सेयर बजार सामान्य अंकले गिरावट, लाभांश घोषणा गरेको एनएमबि बैंकको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सामान्य अंकले घटेको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक ४.८७ अंकले घटेर १९३३.८८ अकंमा बन्द भएको हो । लाभांश वितरण गर्ने सिजन भएपनि नेप्से सामान्य अंकले घटेको हो । पछिल्लो समय निर्वाचन सम्पन्न भएपनि कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने अन्यौलता सेयर लगानीकर्ताहरुमा रहेकाले कारण बजार सामान्य घटेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । मंगलबारबार दिनभरिमा २३८ कम्पनीको २५ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर १९ हजार पटक किनबेच हुँदा ९६ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । मंगलबार धौलागिरी लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक ८.१७ प्रतिशतले बढेको छ । लघुवित्तको सेयर मूल्य ३४८.१० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आज शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक ८ करोड १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार नेप्सेमा एनएमबि बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ । बैंकले मंगलबार लाभांश घोषणा गरेपनि ६.०७ प्रतिशतले सेयर मूल्य घटेको हो । बैंकको १५.३० रुपैयाँ घटेर २३६.७० रुपैयाँमा सिमित भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती भत्काउनेबारे काठमाडौं महानगरपालिकासँग ऐक्यवद्धता जनाउँदै प्रदर्शन
काठमाडौं । उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले सही सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग ऐक्यवद्धता जनाएको छ । मंगलवार समितिले सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको अन्त्य गरी सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको हो । समितिले सुकुम्वासीको खोल आढेर र राजनीतिक दलहरुको छत्रछायाँमा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरसँग ऐक्यवद्धता जाहेर गरेपछि मंगलवार महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै समितिले सही सुकुम्वासी पहिचान हुन नसक्दा उपत्यकाको नदी किनार लथालिङ्ग भएको बताएको छ । प्रदर्शनपछि बोल्दै आन्दोलित महेशलाल बज्राचार्यले सुकुम्वासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने र सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गरी सही सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका साथै भूमिहीन सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले सुकुम्वासीको खोल आढेर र राजनीतिक दलहरुको छत्रछायाँमा भइरहेका गतिविधिहरुको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सुकुम्वासीहरुले नगरप्रहरीसमक्ष हिंसात्मक गतिविधि देखाएको भन्दै सरकारलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने चाहना नै नभएको आरोप लगाए । उनले सुकुम्वासी आयोग, भूमि आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायहरुले सुकुम्वासीको समस्या समाधान भएपछि आफ्नो सेवासुविधा नआउने डरले समस्या समाधानमा व्यवधान खडा गरेको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्वासीको नाममा जसरी दादागिरी भएको छ,यो गलत छ, सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गरी सही सुकुम्वासीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ,भूमिहीन सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर यसरी खोला किनारमा लथालिङ्ग तरिकाले होइन । खोला किनारमा बसेर दादागिरी देखएर, नगरप्रहरीसमक्ष हिंसात्मक गतिविधि गरेर यसले शहरको शान्ति सुरक्षामा नै खलल पुगेको छ । सुकुम्वासी, भूमि आयोगहरुको यो काम छ ।’ त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी पृथाविन्दु महर्जनले राजनीतिक दलहरुले नै सुकुम्वासीहरुलाई काखी च्यापेको आरोप लगाए । उनले स्थानीय निकायले सही सुकुम्वासी पत्ता लगाइ उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गरिरहेको बताए । उनले सुकुम्वासीको नाममा काठमाडौं उपत्यकाको जमिन हडप्न नपाइने बताए । उनले भने, ‘लालपूर्जा भएको घर भत्काउँदा कुनैपनि राजनीतिक दलहरु नबोल्ने, अहिले सुकुम्वासी बस्ती भत्काउँदा किन यति धेरै । राजनीतिक दलहरुले किन संरक्षण गरिरहेको छ, सुकुम्वासीलाई सक्कली सुकुम्वासी छनोट गरेर व्यवस्थापन हुनुपर्छ । काठमाडौैंको जमिन किन अतिक्रमण ।’ त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी प्रमोदनाथ श्रेष्ठले सुकुम्वासीको सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने तर हुकुम्वासीहरुलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राम्रा कामका लागि उपत्यकाका जनताले सधैँ समर्थन गर्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप भइरहे आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सुकुम्वासीलाई प्राथमिकता दिऔं, हुकुम्वासीलाई हटाऔँ । राम्रा कामको लागि उपत्यकावासी सबैले साथ समर्थन दिन्छ । यो आन्दोलन भइरहनेछ । तीन पुस्ते नागरिकता हेरेर सही सुकुम्वासीको पहिचान हुनुपर्छ ।’ प्रदर्शनकारीले उपत्यकाको भूमिलाई सुकुम्वासी भूमि बनाउन पाइँदैन, सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्न पाइँदैन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए ।
म्याग्दीमा छतमा लटरम्म फलफूल र तरकारी
म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीको हुलाकचोकको दायाँतर्फ शान्ति टोल नपुग्दै बेनी नगरपालिका– ७ का पूर्ववडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको तीन तले घरको छत सिमी, गाजर, मुला, साग, खुर्सानी, बन्दा, काउलीलगायत तरकारी र अन्य एकदर्जन भन्दाबढी फूलले भरिभराउ छ । श्रेष्ठको घरको छत, व्यावसायिक किसानको करेसाबारीभन्दा कम छैन । छतमै तरकारी र फलफूल फल्न र फूल्न थालेपछि श्रेष्ठ दम्पतीलाई बाहिरबाट तरकारी किन्ने झण्झट छैन । म्याग्दी जिल्ला हुलाक कार्यालयको प्रमुखसमेत रहेकी साधना कुमारीले घरको छतलाई नै करेसाबारी र फूलबारी बताएका हुन्। त्यसैगरी वीरेन्द्रचोककी सिर्जना भट्टचनको घरको छतमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी फलिरहेका छन् । उनलाई तरकारी किन्न पर्दैन । बेनी नगरपालिका–७ र ८ मा पर्ने बेनीबजारमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी घर छन् । तीमध्ये अधिकांश घरमा कौसीखेती गरिएको छ । प्राङ्गारिक र विषादीरहित तरकारी खान पाइने, पैसाको बचत हुने र घरमै बसेर तरकारीको स्याहार गर्दा आनन्द हुने भएकोले कौसीखेती उपयोगी भएको साधनाकुमारीले बताए । उनीजस्तै बजारका ५० महिला र पुरुषले कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम लिएर यो खेती गरेका हुन् । आफ्नो वडामा कौसी खेतीतर्फ गृहिणीको आकर्षण देखेर वडा कार्यालयले अघिल्लो वर्ष कौसीखेतीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको थियो । समय कटाउन सजिलो र आफैले घरकै छतमा फलाएका ताजा तरकारी खान पाइने, पैसाको बचत हुने, घरको सुन्दरता बढ्ने र बाहिर निस्कन नपर्दा सङ्क्रमणबाट जोगिने भएकाले यहाँका गृहिणी कौसी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । भान्छाबाट उत्पन्न फोहर व्यवस्थापन गरी सानो परिवारका लागि घरको छतमा गमलामा तरकारी तथा फलफूल रोपेर गरिने खेतीलाई व्यवस्थित गर्न वडा कार्यालयले उपभोक्तसँग साझेदारीमा तालिम तथा आवश्यक साम्रगी खरिद गरी कौसीखेतीलाई व्यवस्थित गरेको पूर्ववडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बेनी बजारमा कौसी खेती निकै प्रभावकारी देखिएको छ,यसलाई चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ’ अर्का पूर्ववडाध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले भने । उनले गमला, प्लाष्टिकका भाँडा, ड्रम तथा बास्केटलगायतमा माटो र मलखाद राखेर कौसीमा खेती गर्न सकिने भएपछि कौसीको सानो क्षेत्रमा घरपरिवारले तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने जानकारी दिए । भान्साबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थापन गरी मल बनाउने विधि र कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेपछि काम गर्न सहज भएको बेनी बजारकी अर्की गृहिणी सोभिता श्रेष्ठले बताइन् । रासस
रविविरुद्ध उजुरी हाल्नेले भने : मलाई मार्ने धम्की आयो, सुरक्षा चाहियो सरकार
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयाेगमा उजुरी हाल्ने युवराज सफलले जिउ ज्यानकाे सुरक्षा चाहिएकाे बताएका छन् । समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता बताउने उनले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा चिठी लेख्दै सुरक्षा चाहिएकाे बताएका हुन् । उनले आवश्यकीय कामको लागि बाहिर निस्कन समेत सुरक्षा चुनौतिका कारण समस्या भएकाे बताउँदै मुद्धा फैसला नहुन्जेलसम्म सुरक्षा व्यवस्था गराई दिनु आग्रह गरेका छन् । ‘रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा निवेदन हालेदेखि नै ममाथि उच्चस्तरको सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको महसुस मैले गरेको छु, सामाजिक संजाल फेसबुक, मेसेन्जर लगायतबाट ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आउने क्रममा बढेको छ, विशेषत रवि लामिछानेका समर्थक, शुभचिन्तकबाट मेरो जिउ ज्यान ,मान ,सम्मान र प्रतिष्ठामा सुरक्षा थ्रेट आएको छ, आवश्यकीय कामको लागि बाहिर निस्कन समेत सुरक्षा चुनौतिका कारण समस्या भएकोले सो मुद्धा किनारा नलाग्दासम्म मलाई सुरक्षा व्यवस्था गराई दिनु यो निवेदन पेश गरेको छु,’ चिठीमा लेखिएकाे छ । साेमबार वैद्य नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिले राजनितिक दल सो दलको साधारण सदस्य हुन र अध्यक्ष र सभापति हुन नमिल्ने बताउँदै उनले लामिछानेको साधारण सदस्यता खारेजको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । यस्ताे छ चिठी : श्रीमान् गृह सचिव ज्यु गृह मन्त्रालय ,सिंहदरबार । बिषय – जिउ ज्यानको सुरक्षा गरी पाउँ । महोदय , उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि – मिति २०७९।०८।०६ गतेका दिन रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा म निवेदक युवराज सफलले सो मन्त्रालयमा उजुरी दिएको र अहिले सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ । रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा निवेदन हालेदेखि नै ममाथि उच्चस्तरको सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको महसुस मैले गरेको छु । सामाजिक संजाल फेसबुक ,मेसेन्जर लगायतबाट ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आउने क्रममा बढेको छ । विशेषत रवि लामिछानेका समर्थक ,शुभचिन्तकबाट मेरो जिउ ज्यान ,मान ,सम्मान र प्रतिष्ठामा सुरक्षा थ्रेट आएको छ । आवश्यकीय कामको लागि बाहिर निस्कन समेत सुरक्षा चुनौतिका कारण समस्या भएकोले सो मुद्धा किनारा नलाग्दासम्म मलाई सुरक्षा व्यवस्था गराई दिनु यो निवेदन पेश गरेको छु । नेपाली नागरिकको हैसियतमा कानुनसम्म कुरा उठाउँदा जिउ ज्यान नै जोखिममा पार्न पर्दा मैले निकै दुख महसुस गरेको छु । मेरो जिउ ज्यानमा केही भएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी रवि लामिछाने ,उनका समर्थक र शुभचिन्तकले नै लिन पर्ने कुरा पनि यसै निवेदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकारका निकायले अनुसन्धान गरी रहेको विषयमा एउटा व्यक्तिलाई मुख्य टार्गेट गरी कानुन हातमा लिन खोज्नु नेपालको संविधान विरोधी गतिविधि हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । मैले पेश गरेको निवेदनका आधारमा तत्काल आवश्यक सुरक्षा व्यबस्था मिलाई दिनुहुन सम्मानित गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । निवेदक युवराज सफल सर्वोच्च नेता समाजवादी केन्द्र नेपाल
सस्तो डिलमा एनआईबीएल एस क्यापिटलले लगानी गर्ने, आइपीओ जारी गर्ने बाटो खुल्दै
काठमाडाैं । एनआईबिएल एस क्यापिटल र इकमर्स कम्पनी सस्तोडिलका लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडे र सस्तोडिलको तर्फबाट संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमुन थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस लगानी सम्झाैताले सस्तोडिललाई नाफामुखी संस्था बन्न र सार्वजनिक निष्काशनमा जाने बाटो खोल्नेछ उनीहरुले बताइएकाे छ । सम्झाैतापश्चात एनआईबिएल एसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडेले इकमर्शले मूलककाे अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर सस्ताेडिलकाे १० वर्षकाे इतिहासले पुष्टि गरेकाे बताए । ‘ईकमर्स व्यवसायमा अग्रपंक्तीमा रहेको सस्तोडिलले विभिन्न बाधा अड्चनको बिच नेपालमा ईकमर्स व्यवसायलाई स्थापित गरको छ, उक्त कम्पनीले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाहरुसंग सम्झौता गरि अगाडि बढ्दा, सस्तोडिल प्ल्याटफर्ममा प्रोडक्टहरुको सूची र व्यापार बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने । यस्तै, सस्तोडिलका संस्थापक तथा सीईओ अमुन थापाले एनआईबिएल एस क्यापिटलसँगकाे सहकार्यले सस्तोडिललाई निकै प्रतिस्पर्धी बनाउने बताए । ‘हाम्रा अन्य मुख्य लगानीकर्ताहरू डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, रमेश कर्पोरेशन, आईसीटीसी समूह र आईएमई समूहसँगै अब एनआईबीएल एस समेतको सहकार्यमा सस्तोडिल नेपाल भित्र र विदेशमा समेत परिचित ब्रान्डको रुपमा स्थापित हुने लक्ष्यमा छौं,’ उनले भने । सस्तोडिलको प्ल्याटफर्महरुका १ करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूका साथै फिल्प कार्ट तथा मिन्त्रा जस्ता अर्न्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त रणनीतिक साझेदारहरू रहेका छन् । साथै लाखौं ग्राहकहरू, सयौं ब्रान्डहरू र विक्रेताहरू समेत आवद्ध छन् । कम्पनीले युएनसिडिए सँगको सहकार्यमा नेपालभरका ३५०० अति साना र साना तथा मझौला उद्योगहरु लाई सुचना मैत्री बनाउन साझेदारी गरेको छ । कोभिड-१९ पछि, सस्तोडिलले नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समेत सहकार्य गर्दै आएको छ
कम्बोडियालाई एडिबीको पाँच करोड डलर ऋण
कम्बोडिया । मनिलास्थित एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीले कम्बोडिया सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पाँच करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याङ्कले उक्त रकम ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्बोडियाको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन, लगानी तथा व्यापारिक वातावरण वृद्धि गर्न,लघु,मध्यम र साना उद्यमको विकासमा टेवा दिन, व्यापार नीति एवम् व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्न ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको ब्याङ्कले एक विज्ञप्ति निकालेर आज जनाएको हो । कोरोना महामारीले कम्बोडियाली अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र गार्मेन्ट, जुत्ता, कपडा उत्पादन, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको एडिबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सायन एल मोर्टनले बताएका छन् । ऋण सहायताबाट कम्बोडियाको आन्तरिक एवम् बाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति अनुकूलन वातावरण बनाउन मद्दत पुग्ने,लघु,मध्यम र साना उद्यमको विकास र विविधीकरण, वित्तमा उनीहरूको पहुँच सुधार तथा उत्पादनहरूका निम्ति नयाँ बजारहरू सृजनामा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहुलियतपूर्ण उक्त ऋण सहयोगले कम्बोडियालाई क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा सुधार तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न थप अवसर प्रदान गर्नका साथै व्यापार सहजीकरण एवम् समन्वयलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा ब्याङ्कले गरेको उनले बताएका छन् । रासस
नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र
काठमाडौं । नेपालमा मुलुक बनाउने मन्त्र लामो समयदेखि अहम् प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यसको मूल कारण यो सवाल राणाकालदेखि जोडिएको छ । धरहरा, घन्टाघर हुन् वा दरबार हाई स्कुल वा त्रिचन्द्र कलेज । यी सबै विकाससँगै जोडिएर गरिएका काम हुन् । तर त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल वा बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत यो प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब त कसैले देश बनाउँछु भन्यो भने पनि नेपाली जनताले नपत्याउने अवस्था भइसकेको छ । यही भएर यही मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मतदातालाई विश्वास दिलाउन कतिपय उम्मेदवारले घूस खानु आमाको रगत खानु सरहको काम हो भनेर कसम खाई चुनाव जितेका छन् । यस निर्वाचनमा पनि पहिलेझै प्रायः सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई नै पत्याउने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै मुलुक बनाउने मन्त्रका लागि काफी छ । तर यहाँ भयो के भने चुनावमा भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जाँदा भए नभएको आकर्षक नारा दिने र मतदातालाई झुट्टा आश्वासन दिएर मत लिएर चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष तिनै मतदातालाई नाकमुख नै नदेखाएकाले अहिले ठूलो विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम नगरेकाले मतदाता रिसाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएकाले नयाँ दल र शक्तिको सिर्जना भएको हो । नेताका झुट्टा आश्वासनबाट धोका पाएका मतदातामा अब पनि पहिलेको जस्तै होला भनेर शङ्का हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आजको नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम नै यही अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पहिलो काम भएको छ । यो विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भनेर गहिराइमा जान आवश्यक भएको छ । यसको मूल कारण भनेको विगतमा अपवाद बाहेकका नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाको साटो पेसा बनाएर हाक्काहाक्की अकूत धनआर्जन गरे । यसको फाइदा परिवारमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका नातासम्म फैलियो । पद र पैसा यसरी कुम्ल्याएकाले यसको असर समाजमा नराम्ररी परेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएकाले आमजनतामा निराशा फैलिँदै गयो । अहिले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । यही भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भयो । जम्मा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हिजोको जस्तो राजनीतिक विकृति ल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । यता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता शिक्षा र आर्थिक अभावले ग्रस्त छन् । यही कारणले यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले यसको फाइदा लामो समयसम्म लिई नै रहे र अझै पनि यो सम्भावना जीवितै छ । फलस्वरुप केही नेताहरु २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म लगातार सांसदमा जितेका छन् । यसरी चुनाव जित्नु एक दृष्टिले राम्रो पनि होला तर यसले हुँदा पुस्तान्तरण र परिवर्तन हुन पाएन । नयाँ पुस्ताले अवसर पाएनन् । त्यसमा पनि भइरहेको के छ भने अपवादबाहेक नेतृत्वले उमेर, शारीरिक अवस्था र नैतिकतालाई पनि कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा नैतिकतालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । सुशासन र असल शासन प्रणाली विपरीत गलत कामको असर विस्तारै सबैतिर सर्दै गयो र यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि फैलियो । हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । नेतृत्वको आड र हवालामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको जगजाहेर छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत अपवादबाहेक पैसा नदिए कामै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले त यतिसम्म भइसकेको छ कि समाजमा भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर धन नकमाउनेलाई अपमान र हेला हुने गरेको छ । यसो भएपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार नगर्नेले पनि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने भएको छ । अब समाजमा भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार मानिस पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । यो भनेको सुशासनको विपरीत काम भयो । जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यही भएकाले विकास हुन नसकेको हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । अहिले महँगीको मारले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाल पनि निकट भविष्यमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिँदैन । न्यायका नौ सिङ भन्ने नेपालमा प्रचलित भनाइ छ । यही भएकाले कानुन मात्र बनेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र मुलुक पनि नबन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ । कानुनले मात्र हुने भएको भए ०६२/६३ को आन्दोलनले दुई सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजसंस्थालाई नै विस्थापित गणतन्त्रको जग बसालेको छ । नेपालमा सङ्घीयताको माध्मबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको सरकार स्थापना गरेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम नभएको आमगुनासो व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सङ्घले पुरानै शैलीमा काम गरेकाले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । प्रदेशको अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले खारेजीको चर्चा चलिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिइएको भए पनि यो निकायले अपेक्षाअनुसार राम्रो काम गर्न नसकेको आमगुनासो आइरहेको छ । यो निकाय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । यसको पुष्टि महालेखाको प्रतिवेदनमा बढेको बेरुजुले भएको छ । यसपटकको निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले गम्भीर भएर मौजुदा तमाम् विकृतिहरु हटाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा आएको पुस्तान्तरण र परिवर्तनको लहरको जितलाई पनि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा युवा मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुँदैन । विसं २०४८ देखि निरन्तर निर्वाचन जितेर सांसद भएकाहरु पनि पहिलोपटक सांसद हुँदा युवा नै थिए । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास भएन । यो समस्या त झन् झाँगिएर विकराल हुँदै आएको छ । त्यसैले आज युवाको नारा दिएर चुनाव जितेकाले पनि सजिलै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय छ, त्यो के भने हरेक सार्वजनिक पदधारण गरेकाले म भनेर आफैँ शपथ खान आवश्यक छ । कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि भएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्म र मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जो जहाँ छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा आत्मादेखि इमान्दार हुन जरुरी छ । नेपाली जनताको करले तलब खाएर काम गरेकाले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्न आवश्यक छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न आमाको रगतको कसम खाएजस्तै कसम सबैले खान जरुरी छ । नभए त भ्रष्टाचार निवारण गर्न नियुक्त गरिएका यसअघिका अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै गलत काम गरेर कारबाहीमा परेका होइनन् र रु त्यसैले भ्रष्टाचार नहुन कडा कानुनका साथै सम्बन्धित सबैले आत्मादेखि दृढ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचारीलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने र इमान्दारलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न पनि आवश्यक छ । अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र मुलुक पनि बन्छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग भए पनि यो रोगले नेपाललाई बढी नै थिलथिलो बनाएकाले अब समयमै उपयुक्त उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि घोषणापत्रमा भने झैंं नवनिर्वाचित नेतृत्वले पहिलो पाइलाको कामबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारीतन्त्रले यसको इमान्दारीपूर्वक अनुशरण गर्न जरुरी छ । मुलुक बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको हरेक नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना आउन आवश्यक छ । अनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरेकालाई बेलैमा हदैसम्मको सजाय दिएर दण्डित गरी समाजमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रथम चरणमै आवश्यक छ, इमान्दारिता र नैतिकता । सिङ्गापुरका लिक्वान हुन् वा मलेसियाका माहाथीर वा भारतका नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा मात्र हिँडाएनन्, समृद्ध राष्ट्रको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अब नेपालमा नयाँ पुस्ताबाट यस्तै नेतृत्व जन्मन जरुरी छ । अनि मात्र नेपाल बन्छ । मुलुक बनाउने मूलमन्त्र पनि यही नै हो । रासस (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ )
सडकपेटी खाली गराउन डोजर लिएर निस्किए इनरुवाका मेयर
काठमाडौं । पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै इनरुवा नगपालिकाको कार्यालयले आजबाट अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन शुरु गरेको छ । ३५ दिने र अन्तिम पटकको ३ दिने सूचना जारी गर्दासमेत सडकपेटी खाली नगरेको भन्दै नगरप्रमुख केदार भण्डारीसहितको नगरपालिकाको टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको हो । मंगलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहबरमा नगर प्रमुखले सडकपेटी खाली गराउने कार्यलाई अघि बढाएका हुन् । व्यापारी र केही स्थानीयको अवरोधका बीच नगरपालिकाको टोलीले अतिक्रमित सडकपेटी र सडकमा बनाइएका टहरा हटाउन थालेको छ । नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । सडकपेटी खाली गराउन पुग्नुभएका नगरप्रमुख केदार भण्डारीले पटक पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर एक्शनमा उत्रनुपरेको बताए । उनले सूचनाबाट नै मानिसहरुले टेर्ने विश्वास लिएपछि बारम्बार सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरेको बताए ।
