विष्णु पौडेल रुपन्देही २ बाट उम्मेदवार
काठमाडौं । रुपन्देही–२ बाट विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी निश्चित भएसँगै नेकपा एमालेले जिल्लाका पाँचै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंगिएका छन् । विभिन्न दल तथा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार चयन भएपछि रुपन्देहीमा निर्वाचनको राजनीतिक तस्बिर स्पष्ट बन्दै गएको हो । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट दधिराम न्यौपाने उम्मेदवार बनेका छन् भने क्षेत्र नम्बर २ बाट विष्णु पौडेल (विष्णुप्रसाद पौडेल) मैदानमा उत्रिने भएका छन् । त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट वासुदेव घिमिरे, क्षेत्र नम्बर ४ बाट सुनिता थथेर र क्षेत्र नम्बर ५ बाट खिमलाल भट्टराईको उम्मेदवारी टुंगिएको नेता खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए । पाँचै क्षेत्रमा उम्मेदवार तय भएसँगै दलहरू चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । उम्मेदवारहरूले स्थानीय मुद्दा, विकास निर्माण, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मतदातामाझ जाने तयारी थालेका छन् । रुपन्देहीमा यसपटकको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुने आँकलन गरिएको छ ।
बीवाईडी ब्रान्ड दुरुपयोगविरुद्ध साइमेक्स इंकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढायो
काठमाडौं । बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बीवाईडी ब्रान्ड नाम दुरुपयोग गरी सञ्चालन भइरहेका नक्कली तथा अनधिकृत डिजिटल पेज र वेबसाइटहरू विरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । आइतबार कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार केही नक्कली डिजिटल प्लेटफर्महरूले आफूलाई ‘बीवाईडी नेपाल’को आधिकारिक माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्दै ग्राहक तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । साइमेक्स इंकले ‘bydpromotionnepal.com’ नामक वेबसाइट, ‘BYD Dealler Fans’ नामको फेसबुक पेज, ‘BYD Promotion’ नामक टेलिग्राम समूह तथा यस्तै नामबाट सञ्चालन भइरहेका अन्य कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्महरू बीवाईडी नेपालका आधिकारिक सञ्चारमाध्यम नभएको स्पष्ट पारेको छ । यी प्लेटफर्महरूसँग कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध, सहकार्य, आबद्धता वा आधिकारिक स्वीकृति नरहेको पनि साइमेक्स इंकले जनाएको छ । यस्ता अनधिकृत डिजिटल माध्यमहरूले झुटा सूचना फैलाउँदै आकर्षक अफर, योजना तथा प्रचारको नाममा ग्राहकलाई भ्रममा पार्ने र आर्थिक ठगी गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले यस्ता नक्कली तथा अनधिकृत डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क, प्रचार–प्रसार वा आर्थिक कारोबार नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ । कम्पनीले साइमेक्स इंकका प्रमाणित डिजिटल प्लेटफर्महरू तथा आधिकारिक डिलरहरू मार्फत मात्र जानकारी लिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
राजस्व बढाउन क्यासिनो नीति पुनरावलोकन आवश्यक : पर्यटन विभाग
काठमाडौं । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले राज्यको राजस्व वृद्धि र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको बताएका छन् । आइतबार (आज) बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै महानिर्देशक लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानुनले रोक लगाएको बाबजुद चार तारे होटलमा समेत क्यासिनो खेलाउने गरेको उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको बताए । उनले पाँच तारेमाथिका होटललाई मात्र क्यासिनो खेलाउन अनुमति दिइएकोमा लुकिछिपि साना होटलहरूले समेत खेलाउँदा राजश्व संकलन घट्नुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको गुनासो गरे । महानिर्देशक लामिछानेले राज्यको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी क्यासिनोसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । क्यासिनोको वर्गीकरण गर्दै ठूला क्यासिनोले क्षेत्रफल विस्तार गर्न पाउने गरी विधेयक निर्माण गर्न उनको माग छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले रोयल्टीको आधारमा क्यासिनोहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिता आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुँदै
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता बनाई लागू गरेको उनले बताए । आचारसंहिताबारे आजै आयोगका पदाधिकारीहरुले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम छ ।
आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दललाई सीएनआईको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघको तर्फबाट सुझाव दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरू सार्वजनिक गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको सुझावहरू राष्ट्रियस्तरका दलहरूसँग छलफल गरिनेछ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ सालदेखि २०८२ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनले तीब्रता पाउन नसकेको बताए । उनले दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा ल्याएपनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको बताए । मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेण्डाहरूमा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरूले अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना, र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । परिसंघले एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दलहरू सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिक एजेण्डा भन्दा राजनीतिक एजेण्डाले नै प्राथमिकता पाएको विगतका अनुभवहरू आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ । सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सोको कार्यान्वयनमा देखिने ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाहरूले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अपनत्व लिन नखोजिदा आर्थिक रूपमा मुलुक पछाडि परेको पाण्डेले बताए । सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता भएको उनले बताए । साथै घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सीप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझावहरू समेटिएको जनाएको छ । परिसंघले आर्थिक विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा ‘सोंचपत्र’ आवश्यक रहेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरूको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिमा साझा सोंचपत्र तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा वृहत अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिनेछ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालीले मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्येनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकास कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सो अवसरमा पदाधिकारी सदस्य विदूषी राणा, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य पम्फा धमला, महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रको तयारी गर्दै लगानी बोर्ड, १४ निकायमा फोकल पर्सन नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई छिटो, सहज र समन्वयात्मक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित लगानी बोर्डको कार्यालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । बोर्डले छरितो सेवा प्रवाहमार्फत लगानीको वातावरण थप सुधार गर्ने र लगानी आकर्षणलाई गति दिने लक्ष्यका साथ यो संरचना निर्माणको तयारी थालेको हो । यस प्रयोजनका लागि बोर्डले सहसचिव हेमराज तामाङलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन १४ वटा सरकारी निकायले अख्तियारीसहित ‘फोकल पर्सन’ (सम्पर्कव्यक्ति) नियुक्त गरेका छन् । फोकल पर्सन तोक्ने निकायमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भन्सार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेका छन् । बोर्डले आवश्यक देखेमा अन्य निकायले पनि थप फोकल पर्सन तोक्नसक्ने जनाएको छ । बोर्डको कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँग समन्वय गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालका लागि बोर्डले तोकिएका फोकल पर्सनसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोर्डको कार्यालयमा आगजनी भएकाले नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यविधिले अन्तिम रूप पाएपछि मात्र एकैस्थानबाट सेवा प्रवाह सुरु हुने जानकारी दिए । उनले ‘अटोमेसन’ (मानवीय हस्तक्षेपबिना उपकरण, कम्प्युटर वा सफ्टवेयरको सहायताले कुनै कार्य वा प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रविधि) प्रणालीमार्फत काम गरिने भएकाले प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बताए । फोकल पर्सनहरूसँगको छलफलमा ज्ञवालीले लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न र सुशासन कायम गर्न सबै निकायले अपनत्वसहित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'लगानी बोर्डले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्छ । यसमा सबै निकायको साथ र सहयोग अपेक्षित छ', उनले भने । अहिले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाका कारण लगानीकर्ताले झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लगानीसम्बन्धी कामकारबाही चुस्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 'हाललाई तोकिएका फोकल पर्सन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका ‘सिङ्गल प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ हुनेछन् । उहाँहरूले लगानी बोर्डबाट सिफारिस भएका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित फाइल तथा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्नेछन्', कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार फोकल पर्सनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, सार्वजनिक तथा लगानी नियमावली २०७७ तथा लगानी बोर्डको रणनीति र व्यावसायिक योजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउनेछन् । साथै उनीहरूले बोर्डबाट प्राप्त फाइल तथा पत्रको समयमै राय–प्रतिक्रिया दिने, सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच समन्वयकारी पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा संस्थागत समन्वयकर्ताका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नेछन् ।
नेपाली सेनाका एक महासेनानी सहायक रथीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ । आइतबार सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार एक जना सहायक रथीको सरुवा गरिएको छ । बैठकले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वच्छ वायु तथा समृद्धि परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको पनि उनले बताए । माघ २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू : मानव–बाघ अन्तरसम्बन्धन व्यवस्थापन परियोजनको लागी विश्व वातावरण सुविधावाट विश्व वन्यजन्तु कोष मार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय स्वच्छ वायू तथा सम्वृद्धि परियोजनाको लागी सहुलियतपुर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैकसंग वार्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोलि गठन गर्ने निर्णय नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समुह हाईड्रो जियोलोजी उपसमुह राप प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री देवकुमार स्याङ्वोलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय वा त्यसअन्र्तगत पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्र्तगत जलस्रोत तथा सिँचाई विभागमा कार्यरत सुपरिटेन्डिङ ईन्जिनियर श्री सुशिल कुमार देवकोटाले पेश गर्नुभएको राजिनामा स्वीकार गर्ने निर्णय बुढीगण्डकी जलाशाययुक्त जलविधुत आयोजनाको वित्तिय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । उच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश श्री विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको वेतिथिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ गठन गर्ने निर्णय नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने र एक जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा श्री महोमद सफी उल्लाह रौतहटलाई मनोनयन गर्ने निर्णय २०८२ फागुन १२ मा जापानको टोकियोमा आयोजना हुने जापान नेपाल ईम्प्लोयमेन्ट कन्फ्रेन्सको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दिपक काफ्लेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय २०८२ फागुन ४ देखी ७ गतेसम्म भुटानको थिप्पुमा संचालन हुने सेकेन्ट माउन्टेन कनेक्ट ईन्टररिजनल वर्कसप कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय २०८२ फागुन १२ देखी १५ गतेसम्म थाईल्याण्डमा आयोजना हुने १३ औँ प्यासिुफिक फोरम अन सस्टनएवल डेभलवमेन्ट (एपीएफएसडी) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय
आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संगठन ४ दिनदेखि अनसनमा
काठमाडौं । आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संगठनले चार दिनदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ४ (२) बमोजिम मन्त्रालयसँग भएको विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एसोसिएसन, नेपाल सिएमए संघ र हेल्थ असिस्टेन्ट संघले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । परिषद् ऐन २०५३ जारी भएको झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४ (२) अनुसार परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन नसकेको, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको र सबै पेशागत समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष मिकेल देवकोटाले बताए । परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्दा दर्ता, नवीकरण, निरन्तर पेशागत विकास, अनुशासनात्मक कारबाही तथा नियमनजस्ता नियमित कामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘२०५३ सालमा बनेको ऐन २८ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेन, मेडिकल काउन्सिलको ऐन १५–१६ पटकसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले पटक–पटक यो विषयमा आवाज उठायौं तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन । आन्दोलनको मुख्य कारण यही हो । अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीको तलबको हकमा सहमति अनुसार नपाउँदा हामी अनसन बस्नु परेको हो ।’ देवकोटाले आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दबाब कार्यक्रम गरेको बताए । चार दिनसम्म अनसन बसे पनि मन्त्रालयमा दबाब दिँदा आफूहरूका कुरा सुन्न सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
