बायोग्यास प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्र अग्रसर, अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी
काठमाडौं । नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पुर्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातीत इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको र यसको बजार बढ्दै गएको जानकारी दिए । सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैन । यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पुर्याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेको कुरा सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायोग्यास प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन बल पुग्ने भएकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले उच्च महत्व दिनुपर्दछ भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारभर हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा बायोग्यासजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको सहज समाधानका रुपमा रहेको बायोग्यास प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी एलपी ग्यासको निर्भरतालाई न्यूनीनकरण गर्न सकिएमा करोडौँ रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्भावना छ । घरायसी बायोग्यासबाट उत्पादित जैविक मल करिब दुई टन प्रतिबायोग्यास प्लान्ट प्रतिवर्ष उत्पादन गरी रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । आव २०३३/३४ मा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास प्रालिको स्थापना भई निजी क्षेत्रको थालनी भएकामा पहाल झन्डै एक सय ५० भन्दा बढी बायोग्यास निर्माण गर्ने कम्पनीहरु र वर्कशपले यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।
निर्वाचनको भीडभाडले नयाँ भेरियन्ट फैलिनसक्छ, सावधानी अपनाउनूस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को संक्रमण कायम रहेकाले निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिमा भीडभाड गर्दा सावधानि अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमण कायम रहेकाले संक्रमणबाट बच्न भीडभाड कम गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको हो । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरुमा भीडभाड गर्दा कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढ्नसक्ने बताए । उनले देशमा कोभिड संक्रमण दर धेरै नभएपनि संक्रमणको अवस्था भने यथावत रहेको उल्लेख गरे । उनले भीडभाड बढी हुँदा अन्य प्रकारका संक्रामक रोगहरु पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले त्यसमा पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको बताए । डा. अधिकारीले कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिहरुलाई भीडभाड हुने ठाउँमा नजान पनि आग्रह गरे । उनले विश्वव्यापी रुपमा कोभिड १९ को संक्रमण घटेको बताए । देशमा पनि विगतको भन्दा सहज अवस्था रहेको उनको भनाई छ । तरपनि संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा जोखिमपूर्ण भेरियन्ट आउनसक्ने सम्भावनका कारण सावधानि अपनाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । डा. अधिकारीले देशमा अहिले ६ सयको हाराहारीमा कोभिड १९ का संक्रमितहरु रहेको बताए ।
तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी, आधाले घट्यो राजस्व
काठमाडौं । भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण,भदौ र असोजदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण,भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट,कारोबार र राजश्व संकलनमा समेत कमी आएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व भएको छ, भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेकाे छ, पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको हाे,’ उनले भने । उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताए । ‘बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था,राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाे हाे,’ उनले भने । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गिकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए । उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरण नगरेको बताए । स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार,जग्गा कित्ताकाट र राजश्व संकलनमा कमी हुँदै गएको उनी बताउँछन् । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड,४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सिमित रहेको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
आज र भोलि जुनसुकै बेला रेल सेवा सञ्चालन हुँदै
जनकपुरधाम । जयनगर जनकपुरधाम कुर्था रेल सेवा आज र भोलि अतिरिक्त समयमा पनि सञ्चालन हुने भएको छ । कात्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल रेल्वे कम्पनीले कात्तिक २२ र २३ गते अतिरिक्त समयमा पनि रेल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक पूर्णिमामा कमला नदीमा स्नान गर्न ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल र भारतबाट तीर्थालु आउने गरेका छन् । ‘जतिबेला यात्रु आउँछन् त्यतिबेला नै रेल चलाइहाल्छौँ’, उनले भने, ‘यात्रुको सुविधाकै लागि हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौँ’, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नीरञ्जनकुमार झाले भने । जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगर(कुर्था अन्तर्गतको ३५ किलोमिटरमा २०७८ चैत २० देखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । रेल सञ्चालन भएसँगै यहाँ धार्मिक पर्यटक बढ्ने र स्थानीय उत्पादन निर्यात बढाउन सकिने स्थानीयवासीको विश्वास छ । रेलामार्ग अन्तर्गत कुर्था, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगरमा रेल्वे स्टेशन छन् । रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जिनियर रहेको प्रबन्ध सञ्चालक झाले जानकारी दिए । रासस
बीमा प्राधिकरण औपचारिक रूपमा सूरु, बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा कार्य सुरु गरेको छ । मंगलबार प्राधिकरण कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नामबाट आफ्नो काम सुरु गरेको हो । संविधान बमोजिम संघिय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएको जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको हो । यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आजदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ । बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् । बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याइ बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । बीमक मर्जर बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजी कोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र र बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । इन्स्योरेन्स फण्ड र महाविपत्ति कोष बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । लघुबीमा व्यवसाय प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका बर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोवार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कैलालीमा गहुँको बीउ अभाव
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बाढीपीडित किसानले हिउँदे गहुँखेती गर्न बीउ अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । बाढीपीडितले बाढीले भण्डारण गरेको बीउ नष्ट गरेकाले खेती गर्ने समयमा बीउ अभाव भएको गुनासो गरेका हुन् । भजनी–८ सोनाहाफाटा फागुराम चौधरी बाढीले घरमा भएमा सबै अन्न नष्ट गरेकाले यतिखेर खेती गर्ने बीउ अभाव भएको बताए । ‘बाढीले खेतको धान नष्ट गर्यो, खेतमा भएको धानमात्र होइन, घरमा भण्डारण गरी राखेको खाद्यान्न र बीउसमेत नष्ट गरेकाले यतिखेर बीउ अभाव छ’, उनले भने, ‘एकातिर खाद्यान्न अभाव छ । अर्कोतर्फ खेती गरौँ भने बीउ, मल छैन । यहाँ सबैलाई समस्या छ ।’ उनी बर्खे खेती नबचेकाहरु हिउँदे खेतीको भरमा बाँच्ने भए पनि यतिखेर खेती गर्नका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ गर्न अर्थाभाव भएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘सबै किसानलाई यस्तै समस्या छ । खेत जोताइ गर्न रकम चाहियो, धानबाली बेचेर जोहो गर्नेहरुले यस वर्ष बेच्न पाएनन्’, उनी भन्छन्, ‘अब बीउ, मल सहयोग पाए खेती गर्न सकिएला, नभए गाह्रो छ ।’ किसान गर्भुलाल चौधरी पनि गहुँको बीउ नभएकाले खेती गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई निकै समस्या छ । यतिखेर गहुँखेती गर्नका लागि बीउ, मल चाहियो’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ कि भनेर आशामा बसेका छौँ । यतिखेर हामीलाई बीउ, मल सहयोग गरेमा हामी भोकै बस्नु पर्दैन ।’ भजनीकै सीता चौधरीको तीन बिघामा लगाएको धानबाली बाढीले नष्ट ग¥यो । गहुँखेतीका लागि भण्डारण गरेको डेढ क्विन्टल बीउसमेत बाढीले बगायो । ‘गहुँ, मसुरो, तोरीखेतीका लागि राखिएका सबै बीउ नष्ट भयो, अहिले बीउ किन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन’, उनी गुनासो गर्छन्, ‘किनेर खेती गर्न सकिँदैन, सहयोग पाए खेती गर्ने तयारी छ, नभए बाँझै राख्छौँ ।’ कैलालीको भजनी नगरपालिकाले दुई सय ७६ क्विन्टल गहुँको बीउ वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख हरिलाल रेग्मीले नगरपालिकाले कृषि समूह र किसानलाई बीउ वितरण गर्ने बताए । ‘बीउ आवश्यक भएका किसान तथा समूहलाई माग गर्न भनी नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो नगरपालिकाको सभाले छुट्याएको रकम हो । बीउ वितरण गर्दा बाढीपीडितलाई प्राथमिकता दिनेछौँ, यसमा सबै किसान समेटिनेछन् ।’ नगरपालिकाले गहुँसँगै प्याजको बीउ, च्याउको बीउसमेत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । ‘कृषितर्फ बाढीले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क वडाबाट इन्ट्री भएर आउँदैछ । माछापालक किसानलाई कार्यपालिकाले निर्णय गरेर माछाका भुरा दिने निर्णय गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी किसानका बारेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि कार्यक्रम अघि बढ्नेछन् । अहिले बाढीपीडित किसानकै लागि छुट्टै राहत केही छैन ।’ असोजमा पटक–पटक आएको बाढीले भजनीमा नौ हजार ९० परिवार प्रभावित भएका छन् । रासस
नेपाल रिलाई सुझाव : प्रतिस्पर्धीसँग नडराउनु, ग्लोबल मार्केटमा बिक्न सक्ने हैसियत बनाउनु
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनीले काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आफ्नो नवौं वार्षिकोत्सव मनायो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट वार्षिकोत्सवको शुभकामनासँगै सुझावहरु बटुलेको छ । कम्पनीलाई बीमा समिति, जीवन बीमक संघ लगायत नेपाल बीमक संघले आगामी दिनमा बिजनेसमा थप एग्रेशिभ हुनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत व्यवसायिक दायरा अघि बढाउनसम्मको सुझावहरु दिएका छन् । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आठौं वर्ष पार गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ, अब कुद्न सक्ने भइसक्यो,’ कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । त्यस्तै, उनले पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने औंल्याएका छन् । त्यसको लागि नेपालमा मात्रै सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले मात्रै हो बताउँदै उनले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै व्यवसाय गर्न पाउँछन् भने पुनर्बीमा कम्पनीले देशैभरीको व्यवसाय गर्न पाउने बताए । पुनर्बीमाको मार्केट नै सिङ्गो मुलुक भएको समेत उनले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ९ वर्षको अवधिमा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापित गर्ने काम गरेको बताउँदै आउने दिनमा पनि पतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय ल्याउन सक्ने अध्यक्ष सिलवालको विश्वास छ । प्रतिस्पर्धी आइसकेको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । नयाँ सोच, नयाँ प्लानिङ्मा बिजनेस कसरी बढाउने त्योतर्फ कम्पनीको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका पुनर्बीमाले स्वदेशमा मात्रै सीमित नभई बाहिरी देशबाट बिजनेस ल्याउन प्रतिस्पर्धी बन्दा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय निकै अघि बढ्ने समेत क्षेत्रीले बताए । जीवन बीमक संघको तर्फबाट कोषाध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक वर्षसम्ममा पनि बीमा दावीको व्यवस्थापन र फर्छौट नगरिदिएकोमा गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कम्पनीले आफुले दिने सेवा सुविधालाई यथाशिघ्र छिटो दिने व्यवस्था मिलाउन अत्यन्त जरुरी रहेको उनले बताए । ‘हामी (बीमा कम्पनीहरु) नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने सर्भिसहरुलाई व्यवस्थापनतर्फबाट मात्रै नभई कम्पनीको योग्यता, क्षमता, व्यवसायिक विशेषज्ञताबाट हामी (कम्पनीहरु) आफै लालायित भएर आउने वातावरण हुनपर्नेमा आशावादी रहेका छौं,’ उनले भने । त्यस्तै, पुनर्बीमा क्षेत्रमा बिजनेस मात्रै नभई कम्पनीको आन्तरिक श्रोत क्षमता बढाउनसँगै कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिमको समेत खाँचो रहेको देखिन्छ । संस्था हरेक वर्ष सुदृढ हुँदै गइरहेको तर सुधारका लागि धेरै गृहकार्यहरु गर्न जरुरी रहेको पराजुलीले औल्याए । साथै, कम्पनीहरुले आफ्नो पुनर्बीमा व्यवसायलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने सम्भावनालाई थप मजबुत हुने व्यवस्था भयो भने थप राम्रो हुने नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पराजुलीले बताए । त्यस्तै, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केशीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ग्लोबल मार्केटमा सेल गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताए । सरकारले बिजनेस दिने भएकाले नेपालको बीमा क्षेत्र डिपेन्डेन्सी क्षेत्रबाट मुक्त हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रतिस्पर्धी (हिमालयन रि) आएसँगै कम्पनीको ५ अर्बको बिजनेस घट्ने बताए । यससँगै सरकारले सरकारी कम्पनीको नै संरक्षण गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए । त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा.रबिन्द्र घिमिरेले पुनर्बीमा कम्पनीका लागि अबका दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । दिनानुदिन भइरहेको क्लाइमेट चेञ्ज, युद्धहरुले गर्दा रिइन्स्योरेन्सको लागि आउने दिनहरु चुनौतिपूर्ण रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘प्रतिस्पर्धा उत्तिकै डरलाग्दो छ, आन्तरिक रुपमा मात्रै होइन, विश्व बजारमै डरलाग्दो प्रतिस्पर्धा छ, धेरै किसिमका जोखिमहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर लागत घटाउनुपर्ने, एआईबाट काम कारवाही गर्नु पर्ने जस्ता दवावहरु आइरहेको छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । साथै, उनले रि इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सफल नेतृत्वको अभाव रहेको समेत औल्याएका छन् । त्यस्तै, बीमा ऐन अन्तर्गत बीमा प्राधिकरणले दिने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न कम्पनी तयार रहेको समेत अध्यक्ष डा. घिमिरेले जनाए । उक्त वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा स्मारिका २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । जुन कम्पनीको इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको स्मारिका हो ।
बागलुङको निसेलढोर : उम्मेदवार अझै भोट माग्न पुगेका छैनन्
बागलुङ । आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । गाउँदेखि सहर र बस्ती–बस्तीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । तर बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरका स्थानीयलाई भने यसको रौनकले अझै छुन सकेको छैन । यहाँ बस्ने अधिकांश स्थानीयलाई चुनावको मितिका बारेमा कम जानकारी छ । अहिले नेता भोट माग्दै गाउँ पुग्छन्, तबमात्रै उनीहरूलाई निर्वाचन हुँदैछ भन्ने थाहा हुने जनाइएको छ । अहिलेसम्म यस गाउँमा उम्मेदवार तथा नेताहरू भोट माग्न पुगेका छैनन् । न्यूनतम पनि विकासको पूर्वाधारले नजोडिएको निसेलढोरमा अहिलेसम्म विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । यहाँका अधिकांश स्थानीय टुकीकै भरमा रात बिताउँछन् । पहिले–पहिले सिजनअनुसार बसाइँसराइ गर्ने यहाँका स्थानीय अहिले स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब ६० घरपरिवार स्थायीरूपमा बसोबास गर्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा भने चार सय बढी घरका सयौँ स्थानीय यहाँ बस्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा निसीखोला–५ निसीगाउँबाट सयौँ घरपरिवार पशुचौपाया लिएर निसेलढोरमा जाने गर्छन् । चिसो बढेपछि अधिकांश असोज पहिलो साता नै बेसी ९निसीगाउँ०मा झरिसके । उनीहरु अब असार लागेपछि मात्रै ढोर उक्लिने छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्नु निसीखोला–५ वासीको परम्पराजस्तै हो । उनीहरूले सयौँको सङ्ख्यामा पशुचौपाया पाल्ने हुँदा लेकबेँसी गर्नुपरेको हो । अहिले ६० घरपरिवारका एक–डेढ सय जनसङ्ख्यामात्रै निसेलढोरमा रहेको हुँदा नेताहरू भोटमा माग्न नपुगेको स्थानीय गोरख घर्तीमगरले जानकारी दिए । हिउँदमा जाडो हुने हुँदा पहुचौपाया लिएर धेरै स्थानीय निसीमा झरेको हुँदा नेताहरू त्यतै भोट माग्न हिँडेको उनी बताउँछन् । भोट माग्न गए पनि अलि ढिला जाने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले जाडो बढ्यो, धेरै जसो मान्छे बेँसी झरिसके, यहाँ थोरै मात्रै छन्, पहिले–पहिले चुनाव आउनेबित्तिकै नेताहरु उतै बास बस्ने गरी भोट माग्न जान्थे, अनेक आश देखाउँथे, तर अहिले खासै गएका छैनन्, अलि अस्तितिर दुई–तीन जना घुम्न गएकाहरूले भोटका कुरा गर्थे, तर नेताहरू देखिएनन्, अब चुनाव नजिकै आयो भन्छन्, अब जालान् ।’ आफूहरूले भोट दिएर जिताएको मान्छे पटक–पटक सांसद भएको तर निसेलढोरको विकास भने गर्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले अहिलेसम्म यस ठाउँमा विद्युत् नपुगेको भन्दै यहाँका सयौँ नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताए । घर्तीले मोटरबाटो पुगे पनि गाडी गुड्ने खालको नभएको भन्दै स्वच्छ पिउने पानीको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ । यो ठाउँ विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएको र अहिलेसम्म मुहार फेरिन नसकेको घर्तीमगरले बताए । ‘हाम्रो क्षेत्रबाट धेरै नेताहरू सांसद थिए, केही त मन्त्रीसमेत भए, तर निसेलढोरको विकास गर्नतर्फ ध्यान भने दिएन, अहिलेसम्म यहाँका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्, खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन, सडक भए पनि गाडी चल्दैनन्’, घर्तीमगरले भने, ‘चुनाव त आयो भोट माग्न त यो ठाउँमा जसरी पनि आउँछन्, यसपालि जसले बिजुली ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाउँछ उसैलाई भोट दिने हो, अब पार्टी भन्ने हुँदैन, काम गर्नेलाई रोज्नुपर्ने भयो ।’ निसेलढोरमा कुँडे, मस, झुललगायतका गाउँ पर्छन् । यी कुनै पनि गाउँमा विद्युत्को पहुँच छैन । स्थानीय प्रेमकुमारी विकले चुनावका बेला गाउँमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने आश देखाउने नेताहरू अहिले देखिन छाडेको भन्दै स्वास्थ्योपचारका लागि बुर्तिबाङ आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यहाँबाट बुर्तिबाङ पुग्न झण्डै १२ घण्टा लाग्छ । नेताहरूले अघिल्ला निर्वाचनमा बाटोघाटो, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गर्ने बाचा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको विकले गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू त चुनाव आउँदामात्रै चाहिँदा रैछौँ, अघिपछि हाम्रो कुनै वास्ता छैन, पहिला भएका चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरूले मोटरबाटो, बिजुली र घर–घरमा धारा बनाइने बाचा गरे तर जितेर गएपछि हाम्लाई फर्किएर हेरेनन्, यो ठाउँमा पाइलो पारेनन्, अहिले पनि चुनाव आयो रे, अब फेरि भोट माग्न आउँछन्, उनीहरूलाई यसपालि भोट नदिने विचार गरेँ, उनी ठूलो मान्छे बन्ने हामी गरिब दुःखीलाई झुक्याउने मात्रै गरे ।’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले आफू निर्वाचित भएर आएपछि निसेलढोरको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले अहिले यहाँ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने गरेको भन्दै विद्यालय भवन व्यवस्थित बनाउने र अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था नभएको हुँदा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । अध्यक्ष घर्तीमगरले स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिरहेको बताए । उनले विगतदेखि नै यो ठाउँ राज्यको नजरमा नपरेको भन्दै गाउँपालिकाको स्रोत र साधानले भ्याएसम्मको विकास गर्ने बताए । ढोरपाटन नगरपालिका–९ बाट विद्युत् जडान गरी लैजानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै केही समयमा यहाँका नागरिक उज्यालोमा बस्न पाउने बताए । यहाँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने उनका भनाइ छ । ‘यो ठाउँ भौगोलिक हिसाबले विकटमा त छँदैछ, त्यसमाथि ठूला नेताहरूको नजरमा कहिल्यै पर्न सकेन, हामीहरू त भर्खर निर्वाचित भएर आएका छौँ, यहाँका समस्या सबै बुझेका छौँ, गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्यायसम्म विकास गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ’, अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्लगायत न्यूनतम विकास पनि हुनसकेको छैन, पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो ।’ यहाँका मतदाता भोट हाल्न पनि झण्डै एक दिन लगाएर निसीखोला –५ निसीमा आउनुपर्छ । कम जनसङ्ख्या भएको हुँदा निसेलढोरमै मतदान गर्न पाउने सुविधा छैन । स्थानीयले यस विषयमा पटक–पटक मागसमेत राखेका थिए । रासस
