पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा बढ्ने, निगमले आयोगसँग माग्यो अनुमति
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बृद्धिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि निगमले भाडा कार्यान्वयनका लागि आयोगसँग अनुमति माग गरेको हो । केही दिन अघि बसेको निगम सञ्चालक समितिले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनका लागि आयोगसँग अनुमति माग गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुँदा निगमले आयोगसँग अनुमति माग गरेको हो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थका ढुवानी भाडा चार वर्षदेखि समायोजन गरेको छैन । ढुवानी व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न डेढ वर्षदेखि निगमसँग अनुमति माग गरेका थिए । लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले निगम सञ्चालकलाई दबाब दिन पटकरपटक आन्दोलन गरी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी समेत रोकेका थिए । पुल्चोकको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा बढाइयो निगमले ढुवानी भाडा समायोजनको अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिमा काठमाडौं युनिर्भसिटीका प्रोफेसर ९मेकानिलक इन्जिनियर०, यातायात व्यवस्था विभागको इन्जिनियर, ढुवानी व्यवसायीका प्रतिनिधि र निगमकै अर्थ विभागका प्रमुख सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले ढुवानी भाडा समायोजनको विषयमा अध्ययन निगम सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगम सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन माथि थप अध्ययन एवम् सुझावका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पठाएको थियो । पुल्चोकबाट समिक्षा प्रतिवेदन आएपछि केही दिन अगाडी मात्रै निगम सञ्चालक समितिले भाडा समायोजन गर्न निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेतापनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । ढुवानी व्यवसायीको माग यातायात व्यवसायीले बढाएको भाडा अनुसार नै थियो तर निगम सञ्चालकले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यायले बताए । ‘निगममा बाह्य र आन्तरिक गरेर २५ देखि ३० वटा रुटबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी हुने गरेको छ, समग्रमा १० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको हो’, उनले भने ।
इजरायलमा हाडले बनेको हजार वर्ष पुरानो खेलौना भेटियो
इजरायल । इजरायली पुरातत्वविद्हरूले हाडले बनेको एक हजार वर्ष पुरानो खेलौना फेला पारेका छन् । उत्तरी इजरायलको हाइफानगरस्थित उषा पुरातात्विकस्थलमा उत्खनन गर्दा हजार वर्ष पुरानो खेलौना फेला परेको इजरायल पुरातात्विक प्राधिकरणले जनाएको छ । उमायद खलीफा राजवंशको मुसलमान शासनकाल सातौँ शताव्दीदेखि १३ औँ शताव्दीसम्म प्राचीन इजरायलमा त्यस्ता खेलौना लोकप्रिय रहेका प्राधिकरणले बताएको छ । मुसलमान अवधिको उत्तराद्र्धमा निर्मित खेलौनामाथि देशका केही भागमा त्यतिबेला नै धार्मिक कारणले प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मुसलमान शासनकालमा गाई, ऊँट, बाख्रा वा भेडाका खुट्टाका हाडबाट बनाइन्थ्यो । पुरातत्वविद्ले फेला पारेको उक्त गुडिया कुन जनावरको हो भन्नेबारेमा प्राथिकरणले केही बताएको छैन । प्राकिरणका अनुसार उक्त कालमा खेलौना आमोदप्रमोदका निम्तिमात्र नभई शैक्षिक सामग्रीका रूपमा पनि बनाइन्थ्यो । रासस
जिवनभर कमाएको अधिकांश सम्पत्ति दान गर्ने अमेजनका संस्थापक बेजोसको घोषणा
काठमाडौं । चर्चित अनलाइन सपिङ पोर्टल अमेजनका संस्थापक तथा विश्वप्रसिद्ध व्यवसायी जेफ बेजोसले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति दान गर्ने बताएका छन् । सिएनएनलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बेजोसले आफ्नो १२४ बिलियन डलरको नेटवर्थको अधिकांश सम्पत्ति दान गर्ने बताएका हुन् । उनले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र सामाजिक र राजनीतिक विभाजनबीच मानवतालाई एकताबद्ध गर्न सक्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्न समर्पित गर्ने बताएका छन् । १९९४ मा सियाटलमा रहेको आफ्नो ग्यारेजबाट अमेजन स्थापना गरेका उनले २०२१ मा सीइओको पदबाट राजिनामा दिई कम्पनीको हाल कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा रहेका छन । उनीसँग हाल कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर रहेको फोर्ब्सले उल्लेख गरेको छ । २५ वर्षको विवाहपछि उनले २०१९ मा श्रीमती म्याककेन्जीसँग डिभोर्स गरेका थिए । डिभोर्सपछि उनले श्रीमतीलाई अमेजनको ४ प्रतिशत संस्थापक सेयर दिएका थिए । बेजोस द वाशिंगटन पोस्ट र ब्लु ओरिजिनको मालिक हुन् । ब्लु ओरिजिन रकेटहरू विकास गर्ने एयरोस्पेस कम्पनी हो ।
नुवाकोटमा आएनन् पर्यवेक्षक
नुवाकोट । मङ्सिर ४ मा हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेससभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न नुवाकोटमा हालसम्म पनि कुनै सङ्घसंस्था तथा तिनका प्रतिनिधि आएका छैनन् । यसअघिका निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै विभिन्न सङ्घसंस्था र तिनका प्रतिनिधिको आगमन भएकामा यो पटकको चुनावमा अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घसंस्था नआएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिने क्रममा जिल्लाका लागि पनि पर्यवेक्षण गर्न सूचीकृत भएको सुन्नमा आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घसंस्था तथा तिनका प्रतिनिधि नआएको तथा आउन अनुमति लिनेको सङ्ख्या शून्य छ । ‘अघिल्लो चुनावमा पर्यवेक्षण गर्न आउनेहरुको सङ्ख्या धेरै भएर सङ्घसंस्थालाई तोकिएको सङ्ख्याका प्रतिनिधि मात्रै खटाउन भन्ने गरिएको थियो’, निर्वाचन अधिकारी गौतमले भने, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर अहिलेसम्म के भएर हो कुनै सङ्घसंस्था पनि आएका छैनन् ।’ पर्यवेक्षकको आवागमनले चुनावको प्रचारप्रसारदेखि मतपरिणाम घोषणासम्मको वस्तुस्थिति सङ्कलन हुने र त्यसलाई प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरिने भए पनि यो पटकको चुनावमा पर्यवेक्षण गर्न अहिलेसम्म सङ्घसंस्थाको रोजाइमा नुवाकोट देखिएको छैन । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले आयोगबाट लिएको अनुमतिको लिखित जानकारी जिल्लामा गराएपछि उनीहरुको गतिविधिबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सूचीकृत गर्नेदेखि प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नु पर्दछ । पर्यवेक्षण गर्ने सङ्घसंस्थाले पनि पाएको तथ्यका आधारमा तयार गर्ने प्रतिवेदन जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय वा आयोगको कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ ।
बीमा प्राधिकरण र नेपाल रिबीच चर्को विवाद, कोरोना मुद्दामा बीमा कम्पनीहरुबीच पनि धुर्बीकरण
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा (नेपाल रि-इन्स्योरेन्स) कम्पनीबीच विवाद चर्केको छ । नेपाल रिले कारोना बीमाको पैसा दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण र कम्पनीबीच विवाद चर्केको हो । कोरोना बीमा दावी फर्छ्यौट गर्न थप २१ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बीमा पुललाई भुक्तानी गर्न नेपाल रिले अस्वीकार गरेपछि बीमा प्राधिकरण आक्रामक बनेको छ । प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गर्न र प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी गर्न आज नयाँ निर्देशन दिने भएको छ । सरकारले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपछि बीमा प्राधिकरणले त्यसको ४५ प्रतिशत रकम थप गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा ८ प्रतिशत प्राधिकरणले आफैले थप्ने, १२ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनीले थप्नुपर्ने र २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने मापदण्ड प्राधिकरणले बनाएर सोही अनुसार कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनसँगै सरकारले दिएको एक अर्बमा बीमा प्राधिकरणले आफ्नो हिस्सा ८ प्रतिशत रकम बीमा पुललाई भुक्तानी गरिसकेको छ । तर कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बीमा प्राधिकरणको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चर्केको हो । कोरोना दावी भुक्तानीको लागि थप रकम दिन नसकिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको र सोही अनुसारको पत्र बीमा प्राधिकरणलाई कात्तिक २८ गते बुझाएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बताए । ‘हामीले पुरानो सम्झौताअनुसार कोभिड दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौं, थप रकम भुक्तानी गर्ने हाम्रो दायित्व होइन भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ, सोही अनुसार बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर दिएका छौं’ रायमाझीले विकासन्युजसँग भने । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता सरकार हो । सरकारको निर्णय विपरित पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु गलत भएकोले त्यसलाई खारेज गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी पनि सरकारले खडा गरेको हो, त्यहाँको अध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्त गरेको हो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सरकारले नियुक्त गरेको हो, उनीहरुले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्न पाउँदैनन्, प्राधिकरणको निर्देशन विपरित गरिएको निर्णय खारेज गर्न र १२ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिन्छ, आजै पत्र जान्छ’ अध्यक्ष सिलवालले बताए । सरकारको निर्णयकै आधारमा सबै बीमा कम्पनीबाट २० रिटेन्सन खाँदै आएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अहिले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्नु ठूलो भूल भएको अध्यय सिलवालले बताए । ‘उनीहरुले गलत निर्णय गरेको छ, त्यो खारेज गरेनन् र प्राधिकरणको निर्देशन मानेनन् भने उनीहरुमाथि कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ’ उनले भने । प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम २५ प्रतिशत रकम थपेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरुबीच पनि मतभेद देखिएको छ । अधिकांश कम्पनीहरु बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरेर जान तयार देखिएका छन् भने केही कम्पनीहरुले विपक्षमा उभिएका छन् । विपक्षमा हुनेहरुले सबै दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अडानमा छन् । अधिकांश कम्पनीहरु भने सरकारसँग मिलेर जाने पक्षमा छन् । ‘२५ प्रतिशत अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्दा कुनै पनि बीमा कम्पनी टाट पल्टने होइनन्, कोराना महामारीको बेलामा बैंकहरुले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै ऋणीलाई २ प्रतिशत व्याज छुट दिएर ग्राहकलाई राहात दिएकै हुन्, हामीले पनि महामारीको नोक्सान सम्झेर भुक्तानी गर्नुपर्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने- ‘अन्य क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर जान सकिन्छ, सरकारले वित्तीय क्षेत्रका अरु कम्पनीहरुलाई भ्याट छुट दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई मात्र १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ, बीमालाई ३० प्रतिशत आयकर पनि लाग्छ, कि भ्याट छुट हुनुपर्यो कि आयकर २५ प्रतिशत बनाउनु पर्यो भनेर सरकारसँग माग राखौं, सरकारले बनाएको मापदण्डमा बसेर बीमितको दावी फर्छ्यौट पनि गरौं भन्ने धेरै साथीहरुको धारणा छ ।’
नेपालले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट ९ अर्ब डलर राजस्व आम्दानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । केही वर्ष अघि ऊर्जा सङ्कटकालको सामना गरिरहेको नेपाल अहिले विद्युत् ऊर्जामा आन्तरिक माग धान्न सक्ने मात्र नभई वर्षायाममा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालले प्रदूषित ऊर्जा स्रोतहरुबाट स्वच्छ विद्युत् ऊर्जातर्फ छिटाभन्दा छिटो रुपान्तरणको दिशामा बढेको छ । यसले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्नुका साथै आर्थिक जोखिमतालाई घटाउन पनि मद्दत पुग्दछ । नेपालको ९८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरुबाट हुने गर्दछ । यस्ता स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरुबाट अहिले २२ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ भने पाँच हजार मेगावाट निर्माणाधीन रहेका छन् । त्यसैले देश विद्युत्बाट खाना पकाउन, विद्युतीय सवारी, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने सम्भावना रहेको छ भने कृषि क्षेत्रमा तताउन, चिस्याउन र पानी तान्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालको ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट हुने कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई २०३० सम्म ८।६ मिलियन मेटिक टन र २०४५ सम्म ३५०० मिलियन मेट्रिक टन न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसबाहेक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको उल्लेखनीय उपयोगबाट नेपालले दक्षिण एसियामै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गरी घरायसी उत्सर्जनलाई घटाउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपालले सुक्खायाममा स्वच्छ ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा ४५ गिगावाट जलविद्युत् र नौ गिगावाट सौर्य ऊर्जाबाट प्रतिवर्ष नौ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राजस्व आम्दानी हुन सक्छ । यस्तो व्यापारले प्रतिवर्ष सय मिलियन टनभन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । यसले कोइला बालेर र प्राकृतिक ग्यासका उत्पादन केन्द्रहरुबाट उत्पादन हुने उत्सर्जनलाई प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्दछ । नेपालले परम्परागत बायोमास र आयातीत इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोतका रुपमा रुपान्तरण हुने हो भने नेट निरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यससम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको कूल उत्सर्जनको झन्डै ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनमा ठूलो योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । हरितगृह अत्यन्त न्यून मात्र उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरी देशभित्र ऊर्जाको माग पूरा गर्न र छिमेकी मुलुकहरूमा समेत निर्यात गरी त्यहाँको कोइला र प्राकृतिक ग्यासको खपत घटाई हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गराउन सहयोग गर्न सक्ने बारेमा यो दिवसमार्फत जानकारी गराउने अवसर प्राप्त हुने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले बताए । जलविद्युत्ले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा विविधता रहनु एउटा मुख्य चुनौतीको विषय रहेको छ । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने गर्दछ भने हिउँदको सुख्खायाममा आवश्यक विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएको छ, जसले बढ्दो विद्युत्को मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ । साथै, बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि यससम्बन्धी थप नीतिको खाँचो रहेकोे छ । नेपालले यस्ता चुनौती र अवसरहरुलाई आत्मसात् गर्दै ऊर्जा सम्मिश्रणबाट विद्युत् उत्पादनको कर्भलाई बिस्तारै बढाउँदै लैजान सकिन्छ । विद्युत्को बढ्दो मागलाई पूरा गरी अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । नेपालले यहाँ रहेको सौर्य ऊर्जाको अपार सम्भावनालाई पनि उपयोग गरी सुख्खायाममा जब नदीहरुमा पानीको बहाव घट्दै जान्छ, त्यतिबेला जलविद्युत्को परिपूरकका रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जबकि नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना उच्च रहेको छ । यस अतिरिक्त विद्युत्को अभाव भएका क्षेत्रहरुमा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमार्फत विदुत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा स्तरीय ऊर्जा वितरणलाई बढाउन मद्दत पुग्दछ र अतिरिक्त प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कम गर्न सकिन्छ । ऊर्जा दिवसको अवसर इजिप्टको शर्म अल शेखमा हाल जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २७औँ सम्मेलन ९कोप–२७० को अवसरमा आज आयोजना गरिने ऊर्जा दिवस नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । ऊर्जाका विविध पक्ष र जलवायु परिवर्तनलगायत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा सङ्क्रमणका बारेमा ऊर्जा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा छलफल हुने बताइएको छ । विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा हाल देखिएको सङ्क्रमण र भविष्यका लागि सम्भावित ऊर्जा स्रोतका रुपमा हरित हाइड्रोजनका बारेमा चर्चा हुनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहितको उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरु ऊर्जा दिवसमा सहभागी हुन इजिप्ट पुगिसकेकाे मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप २६ का अवसरमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ऊर्जा दिवसमा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले पनि परम्परागत बायोमास र आयातीत इन्धनमा नै निर्भर रहेको छ । यसले वातावरण, जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पुर्याएको छ । ऊर्जा दिवसका अवसरमा हरित ऊर्जा क्रान्ति तथा आर्थिक वृद्धि, समावेशिता र दिगो विकासका उद्देश्यहरू हासिल गर्न स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत वृद्धि गरी महङ्गो मूल्यमा आयात गरिने इन्धनलाई कम गर्न, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाबाट बढ्दो ऊर्जाको माग पूरा गर्न र छिमेकी मुलुकहरूलाई विद्युत् निर्यात गरी असन्तुलित व्यापार घाटा कम गर्न एवं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ । नेपाललाई विश्व समुदायमा यस क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरुका बारेमा बुझ्ने अवसर मिलेको डा अधिकारीले बताए । स्वच्छ ऊर्जाको रुपान्तरणमा नेपालले विश्वमै नेतृत्व लिन सक्ने देखिन्छ । कोप २७ को अवसरमा आयोजित ऊर्जा दिवसले नेपालको यस सम्भावनालाई विश्वमा उजागर गर्ने अवसर दिएको छ । नेपाल ग्रिन ग्रिड इनिसेटिभ एन्ड पावरिङ पाष्ट कोल एलायन्समा सहभागी हुनाका साथै कोइलारहित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ । यससँगै ती प्रतिवद्धताहरुमा नेपालले कोप २७ मा स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरुका लागि लगानी बढाउन के के कामहरु भएका छन् र स्वच्छ ऊर्जा व्यापार र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जलवायु नियमहरु के कति पालना भएका छन् भनेर सहभागी अन्य देशहरुसँग प्रश्न गर्न सक्नेछ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि मिश्रित स्वच्छ ऊर्जा विकास र रुपान्तरण अति नै महत्वपूर्ण विषय हो जसले क्षेत्रीय जलवायु न्यूनीकरणलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने काठमाडौं स्थित बेलायती दूतावासका सस्टेनबल ग्रोथ टिमका प्रमुख हैडी ताभाकोली बताउँछन् । बेलायत सरकार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई अगाढिड बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । बेलायतले नेपाल सरकारलाई बहुविकास साझेदारका रुपमा साझेदारीमा ग्रिड संरचना र नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम एनआरइपी मार्फत स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि केही वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । एनआरइपी नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच भएको एक सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपाल सरकार/वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गरिएको यो कार्यक्रममार्फत दिगो ऊर्जा चुनौती कोष सञ्चालन भएको छ । सार्वजनिक सहयोगबाट नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सञ्चालन भएको पहिलो कोष पनि हो । यस कोषबाट लगानी सहयोगमा देखिएको अन्तर कम गर्न, स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण परियोजनामा लगानी गर्न तथा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नेछ । यस कार्यक्रमअन्र्तगत हालसम्म सौर्य रुफटप परियोजना, सौर्य सिँचाइ परियोजना र बजारमा आधारित अवधारणामार्फत छ हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । विद्युत्को अधिकतम् प्रयोग गरी केही वर्षभित्रै सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको सचिव घिमिरेले बताउँछन् । विश्वका धेरै मुलुकको सहभागिता रहेको कोपजस्ता अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरुमा लगानीका लागि आग्रह गर्न तथा अन्य देशमा हरित ऊर्जाको व्यापार एवं उत्सर्जन घटाउने पहिचान गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
८ अर्ब पुग्यो विश्वको जनसंख्या
काठमाडाैं । विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको छ । बाल मृत्युदरमा कमी र औसत आयु वृद्धिका कारण विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएकाे छ । सन् १९९० भन्दा यता औसत आयुमा करिब ९ वर्ष बढेको छ । राष्ट्रसंघले ११ वर्षको अवधिमा विश्वको जनसंख्या १ अर्ब नाघेको जनाएको छ।
मतदाता रिझाउने अन्तिम कसरतमा उम्मेदवार
भरतपुर । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार गर्ने अवधि तीन दिन मात्रै बाँकी छ । आइतबार हुने निर्वाचनको मौन अवधि बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ । मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएपछि चितवनका उम्मेदवारे घरदैलो अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा गठबन्धन दल र एमालेबीच मूख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चुनौती दिने मतदाताको आँकलन छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भरतपुरमा चुनावीसभा पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनले शनिबार सत्ता गठबन्धनले भरतपुरको गेष्टहाउस चौरमा जनसभा आयोजना ग¥यो भने सोही ठाउँमा नेकपा एमालेले सोमबार जनसभा सम्पन्न गर्यो । शनिबारको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही वर्ष यही गठबन्धन कायम रहने भन्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गरे । देउवाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक–वामगठबन्धनले चुनाव जित्नुपर्ने धारणा राखे । सोही कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनलाई जनमत सङग्रहको संज्ञा दिँदै गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए मात्र देशमा स्थायित्व कायम हुने बताए । उनले चितवनबाट गोरखा जानुको कारण बताउँदै आफू चितवनकै स्थायी बासिन्दा भएको प्रष्ट पारे । प्रचण्डले निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउँदै उम्मेदवारहरुलाई मत मागे । गठबन्धनले सभा गरेको दुई दिनपछि सोही ठाउँमा एमालेले आयोजना गरेको जनसभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको सरकार निर्माण भएमात्रै देशमा स्थिर सरकार आउने दाबी गरे । गठबन्धन र एमाले दुवैका जनसभा सकिएपछि प्रमुख पार्टीका उम्मेदवार आज र भोलि जनमत धेरै भएको क्षेत्रमा केन्द्रित घरदैलो र कोणसभा गर्दैछन् । उम्मेदवार व्यक्तिगत रुपमा मतदाता भेट्ने र फोन गरेर समेत मत मागिरहेका छन् । घरदैलोका क्रममा भेट्न नपाएका मतदातालाई गठबन्धनका उम्मेदवारले फोनमार्फत कुरा गरेर मत मागिरहेको कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले बताए । उनले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका अन्तिम कसरतमा लागेको भन्दै पार्टीले कार्यकर्ता व्यापक रुपमा परिचालन गरेको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्र चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले धेरैभन्दा धेरै मतदाता भेटघाट गर्न उम्मेदवार घर–घरमा गइरहेको बताए । उनले निर्वाचनको सङ्घारमा कुन उम्मेदवारलाई मत दिने भन्ने निर्णय नगरिसकेका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धनका पार्टी लागिरहेको जानकारी दिए । नेकपा एमाले चितवनका उपसचिव प्रकाश ढुङगानाले पार्टीका उम्मेदवार अवको तीन दिन घरदैलो र जनता भेटघाटमा नै केन्द्रित हुने बताए । उनले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई नै भेटघाटका कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने यसपटक जनसभाको आयोजना नगर्ने तर घरदैलो र कोणसभा भने मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म गर्ने भएको छ । राप्रपा चितवनका प्रवक्ता राजु भण्डारीले पार्टीले घरदैलोलाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै आज एक दर्जन बढी ठाउँमा भेटघाटका कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अन्तिम कसरतका रुपमा मङ्सिर १ गते नारायणी नदी किनारमा जनसभा गर्ने जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले तीन दिन चितवन केन्द्रित घरदैलो गर्ने बताए । चितवनका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बनेकाहरुले पनि मतदाता रिझाउन अन्तिम दौडधूपमा लागेका छन् । जिल्लामा चार लाख आठ हजार तीन सय ४२ मतदाता छन् । रासस
