कसरामा हुर्काइएका १० गिद्ध जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा स्थानान्तरण
चितवन । गिद्ध प्रजनन केन्द्र कसरामा हुर्काइएका १० गिद्ध जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । चितवनको कसरामा संरक्षण गरी कोरलिएका सेतो रम्पेड जातको ती गिद्धलाई प्रकृतिमा घुलमिल गराउनका लागि जटायु रेस्टुरेन्ट पिठौलीको सफ्ट रिलिज एभियरीमा ल्याइएको हो । प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गिद्ध नवलपरासीपूर्वको पिठौलीमा रहेको गिद्ध घरमा केही दिन राखेर जङ्गलमा अन्य गिद्धसँग घुलमिल हुन सिकाएर जङ्गलमै छाड्नका लागि स्थानान्तरण गरिएको हो । संरक्षण विज्ञ डिबी चौधरीका अनुसार कसरामा सन् २००८ देखि हुर्काइएका माउ एवं चल्ला गिद्ध कावासोतीस्थित नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा खोलिएको जटायु रेष्टुरेन्ट नजिकबाट प्रकृतिमा जङ्गलमा छाड्नका लागि तयारी गरिएको छ । कसराको गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका ५९ गिद्धलाई अहिलेसम्म जङ्गलमा छाडिसकिएको छ । जङ्गलमा छाडिएका गिद्धको गणना गर्न ढाड र खुटामा सेटलाइट ट्याग लगाएर छाडने गरिएको संरक्षणविज्ञ चौधरीले बताए । ‘खुट्टामा नम्बर ट्याग र ढाडमा सेटलाइट ट्याग लगाइएको छ’, उनले भने ‘यहाँबाट छाडिएका गिद्ध कहाँ र कुन अवस्थामा छन् दैनिक मनिटरिङ गरिन्छ ।’ अहिले ल्याइएको गिद्धलाई आगामी मार्च महिनामा जङ्गलमा छाड्ने तयारी गरिएको छ । जङ्गलमा छाड्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई प्रकृतिमा बाँच्न, आहारा खोज्न, मौसमअनुसार बस्न अभ्यस्त गराउने गरिएको छ । लोपोन्मुख गिद्धको संरक्षण गरेर सङ्ख्या बढाउन भन्दै विसं २०६३ भदौमा कावासोतीको पिठौलीस्थित सामुदायिक वनमा गिद्ध रेष्टुरेन्ट सुरु गरिएको हो । त्यो रेष्टुरेन्टमा बुढ्यौली लागेका चौपाया आहारा दिएर गिद्धलाई लोभ्याइन्छ । नेपालबाट सुरु गरिएको गिद्ध प्रजनन केन्द्र र जटायु रेष्टुरेन्ट प्रोजेक्ट संसारमै सफल मानिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५९ वटा गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर जङ्गलमा छाडिएको छ । जङ्गली ४० गिद्ध समातेर सेटलाइट ट्याग लगाएर जङ्गलमै छाडिएको छ । लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणको अभियानस्वरुप नेपालमा हाल नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ । नेपालमा पाइने गिद्धमध्ये जटायु रेष्टुरेन्ट पिठौलीमा आठ प्रजातिको गिद्धको बासस्थान रहेको छ । नेपालभर करिब १५ हजारको सङ्ख्यामा गिद्ध रहेको अनुमान गरिन्छ ।
रसुवाको होटल व्यवसाय चलायमान हुन थाल्यो
रसुवा । हिमाली छटाको आनन्द लिन आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या जिल्लामा क्रमशः वृद्वि हुँदै गएको छ । यसबाट होटल व्यवसायीको आर्थिक अवस्था सुधार समेत हुन थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणपश्चात फाट्टफुटरूपले आउने पर्यटक पछिल्लो समय क्रमशः बढेपछि प्रत्यक्षरूपमा होटल तथा लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायी एवं अप्रत्यक्षरूपमा कृषि उपज बढाउने किसानसमेत लाभान्वित भएका छन् । विगतमा कोरोना त्रासा कारण धरासायी बनेको हिमाली क्षेत्रका होटल तथा लज अहिले चलायमान भइसकेका छन् । आगन्तुक पाहुनालाई प्रफुल्लित तवरबाट छिटोछरितो सेवा प्रदान भइरहेको पर्यटकीय होटल व्यवसायी सङ्घ रसुवाले जनाएको छ । असोजको पहिलो सिजनअन्तर्गत आगमन भएका पर्यटकलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका तरकारीको परिकारले उनीहरूको मन लोभ्याउँदै गएको छ । भ्रमणमा आएका पाहुनालाई स्थानीय आलु, रायोको साग, काउली, बन्दाकोभी, फर्सी, बरेला, स्कुस, डल्लेमुलाजस्ता सब्जीको तरकारी र खानाको हकमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चाहनाअनुरूप मकैको ढिडो, चामलको भात, गहुँ वा आटाको पिठोबाट तयार गरिने रोटी एवं पाहुनाको चाहनाबमोजिम खाना तयार पारिँदै आएको व्यवसायीले बताएका छन् । पाहुना फर्कँदा लौ साहुजी मिठो खुवाए भनी फ्रफुल्लित मुद्राले धन्यवाद भन्दै जाने गरेको होटल व्यवसायी बताउँछन् । पदयात्राका क्रममा गोसाइँकुण्ड तथा लाङ्टाङ क्षेत्रको भ्रमणका लागि आन्तरिक पर्यटकका रूपमा महिलाको समेत सहभागिता बढ्न थालेको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अद्यावधिक अभिलेखले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत कात्तिक १५ गतेसम्म आन्तरिक एवं बाह्यरूपले आगमन भएका १४ हजार तीन सय ९३ पर्यटकमध्ये स्वदेशी तथा विदेशीसमेत करिब तीन हजार महिलासमेत आगमन भएको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज वन प्राविधिक नितेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । निकुञ्ज क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने प्रत्येक नागरिकको लगत अद्यावधिक गर्ने र नियमानुसार तोकिएको प्रवेश शुल्क उठाउन पदमार्गका प्रवेशद्वारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं ठाउँ–ठाउँमा चेतनामूलक होर्डिङबोर्डसमेत राखिएको छ । हिमाली पदयात्राका लागि हेलम्बुतर्फको पूर्वी एवं धुञ्चेतर्फबाट चन्दनबारी जाने यी दुई पदमार्गबाट पर्यटक गोसाइँकुण्ड पुग्ने र चोलाङपाटीबाट ठूलोस्याफ्रु हुँदै लाङ्टाङको क्याङ्जेन पुग्ने गरेका छन् । हिमाली प्रकृति छटाको रसास्वाधन लिन जाने पाउनाको स्वागतार्थ धुञ्चेस्थित लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नजिक स्वागतद्वार निर्माणका साथसाथै सन्देशमूलक सूचना एवं महत्वपूर्ण जनावरको चित्रणसमेत राखिएका कारण पर्यटकको यात्रामा केही सहजता आएको बताउँदै निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले हिमाली क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई सहयोग दिन निकुञ्ज प्रशासन तयार रहेको जानकारी दिए । आगमन भएका विदेशी पर्यटकहरूमा भने सार्क राष्ट्रका साथै अमेरिका, जर्मन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियासमेत विभिन्न देशका छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको भू–भागमा अवस्थित हिमाली प्रकृतिको छटा अवलोकन गर्न राजधानी काठमाडौंबाट छोटो दूरी पर्ने र धुञ्चे पुग्नासाथ नजिक जसरी देख्न सकिने लाङ्टाङ हिमाल एवं गोसाइँकुण्ड नजिकको चुचुराले मनमोहक बनाउने आफ्ना अनुभव रहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले बताए । रासस कुनै पनि यात्रुले पैदलमार्गमा हिँड्दा देखिने जनावरलाई मार्ने, तर्साउनेजस्ता क्रियाकलाप नगर्ने, कुनै पनि वनस्पति बिरुवा भाँच्ने एवं काट्ने काम नगर्ने र आफूबाट उत्पन्न हुने कागज वा प्लाष्टिकजन्य सबै प्रकारका फोहर तोकिएको स्थान वा ठाउँ–ठाउँमा राखिएका ड्रममा मात्र फ्याँक्न अनुरोध गरिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति नेपालीका लागि एक सय, सार्क राष्ट्रका नागरिकका लागि एक हजार पाँच सय एवं अन्य देशका नागरिकको हकमा तीन हजार शुल्क लिने कानुनी प्रावधानलाई लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले कार्यान्वयन गर्दै साउनदेखि कात्तिक १५ सम्म उठाएको ५३ लाख ४२ हजार पाँच सय राजस्व राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको छ । आगन्तु पाहुनालाई सफा मौसमको शरद ऋतुमा देखिने हरियाडाँडा, पदयात्रामा भेटिने वन्यजन्तु, उकाली–ओराली, लाङ्टाङ हिमाल, गोसाइँकुण्ड, धुञ्चेस्थित नेपालको पहिलो तामाङ सङ्ग्रहालय र ऐतिहासिक घलेराजाको दरबारस्थल, बाटोमा हिँड्दा भेटिने पुराना माने, चट्टानले भरिएका पहाड, छ्याङछ्याङ गर्ने ठाडो खोल्छा, स्थानीय परिकारका अग्र्यानिक खाना, लोकल वेषभूषा, स्थानीय सांस्कृतिक नाचगानले नै पर्यटक प्रफुल्लित हुने गरेका छन् । फर्किने क्रममा सबै पाहुना खुसी भएर जाने गरेको पाइएको निकुञ्जका कर्मचारीले बताएका छन् । पर्यटक सेवाका लागि धुञ्चे, स्याफ्रुबेँसी, ठूलोस्याफ्रु, लाङ्टाङ तथा गोसाइँकुण्डसमेतका स्थानमा एक सयभन्दा बढी लज तथा होटलले सेवा दिइरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा चिसोपन बढिसकेका कारण नयाँ–नयाँ बाक्ला सिरक, डस्नासमेतका बिस्तारा राखिएकाले रातको समयमा पाहुनालाई जाडोको प्रवाह नहुने बताउँदै पर्यटकीय होटल व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष रामशरण गजुरेल निसानले जानकारी दिए । पर्यटकीय पदमार्गका ठाउँ–ठाउँमा रहेका सबै होटल तथा लज सञ्चालन भएका कारण जति बेला पनि बास बस्न सक्ने व्यवस्थाले आगन्तुक पाहुना प्रफुल्लित हुने गरेको पाइएको छ । पाहुनाको आगमनले हिमाली पाखामा रौनकता छाएको, होटल तथा लज सञ्चालकले राम्रो सेवा दिइरहेको समेत अध्यक्ष गजुरेलले बताए । यस्तै भ्रमण गर्न आएका पाहुनाको खर्च साउनदेखि कात्तिक १५ सम्म लाङ्टाङ, गोसाइँकुण्ड एवं तामाङ सम्पदा मार्गका होटल लज तथा होमस्टे क्षेत्रमा भ्रमण गरेका पाहुनाले खर्च गरेको बताइएको छ । यस्तै गोसाइँकुण्ड तथा लाङ्टाङका साथै तामाङ सम्पदा मार्गअन्तर्गत गोल्जुङ, गतलाङ, चिलिमे, नाकथली, थुमन तथा बृद्विम होमस्टेसम्मको यात्रासमेत रोमाञ्चकारी बन्दै गएको छ । पाहुनाका लागि समयसाक्षेप, स्थानीयका साथै नेपाल–तिब्वत युद्व झल्काउने कलासमेत देखाउने गरेका छन् । होमस्टेमा बस्नका लागि पर्यटकको पहिलो रोजाइ गतलाङ हुने गरेको पर्यटन व्यवसायी फुर्पुसिङ्गी तामाङ बताउनुहुन्छ । गतलाङ क्षेत्रमा हिमालयकी पुत्री पार्वती माता बिराजमान रहनुभएको पवित्र कुण्ड, तामाङ समुदायको झुरुप्प बस्ती, अग्र्यानिक भोजन, स्याब्रु, जरायो, घोडानाचजस्ता प्रहसनले पर्यटकको बसाइ गतलाङतर्फ आकर्षित बन्दै गएको हो । काठमाडौँबाट सिधा बस सेवासमेत सञ्चालनले गतलाङ जाने पाहुनाको आगमनमा निकै सरलता मिलेको छ । रसुवा भ्रमणमा आउने सबै पाहुनाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीका साथै स्याफ्रुबेँसीमा पर्यटन प्रहरी युनिटसमेत रहेकाले यात्राका लागि सुरक्षा आवश्यक पर्नासाथ प्रहरीलाई खबर गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सबै पाहुनामाझ अनुरोधसमेत गरेको छ । रासस
गङ्गटे उपत्यका : जहाँ चुनावमा मात्रै नेता पुग्छन्
दाङ । दाङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार दीपक गिरी शनिबार दाङको विकट क्षेत्र गङ्गटे पुगे । बबई गाउँपालिका–१ मा पर्ने सो स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार कोमल वली गत कात्तिक १५ गते गङ्गटे पुगेका थिए । बबई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुरेबाट गङ्गटेको दूरी २४ किलोमिटरमात्रै हो । तर त्यहाँ पुग्न यी दुवै उम्मेदवारलाई करिब साढे दुई घण्टा लाग्यो । किनकि त्यहाँको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । एकपटक उम्मेदवार जितेपछि होस् वा हारेपनि अर्कोपटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । चुनावका बेला पुग्ने तर अन्य समयमा चासो नदिने भएपछि त्यहाँका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘चुनावका बेला नेताहरू आउछन्, भोट हाल्न भन्छन्’, स्थानीय उषा मगरले भने, ‘हामी भोट हाल्छौँ, तर जितेपछि फर्केर पनि आउनु हुँदैन ।’ यी दुवै उम्मेदवारले अहिले भने गङ्गटेको विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिते पनि, हारे पनि बीच–बीचमा गङ्गटे पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गङ्गटेलाई दाङको कर्णालीका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यहाँ पुग्न सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक भएकै कारण आधा घण्टामा पुग्नुपर्ने त्यो सडकमा गाडीमा जाँदासमेत साढे दुई घण्टा लाग्ने गर्छ । त्यो सडकको ट्रयाक खोलेको १० वर्ष पुगेको छ । तर त्यहाँको सडक स्तरवृद्धि हुनसकेको छैन । अहिले पनि वर्षात्को समयमा आवतजावत ठप्प हुन्छ भने अन्य समयमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । गङ्गटेमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालय छ । त्यो भन्दा माथिको शिक्षा लिनका लागि कि त तुलसीपुर, कि नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ । ‘यहाँ उच्च शिक्षाका लागि एउटा क्याम्पस पनि छैन, कि त नेपालगञ्ज कि तुलसीपुर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ’, स्थानीय गम्बर रोकाले भने, ‘यहाँ क्याम्पस नहुँदा धेरै जना कक्षा १० पढ्ने र त्यसपछि पढाइ छाड्ने गरेका छन् ।’ त्यहाँ खानेपानी समस्या पनि उस्तै छ । नजिकमा पानीका मुहान हुँदैनन् । टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ । खानेपानीका धारा ल्याउनका लागि पटक–पटक गङ्गटेवासीले माग गरे, तर ती माग सम्बोधन हुन सकेनन् । विद्युत्को त्यस्तै समस्या छ । गएको वर्ष बबई गाउँपालिकाले त्यहाँ विद्युत् पुगेको भनी उद्घाटन ग¥यो । त्यो दिनमात्रै विद्युत् बल्यो, त्यसको अर्को दिनदेखि बल्न छाडेको त्यहाँका विद्युत् अहिलेसम्म पनि बलेन । गाउँ–गाउँमा विद्युत्का पोल गाडिएकै दुई वर्ष भइसक्यो, तर ती पोलमा तारसमेत जोडिएको छैन । पटक–पटक निर्वाचनका बेला त्यहाँ नेताहरू पुग्छन् । तर जिते पनि हारे पनि अर्कोपटक नेता त्यहाँ पुग्ने गरेका छैनन् । ‘हामीले यो भन्दा पहिले पनि धेरै नेतालाई जितायौँ, निर्वाचनका बेला गाउँमै आउँछन्’, स्थानीय उषा मगरले भनिन्, ‘त्यसपछि एकैपटक अर्को चुनावमा मात्रै देखिन्छन् ।’ त्यहाँका बासिन्दाले पटक–पटक उम्मेदवारलाई सडक, विद्युत्कै माग राख्ने गर्छन् । तर लामो समय हुुँदा पनि उनीहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यहाँको तीनतले भन्ने स्थानमा केही समयअघि टेलिकमको टावर निर्माण भयो । त्यही टावरले काम चलेको छ । त्यो भन्दा पहिले सञ्चारका हिसाबले पनि शून्य थियो । अहिले तीनतले टावरले काम गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै अझै अर्को टावर आवश्यक पर्ने स्थानीय श्याम केसीले बताए । त्यहाँ स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै समस्या छ । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ, त्यसमा सामान्य खालको उपचार हुन्छ । त्यसपछि ठूला–ठूला उपचार गर्न पनि तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज नै जानुपर्छ । सडक नभएको अवस्थामा बिरामीलाई एक दिनभर बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यहाँ बबई नदीमा तटबन्ध पनि छैन भने स्थानीय खोलामा पनि पुल बन्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर छ । गङ्गटे विकट क्षेत्रमा भएपनि सडक पुगेपछि भने रमणीय ठाउँ छ । वरपर डाँडाकाँडा र बीचमा उपत्यका छ । बबई गाउँपालिका वडा नं १ मा पर्ने त्यो ठाउँमा मकै, धान, कोदो, तोरीलगायतका खाद्यान्न राम्रो उत्पादन हुने गर्छ । बबई नदी नजिक पर्ने भएकाले माछा मारेर पनि उनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्, वनजङ्गल पनि भएकाले दाउराको समस्या छैन । त्यहाँ ठूला–ठूला साललगायतका रुख सुकेर नष्ट भइरहेका हुन्छन् । तिनलाई निकासी गर्न कानुनीलगायतका समस्या भएपछि ती त्यसै सुकेर नष्ट हुने गरेका छन् । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बसोबास छ । तर अधिकांश सुकुम्वासी छन् । त्यहाँको ३८ बिघा क्षेत्रफलमात्रै नापी छ । अरु सबै ऐलानी जग्गा रहेको छ । त्यहाँका यस्ता धेरै समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै अबको पाँच वर्षमा देखिने खालका विकास गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले बताए । ‘गङ्गटेको सोचेअनुरुप विकास गर्न सकिएको छैन, राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अब हामीले पाँच वर्षभित्र यसको ब्याजको स्याज तिर्नेछौँ ।’
विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा दिएको पार्किङ ठेक्का हटाउनबाट किन पछि हटे बालेन ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ०७६ साल वैशाखमा स्मार्ट पार्किङ भन्दै एक कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क उठाउने जिम्मा दिए । उनले बिना प्रतिस्पर्धा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का दिएको भन्दै मेयर शाक्यको चर्को आलोचना समेत भयो । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवरसँग शाक्यले मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको भनदै त्यतिखेर उनको विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएर शैलेश कुँवरको व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का लगाएका थिए । ठेक्का लगाएपछि सो कम्पनीले महानगरलाई नियमित रुपमा पार्किङ शुल्क नबुझाएको महानगर नै स्वीकार्छ । सो कम्पनी मनोमानी ढंगबाट काम गर्न थालेपछि महानगर हटाउने तयारी थियो । तर, शाक्यकै कारण उनले नियमित ठेक्काको काम गरि रहे । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे बालेन्द्र शाह (बालेन) । उनले सुरुमा सो कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले भने उनी सो कामबाट पछि हटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले बालेन सो कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नबाट पछि हटिसकेका छन् । ‘सुरुमा मेयरज्यू सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर अहिले उहाँले नै अहिले नै हटाउन आवश्यक छैन भनिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले मिलेमतोमा दिएको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा अहिले महानगरको कुनै तयारी नरहेको धारणा राखे । उनले पहिले ठेक्का रद्द गर्ने विषय महानगरमा चलेको भएपनि अहिले सो विषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तै, उनले पहिले एक लाइन मात्रै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सो कम्पनीले पार्किङ शुल्क बढी उठाउनकै लागि तीन लाइन पार्किङ गराउँदै आएको थियो । त्यस विषयमा बालेनले सो कम्पनीलाई कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले उनी ती सबै विषयमा मौन भएको महानगरभित्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै १५ महिना काम गर्न पाउनेछ । ‘कति शुल्क उठाउँछ जानकारी छैन’ व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले मासिक कति पार्किङ शुल्क संकलन गर्छ भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । उक्त कम्पनीले स्मार्ट पार्किङ राखेको स्थान कति छन्, त्यहाँ कति वटा मोटरसाइकल अथवा गाडीहरू पार्किङ गर्न मिल्छ ? भन्ने विषयको जानकारी महानगरसँग छैन । ‘पार्किङ शुल्कको तथ्यांक सोही कम्पनीसँग हुन्छ, यो विषयको जानकारी महानगरसँग छैन, न्यौपानेले भने,‘ पार्किङको जिम्मा दिएपश्चात् उसले जति शुल्क दिन्छ हामी पनि त्यतिनै बुझ्दै आएका छौं ।’ शाक्य मेयर हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा बिना नै सो कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिएको कारण अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । आयोगले छानबिन गरेता पनि पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारण प्रतिस्पर्धा गराई कम ठेक्का दिएको भए पनि ठिकै छ भनेर सफाइ दिएको थियो । २८ लाख बुझायो पार्किङ शुल्क काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोजसम्म २८ लाख ६१ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजसम्म १४ लाख ८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । गत वर्षको भन्दा उक्त कम्पनीले झण्डै दोब्बर पार्किङ शुल्क राजश्व चालू आर्थिक वर्षमा बुझाए छ । महानगरपालिकासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने भयो भनेर उक्त कम्पनीले राजश्व दोब्बर बनाएको होकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्ष कोभिड–१९का कारण पार्किङ शुल्क कम र यस वर्ष कुनै पनि प्रभाव नपरेको कारण राजश्वमा वृद्धि भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । सो कम्पनीले ३ वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपश्चात् ३० प्रतिशत पार्किङ शुल्क बुझाउनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अहिले उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत नै पार्किङ शुल्क बुझाएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने सम्झौता रद्द गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । तर, अहिले कम्पनीले अनुशासित भएर काम गरेकै कारण ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक नहुने बताए । ‘दुई पक्षमा भएको सम्झौताको परिपालना हुनु पर्याे, परिपालना छैन भनेसम्झौता दर गर्ने हो, कुनै व्यक्तिले गरेको व्यवसायलाई रद्द नै गर्नुपर्छ भन्ने हैन, सम्झौता अनुसार काम गर्याे भने किन हटाउने, सम्झौता रद्द गर्ने बित्तिकै अर्काे कम्पनी चाहिन्छ, ठेक्काको आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने महानगरको मान्छेले पार्किङको व्यवस्था गरी दिन सक्नु पर्येा, पछिको समस्यामालाई पनि मध्यनजर गर्नु पार्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा गरेको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्दै बालेन, महानगरलाई २८ करोड घाटा
केयर रेटिङ्गस नेपालले २१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । केयर रेटिङ्गस नेपालले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले सेयरधनीहरुलाई २१.०५२६३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले साधारसभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको कार्तिक १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले छैठौ वार्षिक साधारण सभा मंसिर १५ गते, केयर रेटिङ्गस नेपालको दोस्रो तल्ला, स्टार मल, पुतलीसडक, काठमाण्डौंमा ३ः१५ बजे बोलाएको हो । सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन २०७८÷७९ छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको बासलात र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफा÷नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७÷८० को लागि लेखापरीक्षक नियक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतको प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तलाई सीईओ आवश्यकता, आवेदन माग
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । लघुवित्तले मंगलवार एक सूचना प्रकाशन गरी सीईओ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । लघुवित्तको सीईओ पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्रल, तथ्याङ्कशास्त्र, गसणतशास्त्र, ब्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानुन विषयामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामुदायिक बैंकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । साथै स्नातक उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक बैंकसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको ब्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । दरखास्त दिने उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष पूरा भइ ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ ीदनभित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा इमेलमार्फत दरखास्त दिन सक्ने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको कायमुकायम सीईओ सूर्य प्रसाद उपाध्याय छन् । उनलाई कात्तिक १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरेर कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
३० वर्ष कैद सजाय तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ
काठमाडौं । ३० वर्ष कैद सजाय तोकिएको फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका ८ बस्ने बर्ष ६९ को जोरा सिंहलाई सुतिरहेको बेलामा अजिव बुढाक्षेत्रीले घरायसी रिसिईबीका कारण टाउकोमा धारिलो हतियार दाउ प्रहार गरेर फरार भएका थिए । प्रतिवादी क्षेत्रीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखि सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पुरा भए पश्चात् फागु ३० गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा शौचालय जान्छु भन्ने बहाना गरी सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी कर्मचारीले शौचालयमा लिई गएको अवस्थामा शौचालयको भ्यान्टिलेसनबाट निस्की भागरेका थिए । उनी फरार रहेको र अदालतको आदेशले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १९ बर्ष ११ महिना ६ दिन कैद र थुनुवा भागे÷भगाएको मुद्दा समेतमा गरी जम्मा ३० बर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । अजिव बुढाक्षेत्री हालसम्म भारतमा लुकिछीपी बस्दै आएका थिए । उनी भारतबाट आफ्नो घरमा आएको भन्ने विशेष सुचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले कात्तिक २१ गते बुढाक्षेत्रीलाई पक्राउ गरेको हो । अदालतको आदेश अनुसार कैद भुक्तानको लागी कारागार कार्यालय बर्दिया पठाईएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले वि.स. २०७२ फागुन ५ गते राति साढे ९ बजेको समयमा बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका ८ बस्ने बर्ष ६९ को जोरा सिंहलाई सुतिरहेको बेलामा अजिव बुढाक्षेत्रीले घरायसी रिसिईबीका कारण टाउकोमा धारिलो हतियार गरि ज्यान लिएका थिए ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २० वटा स्कुल बसलाई कारबाही
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले स्कुल बस चेकिङमा तिव्रता दिएको छ । बिधार्थीहरुको सुरक्षित आवागमनको लागि स्कुल बस निर्देशिका अनुसार सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने २० ओटा स्कुल बसलाई नियन्त्रणमा लिएर १५ दिन भित्र मापदण्ड पुरा गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा देखाउने निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्कुल बस निर्देशिका अनुसार सन्चालन नगरेका २० ओटा स्कुल बसलाई आज नियन्त्रणमा लिएको थियो । बिहान गरिएको चेकजाँचमा सवारी चालक अनुमतीपत्र नभएको १ ओटा, बसको झ्यालमा डण्डी नराख्ने १० ओटा, कागजपत्र साथमा नराख्ने ४ ओटा र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्ने ५ ओटा स्कुल बसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पछिल्लो समयमा मापदण्ड बिपरित बिधार्थी बोक्ने सवारी साधन संचालन गर्दा दुर्घटना समेत बढी हुने गरेकाले मापदण्ड बिपरित स्कुल बस सञ्चालन नगर्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ । मापदण्ड अनुसार स्कुल बस सञ्चालन भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । साथै मापदण्ड बिपरित सञ्चालन गरेमा प्रचलित नियमअनुसार कारबाही हुने प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए ।
