देवेनरा समूहको सिद्धबाबा भेजिटेबल आयलले कमायो साढे ७ अर्ब, व्यापार बढाउन २ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । देवेनरा समूहको सिद्धबाबा भेजिटेबल आयलले एक वर्षमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँको ब्यापार गरेको छ । मोरङको कटहरीमा रहेको यस कम्पनीले सन् २०२२ मा ७ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२१ को तुलनामा ३७.५६ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको हो । सन् २०२१ मा कम्पनीले ५ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२० मा ३ अर्ब९ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस कम्पनीको प्रत्येक वर्ष आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको छ । यस कम्पनीले सिद्धबाबाको ब्राण्डमा वनस्पति तेल तथा घ्यू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले मलेसिया, थाइल्याण्ड, श्रीलंका र अर्जेन्टिना लगायतका देशहरुबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । सिद्दबाबा भेजिटेबल आयललले व्यापार विस्तारका लागि ऋण सुविधा पनि लिने भएको छ । कम्पनीले २ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालबाट रेटिङ पनि गराएको छ । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि ‘एथ्री’को रेटिङ पाएको छ । देवेनरा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको समूह हो । यस समूहले शिक्षा, एयरलाइन्स, जलविद्युत, घरजग्गा, सेक्युरिटी ट्रेडिङ र मल लगायत विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी छ । यस समूहका अध्यक्षका रुपमा देवकृष्ण मुन्दारा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सिरहाले उठाउन सकेन लक्ष्यअनुसार राजस्व
सिरहा । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–४ मा अवस्थित ठाडी भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ करोड दुई लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाएको लक्ष्य तीन करोड ८३ लाख ९२ हजार ९३ रुपैयाँ उठाउन सकेको हो । त्यो लक्ष्यभन्दा १० करोड रुपैयाँ कम हो । ठाडी भन्सार कार्यालय प्रमुख धुव्रप्रसाद कोइरीले भन्सारबाट बढी मात्रामा टायल्स, मार्बल र भारतीय गाडी भित्रने र राजस्व उठ्ने गरेको तथा निर्यात शून्य अवस्थामा रहेको बताए । चालु आव २०७९/०८० मा ११ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने कार्यालयको लक्ष्य रहेकामा असोजसम्म एक करोड १५ लाख २४ हजार छ सय ४१ रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिएको छ । कार्यालयले पाएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको जनाउँदै अवैधरुपमा भन्सार छली गरी ल्याएको समान जफत गरिएको र चोरी पैठारीसम्बन्धी एक सय ६८ मुदा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख काइरीले बताए । रासस
चुनावी घोषणापत्र : स्यानेटरी प्याडदेखि उपचारसम्म निःशुल्क
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानअनुसार स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासका लागि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन, स्यानेटरी प्याडदेखि निरोगी नेपाल जस्ता बिषयलाई मुख्य स्वास्थ्यका एजेण्डा बनाएरका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पैसठ्ठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, अतिअशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार छ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहका साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने, प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने छ । नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने, नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, सात सय ५३ स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्जाल बनाइने, एक वर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाका अवधारणा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रममार्फत बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र सहित तीनै वटा सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने, सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई बालबालिमा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झारिने, सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ । यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति लिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ । एमालेले घोषणापत्रमा सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्र उल्लेख गरेको छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने, प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था, ‘भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई मविषमुक्त गरौँ’ अभियान सञ्चालन गरी आहार–व्यवहारमा जनसचेतना विकास गरिने एमालेले कायृक्रम अगाडी सारेको छ । घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै एमालेले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध, गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार निःशुल्क गरिने, ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायता कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ । सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा हेलिकप्टर, हवाईजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादी केन्द्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माणगरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधि उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने, लागुऔषध, धूमपान प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, समय समयमा आउने महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन–अनुसन्धान, निरोधात्मक तथा प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ । पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी०को स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाको बिकास, बिस्तारको बिषयलाइ प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । पार्टीले घोषणापत्रमा ‘निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टर सेवा स्थापना, प्रत्येक नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा एकसय र गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ शय्या अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समाजवादीको घोषणापत्रमा विकट गाउँका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र महामारीबाट हुने घाइते तथा बिरामीको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क र क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोगी लाई उपचार र औषधि खर्चबापत मासिक रु पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियामा सरकारको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना बीमाको पैसा बीमक संघको खातामा, अध्यक्ष भन्छन् : छिट्टै भुक्तानी गर्छौं
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको एक अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सरकारले निकासा गरेको एक अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिबाट पाइसकेको बताएका हुन् । ‘एक अर्ब रुपैयाँ आएको छ, त्यसलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र कम्पनीहरुले थपेपछि एक अर्ब ८१ करोड हुन्छ, यो मोडालिटी अनुसार अब छिट्टै भुक्तानी गर्नेछौं,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सो मोडालिटी अनुसार बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत र बीमा समितिले ८ प्रतिशत पैसा थप्नु पर्ने हुन्छ । ‘यो मोडालिटी अनुसार अघि बढ्न नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सबै कम्पनीहरुलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि आगामी आइतबार बैठक बस्दै छौं,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीले भने । भुक्तानीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयस्तरबाटै मोडालिटी तय भएर आइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी र संघ संस्थाबाहेक व्यक्तिगत बीमितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यसमा पनि फर्ष्ट कम फर्ष्ट सर्भिसको आधारमा अघि बढिने क्षेत्रीको भनाई छ । साथै, उनले ढिलाई भएको कोरोना बीमाको भुक्तानीलाई अब भने जतिसक्दो चाडो सल्टाउने बताए । यसको लागि बीमा समिति र कम्पनीहरु तयार रहेको समेत उनले जानकारी गराए । सम्बन्धित समाचार कोरोना बीमाको २५ प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने, मारमा नेपाल रि
सुनसरीका मतदाता भन्छन् : जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउने काम भयो
काठमाडाैं । ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरी जिल्लामा यसपटक सबैभन्दा बढी चासोका रुपमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ लाई हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा हुन लागेको दुई हेभिवेट नेताको चुनावी भिडन्तले समग्र जिल्लाकै ध्यान खिचेको हो । सो क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा काँग्रेसबाट सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चुनावी मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा भोजपुरबाट सुनसरी झरेर विजयी बनेका कार्कीले सुनसरी ४ बाट पुनः आफ्नो उम्मेदवारी दोहोर्याएका छन् । यद्यपि, सो क्षेत्रका आम मतदाताहरु मन्त्री कार्कीको गत चुनावपछिका कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । यसकारण पनि कार्कीलाई आसन्न निर्वाचनमा जित्न सहज छैन कि, एमाले नेता जगदीश कुसियैत स्थानीय नेता हुन् जो कार्कीका प्रतिष्पर्धी बनेका छन् । कोशी गाउँपालिकाको साबिक श्रीपुर घर भएका कुसीयैत बाबु बाजेको विरासत धान्दै अघि बढेका र समुदायमासमेत मजबुत पकट भएको व्यक्ति भएकाले कार्कीका लागि ठूलो चुनौति बन्ने देखिन्छ । अघिल्लो पटक एमालेले कमजोर प्रतिद्वन्दी दिएकाले कार्कीका लागि जित सहज देखिएको स्वयं कांग्रेसी नेता, कायकर्ताहरुको भनाइ छ । यसपटक भने स्थानीय उम्मेदवार उठाएको एमाले र उसको जसपासँगको तालमेलले मन्त्री कार्कीका लागि आसन्न निर्वाचन सहज देखिँदैन । एक लाख २८ हजार ६५ जना मतदाता रहेको सुनसरी ४ मा कोशी गाउँपालिकाका सबै वडा, बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ६,७,८,९,१० र ११ सहित रामधुनीको ४ नम्बर वडा पर्दछ । त्यसैगरी इनरुवाको ३,४ र ८ नम्बर वडा पर्छ भने भोक्राहा गाउँपालिकाको सबै वडा र हरिनगरको १,२,४,५,६ र ७ नम्बर पर्दछ । मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रमा दुवै उम्मेदवारका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाइए पनि डाक्टर खालिद हुसेनले ल्याउने मत कार्की र कुसियैत दुवैका लागि निर्णायक सावित हुने चर्चा हुने गरेको छ । जसकारण समेत आम मतदाताले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन रोचक हुने आँकलन गरेका छन् । यद्यपी, मतदाता माझ पार्टीगत धारणा उम्मेद्वार अनुकुल देखिएपनि पाँच वर्र्षे अवधिमा भएका विकास निर्माणप्रति उनीहरु खासै सन्तुष्ट भने छैनन् । स्थानीयहरु भन्छन्, हात्तीको समस्या ठूलो छ, गत निर्वाचनमा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए तर काम भएन । निर्वाचन जितेपछि एकपटक पनि यहाँको समस्या समाधानका लागि नेताहरु आएनन् । उक्त क्षेत्रमा कोशीको मुआब्जा, आशातित विकास निर्माण नहुनु, सञ्चारमन्त्रीको क्षेत्रमा नेटवर्क समस्याको समाधान नहुनेले जनता निराश मात्रै छैनन्, कार्कीसँग आक्रोशित पनि छन् । न्युज एजेन्सीका संवाददाताहरु सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पुग्दा स्थानीयहरुले नेताहरुबिरुद्ध ठूलो आक्रोश पोखे । ‘जुन नेताहरु आएपनि हुने केही होइन, जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउने काम भएको छ’ एक स्थानीयले भने, ‘बाढीको समस्या कति छ, छ, कसैले समाधान गर्न खोजेन, आश्वासन मात्रै हो, चुनावका बेला चहलपहल हुन्छ, जितेपछि कोही फर्किएर आउँदैन ।’ त्यसका अलावा जंगली जनावर नियन्त्रणकालागि ठोस योजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु, वाचा अनुसारको काम हुन नसकेको र पार्टीका सिमित व्यक्ति काखी च्यापेर हिँड्ने गरेको भनेर नेता उपर लाग्ने गरेको ट्याग यस पटकको मत परिणामकालागि निर्णायक बन्नसक्ने आँकलन धेरैको छ । जसलाई यस पटक सो क्षेत्रका मतदाताले आफ्नो बलियो मुद्दा बनाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की भने आसन्न मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनले देशमा जनताका समृद्धि र विकासको आकंक्षालाई कार्यतालिकाको आधारमा अघि बढाउने समयको प्रारम्भ गर्ने बताउनु हुन्छ । मन्त्री कार्की आसन्न निर्वाचनका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ मा मतदातासँग मत माग्नका घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । यद्यपी, सुनसरी ४ मा कार्की र जगदीश दुवै हेभिवेट भएकाले समेत उनीहरु मतदाता रिझाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ । दुवै नेताले प्रतिष्पर्धीको तुलानामा आफूलाई अब्बल देखाउन आफ्नो उम्मेदवारी उपर जितको आधार सहितको फेहरिस्त खोलिरहेका छन् । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचार र घरदैलो बढाउँदै लगेका छन् । मतदाता माझ खासै नदेखिएको उत्साह र नेताका आश्वासन मात्रले आजित भएका जनताले कसलाई मत दिएर जिताउने हुन् त्यो भने मंसिर ४ को निर्वाचनले नै तय गर्नेछ ।
बैंकविरुद्द बैंककै मालिक सडकमा
काठमाडौं । बैंकहरुले उच्च रुपमा ब्याज बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिजय संघ भक्तपुर उद्योग वाणिजय संघ काभ्रे र उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकले संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बैंकको ब्याजदरको विषयमा विरोध गरेको हो । आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालकहरु पनि देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनआइसी एशिया बैंकका सञ्चालक रामचन्द्र संघाई समेत बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका छन् । संघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्षसमेत हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उच्च रुपमा ब्याज बढाएको भन्दै उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगर तर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लगायत आन्दोलनमा देखिएका छन् । उनीहरुले बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनु पर्ने माग राखेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले मनपरी प्रिमियम बन्द गर, गरिखाने मर्दैछ सरकारको राजश्व घट्दैछ र ब्याजदरमा स्थीरता देउ लगायतका नारासहितका पम्पलेट प्रदर्शन गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याज वृद्धिले निक्कै अप्ठेरो भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर घटाउन माग गरेका थिए । तर, यसप्रति राष्ट्र बैंकले कुनै सुनसुवाई नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ब्याजदर बढ्दै गए सबै उद्योग सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको बताएका छन् । ‘लागत बढेको छ, बैंकले लगानी गर्नको लागि ऋण दिएको छैन, ब्याजदर बढेको कारण हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा निकै समस्या भएको कारण नै हामी सडकमा उत्रिनु परेको हो,’ उनले भने । डिपोजिट गर्नेलाई बढी ब्याजदर दिएर बैंकहरुको लागत बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई दराजकाे ११:११ अभियानमा छुट
काठमाडाैं । ज्योति विकास बैंक र दराज केयमुबीच बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुलाई दराजको ११:११ अभियानमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट मार्केटिङ प्रमुख बसन्त दाहाल र दराजको डिजिटल भुक्तानी र साझेदारी प्रमुख अरुण फुयाँलले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्योति विकास बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुले दराजद्वारा ११:११ को अवधिमा अनलाइन सामान खरिद गर्दा डेबिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम १५ प्रतिशत वा २५ सयसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट प्रप्त गर्नको लागि ग्राहकहरुले आफ्नो कार्ड ई–कमर्सको लागि सक्रिय गर्नुपर्नेछ ।बैंककाे अनुसार यो योजना कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
बैंकको बढ्दो ब्याजविरुद्ध काठमाडौंमा व्यवसायीले गरे विरोध कार्यक्रम
काठमाडौं । बैंकले बढाएको ब्याजदरविरुद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले विरोध कार्यक्रम गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले बैंकले बढाएको ब्याजविरुद्ध शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् । संघले बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायीहरुले धान्नै नसक्ने ब्याज वृद्धि गरको आरोप लगाएको छ । ब्याज वृद्धि तथा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने खालका गतिविधिहरुकोविरुद्ध राज्यलाई सचेत गराउन तथा नियामक निकायबाट उपयुक्त कदमहरु चाँडो सम्बोधन होस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको संघले जनाएको छ ।
