वीरगंजको कृषि औजार कारखानाको मर्मत शुरु, मेसिन एक वर्ष भित्रै चलाउन सकिने
काठमाडौं । वीरगंजको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन हुने देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा सो कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि टोलीले तीन दिनदेखि काम शुरू गरिरहेको हो। डा महावीर पुनलगायत १० जनाको टोलीले बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि पहल थालेका हुन्। कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि पहिलोचोटि यसरी प्राविधिक टोली खटिएको हो । टोलीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका प्राविधिकहरू खटिएर काम सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणमा कारखानाको सरसफाइ र पुराना मेशिनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डा पुनले बताए । सरकारले सञ्चालन मितिदेखि १० वर्षको लागि सो केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि कामको सुरुआत भएको हो । यसअघिका सरकारले कृषि औजार कारखाना र वीरगंज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने भनेपनि संचालनको पहल भएको थिएन। कारखानामा ८० प्रतिशत मेशिनको अवस्था ठीक रहेको प्राविधिक टोलीको दाबी छ । नेपाल सरकारले चाहेमा आगामी एक वर्षमा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्राविधिक टोलीले बताए । तीन दशकअघि कृषि औजार कारखाना बन्द भएको हो । कारखानाका मेशिनहरूको अवस्था खासै खराब नभएको र सरकारले चाहेको खण्डमा सञ्चालन हुन सक्ने पूर्व कर्मचारीहरूको पनि भनाइ छ । सरकारी इच्छाशक्तिको अभावमा कारखाना लामो समयसम्म बन्द रहेको उनीहरूको आरोप छ । २०२३ सालमा कारखाना सञ्चालनमा हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा दुग्ध, सिमेन्ट कारखानालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीदेखि किसानलाई चाहिने अधिकांश कृषि औजार उत्पादन हुँदै आएको थियो ।
नेपाल बैंकका ग्राहकलाई दराजमा सपिङ गर्दा ३ हजारसम्मको छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक र अनलाइन सपिङ् पोर्टल दराज केयमुबीच सम्झाैता भएकाे छ । बैंक र दराजबीच बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुलाई बैंकको ८६ औं वार्षिकोत्सको अवसरमा दराजको ११.११ अभियानमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हाे । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख अर्जुन बहादुर कँडेल र दराजको तर्फबाट पेमेन्ट तथा पार्टनरसिप प्रमुख अरुण फुयाँलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो योजना कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म लागू हुने बैंकले जानकारी दिएकाे छ । सम्झौता अनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहकले दराजकाे ११.११ अभियानको अवधिमा अनलाइन सामान गरिद गर्दा डेबिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम १५% वा २५ सयसम्मको छुट र क्रेडिट कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम २० प्रतिशत वा ३ हजारसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट प्राप्त गर्नको लागि ग्राहकहरुले आफ्नो कार्ड ई–कमर्सको लागि सक्रिय गर्नुपर्नेछ । नेपालभर २२१ शाखाहरु, १९८ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २३ लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याईरहेको यो बैंक हाल ग्राहक सेवामा व्यापक सुधार गरी आधुनिक बैंकिङ्ग प्रविधि मार्फत बैकिङ्ग सेवा सुविधा प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धि रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
माग नभएको भन्दै हुवासिन सिमेन्टले गर्यो उत्पादन बन्द, कम्पनी भन्छ : करोडौं घाटा भयो
काठमाडौं । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको छ । गत भदौमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) पाएको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको हो । पछिल्लो समय बजारमा सिमेन्टको माग कम हुँदा केही समयका लागि सिमेन्ट उत्पादन सटडाउन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो सिमेन्ट उद्योगले नै खपत कम भएको भन्दै उत्पादन बन्द गरेको हो । करिब ८ महिनादेखि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले पछिल्लो समय ठूलो परिमाणमा मौज्दात हुँदा केही समयका लागि सटडाउन गर्नुपरेको उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिए । कम्पनीले गुणस्तर विभागबाट एनएस चिह्न पाएसँगै सटडाउन गरेको हो । ‘हाल बजारमा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउँदा सिमेन्टको माग अत्यन्तै कम छ, बजारको अवस्थाका कारण हाल अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरु समस्यामा छन्, त्यसमा बढी समस्यामा हुवासिन भयो’, उनले भने,‘ उत्पादनको तयारीबाटै विभिन्न खालको समस्या झेलेको उद्योगले गुणस्तरको अनुमति पाएसँगै बजारको मन्दी थपियो ।’ उनले उद्योगले अनुमान गरेभन्दा सिमेन्ट उत्पादनको समयसँगै लगानी थपिँदा हुवासिन सिमेन्टले सुरुवाती चरणदेखि नै घाटाको व्यापार गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उनले हाल उद्योगवाट उत्पादिन सिमेन्ट काठमाडौं, पोखरा र चितवन सहित मुख्य मुख्य बजारमा पठाएको बताए । ‘नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योग छ, अधिकांश उद्योगले क्षमताको ३० प्रतिशतसम्म समेत सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दै उत्पादन लागतभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएका छौँ’, उनले भने । उनले हाल सिमेन्ट उद्योग समस्यामा परेको भन्दै सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल उद्योगले पीपीसी सिमेन्ट ५३० रुपैयाँमा र ओपीसी सिमेन्ट ६४० रुपैेयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डसँग सुरुआती सम्झौता गर्दा करिब १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिए पनि विभिन्न कारणले थप तीन अर्ब लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो । अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो चार वर्षदेखि नियमितरुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । सो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुन थालेको हो । हुवासिन बजारमा आएसँगै गुणस्तरीय सिमेन्टसमेत उपलब्ध हुने बताइएको छ । आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु नै आफूहरुको प्रमुख कर्तव्य रहेको उपमहाप्रबन्धक पोखरेलको भनाइ छ । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने जनाइएको । उद्योगमा तीन सय ५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । वि.सं २०७४ मंसिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको यो नै पहिलो हो । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिइएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । विकास निर्माणका काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुनेछन् । उद्योगले धादिङको ताल्दी पुग्ने सडक निर्माण, स्थानीयरुपमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनेदेखि अन्य सामाजिक कामसमेत गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भन्छन् : अहिलेको ब्याज धेरै होइन
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिलेकाे ब्याज धेरै नभएकाे बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका लागि सञ्चारकर्मीले खेल्नुपर्ने भूमिका विषयक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । श्रेष्ठले अहिले ब्याज १२ प्रतिशत औषतमा रहेको तर २०७४ मै १२.४७ प्रतिशत पुगेको बताउँदै हालकाे ब्याज धेरै नभएकाे बताए । यस्तै, उनले अहिले तरलता अभाव नभएको तर लगानी योग्य रकमको अभाव भने रहेको बताएका छन् । ‘अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको भए पनि पहिला जस्तो डराउनु पर्ने अवस्था छैन, सञ्चिति बोर्डर लाइनमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति नबढे तरलता सहज हुँदैन, अहिले ब्याज १२ प्रतिशत औषतमा रहेको छ, २०७४ मा १२.४७ प्रतिशत पुगेको थियाे, त्यसैले यो अहिलेसम्मकै धेरै हाेइन,’ नेपालमा आयातका लागि पैसा बाहिर जाँदा तरलता अभाव जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।उनले नेपालमा घर जग्गा, सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको बताए । ‘नेपालमा भएको लगानी कहाँ गएको छ भनेर खोज्न आवश्यक रहेको छ, नेपालको उत्पादन बिक्री नहुने र भारतबाट बढी आयाता भइरहेको छ,’ उनले भने ।
‘लघुवित्तको ब्याज बैंकको भन्दा सस्तो छ, नेपालमा ३० वटा माइक्रोफाइनान्स भए पुग्छ’
चार दशक लामो समयदेखि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा लागेका प्रकाश शर्माको नाम लघुवित्त क्षेत्रमा नचिन्ने सायदै कम होलान् । लघुवित्त क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि शर्माको नाम पनि अग्रणी रुपमा आउँछ । हाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका शर्मा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रुपमा कार्यरत छन् । लघुवित्त क्षेत्रका एक विज्ञका रुपमा परिचय बनाइसकेका उनी यस क्षेत्रका विकास र विस्तारका लागि देश विदेशमा पनि पुगिसकेका छन् । उनै शर्मासँग वर्तमान नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या, लघुवित्त क्षेत्रका मुद्दा र लक्ष्मी फाइनान्सको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सिआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको बिजनेस कस्तो देखियो ? अहिले केही लघुवित्तले मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, अधिकांशले सार्वजनिक गरेका छैनन् । राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तहरु एनएफआरएसमा जानुपर्ने भएकाले ‘सबमिट’ हुन नै हुन बाँकी छ । वित्तीय विवरण ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले अझै समय बाँकी छ । केही लघुवित्तको सार्वजनिक वित्तीय विवरण र केही लघुवित्तसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा वित्तीय विवरण उत्साहजनक छैन । वित्तीय विवरण आकर्षक नआउनुमा पहिलो कारण भनेको कारोबारमा मन्दी आउनु हो । कारोबार जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेन । कारोबारको लागत पनि बढेको छ । कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन र ब्याज खर्चमा लागत धेरै बढेको छ । महँगी र सञ्चालन लागतका कारण पनि खर्च बढेको छ । यसपटक खराब कर्जा पनि बढेको छ । ग्राहकहरुले कर्जा पाएका छैनन् । ग्राहकहरुलाई कर्जा नपाउने शुनिश्चितता भएपछि अहिले पैसा तिर्याे भने गाह्रो हुन्छ त्यसकारण होल्ड गर्छु, व्यवसाय चलाउँछु, आयआर्जनका क्रियाकलाप बढाउँछु र पछि तिरौंला भन्ने सोच भएकाले खराब कर्जा बढेको होकि भन्ने हाम्रो अनुमान हो । वित्तीय विवरण राम्रो नहुनुमा बाह्य वातावरण पनि कारक बन्यो । कतिपय मान्छेहरु आन्दोलन भनेर त्यसको पछाडि लागे । प्रभावमा र गुम्राहमा पारेर कर्जा तिर्नु भएन । त्यसैले पनि खराब कर्जा बढ्यो । धेरै जसो लघुवित्तको वित्तीय विवरण नेगेटिभ आउने सम्भावना छ । तपाईंले भन्नु भएको यी विविध कारणहरुका बीच पनि अहिले सार्वजनिक भएका लघुवित्तहरुको वित्तीय विवरण सकारात्मक नै देखिन्छ, अर्थात् नाफा पनि राम्रै देखिन्छ, यस हिसावले त खासै ‘हिट’ नगरेको होकि भन्ने पनि बुझिन्छ नी ? त्यसलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारी हुँदा देशले लकडाउनको अवस्था भोग्नु पर्याे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कर्जाको ग्रोथ १४ प्रतिशत मात्रै थियो । विशेष गरी चैत, बैशाख, जेठ र असार गरेर चार महिना कोरोनाका न्यूनीकरणका लागि लकडाउनको प्रभाव परेको हुँदा कारोबार नै भएन । मान्छेहरुले हिड्डुल नै गर्न पाएनन् । समग्र लघुवित्तको कर्जाको ग्रोथ १४ प्रतिशत हुँदा नाफा पनि कम भयो । तर, अर्काे वर्ष राष्ट्र बैंकले केही रिल्याक्सेसन दियो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर ग्राहकलाई सहजता दिएको थियो । नवीकरण र रिस्ट्रक्चरिङमा पनि सहज भयो । त्यस वर्ष कर्जा कम प्रवाह भएकाले तरलताको अवस्था राम्रो थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० प्रतिशत कर्जा वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकको रिल्याक्सेसन, नवीकरण, रिस्ट्रक्चरिङमा सहजिकरण भएपछि ४० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगानी बढ्यो । वाणिज्य बैंकको पनि कर्जा बढेको थियो । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिकदेखि तरलताको समस्या देखिन थाल्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति होइन, अब कडाइ गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो । कर्जा पाउन गाह्रो भयो र पाएपनि महँगोमा पाइन थाल्यो । गत वर्ष १२ महिना कारोबार हुँदा पनि जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भयो । जुन कोभिड कालमा१ ४ प्रतिशत वृद्धि भयो । गत वर्ष लकडाउन थिएन । प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा घटेको छ । कतिपयले बोनस सेयर पनि लगानी गरेको छ । बोनस सेयर लगानी गरेपछि पूँजी पनि बढ्यो । पूँजी बढेपछि नाफा कम भयो । त्यसकारण ईपीएस घटेको हो । यहि अवस्था रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लघुवित्तको नाफा घट्छ । नाफा सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला भन्दा घटेको छ । यो असोज महिनासम्ममा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र अन्य बाह्य प्रभावको असर लघुवित्तहरुमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्, नयाँ कर्जा दिन नसकेपछि पुराना ऋणीलाई नै ब्याज बढाएर भार थुपारेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यस कार्यमा लघुवित्त पनि के अछुतो होलान् र है ? सबै कुरा एउटै लयमा गयो भने कसैलाई गाह्रो हुँदैन । त्यहाँ सबैले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गर्छन् । अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने त्यसपछि परिक्षा हुन्छ । पहिला क्यास इनफ्लो र क्यास आउट फ्लो भइरहेको हुन्थ्यो । त्यो दुइवटै तरिकाले व्यवस्थापन भएको छ । जब क्यास फ्लोले असर गर्याे । बैंकहरुको निक्षेप र कर्जामा प्रभाव पर्याे । बैंकहरुले पैसा दिएनन् । कर्जा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तथा ब्याज संकलन गर्दा कसैको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउनु हुन्न । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्जा उठाउनुपर्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, यतिभन्दा भन्दै पनि अपवाद घटना भए । लघुवित्त क्षेत्रमा २५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कुन मान्छे कस्तो छ, कसलाई कसरी दिएको छ, कुन संस्थाले कुन ‘मोटिभ’ले काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रकृति हेर्नु पर्ने हुन्छ । बजारमा जति मुद्दाहरु उजागर गरियो त्यो सबैमा सत्यता छैन । पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्छ । तर, पैसा ऋण लगेपछि विभिन्न आरोप लगाएर तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने देखियो । लघुवित्त विरुद्ध नकारात्मक प्रचार भयो । हामीमाथि पनि प्रश्न तेर्सिए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ७ वटा ग्राहक संरक्षकका सिद्धान्तलाई पालना गर्छ । जसमा कसरी पैसा उठाउने, पैसा उठाउँदा ग्राहकलाई दबाव नदिने, ग्राहकलाई ऋणको भार नपार्ने जस्ता विषयहरु छन् । तर, हामीले क्षमताभन्दा बढी कर्जा दियौं र ऋणीले पनि लियो । दुवैबाट गलत भयो अनि समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार एकजनालाई बिना धितो ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भनिएको छ । सबै संस्थाले दिएपनि ७ लाखसम्म मात्रै दिन पाउँछन् । यदि एक जनालाई कुनै संस्थाले ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दियो भने ७ लाख पुर्याउन १४ वटा संस्थाले कर्जा दिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भित्र रहेर १४ वटा संस्थाबाट लिएपछि ऋणीलाई १४ वटा संस्थाको दबाव पर्छ । अहिले यसलाई एउटा ब्यक्तिले ३ वटा संस्थाभन्दा बढीबाट कर्जा लिन नपाउने ब्यवस्था गर्न माग गर्याैं । त्यो बेलामा सचेतना कमी भएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो । कर्जा सदुपयोग हुने गरी मात्रै प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जा संकलन गर्दा पनि ग्राहक संरक्षकका शिद्धान्तअपनाएर आत्म सम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी उठाउन भनिरहेका छौं । तर, एक/दुई वटा अपवाद भयो । अहिले आलोचना भएपछि हामीलाई सुध्रिने मौका पनि मिलेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने निती लिएपछि बैंकहरुले पनि ब्याज बढाए, जसको कारण अहिले कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको भन्ने सुनिन्छ, लघुवित्तहरुको त त्यो भन्दा पनि बढी छ होला नी ? लघुवित्तको ब्याजदर कुनै बेलामा २५ प्रतिशत थियो । त्यस बेलामा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाइन्थ्यो । ब्याजदरलाई विस्तारै कम गर्दै २० प्रतिशतमा झर्याे । त्यसपछि १८ प्रतिशत हुँदै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा दिन पाउँदैन । जुन बेलामा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइयो त्यो बेला बैंकहरुको ब्याजदर ८/९ प्रतिशत थियो । अहिले अचानक रुपमा ब्याजदर बढेपछि लघुवित्तको क्याप हटेको छैन । १५ प्रतिशत भन्दा बढी लियो भने राष्ट्र बैंकको डण्डा खानुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुसँग लघुवित्त बैंकर्स संघले एउटा प्रतिवद्धता गरेको छ । बैंकहरुको आधारदर जति भएपनि प्रिमियममा रेगुलेट गर्न माग गर्याैं । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाइने व्यवस्था मिलाउनु भयो । यसले ब्याजदर अनिन्त्रित भएर जाँदैन भन्ने अपेक्षा छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कूल कर्जाको साढे ५ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । बैंकहरुका विपन्न वर्ग कर्जा साढे ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ भनेर बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्रिमियम लिन थाले । त्यसैले १६/१७ प्रतिशतसम्म संस्था हेरेर ब्याजदर तिरिरहेको अवस्था छ । हामीले १५ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिइरहेका छौं । बैंकहरुको आधारदर बढेर १२ प्रतिशत पुगेको छ । १२ प्रतिशत आधादर र १८/१९ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका छन् । यस हिसाबमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज पुगेको देखिन्छ । अहिले बजारमा वित्तीय संस्थाहरुमध्येमा सबैभन्दा सस्तो ब्याज लघुवित्तहरुको छ । तर, लघुवित्तको दीगोपना र ब्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ । अन्ततः यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अहिले पुरानो रिटर्न अर्निङले काम गरेको होला, आफ्नो इज्जत धान्न कारोबार गरिरहेका होलान् । भविष्यमा लघुवित्तका लगानीकर्ता, पैसा स्रोतहरु, सेवाग्राहीहरु, वित्तीय पहुँचमा ठूलो प्रभाव पर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिमा ‘लुप होल’ खोजेर लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने अवस्था कत्तिको छ ? हामीले ‘लुप होल’ खोजेर कर्जा लगानी गरेका छैनौं । लघुवित्त संस्थाहरुलाई वार्षिक १.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क तोकिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले ६ महिनादेखि ७ वर्षसम्म अवधिको कर्जा दिन पाउँछ । तर साढे १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिइन्छ । कुनै लघुवित्तले जानिजानी गरेको भने दण्डको भोगिदार हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुर्याउँदा लघुवित्तको १५ प्रतिशत मात्रै छ, यस हिसावमा लघुवित्त टिक्न सक्छन् ? लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा मौखिक र लिखित रुपमा यस विषयमा कुराहरु राखेको छ । ब्याजदरलाई बजारमा खुला छोड्न माग छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बजारमा जसरी छोडिएको छ त्यसैगरी लघुवित्तलाई पनि छोड्नुपर्छ । अहिले लघुवित्तको बेस रेट १५ प्रतिशतमाथि छ । लक्ष्मी लघुवित्तको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुनै लघुवित्तको १७ प्रतिशतभन्दा बढी आधार दर छ । यही विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी हामीले गरेका छौं । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि सकरात्मक छ । विश्व बैंकले पनि ब्याजदरलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेको छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्यो भने बजारले आफै निर्धारण गर्छ । राष्ट्र बैंकले सुरिवेक्षण गर्नुपर्छ । हामीलाई अनियन्त्रित प्रिमियम चाहिएन आधारदर प्लस ४ प्रतिशत मात्रै भएपनि हुन्छ भनेका छौं । तर, बजारमा प्रभाव परेपनि नपरे पनि १५ प्रतिशको क्याप छ । यो अवस्थामा लघुवित्तका सेयरधनीहरु के भन्नुहुन्छ, यो परिस्थितीलाई उहाँहरुले कसरी लिनु भएको छ ? लघुवित्तको मूल्यले पनि यसलाई इंगित गरिरहेको होला । साधारणसभा आउँदैछ । साधारणसभामा त्यसको असर देखिएला । लघुवित्त सुरु भएको ३० वर्ष बढी भयो । लघुवित्त संस्थाहरुले सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याएको भएपनि अब पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आउने देखिन्छ । पैसा मान्छेलाई चाहिन्छ । पैसा नपाएपछि संस्थालाई अफ्ठ्यारो भयो भने गाह्रो हुन्छ । साना किसान विकास आयोजना भन्ने गरिबीको निवारणको पर्यायवाची थियो । त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर लघुवित्त आएको हो । कृषि विकास बैंकले पनि कतिपय कृषि कर्जा दिन बन्द गरेको थियो । अन्ततः असर पर्ने भनेको सेवाग्राहीलाई मात्रै हो । केही टाठाबाठा मान्छे जसरी नी चलाइहाल्छन् । देशमा वित्तीय साक्षरता विस्तारका लागि लघुवित्तको भूमिका ठूलो छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न तेर्सिएका छन्, यो वातावरण सिर्जना कसले गर्यो ? कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि सबैको कमीकमजोरी छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु, नियमनकारी निकाय, सरकारको नीति, ग्राहकहरुको कमजोरी भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी संस्था छन् । विभिन्न उद्देश्यले लघुवित्त संस्था खोलिए । अहिले ६५ वटा लघुवित्त छन् । आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने सप्लाइ बढी हुन्छ । सप्लाइ बढी भएपछि सहजै पाउने हुँदा महत्व घट्छ । लघुवित्तको संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । फेरि थोरै भयो भने एकाधिकार बढ्छ । लघुवित्तको संख्या ३० वटा लघुवित्त भन्दा बढी आवश्यक छैन । लघुवित्त संस्थाहरुमाथि जुन प्रकारले प्रहार भइरहेको छ, यसमा राजनीतिक बाछिटा पनि देखिएको हो ? नेपालको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक बाछिटा छ । लघुवित्तका घटनाहरुमा पनि देखिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो, कुनै समस्या समाधानका लागि र गुनासो गर्न तपाईंहरुले राष्ट्र बैंकमा जानु पर्ने अवस्थामा त्यसलाई ‘ओभरटेक’ गरेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यस्तो ओभरटेक गरेका होइनौं, कतिपयलाई ओभरटेक गरेको दुविधा हुनसक्छ । राष्ट्र बैंक नियामक हो । तर, शान्ति, सुरक्षा लगायत अन्य विषयमा सरकार नै हो । त्यसको आधारमा तालुकदार निकाय त अर्थमन्त्रालय हो नी । राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराएको थियौं । सबै काम समाधान गर्ने भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । हामीले गृहमन्त्रीलाई पनि भेटेको हौं । संविधानले दिएको कानुनलाई प्रयोग गरी स्थापना भएका संस्था हुन् । हामीले सरकारबाट सुरक्षाको अपेक्षा गरेका हौं । राष्ट्र बैंकलाई ओभरटेक गरेको होइन । हामीलाई अन्याय पर्याे, हामी मर्कामा पर्याैं, अनर्गल आरोप लगाइयो भन्ने हाम्रो भावना हो । राष्ट्र बैंकलाई छायामा पारेर गएको होइनौं । तपाईंले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नु भएको छ, गत एक वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र खासै सकारात्मक देखिदैन, यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? अब यो लामो समयसम्म जानु हुँदैन । संसारभरमा नै यो समस्या आएको हो । कोरोना महामारी, रसिया–यूक्रेन युद्ध, आयातमा वृद्धि, खुुकुलो मौद्रिक नीति, कर्जाको ग्रोथ बढेका कारणले तरलतासमस्या आएको हो । दीर्घकालका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएर सुख छैन । सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सेयर मार्केटमा वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढी छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढी छ, यो आकर्षण कसरी सम्भव भयो ? इकोनोमिक स्केल हुन्छ । लघुवित्तको पूँजी सानो छ । राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतसम्म रिसोर्स परिचालन गर्न पाउने प्रावधान छ । १ करोड पूँजी भएको संस्थाले ३० करोड रुपैयाँ सापटी, निक्षेप उठाउन पाउँछ । त्यसले प्रतिफल धेरै दिन्छ । कर्मचारीले पनि घामपानी नभनेर नै काम गर्छन् । जसलाई आवश्यकता छ, त्यसमा विजनेश गर्छाै । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो छ । बोनस सेयर बढी छ । लघुवित्तको नाफा धेरै भएपनि साहुका खल्तिमा पैसा छैन । नाफा त्यही फ्लो भइरहेको हुन्छ । क्यापिटल एडुकेसी बढाउन बोनस सेयर दिनुपर्छ । ६५ वटा लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पूँजी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । ३० अर्बको ४ खर्बको कारोबार हुन्छ । त्यसको रिटर्नको आधारमा ईपीएस वा प्रोफिट हुन्छ । क्यापिटल एडुकेसी वाणिज्य बैंकको ११ प्रतिशत हुनुपर्छ भने लघुवित्तको ८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि रिल्याक्सेसन हो । सेयर मूल्य कहिले पनि स्वभाविक र अस्वभाविक हुँदैन । नेप्से अहिले १९०० अंकमा छ । अन्य देशहरुको स्टक मार्केट २५/३० हजार पुगेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १३ हजार छ । तर, कम्पनीले विगत लामो समयदेखि लाभांश वितरण गरेको छैन । यो स्वभाविक होर ? जबसम्म पुरा विश्लेषण गर्न सकिँदैन तब सम्म स्वभाविक र अस्वभाविक भन्न सकिँदैन । यसलाई बजारमा छोड्नु पर्छ । बैंकहरुले बोनस लाभांशभन्दा पनि नगदमा जोड दिइरहेका छन्, लघुवित्तहरुले के गर्छन् ? हामीलाई क्यापिटल एडुकेसी पुरा गर्नु पर्नेछ । क्यापिटल एडुकेसी पुरा गर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले बोनस सेयरमा जोड दिन्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका कारण केही वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । पहिला बोनस सेयरमा जोड दिन्थे । नगदमा रोक थियो । अब राष्ट्र बैंक नगदमा जोड दिने हो की भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । क्यापिटल एडुकेसी मेन्टेन नगरे पीसीए लाग्छ । त्यो लाग्ने भएकाले ८ प्रतिशत क्यापिटल एडुकेसी र १ प्रतिशत बफर गरी ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । सरकारले बजेटमार्फत् ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसले लघुवित्तमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ? लघुवित्त बैंकर्स संघले विगतदेखि लघुवित्त कोषको माग गर्दै आएको थियो । यस विषयमा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो । अहिले कार्यविधि बन्यो भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले चुनाव हुनाले के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । हामीले सोचेको एउटा स्वतन्त्र लघुवित्त कोष हो । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कोष होस् भन्ने चाहना हो । के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले गर्ने होला । लक्ष्मी लघुवित्तको ब्यापारप्रति सेवाग्राही र लगानीकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिने प्रावधान ल्याएपछि २०६७ सालमा लक्ष्मी लघुवित्त सञ्चलानमा आएको हो । लक्ष्मी लघुवित्त २३ नम्बरमा खोलिएको हो । त्यो बेलामा लघुवित्तको लागि उर्वर भूमि तराइ थियो । २२ वटा लघुवित्त तराइमा थिए । लघुवित्तमा ग्राहकहरुलाई कमर्सियल बैंकको स्वाद चखाउने थियो । आफ्नो मिसन र उद्देश्य जे हो त्यो बाट डिप नहुने भन्ने उद्देश्य थियो । पुरानो लघुवित्तकर्मी भएकाले लघुवित्तको मर्म पनि नमरोस् भन्ने थियो । कमर्सियल बैंकको सेवा पनि दिने थियो । त्यो सबै डिजिटलाइजेशन गरेर मात्रै सम्भव थियो । लक्ष्मी लघुवित्त नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सेन्ट्रलाइज कोर बैंकिङ सिस्टम सुरु गर्याे । पहिला शाखा–शाखामा आफ्नो डाटाराखेर सिस्टम चलाइन्थ्यो । तर, लक्ष्मीले केन्द्रबाट नै शाखालाई मोनिटरिङ गर्याे । सुरुमा गाह्रो भएपनि अहिले सफल भएका छौं । हामीले मोबाइल एप चलाइरहेका छौं । मोबाइल एप ल्याउने लक्ष्मी लघुवित्त पहिलो हो । कनेक्ट आइपीएसबाट इसेवा, खल्ति लगायतमा कारोबार गर्न सकिन्छ । अहिले लाभांश प्रस्तावको लहर सुरु भएको छ, लक्ष्मी लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने क्षमता कति हो ? लाभांश भनेको एउटा फ्लोमा जानु पर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । यसमा तलमाथि हुनु हुन्न भन्ने हो । त्यो लाभांश नीति हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । ५/६ वर्षको लाभांश इतिहास हेर्ने हो एउटै फ्लोमा छ । पछिल्लो कोभिड कालमा भने रिटर्न अर्निङले ह्युज गरेर २३ प्रतिशत गरेको हो । हाम्रो लाभांश नीति भनेको २५/२६ प्रतिशत हो ।
अम्रिसो उत्पादनमा वृद्धि, उचित मूल्य नपाउँदा उदयपुरका कृषक मर्कामा
उदयपुर । उदयपुरको मध्यपूर्वी पहाडी क्षेत्रमा केही वर्षयता कृषकले अम्रिसो उत्पादनमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त मात्रामा अम्रिसो उत्पादन गर्दैआएका छन् । अम्रिसोको कुचोले उचित मूल्य नपाउँदा भने कृषक मर्कामा परेका छन् । त्रियुगा नगरपालिकाका साउने, खाँबु, रौता, मलबासे, मुर्कुची, क्षेत्रका कृषकले व्यावसायिकरूपमा अम्रिसो उत्पादन गर्दैआएका छन् । उनीहरुले बर्सेनि अम्रिसो उत्पदान बढाउँदै लगेका छन् । कुचोको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा आफूहरू मर्कामा परेको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउनेका देवराज लुङ्गेली मगर बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि अम्रिसो खेती गरी कुचो बनाउँदै आएका छौँ, तर उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने । रौतामाई गाउँपालिका मुर्कुचीका लोकबहादुर पुलामी पनि अम्रिसोको कुचोले उचि मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सात वर्षदेखि अम्रिसो उत्पादन गर्दैआएको छु, मूल्य भने कहिल्यै बढेन’, उनले भने । पुलामीका अनुसार सात वर्षदेखि अम्रिसोको कुचो खरिदकर्ताले प्रतिकुचो न्यूनतम ४० रुपैयाँ र अधिकतम् ५० रुपैयाँ सम्ममा मात्र खरिद गर्दैआएका छन् । बजारमा व्यापारीले प्रतिकुचो ८० रुपैयाँ देखि एक सय रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दैआएका छन् । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने अम्रिसोको कुचो सदरमुकाम गाईघाटका खरिदकर्ताले जिल्ला बाहिर सप्तरी, सिरहा, राजविराज, धनुषा, सर्लाही, इटहरी र विराटनगरसम्म लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । अम्रिसोको कुचोले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नक्दा घाटा सहनु परेको उदयपुरगढी डुम्रेका खगेन्द्र राउत बताउँछन् । ‘खरिदकर्ताले सस्तोमा किन्ने गर्छन्, दोब्बर मूल्यमा अरुलाई बिक्री गर्छन्’, उनले भने । गाईघाटका व्यापारी सुरेन्द्र साह बाहिरी जिल्लामा बिक्री गर्न लैजाँदा ढुवानी भाडाका कारण कुचो महङ्गो हुने गरेको बताउँछन् । बेलका नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रको बबला, मैनामैनी, चौदण्डीगढी नगपालिकाको चौदण्डी, सिद्धिपुर क्षेत्रमा अम्रिसो खेती हुँदै आएको छ । यस्तै त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाँबु, रौतामाई गाउँपालिकाको मुर्कुची, पोखरे, सल्ले, भुटारसहित उदयपुरगढीको भलायाडाँडा, डुम्रे क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा अम्रिसो उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस
कर्णालीमा खाद्यान्नको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालन
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक खाद्यान्न तथा दुग्ध मापन प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ । खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापनका लागि नमूना परीक्षण कर्णालीमै गर्न सुर्खेतमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हालसम्म प्रयोगशाला नहुँदा काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गत जेठदेखि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषबहादुर थापाले कर्णालीमै पहिलोपटक ल्याब स्थापनापछि खाद्य गुणस्तर मापनमा सहज भएको र उपभोक्ताको विश्वस्नीयता पनि बढेको जानकारी दिए । ‘हामीले कर्णालीमै पहिलोपटक खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापनका लागि ल्याब स्थापना गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले दूध, तेल, सागपातलगायतका ९६ वटा नमूना परीक्षण गरिसकेका छौँ, यसले नागरिकको गुणस्तरीय खाद्यान्न प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।’ प्रयोगशाला स्थापनापछि खाद्यान्नप्रतिको नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुँदै गएको उनले बताए । प्रयोगशालामा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । ल्याब मात्र चलाउने नभई कार्यालयमा २१ जनाको दरबन्दी भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आठ जनामात्रै कर्मचारी रहेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी अभावमा हामीलाई सेवा दिन असहज भइरहेको छ, यो समस्या चाँडै समस्या हुनुपर्छ ।’ कार्यालयले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ । साउनदेखि असोजसम्म दुई सय ४८ पटक बजार अनुगमन गरिएको र मापदण्ड बाहिर रहेका तीनवटा दलहन उद्योग शिलबन्दी गरिएको छ । अहिले कार्यालयलाई प्रदेशभर हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि भौगलिक विकता, सीमित स्रोत, साधन र कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न चुनौती रहेको थापाले बताए । करिब ४१ प्रतिशत त्रैमासिक प्रगति खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले आफ्नो तीन महिनाको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आफ्नो तीन महिनाको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो । जसअन्तर्गत कार्यालयले ४०।६७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख थापाले कार्यालयले ४०।६७ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५६।६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जानकारी दिए । यता माथिल्लो कर्णालीका तीन जिल्ला हेरिरहेको जुम्ला कार्यालयका प्रमुख डा ईश्वर सुवेदीले तीन महिनामा जुम्ला कार्यालयले ७५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी ५६।४८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले पानी, दूध र तेलमा उपभोक्ता ठगी हुने गरेको भन्दै यसतर्फ अनुगमनलाई बढाउन सुझाव दिए । उहाँले विशेषगरी आम उपभोक्तालाई आफूले खाने खाद्यवस्तुको गुणस्तरका बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले उपभोक्ताको हितका लागि कार्यालयले राम्रो काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा अझै अनुगमन तथा गुणस्तर मापनलाई जोड दिनुपर्ने बताए । रासस
पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ कात्तिक २५ गतेदेखि खुल्ने
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कात्तिक २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको ८ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सहित गरी कूल ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीअोमा छिटोमा कात्तिक २९ गते ढिलोमा मंसिर ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
