउन बनाइएका कृत्रिम संरचना छाडेर केही दिनलाई प्रकृतिमा रमाउँ भन्ने चाहन्छन् त्यसो भए तपाइँका लागि पर्वतको जलजला गाउँपालिका उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ । गाउँपालिकाभित्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वका ठाउँ धेरै रहेका छन् । तर, ती गन्तव्यको सही पहिचान र उचित प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा ओझेलमा परेका छन् । ‘जैविक विविधताले भरिपूर्ण र अनेकौँ प्रजातिका चराचुरुङ्गी, जनावर, रुखबिरुवा र क्षेत्र पर्या–पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले उत्कृष्ट गन्तव्य हो ।’ पर्यावरणीय पर्यटनका लागि गाउँपालिकाले गन्तब्य पहिचानको काम पूरा गरिसकेको छ । कास्कीको विरेठाँटीदेखि म्याग्दीको घोरेपानी, मोहरेडाँडा र पुनहिलसम्म जाने अन्नपूर्ण सर्किटको एक पदमार्ग यही जलजला क्षेत्रमा पर्दछ । त्यस्तै माछामासु नखाने गाउँ, सुन्तलाको बगैँचाले ढाकेको गाउँ, मगर जातिको कला, संस्कृति र उनीहरुले सञ्चालन गर्ने पाहुना घर यस पालिकाका विशेषता हुन् । यहाँको कालञ्जर पहाड, ऐतिहासिक मल्लाज दरबार र दर्जन बढी हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिने फलामेडाँडासहितका गन्तब्य पर्यटकको पर्खाइमा छन् । ‘कुश्माको अर्मादीदेखि सजिलै गाडीमा बनौँसम्म पुग्न सकिन्छ र त्यहाँबाट तीन वटा जिल्ला पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीको सदरमुकामलाई टाउको नहल्लाई एकसाथ देख्न सकिन्छ’, बनौँका वडाध्यक्ष गौबहादुर पुनले भने, ‘यही बाटो हुँदै कालञ्जर पहाड पुगेर एकसाथ १० जिल्लालाई नियाल्न पनि सकिन्छ ।’ कालञ्जर पर्वत हिन्दू धर्मग्रन्थमा पवित्र तपोभूमिका रूपमा व्याख्या गरिएको क्षेत्र हो, ‘कालञ्जर पर्वत’ । अहिले हम्पालको नामले पनि चिन्ने गरिएको छ । समुन्द्री सतहदेखि कालञ्जर पर्वत तीन हजारदेखि ३५ सय मिटरको उचाइमा छ । हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा कालञ्जर पर्वतका रूपमा व्याख्या गरिएको हम्पाल क्षेत्रको धेरै भूभाग जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट र शालिजामा फैलिएको छ । पर्वतको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको यस ठाउँबाट धवलागिरि, अन्नपूर्ण, नीलगिरि, गुर्जा, पुथा, माछापुछ्रे, मनास्लुलगायत १६ भन्दा बढी हिमाल देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर पर्वत बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, गोरखा, तनहुँ र लमजुङसहित १० जिल्लाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । ‘यस ठाउँमा फराकिलो र ठूलो दह छ, यहाँको पानीलाई एकीकृत गरेर ताल निर्माण गर्न सकियो भने पर्यटनको क्षेत्रमा समग्र जिल्लाले नै फड्को मार्ने देखिन्छ’, जलजला गाउँपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले भने, ‘जाडो मौसममा यस ठाउँ पूरै हिउँले ढाकिने हुँदा विदेशमा जस्तो हिउँमा खेलिने स्केटिङलगायतका खेल यहाँ खेल्न सकिन्छ । अन्य मौसममा चाहिँ डुङ्गा सयर गर्दै प्रकृतिको आन्नद उठाउन सकिन्छ ।’ फलामे डाँडा पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेको गन्तब्य हो फलामेडाँडा । समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको सो ठाउँमा झण्डै १२ हेक्टर समथर जमिन छ । पहाडको टुप्पोमा समथर फाँट रहेको फलामे डाँडाबाट आँखै अगाडि हातैले छोइएला जस्तोे सेता हिमालका लोभलाग्दो दृश्य देख्न सकिन्छ । यहाँबाटसमेत धौलागिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, निलगिरिलगायतका हिमालहरु र पहाडी भूगोलको मनोरम दृश्यले मनलाई आनन्दित बनाउँछ । गर्मी महिनामा पनि चिसो वातावरण हुने भएको हुँदा छिमेकी जिल्ला बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका विभिन्न ठाउँदेखि पर्यटकहरु यहाँसम्म पुग्ने गर्छन् । कच्ची सडकका कारण यात्रा केही असहज हुने गरेको पर्यटकहरु सुनाउँछन् । ‘मिलनचोकदेखि गाडीमा आउँदा जम्मा आधा घण्टाको बाटो हो ।’, स्थानीय सोम पुर्जाले भने, ‘कच्ची सडकले गर्दा डेढ घण्टा जस्तो लाग्ने गर्छ । बर्खामा चाहिँ गाडी गुड्न धेरै नै समस्या हुन्छ । अप्ठ्यारो बाटो हँदा समेत एक रात बस्ने र बिहान हिमाल हेर्ने गरेर पर्यटक आउने गर्छन् ।’ अहिले यहाँ सामुदायिक पाहुनाघर सञ्चालनमा पनि ल्याइएको छ । करबाकेली पदमार्ग समेत रहेको हुँदा पुनहिल, घोडेपानी पुग्ने पाहुनालाई खान र बस्न सहजताका लागि स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक पाहुनाघर बनाएका हुन् । मल्लाज दरबार लामो समयदेखि खण्डहर जस्तै रहेको दरबार मर्मतसम्भार पछि रिसोर्टका रुपमा विकास भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु यहाँ आइपुग्ने गरेका छन् । नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल तेजबम मल्लले १९१८ सालमा मल्लाज दरबारको निर्माण गरेका थिए । अहिले उनका पनाति मुकुन्द मल्लले दरबारको पुर्ननिर्माण गरेका हुन् । ‘मल्लाज गाउँ र मल्लाज दरबारका बारेमा देशभरि थाहा पाउन मद्दत पुग्ने भएकाले दरबारलाई रिसोर्टका रुपमा पनि विकास गरेको हुँ’, उनले भने । उनका अनुसार दरबारको ऐतिहासिक महत्व बचाइराख्न पनि रिसोर्ट सञ्चालनले थप सहयोग पुर्याएको छ । राणाकालमा राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहले कर्णेल तेजबमलाई उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै ‘त्यस क्षेत्रको राज्य गर्नु’ भनी करिब ५० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा विर्ताका रुपमा दिएका थिए । कर्णेल तेजबमले सोही समय करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा यस दरबारको निर्माण गराएका हुन्। उनको मृत्युपछि पछिल्लो पुस्ता यहाँ बसेनन् । जनयुद्धको समय दरबारमा तोडफोडसमेत गरिएको थियो । त्यतिबेला नै दरबारभित्र रहेका खुँडा, तरबार, बन्दुक, ढाल गोलीगठ्ठालगायतका ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सामग्री चोरी भएको थियो । मुस्ताङ घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यहाँ आइरहेको भेटिन्छन् । बेनी पुग्ने मुख्य सडकबाट ३० मिनेटको कच्ची सडकको यात्रापछि मल्लाज दरबार पुग्न सकिने भएकाले पनि मुस्ताङ हिँडेका पर्यटक एक रात दरबारमै बसेर बिहानीपख बाटो लाग्ने गरेका छन् । बराहताल जलजला–२ पूर्णगाउँको एकान्त ठाउँमा रहेको बराहताल तीन रोपनी आठ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब तीन मिटर गहिरो यस तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरि र नीलगिरि हिमाल रहेको छ । जनैपूर्णिमामा बराहतालमा विशेष मेला लाग्छ । यहाँ पूजाआजा र भाकल गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ । हिमालको छायाँ पर्दा ताल निकै आकर्षक र मनमोहक देखिन्छ । सदरमुकाम बेनीदेखि मल्लाज हुँदै करीब डेढ घण्टा उकालो हिँडेपछि बराहताल पुगिन्छ । यस ताल अंगे्रजी अक्षरको सी आकारमा फैलिएको छ । यस तालको पानी कहिल्यै नसुक्ने भएकाले गाउँलेले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘यो ताल मानव निर्मित नभई प्राकृतिक हो । पछि तालको संरक्षण गर्न तारबार लगाउने काम भएको छ’, स्थानीय युवा नवीन जिसीले भने, ‘तालको बीचमा रहेको रुख र जल बराह देउताको मूर्तिमा पूजाआज हुँदै आएको छ । ताल क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावमा यसको सौन्दर्य र विशेषता गाउँमै सीमित बनेको छ ।’ बाँसर्खकको सुन्तला बाँसखर्कलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ । सुन्तलाकै कारण समग्र पर्वतलाई सुन्तलाको जिल्ला समेत भनेर चिन्ने गरिन्छ । यहाँको सुन्तलाको माग देशभरबाट उच्च रहेको छ । ढिलो समयसम्म पनि बोटमा रहने मीठो स्वाद भएका कारण बाँसखर्कको सुन्तलाको माग बजारमा बढी हुने गरेको कृषक बताउँछन् । ‘अन्य ठाउँको सुन्तला पाकेर सकिने बेला यहाँको सुन्तला पाक्न सुरु गर्छ’, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका कृषि प्रसार अधिकृत विश्वास काफ्लेले भने, ‘१० मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरभन्दा माथि सुन्तला उत्पादन हुन्छ ।’ यहाँको मुख्य जीविकोपार्जनको आधार नै सुन्तलाखेती हो । वर्षमा झन्डै रु चार करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । बाँसखर्कमा जम्मा दुई सय ६१ घर रहेकामा दुई सय बढी घरहरूले सुन्तलाखेती गर्दै आएको जलजला गाउँपालिकाको भनाइ छ । सुन्तला बेच्ने मात्र नभएर पर्यटनसँग पनि जोडन सकिने कुरा कुश्माका युवा पर्यटन व्यवसायी नरेन्द्र केसीले बताए । ‘सुन्तलाको बोटहरुको जंगल नै छ’, उनले भने, ‘अहिले व्यापारी गाउँमा आउने र सुन्तला खरिद गरेर लैजाने काम मात्र भाको छ । हामीले यहाँको सुन्तलालाई पर्यटनसँग जोड्न सकेका छैनौँ । विदेशमा हुन्थ्यो भने ‘सुन्तला पर्यटन’ भनेर हजारौँ पर्यटक भित्र्याइसकेका हुन्थे ।’ माछा, मासु नखाने गाउँ माछा, मासु नखाने उपल्लो नाङलिवाङ गाउँमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यहाँका ४५ घरधुरीले माछा, मासु खान मात्र होइन पालेका समेत छैनन् । त्यति मात्र नभएर उनीहरुले लसुन र प्याज खान त परै जाओस् खेतीसमेत गरेका छैनन् । पहिले ऋषिमुनीहरुले तपस्या गर्ने स्थल भएकाले यस गाउँलाई शालिग्रामधाम भनेर पनि चिन्निछ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व जोडिएकाले धेरै वर्षअघिदेखि मासुविनाको सात्विक भोजन गर्दै आएको गाउँलेको भनाइ छ । अन्यत्र ठाउँबाट विवाहबारी गरी यस ठाउँमा आएका बुहारीहरुले माछा, मासुदेखि प्याज लसुन सबै त्याग्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिकतासँगै हुर्केका पछिल्लो पुस्ताका युवालेसमेत यस परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आएका छन् । स्थानीय हिन्दू धर्मभित्रको वैष्णव सम्प्रदायसँग नजिक छन् । ‘हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजिकबाट बुझ्न र अध्यन गर्न चाहनेहरुका लागि यस माछा मासु नखाने गाउँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सक्ने देखिन्छ’, स्थानीय अग्रज डण्डपाणि उपाध्यायले भने । जलजला गाउँपालिकाले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यलाई राष्ट्रियरुपमा चिनाउन म्याराथन दौड प्रतियोगिता राख्ने योजना बनाएको छ । ‘हाम्रोमा पर्यटकीय नयाँ गन्तव्य धेरै छन्, तर त्यसको प्रचार गर्न सकिरहेका छैनौँ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले भने, ‘पर्यटनलाई सघाउन नेपालभरिका खेलाडीहरु ल्याएर म्याराथन दौड गर्दैछौँ, यसले राष्ट्रिय स्तरमै प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।’ रासस
कात्तिक २५ गतेदेखि कामना सेवाका ग्राहकलाई दराजमा ३ हजारसम्मको छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र दराज केयमुबीच सम्झाैता भएकाे छ । बैंक र दराजबीच बैंकका ग्राहकलाई दराजकाे ११.११ अभियानमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हाे । कामना सेवा विकास बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुले दराज द्वारा ११.११ को अवधिमा अनलाइन सामान खरिद गर्दा डेबिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम १५ प्रतिशत वा २५ सय रुपैयाँसम्मको छुट र क्रेडिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम २० प्रतिशत वा ३ हजार रुपैयाँसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट प्राप्त गर्नको लागि ग्राहकमहानुभवहरुले आफ्नो कार्ड ई–कमर्सको लागि सक्रिय गर्नु पर्नेछ । दराजको ११.११ छुट योजना कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने बैंकले जनाएक छ ।
बाँकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार
खजुरा । गत असार २७ गते अहेव मनोजकुमार कैराती ज्येष्ठ नागरिक अनोखा यादवलाई उपचार गर्नका लागि नेपालगञ्जमा डा विनोद थापा कहाँ पर्चा काट्दै थिए । भिलोरपुरुवाका ८५ वर्षीय यादवको तिघ्राको समस्या बल्झिएपछि अहेब कैराती उपचारमा खटिएका थिए । ज्येष्ठ नागरिक यादवलाई घरबाटै गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा राखेर नेपालगञ्ज लगिएको थियो । गाउँपालिकाले नै उपचार गरिदिने भएपछि अहेव कैराती त्यसका लागि खटिएका थिए । गाउँपालिकाले यादवलाई यसअघि पनि नेपालगञ्जमा ल्याएर उपचार गरेको थियो । चैत्र महिनामा होलियाको पिप्रहवा भन्दा पारीपट्टी भारतमा लाग्ने शुक जानकी बजारमा जाने क्रममा यादवलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका ज्येष्ठनागरिक यादव पालिकाको सम्पर्कमा आएपछि उनको उपचार सबै पालिकाले गर्दै आएको छ । यादवको शिवशक्ति फार्मेसीमा उपचार गरिएको थियो । फेरि दुखाई बल्झिएपछि अहेव कैरातीले डा। विनोद थापाकहाँ पु्र्याएका हुन् । अहेव कैराती भन्छन्, ‘थाईमा चोट लागेको छ । पहिला शिवशक्तिमा उपचार ग्यौ । फेरि दुखाई बल्झिएपछि डा। विनोद थापालाई देखाएको छु ।’ गाउँपालिकामा ‘ज्येष्ठ नागरिकसँग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालन भएपछि ज्येष्ठनागरिकले घरमै उपचार सेवा पाएका छन् । पालिकामा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठनागरिकलाई कुनै समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मी घरमै पुग्छन् । स्वास्थ्य जाँच गर्छन् । घरमा उपचार सम्भव नभए पालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउँछन् । त्यहाँबाट पनि उपचार सम्भव नभए सुविधा सम्पन्न तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि नेपालगञ्जका ठूला अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराइन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीसँग जोडिएको यो कार्यक्रमबाट ज्येष्ठ नागरिकले राम्रो लाभ लिएका छन् । गत वर्ष फाल्गुनदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । चैत्रदेखि कोरोनाको लहर शुरु भएकाले बीचमा केही महिना धेरैले लाभ लिन सकेका छैनन् । घरघरमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । गाउँटोलमा प्रचारप्रसार हुँदै गएको छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले ८४ वर्ष माथिकालाई घरघरमा सेवा दिने नीति लिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले ७० वर्ष माथिलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । विस्तारै ७० वर्ष हुँदै ६० वर्षसम्मकाले यो सेवा लिन थालेका छन् । बेतहनी स्वास्थ्यचौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेमन्त शर्माले ज्येष्ठनागरिकले बिरामी छु भनेर फोन गरेपछि घरमै स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्ने बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गरे पनि हुन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई फोन गरे पनि हुन्छ । जहाँ फोन गरे पनि ज्येष्ठ नागरिक बिरामी छन् भन्ने थाहा पाएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरमै पुग्छ’, जनस्वास्थ्य निरीक्षक शर्माले भने, ‘पहिला घरमै जाँच गर्छौं । त्यहाँ सम्भव नभए स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउँछौँ । यहाँबाट पनि नभए नेपालगञ्जको ठूला अस्पतालमा पुर्याउँछौँ । बिरामीलाई उपचार गरेरै घरमा लगेर छोडिदिन्छौँ ।’ पिप्रहवाका ७५ वर्षीय सुहारा तेली बिरामी रहेको कुरा पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीमार्फत स्वास्थ्यकर्मीले थाहा पाए । तेलीको गोरुले हानेर तिघ्राको हड्डी भाँचिएको रहेछ । भेरी अस्पतालमा ल्याएर उनको निशुल्क अप्रेसन गरेको अहेव कैरातीले बताए । पिप्रहवाका ७६ वर्षीय धारा पासीको कम्मरमा समस्या भएपछि १८ दिन बढी भेरी अस्पतालमा उपचार गरियो । बाबागाउँका केशव अहिरलाई पटकपटक नेपालगञ्जमा ल्याएर उपचार गरिएको छ । पालिकामा एउटा एम्बुलेन्स सधैं तयारी अवस्थामा रहने गर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती वा अन्य बिरामीलाई ल्याउन र लैजान एउटाले नभ्याउने भएपछि पालिकाले अर्को एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको नयाँ एम्बुलेन्स ज्येष्ठ नागरिकलाई ल्याउन र लैजान मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
नियमित कर तिर्नेलाई एक महिनाको रकम फिर्ता, कम चल्ने र बढी चल्ने सवारीलाई फरक राजश्व
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक शुसासन, राज्यको उत्तरदायित्व र विकाससँग जोडिएको कर तथा राजस्वको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा भिन्न–भिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । निर्वाचनमार्फत् जनअभिमत लिएर राजनीतिक दलहरु नै राज्यसत्ता सञ्चालनको तहमा पुग्ने भएकाले उनीहरुले अख्तियार गर्ने आर्थिक नीतिको प्रभाव राज्यमा पर्न पुग्दछ । त्यसैले निर्वाचनको बेलामा दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा शमावेश गरेको कर तथा राजस्व सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा कर तथा राजस्वको विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छाैं । संसदको मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत् ‘जनताको कर : जनताकै लागि’ भन्ने शिर्षक राखेर पार्टीको करको नीतिको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले करका दरहरुलाई प्रगतिशिल बनाउने बताएको छ । साथै करको दायरालाई विस्तार गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, एमालेले मत प्रभावित हुने आशंकामा करको दायरा कसरी विस्तार हुने भन्ने विषयमा भने कुनै विषय उल्लेख गरेको छैन । एमालेले उद्योगी, व्यवसायी र आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित हुने र उद्यमशीलता घट्नेगरी करका दर निर्धारण नगरिने जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण र औपचारीकरण गरिने र अवैध रुपमा मुद्रा विदेश लैजाने कुरालाई नियन्त्रण गरिने विषय एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ । यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्पपत्रमा करको छुट्टै शिर्षक नराखेपनी अर्थतन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विस्तार गर्ने विषयलाई जोड दिएर संकल्पपत्र प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसले संकल्पपत्रमा ‘सार्वजनिक आय र खर्च’ शिर्षकमा ‘संघीय वित्त व्यवस्था अुनुरुप विस्तृति आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदातामत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनःसंरचना गरिने छ’ भन्ने विषय उल्ले गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक रुपमा २० खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । संकल्पपत्रमा ‘सबैभन्दा ठूलो खर्च यातायात, उद्योग र सूचना–सञ्चार क्षेत्रमा हुने देखिन्छ भने त्यसपछि शिक्षा, उर्जा, सहरी पूर्वाधार, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य आउँछन् । कूल खर्चको ५५ प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतबाट र बाँकी निजी र गैरसरकारी स्रोतबाटै जोहो गरिनुपर्ने छ’, काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने वा राजस्वको स्रोत विस्तार गर्ने विषयलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेपनि नेपाली काँग्रेसले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको विकास निर्माण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयले स्वभाविक रुपमा करको दायरा विस्तार हुनुपर्ने माग गर्दछ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व र विकासको विषयलाई विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । तर, माओवादीले पनि राजस्वको विस्तार वा करको विषयमा भिन्न शिर्षक बनाएर प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छैन । माओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रको ‘शुसासन’ खण्डमा ‘राजस्व प्रणालीलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री, नागरिकमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिने छ उल्लेख गरेकाे छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि समाजवादको आधार’ भन्दै मुख्य नारा अगाडि सारेको छ । त्यसको लागि कृषि क्षेत्रको सुधार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, समाजवादको आधार निर्माण, विभिन्न क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा लगायत धेरै विषयवस्तुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा अगाडि सारेको छ । यस पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १२ महिना (वर्षभर) नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । समाजवादीले नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने, कर छल्नेहरुलाई कारवाही गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । साथै सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा बेर्होन सक्नेगरी करको दायरा बढाउने विषयको उठान गरेको छ । ‘नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने छ, आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा जोड दिइने छ’, समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ । यस्तै, वर्तमानमा लागू गरिएको वार्षिक सवारी करलाई इन्धनको करमा गाभी वार्षिकरूपमा कम चल्ने सवारीधनीलाई राहत दिन तथा वढि चल्ने सवारी धनीलाई करको दायरामा ल्याउन कानुन बनाईने छ । यसबाट सवारी साधनको अनावश्यक प्रयोगमा कमी हुन गै इन्धनको आयातमा पनि कमी हुने छ जसबाट वैदेशिक मुद्रामा बचत हुने अपेक्षा यस पार्टीकाे छ ।
राजनीतिक दलका एजेण्डा बन्यो ग्रीन हाइड्रोजन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा गत महिना ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ ग्रीन हाइड्रोजन समिटको आयोजना गरियो । खासगरी रशिया र युक्रेनबीचको विवादका कारण विश्वबजारमा इन्धनको मूूल्य अकाशिएको छ । त्यसको प्रभाव संसारभर नै परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन । विश्वभर नै ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी भइरहेको छ । सोही क्रममा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ । केही देशले त उत्पादन नै सुरु गरिसकेका छन् । विशेष गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा राम्रै तयारी पनि सुरु भएको छ । सो विश्वविद्यालयले प्रयोगशाला नै स्थापना गरेर ग्रीन हाइड्रोजनजका बारेमा काम सुरु गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको खास कारक बन्दै गएको जिवाष्म इन्धनको विकल्प खोज्ने क्रममा उपयुक्त विकल्पका रुपमा ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम सुरु भएको हो । विश्वका ठूला भनिएका देश अमेरिका, बेलायत, चीन र भारतमा पनि यसका बारेमा धेरै काम भइसकेको छ । सरकारले पनि ग्रीन हाइड्रोजनका चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसबारेमा अवधारणा नै तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अब बहस मात्रै नभई लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ । उनले अब बिजुली बेच्ने नसोचिकनै हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने सोचका साथ सरकारले केही प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलले पनि आफना घोषणापत्रमा ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई मुखररुपमा उठाएका छन् । ऊर्जाको विकल्पका रुपमा संसारभर नै अगाडि बढेको यस विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध नकेपा(माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ । विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गर्ने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेपालमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीमा थप तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन हुनेछ । बिजुलीको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विषयलाई माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत बहसमा ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार विज्ञान प्रविधिको बदलिँदो विश्वपरिवेश अनुसार विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको छ । सोही मान्यताअनुसार नै सो पार्टीले ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको जनाएको छ । संसारका दुई अर्ब मानिसका मानिसको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल पग्लन थालेको, हिमनदीमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ । व्यवसायी घलेको समूहले ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्ने सोचको विकास गरेको छ । नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनको हब बन्न सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा क्रमशः ऊर्जाको उपलब्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । वर्षायाममा भारतलाई तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिएको भएपछि पछिल्ला दिनमा चाडबाडको समयमा झण्डै पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको छ । बिजुलीको प्रयोग गरेर नेपालमा उपलब्ध हुने स्वच्छ पानीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ आफूहरू यसमा लागिपरेको व्यवसायी घलेले राससको कुराकानीका क्रममा बताएका थिए । उनले १०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेर ५० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने बताएका थिए । नेपालका हिमशृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य नदीको मुहान हुन् । यी नदी नै गङ्गा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणका पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिउँ र हिमतालमाथि भइरहेको छ । गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी भएको नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापीरुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिनसक्ने अवसर पनि हाइड्रोजनबाट नै देखिन्छ । कार्बनडाइअक्साइड तथा कार्बन मोनो अक्साइडजस्ता विशालु ग्यासको उत्सर्जन घटाउन पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले सक्रियरुपमा पर्यावरणीय समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम् उपाय पत्ता लगाउनु जरुरी भइसकेको छ । हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकारसमेत पुगेको छ । वातावरणको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दृष्टिले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाष्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रक हाइड्रोजनमार्फत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । विद्युत्को प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस)बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ‘केमिकल फिडस्टक’को रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण पनि जल विद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको विद्युत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्ने देखिन्छ । हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा नेपाल त्यसको हब बन्नसक्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताको चासोसमेत बढेको छ । रासस
२५ गतेबाट आरजु राइस मिलले किसानसँग धान किन्ने
काठमाडौं। मोरङको आरजु राइस मिलले २५ गतेबाट किसानसँग धान खरिद गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रत्येक किसानलाई धान पुर्याएको दुई दिन भित्रै रकम भुक्तानी दिने जनाएको छ। यसका लागि कम्पनीले नेपाली रञ्जित धानको समर्थन मूल्य ११ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। केही दिनपछि बर्खे धान भित्र्याउने कार्य सुरु हुँदैछ। यसै क्रममा धान काट्ने, सुकाउने, बिक्री गर्ने चटारो किसानलाई थपिने छ। यसलाई सहज बनाउँदै आरजु राइस मिलले नेपाली रञ्जित धानको समर्थन मूल्य ११०० रुपैयाँ प्रति मन तोकेको हो छ। कम्पनीले धानको ओसिलोपनाको मात्रा १८ प्रतिशत तोकेको छ। कम्पनीले मिलभित्रै जडान गरिएको धान तौल गर्ने अत्याधुनिक मेसिन नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट स्वीकृत रहेको जनाएको छ। केही सातामै मिलले जीरा मसिनो, लङ ग्रेन तथा बास्मती चामल नेपाली बजारमा सस्तो दरमा बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। मुलुकमा प्रति वर्ष खर्बौंको खाद्यान्न आयात नियन्त्रणसँगै बेरोजगारी दर कम गर्ने उद्धेश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीसँग वार्षिक आठ हजार टन चामल उत्पादन गर्ने क्षमता छ।
चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाे घाेषणा
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने घाेषणा गरेकाे छ । बिहीबार पार्टीकाे घाेषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने घाेषणा गरेकाे हाे । ‘चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउन चाहिने कानुनी प्रावधान, लगानी, जनशक्ति, ऊर्जा आदि विभिन्न पक्षहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गरिन्छ,’ घाेषणापत्रमा भनिएकाे छ । चितवन-२ बाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ’
दमौली । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले सबै वर्गलाई अधिकार दिएको बताएका छन् । तनहुँमा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधान दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सन्तुलित रहेको बताए । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार समेत रहनु भएका पौडेलले नेपालमा लोकतन्त्र साकार भइरहेको भन्दै त्यसलाई खलबलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । ‘नेपालमा लोकतन्त्र सबल भइरहँदा त्यसलाई खलबलाउने कोसिस भइरहेको छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्र र जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्दै अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्न गठबन्धन तयार छ ।’ उनले सत्ता खराब व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्यो भने देश बर्बादीतर्फ जाने भएकाले जनता सचेत हुनुपर्ने बताए । यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले तनहुँको छिम्केश्वरीलाई पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाउने बताए । उनले जिल्लाको सबैभन्दा उचाइमा अवस्थित छिम्केश्वरी धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले यसको बृहत्तर विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छिम्केश्वरीको गुरुयोजना निर्माण गरेर यस ठाउँलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रविन्दु बनाइने पौडेलको भनाइ थियो । ‘आँबुखैरेनी तनहुँ र गोरखाको केन्द्र हो, लमजुङ र मनाङको पनि प्रवेशविन्दु हो । गण्डकी प्रदेश छिर्ने नाका पनि हो, यसलाई नमूना बनाएर सन्देश दिनुपर्छ,’ पौडेलले भने । रासस
