नवलपुरमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या
नवलपुर । राज्य पुनःसंरचनासँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापना भएको नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्व मा कारागार स्थापना भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापित जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना गरिए पनि कारागार कार्यालय भने अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा कारागार कार्यालय नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व जिल्ला सदरमुकाम परासीमा रहेको कारागार कार्यालय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापश्चिममा परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीलगायतका आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यालय स्थापना गरियो तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष वितिसक्दासमेत जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापना हुनसकेको छैन । यहाँको जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर कारागार पठाउने कैदी तथा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने बन्दीलाई प्रहरीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापश्चिमका कारागारमा पु¥याउने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वले कैद भुक्तानका लागि फैसला भएका यहाँका कैदीबन्दीलाई चितवन र परासीको कारागारमा पठाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए । कैदीबन्दीलाई लिएर अर्को जिल्लासम्म जानुपर्दा असुरक्षा बढ्नुका साथै जिल्लामा प्रहरी जनशक्तिको कमी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘नवलपुर जिल्ला अदालतले कारागार पठाउन आदेश दिएको कैदीबन्दीलाई हामीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी पश्चिममा रहेका कारागारमा पठाउने गरेका छौँ’ पाठकले भने, ‘जिल्लामा कारागार नहुँदा सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या र कार्यालयलाई आर्थिक भारसमेत परेको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्व नवलपुरबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै विभिन्न मुद्दामा सात सय जनालाई कानुनी कारबाही गरेको पाठकले बताए । कारबाहीमा परेकामध्ये एक सय ६१ पुरुष तथा तीनजना महिला गरी एक सय ६४ जनालाई पूर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय पठाइएको पाठकको भनाइ छ । मुद्दा चलाइएकामध्ये पाँच सय १८ पुरुष तथा १३ महिला गरी पाँच सय ३१ जना धरौटीमा छुटेका भन्दै पाठकले पाँचजना बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको बताए । जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापनाका लागि हालसम्म योजनामा परेकै छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले जिल्लाको नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना गर्ने गरी कुराकानी र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ‘जिल्लामा कारागार कार्यालय नहुँदा समस्या परेको हामीले पनि बुझेका छौँ’, प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘कावासोतीमा नमूना सदरमुकाम बन्ने तयारीमा छ, त्यहीँभित्र कारागार कार्यालय पनि बन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’ नमूना सदरमुकाम स्थलको लागि हालसम्म पनि बजेट विनियोजन नभएको घिमिरेले बताए । ‘नमूना सदरमुकामभित्र निर्माण हुने कारागारका लागि योजना बन्नुपर्यो, स्वीकृत हुनुपर्यो’, घिमिरेले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुगेपछि बजेट आएमात्रै नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना हुन्छ । केही समय त लाग्छ ।’ नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम सुरु भएपछि त्यही ठाउँमा कारागार कार्यालय स्थापनाको काम पनि सुरु हुने घिमिरेले बताए । रासस
यी ११ सहकारीलाई कालोसूचीमा राखिँदै, १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनी कारबाही गरिने
काठमाडौं । तोकिएको सर्त अनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यता विपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब एकदर्जन सहकारी संस्थालाई सरकारले कालोेसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक-पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ । समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को-अपरेटिभ छन् । यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा किन आकर्षित भयो नयाँ पुस्ता ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु चुनावी एजेण्डा मतदाताका घर घर पुर्याउन दिनरात खटिएका छन् । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिष्पर्धा प्रायः राजनीतिक दलका उम्मेदवार बीच नै हुने हो । तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्ररुपमा समेत उम्मेदवारी दिन कसैलाई पनि रोक नलगाएकाले यसपटकको निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’हरुको लहर नै चलेको छ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरानबाट हर्क साम्पाङ, राजधानी काठमाडौँमा बालेन शाह र धनगढीबाट गोपाल हमाललगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको आकर्षक जीत नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या बढाउन सहयोगी बनेको हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुप्रतिको अविश्वास, गठबन्धनका कारण असन्तुष्ट मतदाता र कार्यकर्ता र स्थानीय तहमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखाएको लगावकै लोभमा आसन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत पर्ने तीन जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कायम १५ वटा सिटका लागि कुल तीन सय ६० उम्मेदवारमध्ये एक सय २८ जना त स्वतन्त्र उम्मेदवार नै छन् । जुन ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी तीन जिल्लामा प्रदेश सभाका ३० सिटका लागि तीन सय ४० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् जसमध्ये ११९ जना अर्थात् ३५ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या बढी छ । यस क्षेत्रमा १६ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्या १३ मात्रै छ । त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ सबैभन्दा बढी ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा १ र २ मा १५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा २५७ जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ९७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । भक्तपुरका २ निर्वाचन क्षेत्रमा ४० जना उम्मेदवारमध्ये १५ जना स्वतन्त्र छन् भने ललितपुरका ३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६३ जना उम्मेदवारमध्ये १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्रको लहर ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेश कुमार केसी आफूहरुको लडाइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको बताउनुहुन्छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरु ‘सिन्डिकेट’को विरोध भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलको ‘सिन्डिकेट’का कारण दलभित्रै पनि स्वतन्त्र विचारले स्थान पाउन छाडेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु अगाडि आउनु परेको हो, परिवर्तनका नाममा धर्म र संस्कृति मास्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने । केसी समानुपातिक प्रणालीका नाममा ४० प्रतिशत स्वतन्त्र विचारलाई मास्ने काम स्वीकार्य नभएको दाबी गर्छन् । ‘म स्पष्ट मिसन र भिजनका साथ राजनीतिमा आएको छु,’ उनले भने, ‘अब मुलुकको जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ, सबैभन्दा माथि देश भन्ने विचारलाई अगाडि बढाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।’ यो निर्वाचन मात्रै नभइ वैचारिक स्वतन्त्रताको लडाइ समेत भएको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको देशैभरी फैलिएको लहर परिवर्तनको पक्षमा एउटा ठूलो धक्का भएको उनले बताए । केसीको प्रतिस्पर्धा नेकपा एकीकृत समाजवादी०का कृष्णलाल महर्जन र नेकपा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनका साथै आफू जस्तै अन्य सात जना स्वतन्त्रसँग हुनेछ । सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार समेत रहनुभएका महर्जनले २०७४ सालमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारकारुपमा २७ हजार सात सय १३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । महर्जनसँग पराजित नेपाली काङ्ग्रेसका चन्द्र महर्जनले १६ हजार नौ सय ४५ मत प्राप्त गराएका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका राजेन्द्र प्रसाद पाठक संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउँछन् । लामो समय कानून र पत्रकारितामा सक्रिय पाठक मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने योजनामा छन् । ‘स्वास्थ्य र शिक्षाबाहेक पानी र बिजुलीसमेत निःशुल्क गर्ने मेरो एजेण्डामा छ’, उनले भने, ‘म निर्वाचित भए प्रत्यके महिनामा दुई पटक स्थानीय तहको समस्या बुझेर समाधानमा केन्द्रित हुनेछु ।’ पाठक सङ्घीय संरचना र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ । लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दलमा आवद्ध भइ काम गरेका पाठक पछिल्लो एक वर्षदेखि पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र भएका छन् । त्यसैगरी २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर चर्चा बटुल्न सफल रञ्जु न्यौपाने पनि यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेवारका रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । न्यौपानले चुनावी मैदानमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै अभियन्ता हेमराज थापा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ । न्यौपाने आफू निर्वाचित भए मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने बताउँछन् । ‘अहिले प्रत्येक घरमा मानसिक समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरु छन्, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति पनि समयसापेक्ष छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ’, उनले भने । उसो त ‘लौरो’ चिन्हबाटै बालेन र हर्कले पाएको जीतबाट हौसिएका केही युवाहरुले ‘लौरो’ चुनाव चिन्हलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएका छन् । लौरो अभियानलाई संगिठक स्वरुप दिँदै ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’मार्फत् उनीहरु यतिबेला स्वतन्त्रकै शैलीमा निर्वाचनमा होमिएका छन् । काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका इञ्जिनियर आकर्षण पोख्रेल प्रबेन्द्र पोख्रेल आफू निर्वाचित भएमा नीतिगत कामलाई केन्द्रित दिने बताउँछन् । पोख्रेलले यस क्षेत्रमा आफू जस्तै १३ जना राजनीतिक दलका उम्मेदवारका अतिरिक्त १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी अस्मिता सिंह मानुषि यमि भट्टराई, नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका बागी उम्मेदवार राम बिर मानन्धरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्केका पोख्रेल निर्वाचन क्षेत्रमा जनताका धेरै ठूला माग नरहेका र ती माग सजिलै पूरा गर्न सकिने उनको दाबी छ । पोख्रेलले चुनावी एजेन्डामा १० वटा सङ्कल्प अगाडि सार्नु भएको छ । ‘यस क्षेत्रका जनतामा खानेपानी, सडक, खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक, ढल, फोहोर, स्वास्थ्य उपचार र महङ्गीलगायतका कैयन समस्या छन्’, उनले भने, ‘यी यस्ता समस्या हुन् जुन सहजै समाधान गर्न सकिन्छ र मेरो प्रमुख प्राथमिकता पनि यसैमा हुनेछ ।’ सुशासन, सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यक भएको पोख्रेलको भनाइ छ । त्यसका साथै, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन नीति बनाइ पूर्णरुपमा कार्यान्वय गर्ने, कला, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, सडक छेउछाउमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने, दक्षिण उत्तर पर्यटन राजमार्गको रुपमा अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय पर्यटन नीति निर्माण गरी काम गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी हाम्रो नेपाली पार्टीकै तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमी सडक बिस्तारको स्थानीयबासीका समस्या समाधानमा आफू केन्द्रित हुने बताउँछन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा उम्मेदवार समेत रहेका उनले तत्कालीन समयमा १३ हजार सात सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए । स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मतले हौसिएर उनी यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् । सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित बासिन्दालाई रोजगारीसहित पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका सायमीले लालपुर्जा नपाएका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिलाउनु नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउँछन् । रासस
म्याग्दी खोलाले आईपीओ ल्याउने, ८ अर्ब लगानी गर्ने पाँच बैंकसँग सम्झौता
काठमाडौं । हाइड्रो भिलेजले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा निर्माण आरम्भ गरेको ५७.३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना मा ५ बैंकले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कम्पनी र बैंकहरूबीच २०७९ कार्तिक २१ गते सोमबारका दिन लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजनाले ६२६.५० मि. हेड् र म्याग्दी खोलाको १२.५० घन मि. प्रति सेकेण्ड बहाव प्रयोग गरि ५७.३ मे.वा. क्षमता विद्युत उत्पादन गर्ने छ । कूल १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपाल बैंकको अगुवाईमा मेगा बैंक, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल एसबिआई बैंकले लगानी गर्नेछन् । सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट रामेश्वर थापा, नेपाल बैँकका तर्फबाट लक्ष्मण पौडेल, मेगा बैंकका तर्फबाट रामकाजी थापा, कृषि विकास बैंकका तर्फबाट सुदिप कुमार दाहाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट ठाकुर जंग थापा र नेपाल एसबिआई बैंकका तर्फबाट मनोज कुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोजनामा वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत (८ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैंया) र स्वपुँजी २५ प्रतिशत (२ अर्ब ६८ करोड ६० रुपैयाँ) लगानी हुनेछ । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत लगानी छुट्ट्याइएको छ । यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा मलेसीयन कम्पनि एक्वा भेन्चरको तथा स्वदेशी लगानीको रुपमा हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेनट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी र उर्जा डेभलपर्स, सिम्रिक भेन्चर्स, बिजबेल समेतको स्वपुँजी लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ । ऋण सम्झौताका अवसरमा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले नेपाल बैंकको अग्रता र अन्य चार बैंकको साझेदारीमा यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनु उल्लासमय क्षण रहेको बताए । देशको आर्थिक सम्वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि अपार सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्रमा यस कंसोर्टियमले म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनासँग आवद्ध हुन पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । उर्जा डेभलपर्स प्रा.लिका अध्यक्ष विजय बहादुर राजभण्डारीले उर्जाले रणनीतिक साझेदारीमा विश्वास गर्ने र हाइड्रो भिलेजसँगको आवद्धता यहि प्रतिवद्धताको अर्को चरण भएको बताउनुभयो । उर्जा डेभलपर्सले न्युनतम समय एवं प्रतिस्पर्धि मुल्यमा उच्च गुणस्तिरय कार्यहरु गरी आयोजना सम्पन्न गरिसकिएको स्मरण गर्दै आन्तिरक तथा क्षेत्रिय बजार अध्ययन गरि अगामि दिनमा विभिन्न मोडलका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताए । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले विगत केही समयदेखि विश्वव्यापी रुपमै सिर्जना भएको तरलता अभाव तथा आर्थिक मन्दीका बाबजुद यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे । साथै, उनले हाइड्रो भिलेजका सम्पूर्ण टिमलाई आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न शुभकामना व्यक्त गरे । आयोजनाबाट स्थानीय निकायहरु संगकोे सहकार्यमा पहुँच मार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र आगामी सुख्खा यामदेखि मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण थालनी गरिने कम्पनीका निर्देशक सुशिल पोखरेलले बताए । उनले निर्माण थालनी भएको ४० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । कम्पनीका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले हाइड्रो भिलेजका प्रबद्र्धकहरु सक्षम एवं अनुभव प्राप्त संस्था तथा व्यक्तिहरु भएको हुदाँ आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । नविकरणीय उर्जाको दिगो विकासमा आफू प्रतिबद्ध रहेको हुदाँ आयोजनामा क्रृण लगानी गर्ने बैंकहरु तथा लगानीकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिँदै उनले आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आयोजना सम्पन्न भएपछि सुख्यायाममा १०३.११ गिगावाट आवर (१०.३१ करोड युनिट) र बर्षायाममा २३२.८८ गिगावाट आवर (३२.२८ करोड युनिट) गरि वार्षिक ३३६ गिगावाट आवर (३३.६ करोड युनिट) विद्युत उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत आयोजनाको विद्युतगृह देखि करीब १७ किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको म्याग्दी जिल्लामै निर्माणाधिन १३२/३३ के.भी. डाँडाखेत सबस्टेस्नमा जोडिनेछ ।
५ लाख बढी नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । राजनीतिक दलहरुको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा ५ लाख बढी नागरिक नागरिकता बिहीन भएका हुन् । तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहैको छ । जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र अन्य १ सय ८५ जना रहेका छन् । तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् । तात्कालिन समयमा २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताबिहीन भएका हुन् । नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार, तात्कालिन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालिन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ ।
भोट तान्न निःशुल्क शिक्षादेखि स्वाधिन अर्थतन्त्रसम्मका कुरा
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका केही राजनीतिक दलले मुलुकको हालको अवस्था र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गरी जनताको सेवामा काम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा जनताले मत दिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट देश र जनहितमा काम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै ती दलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनमार्फत मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न मतदातासमक्ष अपिल गरेका हुन् । सुशील गौतम प्रमुख रहनुभएको मौलिक जरोकिलो पार्टीले देशको अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिला अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहनुपर्छ भनी चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष मत मागेको छ । देशका ४७ जिल्लामा सङ्गठन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ २०–२० निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिकमा ६८ सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको उक्त दलको निर्वाचन चिह्न ‘कम्प्युटर’ रहेको छ । मुलुकका मुलभूत समस्या पत्ता लगाएर पर्याप्त अनुसन्धानकर्ता एवं प्राविधिकको सहयोगमा विकास र समृद्धिको उपायसहितको मार्गचित्र रहेको दाबी गर्दै मतदातासमक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर तथा गल्ती गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै दृढता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ले सुशासनका मुद्दाका लागि मत मागिरहेको छ । निर्वाचन चिह्न लौरो तथा अनन्तराज घिमिरे पार्टी अध्यक्ष रहनुभएको उक्त दलले प्रतिनिधिसभामा ६५ र प्रदेशसभा सदस्यमा एक सय एक सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल भारतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी, सनतन हिन्दू धर्म रहने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मुलुकका ४० सिटमा उम्मेदवारी दिएको बताए । उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न सुङ्गा रहेको छ । श्यामबाबु गौतम अध्यक्ष रहनुभएको पुनर्जागरण पार्टी नेपालले संविधान र शासकीय संरचनाबीच तालमेल नभएकाले जनाउँदै उन्नत समाजवाद र लोकतन्त्राई दीर्घजीवी तुल्याउने दृष्टिकोणसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहने व्यवस्था कायम गर्दै अघि बढ्न जनतासमक्ष भोट मागेको छ । मैनबत्ती चुनाव चिह्न रहेको उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चार स्थान र प्रदेशसभा सदस्यमा २३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी–समाजवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा महिला र पुरुषबीच समान अधिकारका मुद्दा लिएर मत माग्दै जनतासमक्ष गएको छ । महिला–पुरुष चुनाव चिह्न तथा कर्णजित बुढाथोकी अध्यक्ष रहेका उक्त पार्टीले क्रान्तिकारी कम्युष्टि पार्टीको सिद्धान्तलाई जोगाउन हरप्रयत्न गर्ने अठोट लिएको छ । राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले आधुनिक समाजवादमार्फत जनताको सेवा गर्ने उद्घोषका साथ प्रतिनिधिसभामा ४७ र प्रदेशसभा सदस्यमा ४४ स्थानका लागि उम्मेदवारी दिएर चङ्गा चुनाव चिह्नका लागि जनतासँग भोट मागिरहेको अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङले बताए । उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, स्वाधिन अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कजस्ता मुद्दामा जोड दिँदै आएको छ ।
नौ घण्टा पैदलयात्रा हिँडेर देवघाटधाम परिक्रमा
देवघाट । पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधाममा गण्डकी परिक्रमा गरिएको छ । वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले मङ्गलबार नौ घण्टा पैदलयात्रा हिँडेर गण्डकी परिक्रमा गरिएको हो । छब्बीस किलोमिटरको दूरीमा करिब तीन हजारको सहभागिता रहेको देवघाट क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । विसं २०३८ देखि देवघाटमा गण्डकी परिक्रमा गर्न थालिएको थियो । केही वर्ष रोकिएको अभियान गत वर्षदेखि पुनः सुरु भएको हो । देवघाटधाम क्षेत्रमा साधनारत सन्त महात्माको अगुवाइमा भएको गण्डकी परिक्रमालाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । सो अवसरमा हरिहर आश्रम, महेश आश्रम, गलेश्वर आश्रमका पिठाधीश र विद्यार्थी, विभिन्न मठमन्दिरका प्रतिनिधि, धार्मिक सङ्घसंस्था र समूहका प्रतिनिधिसँगै स्थानीयको समेत सहभागिता रहेको थियो । गण्डकी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो ब्यानरसहित पोशाकमा उपस्थित भएका थिए । तनहुँ तर्फ देवघाटको वेणीसङ्गम, गलेश्वर आश्रम सिद्धेश्वर मन्दिर, चक्रवर्ती आश्रम मणिमुकुन्देश्वर मन्दिर, महेश सन्यास आश्रम विद्येश्वर मन्दिर, हरिहर सन्यास आश्रम हरिहर मन्दिर, देवघाट पुलको मुख गणेश मन्दिर, केदारेश्वर मन्दिर, बद्रीनाथ मन्दिरको परिक्रमा गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । त्यस्तै चितवनतर्फ देवघाट बसपार्क सङ्कल्पेश्वर हनुमान मन्दिर, विश्वशान्ति यज्ञशाला मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, सीताराम संस्कृृत मावि, योगी नरहरिनाथ आश्रम गौशाला बागेश्वरी मन्दिर, आँपटारी दियालो बङ्गला चोक, पोखरा बसपार्क गौरेश्वर शिव मन्दिर, नारायणगढ हरिहर मन्दिर, नारायणगढ पुलचोक दुर्गा मन्दिरको परिक्रमा गरिएको छ । नवलपुरतर्फ गैँडाकोट पुल्चोक गोपेश्वर महादेव मन्दिर, मौलाकाली भगवती मन्दिर, श्रीमद्रामानुज आश्रम, दिव्यधाम मन्दिर, बेसक्याक्प र केलादी क्षेत्रको परिक्रमा गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । देवघाटधामको पूर्ण परिक्रमासँगै सिद्ध हरिहर क्षेत्रको भ्रमण, मौलकाली मन्दिर दर्शन, धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, पवित्र देव नदीको पुजन, नारायणगढ क्षेत्रको अवलोकन, रमणीय पर्वतको परिक्रमा तथा वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको प्रचारप्रसारको गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सोमबार बिहान ७ बजे देवघाट वेणीसङ्गमबाट सुरु भएको कार्यक्रम दिउँसो ४ बजे मणिमुकुन्देश्वर चक्रवर्ती आश्रममा समापन गरिएको छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरणबाबु घिमिरेले देवघाट क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । पवित्र देवघाटधाम र गण्डकी सङ्गममा स्नान, जप, तप, न्यास, ध्यानादी कार्यमोक्ष प्राप्त हुने तथा मृत्युपश्चात यसै क्षेत्रमा अन्तिम संस्कार भएमा मुक्ति प्राप्त हुने हिन्दू धर्मको पौराणिक मान्यता भएको र विभिन्न धार्मिकग्रन्थमा देवघाटधामको महिमा उल्लेख भएको पाइन्छ । देवघाटको वेणी सङ्गममा माघे सङ्क्रान्ति, बोलबम मेलालगायतका मेला महोत्सव हुने गर्दछ ।
मार्जिन कारोबार गर्न ८७ सूचीकृत कम्पनी योग्य, कुन कुन परे ?
काठमाडौं । मार्जिन कारोबारको लागि ८७ सूचीकृत कम्पनी योग्य देखिएको छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मार्जिन सुविधा योग्य कम्पनीको सूचीमा ८७ कम्पनी परेका हुन् । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको कम्पनीको सूचिमा वाणिज्य बैंक समूहबाट १७, विकास बैंकको सूचीबाट ८, लघुवित्तबाट २९, फाइनान्स ५, जलविद्युत कम्पनीबाट १३, जिवन बीमाबाट ४, निर्जिवनबाट ५, निर्माण कम्पनीबाट २, अन्यबाट २, होटेल र लगानी समूहबाट एकरएक कम्पनी परेका छन् । सेयर कारोबारीले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकममा सेयर खरिद गर्न पाउने सुविधालाई मार्जिन कारोबार भनिन्छ । [pdf id=362840]
