काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बृद्धिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि निगमले भाडा कार्यान्वयनका लागि आयोगसँग अनुमति माग गरेको हो ।
केही दिन अघि बसेको निगम सञ्चालक समितिले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनका लागि आयोगसँग अनुमति माग गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुँदा निगमले आयोगसँग अनुमति माग गरेको हो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थका ढुवानी भाडा चार वर्षदेखि समायोजन गरेको छैन । ढुवानी व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न डेढ वर्षदेखि निगमसँग अनुमति माग गरेका थिए । लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले निगम सञ्चालकलाई दबाब दिन पटकरपटक आन्दोलन गरी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी समेत रोकेका थिए ।
पुल्चोकको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा बढाइयो
निगमले ढुवानी भाडा समायोजनको अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिमा काठमाडौं युनिर्भसिटीका प्रोफेसर ९मेकानिलक इन्जिनियर०, यातायात व्यवस्था विभागको इन्जिनियर, ढुवानी व्यवसायीका प्रतिनिधि र निगमकै अर्थ विभागका प्रमुख सदस्य रहेका थिए ।
उक्त समितिले ढुवानी भाडा समायोजनको विषयमा अध्ययन निगम सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगम सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन माथि थप अध्ययन एवम् सुझावका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पठाएको थियो । पुल्चोकबाट समिक्षा प्रतिवेदन आएपछि केही दिन अगाडी मात्रै निगम सञ्चालक समितिले भाडा समायोजन गर्न निर्णय गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले निर्णय गरेतापनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अनुमति लिनुपर्ने भएको हो ।
ढुवानी व्यवसायीको माग यातायात व्यवसायीले बढाएको भाडा अनुसार नै थियो तर निगम सञ्चालकले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यायले बताए । ‘निगममा बाह्य र आन्तरिक गरेर २५ देखि ३० वटा रुटबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी हुने गरेको छ, समग्रमा १० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको हो’, उनले भने ।
