ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छन् । शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहकाबीच स्वागत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अन्य सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भट्टराईसँग सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा विकास व्यवस्थापन क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव रहेको छ । उनले नेपाल सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरूमा सेवा दिएकी छन् । पूर्व सचिवका रूपमा उनले सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । शैक्षिक रूपमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक हुन् । साथै, उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाबाट पब्लिक पोलिसी (ट्रेड एण्ड फाइनान्स) र ड्युक युनिभर्सिटीबाट नन्प्रफिट म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छन् । हाल उनी साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टको कार्यकारी सदस्य तथा प्रोफेसनल होल्डिङको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छिन् । उनको नियुक्तिसँगै बैंकको व्यावसायिक रणनीति, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
भाडा विवादमा ७ सय उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ’ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको ७ दिने बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी सूचनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । लिमिटेडले जेठ २५ गते उद्योगहरूको नामै तोकेर विवादित भाडा रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र लिमिटेडको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसले देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने र हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार उक्त भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघका अनुसार लिमिटेडको २०८२ पुस २५ को सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय (निर्णय नम्बर ३५/०८२/०८३) गरेको थियो, जसमा महासंघले बेलैमा असहमति जनाएको थियो । लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एकातर्फ आफै मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजाने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको नामै सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र रकम बुझाउन सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामा आँच पु‍र्याउने काम हो । यो कार्य २०८२ चैत ९ को सञ्चालक समितिकै निर्णय विपरीत समेत छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुला सिमाना, वैदेशिक उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला उठिवास लगाउने नियत राखिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । सरकारको यस्तो रवैया कायम रहेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने, उद्योगमा आश्रित हजारौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमी देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको मेड इन नेपाल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले लिमिटेड र उद्योगी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र लिमिटेडसँग अनुरोध गरेको छ । सरकारले यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगधन्दा ठप्प पारेर सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सोपान फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । शुक्रबार २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ । आज सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४ अंकले घटेर २७२४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ९२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४२ कम्पनीको ९८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सेन्ट्रल फाइनान्सको भएको छ । सेन्ट्रलको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सिटी होटलको २४ करोड, आँखु खोलाको २२ करोड, हिमाल दोलखा हाइड्रोको १३ करोड र रिलाइन्स स्पिीनिङ मिल्सको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
काभ्रेमा बस दुर्घटना, सात जनाको शव फेला
काठमाडौं । काभ्रेमा बस दुर्घटना भएको छ । बनेपाबाट रोशी गाउँपालिकाको खार्पा चोक जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो । सडकबाट २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा सात जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । घाइते १५ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रवक्ता रविन विष्टले जानकारी दिए । घटनास्थलमा प्रहरीमार्फत उद्धार कार्य जारी रहेको उनले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । घटनास्थलमा उद्धार कार्य भइ रहेकाले थप विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको कामलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा अनुमति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो । वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ । ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे । तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
बैंकिङ कसुरमा बर्दिबास नगरपालिका वडाध्यक्ष पक्राउ
जलेश्वर । प्रहरीले बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ गरेको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख २२ गते फरार सूचीमा रहेका वडाध्यक्ष महतोलाई प्रहरीले गत वैशाख २२ गते बिहीबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले वडाध्यक्ष महतोलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासको हिरासतमा राखी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
शुलभको दावी– चेकमा हस्ताक्षरमात्र गर्थेँ
काठमाडौं । शुलभ अग्रवालले दीपक भट्टसँग व्यावसायिक क्रममा चिनजान भएको बयान दिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उनले व्यापार व्यवसायको क्रममा चिनजान भएको उल्लेख गरेका हुन् । भट्टसँग चिनजान भएपछि सापटी रकम दिने गरेको उनले बताएका छन् । आफ्नो संलग्नतामा सौर्य सिमेण्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेण्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र एसजी वर्ल्ड लगायतका कम्पनीहरू रहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्दाजी ३० वटा प्रालि कम्पनीहरू हुनुपर्छ, अन्यको नाम हाल याद भएन । अंशबण्डा भएपछि सो कम्पनीमा पछि भाइ शाहिल अग्रवालको भागमा पर्यो र निज समेतको नाममा दर्ता भयो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले बेलायतमा अध्ययन सकाई नेपाल फर्केपश्चात सो कम्पनीमा बुवाले खाता संचालकमा मेरो नाम राख्नु भएको हुँदा हस्ताक्षरमा म समेतको नाम रहेको छ । मैले सुरुमा बुवाको र भाइ शाहिल अग्रवालको भागमा परे पश्चात भाईको आदेशले हस्ताक्षर गर्ने गरेको छु ।’ जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडको चेकमा मात्र आफ्नो दस्तखत चल्ने र कुनै कारोबारमा हस्ताक्षर गर्ने नगरेको सुलभले बयानमा खुलाएका छन् । सुरुदेखि सो कम्पनीमा चेकमा दस्तखत गर्ने (खाता सञ्चालक) को रूपमा मात्र रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् । मिसिल संलग्न रहेका एनआइएमबीको केवाइसी फर्म देखाउँदा थाहा पाएको सुलभले उल्लेख गरेका छन् । केवाइसी फर्ममा खाता सञ्चालक भएको नाम र डिक्लिर्यसनमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो रहेको उनले प्रस्ट बयान दिएका छन् । जगदम्बा स्टील्सको नाममा सञ्चालनमा रहेका खाताहरूमा हाल खाता सञ्चालक नभएको तर हस्ताक्षरकर्ता मात्र रहेको उनले बताएका छन् । ‘मेरो नाममा एनआइएमबी, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतका बैंकहरूमा खाता सञ्चालनमा रहेका छन्,’ उनले भनेका छन् । जगदम्बा स्टील्सको एनआइएमबीको केवाइसी फर्ममा शुलभ अग्रवालसमेत शाहिल अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवालको नाममा खाता सञ्चालकको रूपमा उल्लेख छ । उनले यो केवाइसी सन् २०१८ को भएको बताएका छन् । शुलभले भाइ शाहिल अग्रवाल र व्यवस्थापकको आदेशले मात्र चेकहरुमा दस्तखत मात्र गरेको बयान दिएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको कृषिव अग्रवालको खाता नम्बर ००१०५०३०२७४४५६ को चेकहरुमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो रहेको स्वीकारेका छन् । कृषिव अग्रवाल मेरो जेठो छोरा रहेको र उक्त खाता छोरा नाबालक हुँदाको अवस्थामा खोलेको उनले बताए । दीपक भट्टले सापटी रकम माग गर्दा छोरा कृषिवको खातामा भएको रकम छोरालाई भनेर चेक मार्फत भुक्तानी गरिदिएको उनले बताएका छन् । ‘रकमको स्रोत सम्बन्धमा कारोबार हेर्नु पर्ने हुन्छ । दीपक भट्टले मलाई सापटी मागेको हुँदा उक्त रकम दिएको हुँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि।को शुभी अग्रवालको खाता नं।००७०५०३०२७३४९७ को चेक न। ३०३०५७१०७८०५०१ भएको चेक दीपक भट्टले मलाई सापटी रकमको लागी आग्रह गरेको हुँदा मैले श्रीमती शुभी अग्रवाललाई आग्रह गरि उक्त रकम दिन लगाएको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘म उद्योगी भएको हुँदा मैले दीपक भट्टलाई दिएको सबै रकमको स्रोत छ । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले के कुन शीर्षकमा लिएको कर्जा रकम भुक्तानी गरेको मलाई थाहा छैन ।’
