काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक शुसासन, राज्यको उत्तरदायित्व र विकाससँग जोडिएको कर तथा राजस्वको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा भिन्न–भिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।
निर्वाचनमार्फत् जनअभिमत लिएर राजनीतिक दलहरु नै राज्यसत्ता सञ्चालनको तहमा पुग्ने भएकाले उनीहरुले अख्तियार गर्ने आर्थिक नीतिको प्रभाव राज्यमा पर्न पुग्दछ । त्यसैले निर्वाचनको बेलामा दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा शमावेश गरेको कर तथा राजस्व सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा कर तथा राजस्वको विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छाैं ।
संसदको मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत् ‘जनताको कर : जनताकै लागि’ भन्ने शिर्षक राखेर पार्टीको करको नीतिको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले करका दरहरुलाई प्रगतिशिल बनाउने बताएको छ । साथै करको दायरालाई विस्तार गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, एमालेले मत प्रभावित हुने आशंकामा करको दायरा कसरी विस्तार हुने भन्ने विषयमा भने कुनै विषय उल्लेख गरेको छैन ।
एमालेले उद्योगी, व्यवसायी र आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित हुने र उद्यमशीलता घट्नेगरी करका दर निर्धारण नगरिने जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण र औपचारीकरण गरिने र अवैध रुपमा मुद्रा विदेश लैजाने कुरालाई नियन्त्रण गरिने विषय एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्पपत्रमा करको छुट्टै शिर्षक नराखेपनी अर्थतन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विस्तार गर्ने विषयलाई जोड दिएर संकल्पपत्र प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसले संकल्पपत्रमा ‘सार्वजनिक आय र खर्च’ शिर्षकमा ‘संघीय वित्त व्यवस्था अुनुरुप विस्तृति आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदातामत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनःसंरचना गरिने छ’ भन्ने विषय उल्ले गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक रुपमा २० खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । संकल्पपत्रमा ‘सबैभन्दा ठूलो खर्च यातायात, उद्योग र सूचना–सञ्चार क्षेत्रमा हुने देखिन्छ भने त्यसपछि शिक्षा, उर्जा, सहरी पूर्वाधार, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य आउँछन् ।
कूल खर्चको ५५ प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतबाट र बाँकी निजी र गैरसरकारी स्रोतबाटै जोहो गरिनुपर्ने छ’, काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने वा राजस्वको स्रोत विस्तार गर्ने विषयलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेपनि नेपाली काँग्रेसले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको विकास निर्माण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयले स्वभाविक रुपमा करको दायरा विस्तार हुनुपर्ने माग गर्दछ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व र विकासको विषयलाई विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । तर, माओवादीले पनि राजस्वको विस्तार वा करको विषयमा भिन्न शिर्षक बनाएर प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छैन ।
माओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रको ‘शुसासन’ खण्डमा ‘राजस्व प्रणालीलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री, नागरिकमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिने छ उल्लेख गरेकाे छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि समाजवादको आधार’ भन्दै मुख्य नारा अगाडि सारेको छ । त्यसको लागि कृषि क्षेत्रको सुधार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, समाजवादको आधार निर्माण, विभिन्न क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा लगायत धेरै विषयवस्तुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा अगाडि सारेको छ ।
यस पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १२ महिना (वर्षभर) नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । समाजवादीले नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने, कर छल्नेहरुलाई कारवाही गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । साथै सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा बेर्होन सक्नेगरी करको दायरा बढाउने विषयको उठान गरेको छ ।
‘नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने छ, आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा जोड दिइने छ’, समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ ।
यस्तै, वर्तमानमा लागू गरिएको वार्षिक सवारी करलाई इन्धनको करमा गाभी वार्षिकरूपमा कम चल्ने सवारीधनीलाई राहत दिन तथा वढि चल्ने सवारी धनीलाई करको दायरामा ल्याउन कानुन बनाईने छ । यसबाट सवारी साधनको अनावश्यक प्रयोगमा कमी हुन गै इन्धनको आयातमा पनि कमी हुने छ जसबाट वैदेशिक मुद्रामा बचत हुने अपेक्षा यस पार्टीकाे छ ।
