वाग्मती किनारका सुकुम्बासी भन्छन्- भूमि आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ
काठमाडौंको थालाथली बस्ती । काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेपछि सो क्षेत्रमा तनाव देखिएको थियो । महानगरले बस्ती उठाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासी विरोधमा उत्रिएका थिए । बस्ती जोगाउन भन्दै सडकमा उत्रिएका सुकुम्बासी अहिले आआफ्नो दैनिकीमा फर्केका छन् । साँझ बिहान चलहपहल हुने सुकुम्बासी बस्ती दिउँसो प्रायः सुनसान हुन्छ । बालबालिका विद्यालय, केही ज्याला मजदुरी गर्न त केही कामको खोजीमा बस्ती बाहिर निस्कन्छन् । वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी र घर कुरुवा बस्तीमा भेटिन्छन् । वाग्मती किनारमा अहिले एक सय ३६ सुकुम्बासी घरधुरीको बासोबास छ । आफ्नो पीतापूर्खाको थाँतथलोको पत्तो नभएका सुकुम्बासी कहिले फेरि राज्य बस्ती खाली गराउन आउने हो भनी चिन्तित देखिन्छन् । यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनेसम्बन्धी सूचनाबाट सुकुम्बासीले केही राहत महसुस गरेका छन् । आफूहरुको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन नहुने सुकुम्बासीको भनाइ छ । सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशकदेखि बस्दै आउनुभएका झापाका नरेन्द्र सिवाकोटी सरकारले आफूहरुलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । सुकुम्बासी बस्तीमा उनको खाजा पसल छ । ‘यसरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई भूमि आयोगले जस्तो व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ,’ सिवाकोटीले भने, ‘आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा बस्ती हटाएर वर्षौंदेखि बसिरहेका नागरिकको उठिबास लगाउन पाइँदैन ।’ भूमि आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्ने सुकुम्बासीको एउटै माग छ । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका प्रतिनिधिले विवरण सङ्कलन गरेका छन् । ‘काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायसँग यहाँका सुकुम्बासीको विवरण छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेको छ, आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।’ भूमि आयोगले लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन सूचना जारी गरे पनि उपत्यका विकास प्राधिरकणले ३५ दिनभित्र उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानीलगायत सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी बनाइएका संचरना ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विकल्पमा तयार भवन अलपत्र वाग्मती किनारका सुकुम्बासीले विकल्पको कुरा गरिरहँदा सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका-१ रानीवनमा निर्माण गरेको भवन अलपत्र छ । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले सुविधासम्पन्न पाँचवटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो । सो अपार्टमेन्टमा करिब छ सयवटा युनिट छन् । प्रत्येक युनिटमा दुई कोठा, एक भान्छा र एक शौचालय छन् । सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएका अपार्टमेन्टमध्ये दुई वटामा मानवसेवा आश्रम सञ्चालनमा रहेको छ । अर्को एक अपार्टमेन्टको केही क्षेत्रमा नागार्जुन वडा नं १ को वडा कार्यालय, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रहरी बिट रहेको छ । नागार्जुन वडा नं १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामा सरकारले निर्माण गरेको भवनमा अस्थायीरुपमा वडा कार्यालय राखिएको बताउँछन् । ‘त्यसबेला जुन प्रयोजनका लागि सरकारले भवन निर्माण गर्यो, त्यतिबेला प्रयोगमा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिलो वडा कार्यालय रहेको छ, यसबाट अलपत्र रहेको भवनको संरक्षणमा टेवा पुगेको छ ।’ रानीवन बसपार्कमा वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु भएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि वडा कार्यालय सर्ने वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । लामो समय अलपत्र परेको सो भवनमा उपत्यकाका सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने हल्लासँगै स्थानीयले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् । महानगर भन्छ : सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम रोकिँदैन भूमि आयोगले तत्काल सुकुम्बासी नहटाउन आग्रह गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढिरहने जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरेर महानगर अगाडि बढ्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने सबैको जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने महानगरको जिम्मेवारी रहेको र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताए । ‘सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ, सुकुम्बासीका लागि तयार भवन अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा यो अभियान रोकिँदैन ।’ रासस
पोखरा महानगरपालिकाले व्यवसाय गर्न दियो साढे ११ लाख अनुदान
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत २४ वटा फार्मलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । युएनडिपीसँगको साझेदारी तथा गोनेसाको व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गतको व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गत उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्द्धन केन्द्र (इबिक) परियोजनाको सहजीकरणमा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन कोषमार्फत् २४ फार्मलाई ५० हजारका दरले अनुदान प्रदान गरिएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन तथा नयाँ रोजगारी सिर्जनामा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘व्यवसाय सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जनामा पहिलो पाइला महत्वपूर्ण हुन्छ, नवीनतम् सोच भएका व्यक्ति तथा फार्मलाई यो रकमले प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने । प्रमुख आचार्यले रकम साना भए पनि पहिलो पाइलामा यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि महानगरपालिकाले निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अनुदान रकम प्राप्त गर्नेमा सुन्ती पुर्जा (हस्तकला), सरस्वती अधिकारी थापा (गँड्यौला पालन, कौसी खेती र फोहोर मैला व्यवस्थापन), चुत्रल कृषि समूह (कृषि उत्पादन), ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट (प्लास्टिक व्यवस्थापन) छन् । साथै, एक कल होम सोलुसन (विभिन्न सेवाका लागि प्राविधिक सेवा), सुवास परियार (वातावरणमैत्री झोला प्रवद्र्धन), रेखाकुमारी थापा (गँड्यौला मल प्याकेजिङ), बाबुराम बस्ताकोटी (आर्ट एन्ड ह्यान्डी क्राफ्ट)ले पनि अनुदान पाएका छन् । त्यसैगरी प्रेमबहादुर विक (मेटल उद्योग), महिला सीप विकास संस्था (हस्तकला उत्पादन), पोखरा तारा मण्डल एन्ड विज्ञान केन्द्र (सिकाइ प्रवद्र्धन) र जमुना सुनार (हस्तकला), झलकप्रसाद बराल (पोल्टी), तारानाथ पहारी (कृषि पर्यटन), पोखरा बर्डस एन्ड एग्रो फार्म (कृषि), ज्योति प्रोभिजन स्टोर (लोकल घीउ तथा पनिर उत्पादन), पिन शोभा गुरुङ (विषादी मुक्त अग्र्यानिक उत्पादन), रनदेवी गुरुङ (कृषि तथा पशुपालन), विश्वबन्धु पोखरेल (कृषि तथा पशु), विष्णुमाया आचार्य (हस्तकला), पद्मावती खाद्य उद्योग (आयुर्वेदिक औषधी तथा जडीबुटी), बिजुला परिवार (टेलर्स), देवीथान कृषि फर्म (कृषि) र ग्रिनबायोट्रिक एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ व्यवसाय तथा नवीनतम् सोचका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका युवा/महिला/वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा फर्महरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि हौसलास्वरूप अनुदान प्रदान गरिएको इबिक परियोजनाका संयोजक नवराज अधिकारीले बताए । पोखरा महानगरपालिकाअन्र्तगत व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा प्रकाशित सूचनाका आधारमा सूचीकृत भई छनोटमा परेका २४ वटा व्यक्ति तथा फर्महरूलाई अनुदान उपलब्ध संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
प्रथम बीमाशुल्कमा नेपाल लाइफको अग्रता, नयाँमा सन नेपालले छलाङ्ग मार्दा आईएमई बन्यो आक्रामक
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रथम बीमाशुल्कमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीहरुले चार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात २८.४९ प्रतिशतले बढी हो । गत असोजसम्ममा कम्पनीहरुले ७ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा दुई इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) र नेशनल लाइफले कार्त्तिकसम्ममा एक अर्बभन्दा बढी बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी अर्थात १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, दोश्रोमा रहेको नेशनल लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, पुराना जीवन बीमा कम्पनीलाई टक्कर दिँदै सन नेपाल लाइफ तेश्रो स्थानमा रहेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा ३२.२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा अन्य ३ कम्पनी रहेका छन् । जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ६७ करोड ९१ लाख, सिटिजन लाइफले ६० करोड २० लाख र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा गुराँस लाइफ रहेको छ । अन्य कम्पनीले १० करोड बढीको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्दा गुराँस लाइफले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको संकलन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा २६.७१ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिशतका आधारमा आईएमई लाइफको प्रथम बीमाशुल्क सबैभन्दा बढीले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्क ४०.४८ प्रतिशतले बढाएर ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सो बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, बुधबार कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले ४ प्रतिशत बोनसको लागि बैंकको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४२.१२ रूपैयाँ कायम भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको मंसिर २० गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य अर्थात प्रतिकित्ता २५१.८० रुपैयाँलाई आधार मानेर सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । यससँगै बुधबारको सेयर बजारमा बैंकको पहिलो सेयर कारोबार समायोजित मूल्य (प्रतिकित्ता २४२.१२ रूपैयाँ) लाई नै आधार मानेर हुने छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स र नाडेप लघुवित्तकाे सेयर काराेबार फुकुवा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले दुईवटा लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । नेप्सेले मङ्सिर २१ गतेदेखि लागु हुने गरी निर्णय नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो । यस सँगै अब बुधबारदेखि यी कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न सकिने भएको छ । नेप्सेले आधारभूत सेयरधनी बाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भुजा बेचेर दुई घण्टामा दैनिक आठ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्दै विराटनगरका महिला
विराटनगर । ग्रामीण महिलाले चामल भुटेर बनाउने भुजामा भारतीय उपभोक्ता बढी आकर्षित भएका छन् । नुनपानी हालेर भुटेको उसिना चालममा बालुवा हालेर बनाउने भुजा मुरही सीमावर्ती क्षेत्रको भारतीय बजारमा माग बढी भएको हो । दस वर्षदेखि भुजा बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी विराटनगर–१४ की गीताकुमारी मण्डलले नेपालभन्दा भारतीय बजारमा भुजा बढी बिक्री हुने गरेको बताइन् । घरमा भुटेको भुजा दैनिक भारतीय बजारमा लाग्ने हटियामा लगेर बेच्ने गरेको उनको भनाइ थियो । दैनिक २५ किलो चामलको भुजा बनाएर बिहानदेखि ग्रामीण भेग तथा हटियामा लगेर बेची दुई सन्तानको पालनपोषणसँगै शैक्षिक खर्च पनि व्यहोर्दै आएको उनले बताइन् । एकदेखि दुई घण्टामा नै सबै भुजा बिक्री गरेर दैनिक छ सय रुपैयाँ देखि आठ सय रुपैयाँ सम्म कमाउने गरेकी मण्डलले खाजादेखि चटपटे र सक्खरको लड्डु बनाउन भुजा नै आवश्यक भएकाले माग धेरै हुने गरेको छ भनिन् । अचेल कारखानाबाट उत्पादित भुजा सस्तोमा उपलब्ध भए घरमै भुटेको भुजा उपभोक्ताले बढी मनपराउने गरेको विराटनगरकी सरु पहरीले बताइन्। विराटनगर–६ मा भुजा बेच्दै गरेकी कटहरीकी मालसरदेवी मण्डलले नेपालीभन्दा भारतीयले बढी भुजा किन्ने गरेका छन् भनिन् । भुजा किन्न कतिपयघरमै आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले हप्तामा एक–दुईपटक नेपाली बजारमा आए पनि प्रायः भारतीय बजारमै भुजा बेच्न जाने गरेको जानकारी दिइन् । एक सय २० रुपैयाँमा प्रतिकिलो भुजा बेच्ने गरेको बताउँदै उनले मिलको भुजा सस्तो भए पनि भुटेको भुजाको बढी माग भएको मालसरादेवीले सुनाइन् । कतिपयले धान किनी उसिनेर, सुकाएपछि भुजा भुट्ने चामल तयार पार्ने गरेका छन् भने कतिपय प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँका दरले उसिना चामल किनेर भुजा बनाउने गरेका छन् । शशिकला राजवंशीले भारतीय बजारमा अहिले बढी भुजाको माग भए पनि विगतको भन्दा आधा व्यापार कम भएको बताइन् । रासस
सानिमाको मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने १८ जना जोडीले सौराहा घुम्न पाउने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकहरुका लागि मोबाइल बैंकिङ्ग योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत १८ जना जोडीले सौराहा भ्रमणको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ्गबाट ५ वटा विभिन्न कारोबारहरु गर्नुपर्ने छ जसमा २०० रुपैयाँ भन्दा बढि र कम्तिमा एउटा टपअप हुनुपर्नेछ । बैंकको अनुसार ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोग गरी टपअप, फन्ड ट्रान्सफर, लोड वालेट, क्युआर पेमेन्ट, युटिलिटि पेमेन्ट, आदि जस्ता कारोबारहरु गर्न सक्नेछन् । यो योजना मंसिर २१ देखि पुस ९ गतेसम्म १८ दिनका लागू हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार योजना अवधि भर ग्राहकहरुले सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत गरेका कारोबारहरुलाई समावेश गरिने छ । सानिमा बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३० वटा कार्यालय तथा १२३ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीका माग ‘इग्नोर’ गरेपछि शक्तिकेन्द्र धाउँदै महासंघ, कसले के आश्वासन दिए ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मापछि ब्याज घटाउने लविङ गर्न उद्योगी व्यवसायीहरु विभिन्न शिर्ष नेताहरु समक्ष पुगेका छन् । आइतबार शर्मालाई भेटेर ब्याज घटाउने लविङ गरेका उद्योगी व्यवसायीहरु सोमबार पुनः शिर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्न पुगेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसंग आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटघाट गरेका छन् । सोमबारको भेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताए । अर्थतन्त्र जोगाऔ अभियानमा रहेको महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाए । शीर्ष नेतृत्वहरूसंग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग छुट्टाछुट्टै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संमस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आफु र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताए । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेकमो थियो । ती सबै भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो अवसरमा शीर्ष नेतृत्वबाट महासंघले राखेका सुुझावहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउंदै तीनको सम्बोधन गर्न सरकार तथा आफ्नो पार्टीकातर्फबाट प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको बताउँदै महासं३ले व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको जनाएको थियो । चालू पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नु पर्ने लगायतका माग महासंघको छ । यसअघि महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बाराम्बार भेटेर ब्याज घटाउन तथा अन्य मागहरु पुरा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर, अधिकारीले तयसपछि खासै चासो नदेखाएपछि अहिले महासंघको दौडधुप शिर्ष नेताहरु कहाँ बढेको हो । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
