साझाको रात्रिकालीन सेवामा एक सातामै ४ हजार यात्रु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित साझा यातायातको रात्रिकालीन बस सेवामा यात्रुहरूको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । साझा यातायातले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्मको पहिलो एक सातामा कुल ४ हजार २३ जना यात्रुले यस सेवाको लाभ लिएका छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बूढानीलकण्ठ(लगनखेल र एयरपोर्ट(थानकोट रुटमा राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म ७ वटा बसहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । साझा यातायातका सीईओ भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार सुरुवाती दिनहरूमा यात्रु सङ्ख्या उत्साहजनक रहेको छ । पहिलो दिन ५०४ जनाबाट सुरु भएको यात्रा पाँचौँ दिन पुग्दा सबैभन्दा बढी ६८३ जना पुगेको थियो । 'अहिलेको यात्रु सङ्ख्या सन्तोषजनक छ, घाटामै रहे पनि सेवालाई निरन्तरता दिनेछौं,' अर्यालले भने । आगामी असारसम्म घाटा भएमा दुवै महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति भइसकेको छ । यात्रुको चाप बढ्दै गएमा रुट र बसको सङ्ख्या थप्ने योजना रहेको र यसमा बूढानीलकण्ठ तथा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले समेत चासाे देखाएका छन् । राति अबेरसम्म काम गर्ने र यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारणका लागि यो सेवा निकै सहयोगी सावित भएको छ।
'लु' सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि सुझाव सङ्कलन: विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको तयारी
काठमाडौं । अत्याधिक गर्मी अर्थात् तातो हावाको लहर (लु) सम्बन्धी शीघ्र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्यायोजना निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार यहाँ सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहरबाट बच्नका लागि ‘पूर्वतयारी, पूर्वकार्य तथा शीघ्र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’को मस्यौदामाथि सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय, विषयगत क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा सहयोगी निकाय, नेपाल स्काउटलगायत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । अत्यधिक गर्मी र तातो हावाको लहरका कारण हुनसक्ने समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो । ठाउँठाउँमा माटोको भाडामा पानी राख्ने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय ज्ञानको पनि सदुपयोग गर्नुपर्ने, तातो हावाको लहरका बेला अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । सुझावलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न चरणमा अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो साता देशभर तातो बढेको र कतिपय जिल्लामा तापक्रम ४१ डिग्रीभन्दा माथि पुगिसकेकाले आवश्यक सर्तकता अपनाउन प्रधिकरणले सबैमा आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा दिन सकेनन्
काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भने पनि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेको प्यान अब स्थानीय तहबाट पाउन लिन सकिने भने पनि यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले ती सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेका बताए । 'चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चााडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने छ', उनले भने । चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले बताए । स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउनसके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सकिने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने सकिने छ । व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा करोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने कार्य हुने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थानीय निकायबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
थापाथलीको सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन प्रहरीको अल्टिमेटम: माइकिङ गर्दै भोलि साँझसम्मको समय सीमा
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन सुरक्षा निकायले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बिहीबार साँझ बस्ती क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै प्रहरीले त्यहाँ रहेका स्थानीयलाई तत्काल ठाउँ खाली गर्न सूचित गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग विशेष छलफल गर्दै आगामी शनिबार र आइतबारभित्रै सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले बस्तीमा पुगेर भोलि (शुक्रबार) बेलुकासम्म सुरक्षित रूपमा ठाउँ खाली गरिसक्न चेतावनी दिएको छ । वालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै यो बस्ती हटाएर बागमती कोरिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्दै आएका थिए । विगतमा पटक/पटक भएका त्यस्ता प्रयासहरू स्थानीयको चर्को विरोध र विभिन्न कानुनी एवं प्राविधिक जटिलताका कारण सफल हुन सकेका थिएनन् । यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी समय सीमा नै तोकेर निर्देशन आएपछि थापाथली क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । भोलि बेलुकासम्म बस्ती खाली नभए प्रशासनले बल प्रयोग गर्न सक्ने सङ्केत समेत दिएको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदलको कार्ययोजना स्वीकृत, सोमबारदेखि विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ को दोस्रो बैठक बिहीबार (आज) सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं कानुन सचिव पुष्पकर सापकोटाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आगामी सोमबारदेखि हरेक दिन दिउँसो ३ बजे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । साथै, बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यादलले पूर्वनिर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर सरकारलाई बहसपत्र पेश गर्ने दृढता व्यक्त गरे । साथै, उनीहरुले कार्यदलका सदस्यहरुले पनि खुलेर साथ दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि सोही किसिमको साथको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
मदन भण्डारी राजमार्गः झापा, मोरङ र सुनसरीमा पुल निर्माण गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्डमा पुल निर्माणले गति लिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरी खण्डमा पर्ने ३७ पुलमध्ये हालसम्म २५ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर रमेशकुमार दत्तका अनुसार झापाको बाहुनडाँगीबाट सुनसरीको चतरासम्मको १३१ किलोमिटर सडकमा २५ वटा पुल बनिरहेका हुन् । निर्माण सम्पन्न भएका पुलको लम्बाई २० मिटरदेखि ३०० मिटरसम्म छ । निर्माणमा केही ढिलाइ हुनुका कारण वन क्षेत्रको अवरोध रहेको उनले बताए । पुल निर्माण हुने कतिपय क्षेत्र वन क्षेत्रमा पर्ने र रुख कटानको अनुमति पाउन समय लागेकाले काममा ढिलाइ भएको बताउँदै केही पुल अझै अधुरा रहेका सूचना अधिकारी दत्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको कुल लागत रु छ अर्ब १२ करोड ६२ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सडक निर्माणको लागत रु १० अर्ब १३ करोड रहेको छ । झापामा पाँच वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसमा ढोङ्ग्रे खोला, खार खोला, दामा खोला, हँडिया खोला र गगटे खोलाका पुल रहेका छन् । झापा र इलामको सिमानामा पर्ने २२० मिटर लामो बिरिङ खोलाको पुल पनि निर्माण भइसकेको छ । मोरङमा धानखेती, खहरे, डाले, मुगु खोला, खुदुम, मोराङ्गी, तेली र नुसरी खोलाका पुल बनेका छन् । इलाम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएका सूचना अधिकारी दत्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुखानी शहादतस्थल, बुढी खोला, सुखानी खोला, टाङटिङ, गोयाङ, सानोनेते, ठूलोनेते, रतुवा, बुकुवा सानो, बुकुवा ठूलो, बिधुवा खोला, चाँजु खोला र बागद्वार खोलाका पुल सञ्चालनका लागि तयार भएका छन् । पुल निर्माण बाँकी रहेका १२ स्थानमध्ये मोरङमा आठ वटा र सुनसरीमा चार वटा रहेका छन् । मोरङको सोल्टी–१, सोल्टी–२, मिखि खोला, बालुवा खोला, सानो नेते, तुर्की खोला, हचुवा र साउने खोलामा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका सूचना अधिकारी दत्तले बताए । सुनसरीका चार वटा पुल रेल्वे रिभर, ठकुरी खोला, बाघ खोला र बगुवा खोलाको निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । पुल निर्माणले पूर्वी नेपालको यातायात र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
खटाइएको ठाउँमा नगएका १६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । २०८२ भदौदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका यी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएको भए पनि हालसम्म रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहेकाहरूलाई मन्त्रालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई अबको ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा कामकाजका लागि रमाना हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । लामो समयदेखि सरुवा अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बस्ने विकृतिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । आगामी दिनमा समेत अवधि पूरा भइसक्दा पनि हाजिर हुन नजाने अन्य कर्मचारीहरू उपर पनि कडा कानुनी कारबाही चलाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
