खटाइएको ठाउँमा नगएका १६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । २०८२ भदौदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका यी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएको भए पनि हालसम्म रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहेकाहरूलाई मन्त्रालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई अबको ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा कामकाजका लागि रमाना हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । लामो समयदेखि सरुवा अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बस्ने विकृतिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । आगामी दिनमा समेत अवधि पूरा भइसक्दा पनि हाजिर हुन नजाने अन्य कर्मचारीहरू उपर पनि कडा कानुनी कारबाही चलाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
कानुनमन्त्री गौतम र कोरियाली राजदूतबीच भेटवार्ता, न्याय प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणमा सहकार्य हुने
काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क ताययोङले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत ताययोङले मन्त्री गौतमलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बधाई दिए । भेटका क्रममा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध र न्याय क्षेत्रमा भइरहेका आपसी सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । विशेषगरी नेपालको न्याय प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन र यसलाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा भइरहेका साझेदारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा परिचालकले तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्दै
काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेको गुनासो बढेको छ । गत चैत अन्तिम साता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई बढाइएको भाडा विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू नहुने जनाइएको थियो । तर कतिपय विद्युतीय सवारीका परिचालकले समेत भाडा बढाएर लिने गरेको गुनासो सुनिएका छन् । सवारीसाधनका परिचालकले यात्रुको अनुहार हेरेर सकिने जति भाडा लिने गरेको दैनिक भक्तपुर–रत्नपार्क रुटमा सार्वजनिक यातायात चढ्दै आएका बलराम शिल्पकार बताउँछन् । बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको गत चैत २७ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभर भाडा समायोजन गरिएको हो । चैत २८ गतेदेखि लागू भएको भाडादरअनुसार पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा अब २४ रुपैयाँ पर्छ । तर सार्वजनिक यातायातका परिचालकले भने तेस्रो स्टेसन पार गरेदेखि ३५ रुपैयाँ भाडा लिइरहेको उनले बताए । जुन दूरीका हिसाबले तीन किलोमिटर पनि हुँदैन । सरकारले १० किलोमिटरसम्मको भाडा ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । पन्ध्र किलोमिटरसम्मको भाडा ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले २० किलोमिटरसम्म दूरीको भाडा ४४ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको भाडा ५० रुपैयाँ तोकेको छ । वैज्ञानिक भनिएको यो भाडादर अवैज्ञानिक रहेको यात्रु शिल्पकारको भनाइ छ । वैज्ञानिक भाडादरका नाममा केही सरकारी अधिकारीले व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी यात्रुलाई समस्यामा पार्ने गरेको उनको बुझाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढ्ने गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा भाउ घट्दा भने कहिल्यै घट्दैन । उल्टै सवारीसाधनका परिचालकले भने तोकिएभन्दा बढी आफूखुसी भाडा लिइरहेको यात्रु बताउँछन् । विदुर नगरपालिका-५ देवीघाटका स्थायी बासिन्दा वासुदेव नेपाल नुवाकोट र काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिहन्छन् । थानकोटबाट गल्छीसम्म करिब ४८ किलोमिटर दूरीको भाडा उनले २०० रुपैयाँ तिरे । गल्छीबाट देवीघाटसम्म करिब १७ किमीको भाडा भने १३० रुपैयाँ तिर्नुपरेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर परिचालकले यात्रुसँग तोकिएभन्दा धेरै भाडा उठाइरहको सार्वजनिक गरे । रसुवा नाकासम्म पुग्ने कालोपत्र गरिएको राजमार्गमा १७ किमी दूरी पार गर्दा १३० रुपैयाँ भाडा तिर्न आफू बाध्य हुनुपरेको यात्रु नेपालको गुनासो छ । बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ अनुसार यात्रुले भाडा तिरेपछि टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनले भने यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । टिकट नदिने भएपछि परिचालकलाई आफू खुसी भाडा असुल गर्न सहज भएको हो । ऐनमा परिचालकलाई परिचयपत्र दिएर मात्र टिकट काट्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचालकलाई परिचयपत्र, नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिए यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै जाने यात्रु नेपाल बताउँछन् । प्रदेश ऐनमा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिइ यात्रु ठगी गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने यातायात निरीक्षकको नियुक्ति अझै हुन नसकेको प्रदेश मन्त्रालय यातायात महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठ बताउँछन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले ती क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उनले सुनाए । ती कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएरसमेत काम गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरे काठमाडौं उपत्यकामा १०० भन्दाबढी यातायात कम्पनी रहेको र जनशक्ति अभाव हुँदा ती सबै कम्पनीका सवारीमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सङ्घीय सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारीसाधनको भाडादर तोक्ने र तिनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको पनि सरकारी तहबाट अनुगमन नहुँदा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुली भइरहेको यात्रुको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिएको भनी काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक उजुरी पर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडादर राख्न लगाएको पनि उनले बताए । पछिल्लोपटक बढेको भाडा विद्युतीय सवारी लागू नहुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले त्यसको पनि अनुगमन गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा कार्यालयमा लिखित वा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०३ फोन गरेर जानकारी गराउन सकिने पनि प्रवक्ता सुवेदीले प्रष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक उजुरी पर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडादर राख्न लगाएको पनि उनले बताए । पछिल्लोपटक बढेको भाडा विद्युतीय सवारी लागू नहुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले त्यसको पनि अनुगमन गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा कार्यालयमा लिखित वा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०३ फोन गरेर जानकारी गराउन सकिने पनि प्रवक्ता सुवेदीले प्रष्ट पारे ।
निःशुल्क उपचारको सरकारी वाचा : १ हजार ६१८ बेड तयार, तर प्रयोगमा ५५ मात्रै
काठमाडौं । सरकारले गत वर्षको चैत्र १४ गते शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको सयवटा कार्यसूचीमा एउटा बुँदा थियो– गरिबहरूका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने । विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि सरकारी र निजी दुवै थरीका अस्पतालले अनिवार्य कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने वाचा गरेको थियो । आर्थिक कारण कुनै पनि नागरिकले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गने उदेश्यकसाथ यो नियम कडाइका साथ तत्काल लागू गर्ने सरकारको दावी थियो । यसका लागि शासकीय सुधार सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र ‘फ्रि हेल्थ प्रोटल’ विकास गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो । सोही प्रतिवद्धताअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवरण पठाउन थालेका छन् । ८३ अस्पतालको विवरण प्राप्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा हालसम्म ८३ अस्पतालले विवरण पठाएका छन् । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल गरी हालसम्म ८३ अस्पतालको विवरण मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’मा सार्वजनिक गरेको छ । कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म ८३ अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा विवरण अधावधिक गराएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८३ अस्पतालका कुल ११ हजार १ सय ५८ कुल शैयामध्ये १ हजार ६ सय १८ शैया निःशुल्क छन् । जसमध्ये ५५ शैया हाल प्रयोगमा आएको विवरण उल्लेख छ । नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४ हजार ६ सय १० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै स्वास्थ्य संस्थाले नियमअनुसार सेवा उपलब्ध गराउँदा दैनिक ५ देखि ६ हजार बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउन सक्छन् । प्रयोगमा ५५ बेड झापामा रहेको दमक अस्पतालले छुट्याएको एक बेड प्रयोगमा आएको जनाएको छ । १५ शैयाको उक्त अस्पतालले छुट्याएको एक बेडमा प्रयोगमा आएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा रहेको मिसन अस्पतालले बिरामीका लागि २० शैया छुट्याएकोमा २८ जना बिरामीको हाल उपचार गरिरहेको जनाएको छ । उपचारका लागि आउने गरिब, असहाय सबैको फ्रीमा उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी जीवन भट्टराई सरकारको निर्देशनपछिमात्र गरिबको उपचार सुरु गरेको नभइ अस्पतालले सुरुवातदेखि नै गरिबहरूको उपचार गरिरहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भनेको प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने २ सय शैयाको अस्पतालमा २० बेड छुट्याउनुपर्छ तर हामीले २६ बेडमा त्यस्ता बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका छौं ।’ यस्तै, सल्यानको जिल्ला अस्पतालले छ्ट्याएको बेडमा १ जनाको भर्ना गरिएको छ । १५ शैयाको अस्पतालले असहायका लागि दुई बेड छुट्याएकोमा १ बेड प्रयोग भएको उल्लेख छ। लमजुङमा रहेको लमजुङ सामुदायिक अस्पतालले छुट्याएका ५ बेडमध्ये ३ बेड प्रयोगमा आएका छन् । ५० बेडका सो अस्पतालमा ५ बेड अशक्तहरूका लागि छुट्याएको छ । ललितपुरको पाटनमा रहेको मानसिक अस्पतालले छुट्याएको ५ शैयामध्ये १ शैया बिरामीका लागि बिरामी भएका छन् । अस्पतालले ५ शैया छुट्याएको छ । काठमाडौंमा रहेको ५० शैयाको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले छुट्याएको ५ शैयामध्ये १ शैया प्रयोगमा आएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालले १० शैया असहायहरूका लागि छुट्याएको छ । सय बेडको अस्पतालमा छुट्याएका शैयामध्ये तीनवटा बिरामीका लागि प्रयोगमा आएको जनाएको छ । यस्तै, चितवनको बकुलहारा अस्पतालले छुट्याएका १० शैयामध्ये १, ३ सय शैयाको काठमाडौं मेडिकल कलेजले छुट्याएको ३० शैयामध्ये २ शैया, ३ सय शैयाको भक्तपुर अस्पतालमा ४ शैया, ५ सय शैयाको भरतपुर अस्पतालमा ९, मोरङको विर्ता मेडिकल कलेजले छुट्याएको ५० शैयामध्ये १ शैया प्रयोगमा आएका छन् । के के हुन्छन् सेवा ? अस्पतालले गरिब, असहाय र वेवारिसे लागि अस्पतालको शैयामात्र छुटाएर पुग्दैन । बिरामी बेडमा पुगिसकेपछि ओपीडी सेवा चिकित्सक परामर्श पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकको परामर्शपछि बिरामीलाई गर्नुपर्ने परीक्षण र उपचार पनि सित्तैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा आवश्यक ल्याब, परीक्षण, एक्सरेदेखि शल्यक्रियासमेत पर्छन् । यस्तै, अस्पतालले बिरामीको लागि औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बिरामीले यो सबै सेवा पाउनको लागि भने वडा वा स्थानीय तहबाट विपन्न नागरिक भएको सिफारिसपत्र अस्पतालमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा १० प्रतिशत निःशुल्क अनिवार्य अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया गरिब असहायलाई छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ ले यसको व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ’को दफा ७० को ‘घ’ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यही ऐनलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपालको संविधान र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डले गरेको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । जसमा निजीमात्र नभइ सरकारी अस्पतालले पनि १० प्रतिशत शैया छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । अब अस्पतालहरूले आफूले छुट्याएको बेडमा गरिब, असहाय वेवारिसले सेवा लिए, नलिएको डिजिटल रूपमा अपडेट गराउनुपर्ने छ । त्यसमा बिरामीको भर्ना मिति, बेडनम्बर, विभाग र रोगको निदान लगायतका विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसरी डिजिटल रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्दा नागरिकले सहज सेवा पाए नपाएको विषयमा सजिलै थाहा पाउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा उनले महानगरभित्रका अस्पतालमा यो कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका थिए । जसमा महानगरभित्र रहेका ५५ वटा अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुटाएर असहाय वेवारिसेहरूको उपचार गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौं महनगरबाट सुरु गरिएको यो कार्य हाल देशभर लागू गरिएको छ । प्रयोगमा किन कम ? सरकारले चालेको काम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गर्दै सरकारले लागू गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था कागजमा प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा भने अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत ८३ अस्पतालले विवरण अद्यावधिक गर्दा १ हजार ६ सयभन्दा बढी बेड छुट्याइए पनि हालसम्म जम्मा ५५ शैयामात्र प्रयोगमा आएको तथ्यांकले योजना र पहुँचबीचको दूरी उजागर गरेको छ ।
अपाचे रेसिङ एक्सपेरियन्सका विजेताहरूलाई टीभीएस मोटरले गर्यो सम्मान
काठमाडौं । नेपालका लागि टीभीएस मोटरको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले अपाचे रेसिङ एक्सपेरियन्सको पुरस्कार वितरण गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली राइडरहरूलाई सम्मान र पुरस्कार वितरण गरिएको हो । भारतको चेन्नईस्थित मद्रास इन्टरनेसनल सर्किटमा सम्पन्न एआरई जीपी ग्रान्ड फिनालेमा नेपाली राइडरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सफलता हासिल थिए । नेपालबाट छनोट भएर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रयाकमा पुगेका तीन नेपाली राइडरहरूले विभिन्न विधामा शीर्ष स्थान ओगटेर नेपाली मोटो स्पोर्ट्सको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेका थिए । प्रतियोगिताको नतिजा र उपलब्धि चेन्नईको कठिन ट्रयाक र उच्च गतिको चुनौतीलाई आत्मविश्वासका साथ सामना गर्दै नेपाली राइडरहरूले अभिनव राज मल्लाले २०० अअ विधामा प्रथम स्थान, दिलीप दनुवारले ३१०अअ विधामा प्रथम स्थान तथा सुजन थापा मगरले १६० अअ विधामा दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणा जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले यस उपलब्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘नेपाली राइडरहरूले हासिल गरेको यो सफलता हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । यसले उनीहरूको मेहनत मात्र नभई नेपालमा मोटोस्पोट्र्सको उज्ज्वल सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको छ । हामी युवा राइडरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन निरन्तर प्रतिबद्ध छौं । ’ अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ प्लेटफर्ममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल राइडरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए । कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका प्रिमियम सेल्स हेड विपिन बोगटी र नेपाल अटोमोबाइल्स स्पोट्र्स एसोसिएसन (नासा) का प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा तीन फरक सीसी श्रेणीमा विजेताहरूलाई ट्रफी र खदा ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । जसमा १६० सीसी श्रेणीमा मगर, २०० सीसी श्रेणीमा भण्डारी तथा ३१० सीसी श्रेणीमा डंगोल रहेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नासाका प्रतिनिधि गोविन्द भट्टराईले नेपाली राइडरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको झण्डा फहराएकोमा गर्व व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाम्रा राइडरहरूले तीनवटा विधामा पहिलो, दोस्रो र पुनः पहिलो स्थान हासिल गरेर नेपालको नाम विश्वभर चम्काउनुभएको छ । यो जित नेपालको मोटर स्पोट्र्स क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ आगामी योजना र सुरक्षामा जोडः जगदम्बा मोटर्सले नेपाली राइडरहरूको सीप विकासका लागि आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भट्टराईका अनुसार अबदेखि हरेक महिना एउटा अपाचे रेसिङ कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यस कार्यक्रमले रेसिङका साथै सुरक्षित सवारी सम्बन्धी सचेतना फैलाउन पनि सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल र माङ्गा क्रिएसन्स लगायतका सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको योगदानको लागि प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो । जगदम्बा मोटर्सले यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा व्यावसायिक रेसिङ कल्चरको विकास गर्ने र नेपाली प्रतिभालाई विश्वस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
गोल्छा प्रहरीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख मनोज केसीले नक्सालबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा ९१० र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०८३’ मा गोल्छा लगायतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने र कानुन विपरीतका कार्यहरू भएको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ब्यूरोमा सिफारिस गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट आजै पक्राउ अनुमति प्राप्त भएलगत्तै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । हुलासचन्द्र गोल्छाका छोरा शेखर गोल्छामाथि अब धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यूरोले जानकारी दिएको छ ।
बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न लागिएको सन्दर्भमा सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले समग्र बीमा क्षेत्रको जोखिम पहिचान न्यूनीकरण गर्नका लागि बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अझ बढी व्यवस्थित, व्यावसायिक र परिस्कृत गर्नु आवश्यक भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका परिमार्जन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू र विद्यमान कमी कमजोरीलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्य लगायत समग्र विषयमा राय सुझावहरू दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक गोकुलराज दाहालले प्राधिकरणले परिमार्जन गर्न लागेको बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका रिस्क रेटिङ, ब्रान्च अडिट कभरेज, स्याम्पल साइज, इन्टर्नल अडिट फङ्सन र इन्टर्नल अडिट रिपोटिङ रिक्वाइयरमेन्टका सम्बन्धमा राय सुझावहरू दिएका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझावहरूलाई समेत समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी र निर्देशक शाम्भ राज लामिछाने उपस्थित थिए । यसैगरी, कार्यक्रममा बीमकका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
