काठमाडौं । असार मसान्त बैंकहरूका लागि वर्षकै सबैभन्दा व्यस्त हुन्छ । वर्षभरि प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज उठाउने अन्तिम दिन भएकाले शाखादेखि मुख्य कार्यालयसम्म सबैको ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुन्छ- जति सकिन्छ, ब्याज उठाउने । तर, यसपटक दृश्य केही फरक थियो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न र त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदियो । अर्थात् असार मसान्तमा उठ्न नसकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र बैंकको खातामा आयो भने त्यसलाई नियमनकारी कोषमा थन्क्याउनुपर्ने छैन । बैंकले त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामै राख्न पाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक केही उदार (लिबरल) दृष्टिकोण अपनाएको उनले बताए ।
‘साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न दिएकाले गत वर्षको तुलनामा अवस्था केही राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा उठ्ने ब्याजले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा करिब एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्न सक्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक प्रतिशत प्रभाव पर्न ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्छ । हाम्रो बैंकले मात्र १५ दिनमा ४०-४५ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउने अनुमान छ । यही अनुपात अन्य बैंकमा पनि भयो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न सक्छ ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले बैंकको वास्तविक आम्दानीमा भने कुनै परिवर्तन गर्दैन । किनभने ब्याज आम्दानी प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै लेखाङ्कन भइसकेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि असार मसान्तसम्म नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई यसअघि नियमनकारी कोषमा सार्नुपथ्र्यो र त्यसलाई सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाइँदैनथ्यो ।
‘राष्ट्र बैंकले जहिलेसम्म नगद प्राप्त हुँदैन, त्यतिन्जेल त्यो रकम वितरण नगर्नु भनेको छ । आम्दानी देखाउने, कर पनि तिर्ने तर नगद प्राप्त भएपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले १५ दिनभित्र रकम उठ्यो भने नियमनकारी कोषमा लैजानु नपर्ने भएकाले त्यो रकम वितरणयोग्य नाफामै रहनेछ,’ उनले भने ।
यद्यपि, यो व्यवस्थाले ऋणीको व्यवहारमा भने केही परिवर्तन आउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘१५ दिनको सुविधा पाएपछि उद्योगी-व्यवसायीले पनि किन असार मसान्तमै तिर्ने, १५औँ दिनमै तिरौँला भन्ने सोच बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार वितरणयोग्य नाफा बढेपछि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्छन् । त्यसबाट सेयरधनीको हातमा पुगेको रकम खर्च वा लगानीमार्फत बजारमा फर्किने भएकाले राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले पनि यस्तो सहजीकरण गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीले साउन १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई गणना गर्न दिने व्यवस्थापछि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) र लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
उनका अनुसार ब्याज आम्दानी बैंकहरूले प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै आम्दानीमा समावेश गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकको नाफामा यसको असर पहिल्यै देखिन्छ । तर नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई क्यापिटलमा गणना गर्न नपाइने भएकाले त्यो वितरणयोग्य नाफाको हिस्सा बन्न सक्दैन ।
‘१५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई गणना गर्न पाउँदा क्यापिटल एडुकेसीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले वितरणयोग्य नाफा बढाउँछ र अन्ततः बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यदि कुनै ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा राखिएको छ भने रकम उठेपछि त्यो पुनः नाफामा समावेश हुन्छ । नियमित कर्जाको ब्याज भने पहिलेदेखि नै आम्दानीमा गणना भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा वितरणयोग्य नाफा र पुँजी गणनामा सहजता ल्याउने उनको बुझाइ छ ।
हिमालयन बैंकका ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो १५ दिनमा २० वटा वाणिज्य बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज आम्दानी उठाउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, कुन बैंकले कति रकम उठाउँछ भन्ने ग्राहकको प्रकृति र भुक्तानी क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले यकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुने उनले बताए ।
‘ब्याजको भुक्तानी मिति (ड्यु डेट) सामान्यतया असार मसान्तमै हुने भएकाले अधिकांश ग्राहकले त्यही दिनसम्म व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । तर केही ऋणीले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनका कारण दुई-चार दिनको अतिरिक्त समय माग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले असार मसान्तभित्रै उठाउने प्रयास गर्छन् । तर जसले त्यसबेला तिर्न सकेनन्, उनीहरूलाई १५ दिनको समय उपयोगी हुन्छ । बैंकले प्रभावकारी फलोअप ग¥यो भने त्यो अवधिमा पनि उल्लेख्य रकम असुल गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा बैंकहरूले करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज उठाउन सक्छन् । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न सम्भव नभए पनि विगतको अनुभवका आधारमा पहिलो १५ दिनमा उल्लेख्य परिमाणमा ब्याज असुल हुने उनले बताए । ‘ठ्याक्कै फिगर त आउँदैन । तर १५ दिनमा राम्रो ब्याज उठ्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीले ८-१० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज उठाउने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकलाई सहजता दिए पनि ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा केही परिवर्तन आउन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने ब्याजका लागि अतिरिक्त १५ दिनको समय उपलब्ध भएपछि केही ऋणीले असार मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘१५ दिनको समय पाइहाल्यो, किन हतार गर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ। स्रोत भएर पनि कतिपयले अन्तिम समयसम्म पर्खिन सक्छन् । मौका पाएपछि तुरुन्तै तिर्नेभन्दा समयको पूरा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने ।
कतिपय व्यवसायीले आफैंले पनि अन्य स्रोतबाट पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त भएपछि मात्रै बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्था धेरैमा देखिने उनले बताए । ‘ऋणीहरूको पनि अन्य आम्दानी र उठाउनुपर्ने रकम हुन्छ । त्यो पैसा हात परेपछि मात्रै बैंकको भुक्तानी गर्ने भएकाले केही दिन ढिलो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
