सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश
फाइल फोटो काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन अदालत आदेश दिएको छ । १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन अदालत आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । शुक्रबार दुबै पक्षको बहस सकिएको हो। बहस सकिएसँगै अदालतले आदेश दिएको हो। आज सरकारी वकिल कृष्णा भण्डारीले जवाफी बहस गरेकी थिइन्। बिहीबार प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट ८ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता र चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
सबै पालिकाका गतिविधिको निगरानी सिसिटिभीबाट
जाजरकोट । सदरमुकामसहित सबै पालिकाकाबाटै सिसिटिभी क्यामराद्वारा निगरानी सुरु गर्न लागिएको छ । भेरी नगरपालिको सदरमुकाममा तीन वर्षदेखि बिग्रिएका क्यामरा मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सन्तोष निरौलाले जानकारी दिए । पालिकाको सहकार्यमा प्रहरीले सबै पालिकाको मुकाममा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्न लागेको उनले बताए । शान्तिसुरक्षा तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन क्यामरा जडान गर्नुपरेको उनले बताए । शिवालय गाउँपालिकाको सहयोगमा छेडाबजारमा, नलगाड नगरपालिकाको सहयोगमा दल्लीमा, कुशे गाउँपालिकाको सहयोगमा भाम्रमा, छेडागाडको सहयोगमा मनघाट तथा बारेकोटको बारेकोटमा र जुनिचाँदेको सहयोगमा त्यहाँको मुकाममा सिसिटिभी जडान गर्न थालिएको हो । मुख्यमुख्य नाकामा भने सिसिटिभीबाट निगरानी गर्न थालिएको छ । भिडभाड हुने ठाउँमा विभिन्न आपराधिक घटना हुने भएकाले सिसिटिभीको सहयोग लिनुपरेको बताइएको छ ।
‘ब्याजदर एक अंक गर’ भन्दै सडकमा उत्रिए उद्योगी र व्यवसायी (फोटोफिचर)
काठमाडौं । बैंकले ब्याज बढाएपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका उपाध्यक्षसहितको टोली आज माइतीघरमा बैंकले बढाएको ब्याजदरको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । संघले बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायीहरुले धान्नै नसक्ने ब्याज वृद्धि गरेकाे आरोप लगाएको छ । उनीहरुले मुलुकको उद्योग, व्यवसायलाई बचाउनका लागि एक अंकको ब्याजदर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । व्यवसायीहरुले सरकारद्वारा बैंकिङ तरलता, बैंक ब्याजदर लागत न्यूनिकरणका लागि सुझाव दिन गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कामै नगरेकामा पनि आक्रोश पोखेका छन ।
सरकारी जागिरसँगै फूल खेतीबाट मनग्य कमाउँछन् जनकबहादुर
कञ्चनपुर । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका १० तिलकेनीमा जनकबहादुर सिंहको बारी सयपत्री फूलले ढकमक्क छ । ढकमक्क फूलबारीमा सिंहको दैनिकी व्यस्त बनेको छ । तिहार सकिएसँगै सुरु भएको चुनावको माहोलमा फूलको माला बनाउन र बिक्री गर्नमा सिंहको व्यस्तता बढेको हो । चुनावको तयारीमा माला र फूल खरिदका लागि मानिसहरु सिंहको फूलबारीसम्म पुग्ने गरेका छन् । बझाङ तलकोटका सिंह र अन्य तीन जना युवा मिलेर तिलकेनीमा दुई बिघा जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक फूल खेती गदै आएका छन् । सिंह कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरमा प्राविधिकका रुपमा कार्यरत छन् । उनीसँगै बागबानी विकास अधिकृत आशीष पाठक, बाली विकास अधिकृत जागृत खनाल र कृषि प्रसार अधिकृत कमलनयन पन्त सरकारी जागिरसँगै व्यावसायिक फूल खेतीमा आबद्ध छन् । ‘लकडाउनमा गाडीमा तरकारी बेच्ने काम गरियो, यसपटक साथीहरु मिलेर फूल खेती गर्ने सोच बनायौँ’, जनकबहादुर सिंहले भने, ‘जमिन भाडामा लिएर फूल लगाएपछि केही सिकाइ पनि भयो, अब फूल खेतीमा राम्रो भविष्य छ भन्ने लागेको छ ।’ करिब पाँच लाख रुपैयाँ लगानीमा केही बेर्ना चितवनबाट ल्याएको र केही आफै उत्पादन गरी फूल खेती सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सयपत्रीमध्ये पनि चार/पाँच जातको फूल खेती गरेका छौँ, फूलको माग धेरै छ, तिहारमा पूर्ति गर्न सकेनौँ’, उनले भने, ‘चुनावका लागि भने फूल तयार भइसकेको छ ।’ एउटा बोटबाट दुई वटा माला बनाउनका लागि पुग्ने फूल उत्पादन भइरहेको बाली विकास अधिकृत जागृत खनालले बताए । उनले अब बाह्रै महिना फूल उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए । चुनावमा उम्मेदवारीको प्रचारप्रसार तथा विजय र्यालीसम्म ठूलो मात्रामा फूलमाला खपत हुँदै आएको छ । ‘प्रतिकिलो पाँच सय रुपैयाँका दरले र प्रतिमाला एक सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘एक किलो फूलबाट पाँचदेखि सात वटासम्म माला बनाउन सकिन्छ ।’ समयमा सिँचाइसँगै चिसोबाट बचाउन सके बेमौसममा पनि फूल उत्पादन गर्न सकिने बागबानी विकास अधिकृतसमेत रहेका पुष्प व्यवसायी आशीष पाठकले बताए । ‘पुष्प व्यवसाय राम्रो छ, अझै बजारलाई व्यवस्थित गर्नसके धेरै युवा स्वदेशमै यो पेशा अँगाल्न सक्थे’, पाठकले भने । रासस
महालक्ष्मी लाइफले शाखा र उपशाखा प्रमुखलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण बारे दियो तालिम
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले कम्पनीका विभिन्न शाखा तथा उपशाखामा कार्यरत प्रमुखहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तालिम दिएको छ । कार्तिक १८ गते चितवनको सौराहा स्थित होटल ल्याण्डमार्कमा भएको कार्यक्रममा कम्पनीका विभिन्न शाखा र उपशाखामा कार्यरत ३४ जना प्रमुखहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा तालिम दिइएको थियो । कम्पनीका बरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक सपना खरेलले उक्त कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएकी थिइन् । यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले तालिममा गैर कानुनी कमाई र आतंकवादी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमा क्षेत्रको माध्यमले शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने आदी विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए । साथै, कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया र औचित्य बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
पाँच स्टील र एक सिमेन्ट उद्योग बन्द, हजारौं बेरोजगार हुने चिन्ता
काठमाडौं । दशैं तिहारपछि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउला र व्यवसाय गरुँला भनेर आशामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरु यतिबेला आर्थिक संकटमा परेका छन् । लामो समयदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको बैंकहरुमा दशैंतिहारपछि पैसा फर्किला र व्यवसाय गरौंला भन्ने आशामा धेरै भएपनि प्रणालीमा पैसा नआउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा परेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भएको भनिएको सिमेन्ट उद्योग र स्टील उद्योगहरु एकपछि अर्कोमा समस्या देखिन थालेका छ भने कतिपयले सञ्चालन नै गर्न नसकेर अनिश्चितका लागि बन्द गर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय बजारमा माग घट्दा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने पाँच वटा स्टील उद्योगहरु अनिश्चितका लागि बन्द नै भइसकेका छन् । निर्माणजन्य गतिविधि न्युन हुँदा र सामग्रीको माग नहुँदा सिमेन्ट र स्टील उद्योगमा समस्या देखिन थालेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । सिमेन्टको मौज्दात बढी हुँदा हाल धेरै सिमेन्ट उद्योेगले १५ देखि १ महिनाका लागि भन्दै उत्पादन नै बन्द (सटडाउन) गर्न थालेका छन् । गत भदौमा मात्र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर प्रमाणचिह्न (एनएस) पाएको हुवासिन सिमेन्टले केही समयका लागि सटडाउन गरेको छ । पछिल्लो केही दिन यता हुवासिनसँगै अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले सटडाउन गरेको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल बजारमा सिमेन्टको काम नभएर स्टक बढी भएपछि उद्योगीले सिमेन्ट उत्पादन बन्द गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार हाल अधिकाशं उद्योगहरुले १ महिनाका लागि भन्दै उद्योग नै सटडाउन गरेका छन् । उपाध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग हुँदा समेत समस्या थपिएको बताए । ‘नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको छ, आत्मनिर्भर भैसकेको क्षेत्रमा सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सबै उद्योगलाई समस्या थपियो, अहिले सिमेन्ट उद्योगको व्यापार निकै खस्किएको छ, यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मन्दी भएको हामी उद्योगी व्यवसायीको अनभुव छ, उनले भने । उनले सरकारले सिमेन्ट उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेर (नयाँ लाइसेन्स रोकेर) भएका उद्योगलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वदेशी उद्योग नै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ तर सरकारले ठूला लगानीका सिमेन्ट उद्योगलाई अनुमति दिनु नै गलत हो’, उनले भने । उनले सिमेन्टमा विदेशी लगानी नथपिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने दाबी गरे । ‘हामीले नेपालमा नै उत्पादन गरेर नाफा यही खर्च गरेका छौँ, सरकारले विदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई ल्याएर ठूलो रकम विदेशीयो । यस्तै, हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेल सिमेन्टको माग नहुँदा केही समयका लागि उत्पादन बन्द गरिएको जानकारी दिए । लामो समयसम्म परीक्षण उत्पादन गरेको उद्योगले सिमेन्टको मौज्दात बढ्न थालेपछि केही समयका लागि उत्पादन नै बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरेर सिमेन्ट बिक्री गरिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘हामीले उद्योग स्थापना गरेसँगै विभिन्न खालको समस्या व्यहोर्नु परेको थियो, अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी आउँदा ठूलो रकम नोक्सानी खाएर भएपनि सिमेन्ट बिक्री सुरु गरेका थियौँ, सिमेन्टको माग नहुँदा सञ्चालन खर्चमा मात्र बृद्धि भयो,’ उनले भने । यस्तै, सर्वोतम सिमेन्टका जनरल म्यानेजर जगनाथ दाहालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा उद्योग व्यवसायमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले अधिकांश उद्योगहरुलाई नोक्सानमै भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुसँगै अहिले स्टील उद्योगहरु पनि ठूलो समस्यामा छन् अहिले पाँच स्टील उद्योगहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । सरकारले स्टिलको कच्चापदार्थ एमएस ब्लेड तथा स्पञ्ज आइरन आयातमा बजेटमार्फत भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ल्याएको विभेदकारी नीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको स्टील उद्योगीहरूको भनाइ छ । पाँच उद्योग बन्द हुँदा यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा आश्रित करिब दुई हजार मजदुर बेरोजगार हुने अवस्था रहेको बताइएको छ । सरकारले स्पन्ज आयात तथा बिलेट निर्यातमा विभेदकारी नीति ल्याएको बताउँदै उद्योगीरूरु लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका थिए । उत्पादन लागत बढेको र बजारमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि रुपन्देहीका पाँच स्टिल उद्योग बन्द भएका हुन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा ब्लेड आयात गरी स्टिल (छड) बनाउँदै आएका रुपन्देहीको पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । एसआर स्टिल गत साउनदेखि बन्द भएको हो भने एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज असोज पहिलो सातादेखि बन्द भएको हो । पञ्कन्याले पनि आफ्नो उत्पादन एक महिना अगाडिदेखि बन्द गरेको छ । एसआर गु्रपले सञ्चालन गर्दै आएको एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज साउनदेखि बन्द भएको छ । दैनिक दुई सय टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योग २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर सुरज उप्रेतीले रहरले नभई बाध्यताले उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । एकै प्रकृतिका कच्चा वस्तु आयात गर्दा फरक दर साथै कच्चा फलाम (एमएस ब्लेड)को भन्सार विन्दुमै अन्तःशुल्क लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आउँदा साउन महिनादेखि नै बन्द गरेको प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘सरकारको नीतिपछि स्पञ्ज तथा फलामका कबाड (पत्रु) गलाएर ब्लेड बनाउने उद्योगहरूलाई फाइदा पुगेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हामी ब्लेड आयात गरी उद्योग चलाउनेहरु नोक्सानीमा प¥यौँ, जसकारण उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प रहेन’, उप्रेतीले भने, ‘त्यस्तै आर्थिक मन्दी, ऋणमा कडाइ, पूर्वाधार विकासका काममा कमी, माग नभएको लगायतले पनि उद्योगहरू चल्न सकेनन् । सरकारले बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत तथा ब्लेडमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने नीति ल्याएको थियो भने एमएस ब्लेड आयातमा भन्सार विन्दुमै प्रतिकेजी तीन रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क कायम गरेको थियो । स्पञ्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क पूर्ण मिनाहा भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारको यही विभेदकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताउँछन् रुपन्देहीको एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयन्का । ‘एकै प्रकृतिका सामानमा सरकारले फरक फरक दर कायम ग¥यो, स्पञ्ज आइरनमा आधारित उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन’, गोयन्काले भने, ‘त्यसैले घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो बन्द गर्ने निर्णय लिनु प¥यो ।’ गोन्यकाले स्पञ्ज ल्याएर ब्लेड बनाउने उद्योगले भारतबाट आयात हुने ब्लेडभन्दा सस्तोमा दिन्छौँ भनेर दाबी गरेको तर दाबीअनुसारको सामान नदिएको बताए । एभरेष्ट रोलिङ उद्योगले दैनिक एक सय ५० टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको थियो भने सेक्सन आइटम पनि उत्पादन गरिरहेको थियो । नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हिमाल हो भने दोस्रो स्टिल उद्योग एभरेष्ट रोलिङ हो । सरकारको नीतिका कारण लागत बढ्न गएको, स्पञ्ज आइरनसँग सम्बन्धित उद्योगसँग बिक्री मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र बजारमा स्टिलको माग पनि कम हुँदै गएपछि एक महिनादेखि स्टिल उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । ‘हाम्रो माग हो, भन्सार शुल्क बराबर गर्नु प¥यो र तयारी वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमै कच्चा सामग्री ल्याउँदा लिने नीति खारेज गर्नु प¥यो’, महाप्रबन्धक साहुले भने । कोभिडका कारण सतहमा आएका उद्योगहरू बिस्तारै गति लिने क्रममा रहेकै अवस्थामा स्टिल उद्योगमा फरक नीतिका कारण उद्योगीहरूलाई व्यवसाय गर्न वञ्चित गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । दैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ह्यान्ड पम्प, ढकलगायत फलामे सामान र मेसिनरी पार्ट्सहरू रुपन्देहीमै बनाउँदै आएको रत्न आइरन इन्डष्ट्रिज पनि बन्द भएको छ । विसं २०४० मा भैरहवा पडसरीमा सञ्चालित काष्ट आइरनमा आधारित यो उद्योगबाट वार्षिक पाँच सय टन बराबरका सामान उत्पादन हुँदै आएको थियो । उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यहाँ काम गरिरहेका कामदारहरू चिन्तित भएका छन् । यी पाँचवटै उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार कामदार प्रभावित हुने एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक गोयन्का बताउँछन् । उनले उद्योग बन्द भएपछि केही कामदारलाई बिदा दिएर न्यूनतम कर्मचारीलाई मात्र उद्योगमा राखिएको बताए ।
इबोला प्रकोपको नियन्त्रण गर्न युगाण्डामा २० मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने
कम्पाला । इबोलाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको युगाण्डाको सरकारले जनाएको छ । युगाण्डाको सरकारले हाल त्यहाँ फैलिएको इबोलाको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न र यसकाविरुद्ध लड्न कम्तीमा पनि २० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको हो । युगाण्डका स्वास्थ्य मन्त्री मार्गरेट मुहांगाले बिहीबार यहाँको संसदमा बोल्दै यहाँ इबोलाको प्रकोपका विरुद्धमा लड्न सो रकम आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समयमा इबोलाको प्रकोपले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै चुनौती दिन थालेको भन्दै यसका लागि सो रकम आवश्यक परेको र यसबाट इबोलाको औषधि उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी संसदमा दिएका हुन् । हालैमात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आधनाम ग्याब्रेसियसले पनि युगाण्डा र यसका छिमेकी देशहरुमा इबोलाको प्रकोप बढिरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम आवश्यक रहेको जानकारी ट्वीट गरेर दिएका थिए । यसअघि युगाण्डको सरकारले पनि देशको ठूलो मात्राको बजेट इबोला नियन्त्रणका लागि खर्च भइसकेको तर अझै महामारी नरोकिएकाले ठूलो रकम आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह पनि गरेको थियो । रासस
एनआईबिएल एस क्यापिटलको २० प्रतिशत लाभांश पारित, मर्जरको लागि बाटो खुल्ला
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलको २० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । क्यापिटलको १० औं वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने ५ करोड ४० लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सभाले सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै २०७९ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै उक्त साधारण सभाले मर्जरको लागि बाटो खुला गर्नुको साथै संचालक समितिको भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
