विषाक्त खानाले एकैपटक ६५ बिरामी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालायले चितवनको भरतपुरमा विषाक्त खाना सेवनले ६५ मानिस एकैपटक बिरामी परेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज चितवनको भरतपुरका घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विषाक्त खानाका कारणले एकै पटक ६५ मानिस बिरामी परेको बताएको हो । मन्त्रालयले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न जाँचका लागि नमूना प्रयोगशालामा पठाएको छ । यही मङ्सिर २३ गते ६५ जनामा २४ घण्टा नबित्दै पखाला लाग्ने, वाकवाकी हुने, वान्ता आउने साथै ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएका थिए । बिरामी भएपछि उनीहरूले औषधि पसल गएर औषधि किनेर खाएका थिए । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि मङ्सिर २६ गते भरतपुरस्थित नेशनल सिटी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष तथा बहिरङ्ग विभागमा उपचारका लागि ३५ भर्ना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । कार्यक्रममा भोज खाएका थप १५ जना आजै उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
व्यवसायीले गभर्नरसँग भने : ब्याजदर घटाउनु, सीआरआर एक बिन्दुले कम गर्नु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुंदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मुल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पुंजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन लगायत उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन ।’ अर्थतन्त्र जोगाउ अभियानलाई महासंघले अगाडि बढाएको र यसक्रममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री समेतलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारहरू सिमेन्ट, डण्डी, घर जग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोवाइल लगायतको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्र लगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारी समक्ष आग्रह गरे । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धी नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुंदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न माग राखेको छ । यस्ता छन् माग – नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूंजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र चालु पूंजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएकाले चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । – निजी क्षेत्रको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । – यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुंदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । – पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूंजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन External Commerical Borrowing को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । भेटका क्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघले दिएका सुुझावहरू अध्ययन गरी निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए ।
कहिले निर्माण होला रुकुमकोटको पाहुना घर ?
मुसीकोट । रुकुमकोट कमलपोखरीको उत्तरपूर्व केही संरचना निर्माणको काम अलपत्र छ । संरचनामा रङ लगाएर छोडिएको छ । वरपर झाडी मात्र उम्रेको छ । काठ, ढुङ्गा, बालुवा यत्रतत्र छरिएका छन् । ती भवन निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने कुनै छाँट देखिएको छैन । ती संरचना निर्माण गर्न थालेको करिब छ वर्ष नै पुग्न लागि सक्यो । पाहुनाघर भनेर निर्माण थालेका ती भवनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पाहुना घर निर्माण गर्ने भन्दै दुई वटा भवन निर्माणको काम अलपत्र परेका छन् । लामो समयसम्म पनि ती भवनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । ती भवन निर्माण छ वर्ष पुुग्नै लाग्यो । निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको छ । विसं २०७४ असार २० मा सरकारको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण थालिएको हो । गाल्भा क्याराभान जेभीले रु दुई करोड ७५ लाखमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको आयोजनाका सव-इन्जिनियर सुधीर नेपालीले बताउनुभयो । कम्पनीले त्यसयता पाँच पटक म्याद थप गरिसकेको छ । यस क्षेत्रमा घुमघामका लागि आउने पर्यटक तथा पाहुनाका लागि खान-बस्न सहज होस् भनेर यसको निर्माण थालिएको हो । दश कोठे भवनको हालसम्म ८५ प्रतिशत निर्माण सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनअनुसार अब एकपटक यसको म्याद थप्न पाउने व्यवस्था भए पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएको सव-इन्जिनियर नेपालीको भनाइ छ । पाहुना घर निर्माणको लागि स्थानीयतहले पनि ताकेता नगरेको देखिन्छ । रासस
नेपाल एसबिआई बैंकको नयाँ शाखा बुढानिलकण्ठमा, अध्यक्ष बन्सलले गरिन् उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले बुढानिलकण्ठमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन नेपाल एसबिआई बैंकका अध्यक्ष जयती बन्सलले गरेकी थिइन् । उक्त समारोहमा बैंकका निर्देशक पिनाकी नाथ बनर्जी, प्रबन्ध संचालक तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे, एसबिआई बैंकका उपमहाप्रबन्धक प्रियरंजन, बैंकका नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख वित्तीय अधिकृत मोहम्मद रिजवान आलम, प्रमूख संचालन अधिकृत यादवेंद्र कांत, नयाँ व्यवसाय प्रवर्द्धन सल्लाहाकार छपिराज पन्त, प्रमूख व्यवसाय विकास अधिकृत रितेश अर्यालका साथै बैंकका अन्य कर्मचारी तथा ग्राहकहरुको उपस्थिति थियो । बैंकले ९१ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १ कर्पोरेट अफिसका साथै १३० एटीएम बाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
गोर्खा आयुर्वेद र भास्कर हार्वस्यूटिक्लसका औषधि गुणस्तरहीन, विभागले लगायो रोक
काठमाडौं । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिहरु प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागले आग्रह गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि प्रयोग नगर्न र बजारमा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्दा गुणस्तर न्यून रहेकाले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीको १ सय एमजि भएको २४ नम्बर ब्याचको अविपतिकार चुर्ना औषधि र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीको १ सय एमजि एनआरपीए ९००१ ब्याच नम्बर भएको निर्मल औषधि प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गरेको हो । अनुगमनको क्रममा संकलन गरिएका आयुर्वेदिक औषधिहरूका नमुना परिक्षणमा भारतको आयुर्वेदिक फार्माकोपिया २०१६ को माइक्रोबियल सीमा पालना नगरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । आयुर्वेदिक औषधि न्यून गुणस्तर भएको पाइएकोले औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम बिक्री रोक्का गरि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गरी सोको विवरण विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै उक्त आयुर्वेदिक औषधिहरूको सिफारिस, बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी गोर्खा छ भने भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनी चोर्नी वीरगन्ज पर्सामा रहेको छ ।
बर्सेनि ४२ लाख भाडामै खर्चिन्छन् गुल्मीका पाँच पालिका
रेसुङ्गा । गुल्मीका पाँच पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिदै आएका छन् । एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा ३३ देखि ९७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्दा उनीहरूले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पाँच पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । यीबाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय बनाएका छन् । धुर्कोटको अर्को प्रशासनिक भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन् । कार्यालय भाडामै रहेकामध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक ११ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक रु ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक १० लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मासिक ७४ हजार रुपैयाँ कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । तीन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गुल्मी दरबारले वार्षिक आठ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन । मुसीकोट नगरपालिकाले मासिक ६२ हजार रुपैयाँ कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसीकोटले कार्यालय भाडामा सात लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक ३३ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ । गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘प्रशासनिक भवनको लागि पालिकाको आफ्नै अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ प्रमुख खत्रीले भने । आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफूहरूको समन्वय हुने उनको भनाइ छ । रासस
मध्यमवर्गको पहुँच भएको सस्तो अस्पताल हो ओम – डा.जोशी
काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमध्ये अन्यको तुलनामा सस्तो उपचार शुल्क लाग्ने अस्पतालको रुपमा अभ्यास भएको अस्पतालको दाबी रहेको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.हरिस जोशीले सो अस्पताल मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएकोले सोही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । ‘यो मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गका लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको अस्पताल हो, सोही अनुसार समय सापेक्ष रुपमा यसलाई सञ्चालन गर्ने कोशिष गरेका छौं’, उनले भने । अस्पतालले ओपीडीमा दर्ता देखि लिएर आइसियु सम्मको उपचारमा न्युनतम शुल्क लिने गरेको अस्पतालका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बिनोद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालले ओपीडीमा उपचार गर्न आउने बिमारीसँग दर्ता शुल्क बापत जम्मा ६ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ, जुन अन्य निजी अस्पतालको तुलनामा निकै सस्तो हो ।सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेको डाइलासिस र जोखिमयुक्त क्यान्सर रोगको सहुलियतपूर्ण उपचार अस्पतालले प्रदान गर्ने गरेको छ । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा डाक्टरहरुको समूहले सञ्चालन प्रारम्भ गरेको अस्पताल हो ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर । पछिल्लो समयमा कुल अस्पतालको संख्यामा निजी क्षेत्रका अस्पतालको संख्या र क्षमता सरकारीको तुलनामा बढ्दै गएको देखिन्छ । अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक रुपमा ५ सय देखि ७ सय सम्म बिमारीहरु उपचारको लागि आउने गर्छन् । अस्पतालले दैनिक रुपमा १२ जना सम्म विमारीको सल्यक्रिया गर्ने गर्छ । प्राविधिक रुपमा एमआरआई, सिटीस्क्यान, डेस्क स्क्यान र ल्याब लगायतका सेवाहरुमा उच्च स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको अस्पतालका विजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बिनोद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार केही अति विशिष्ट सेवा बाहेक अस्पताल प्रवेश गरेपछि बिमारी अनुसन्धानको लागि बाहिर जानुपर्दैन । त्यस्तै, अस्पतालले इमर्जेन्सी रेस्क्यु र उपचार पनि उपलब्ध गराउँदै आएको र त्यसको लागि अलर्ट अवस्थामा चिकित्सकको समूह समेत रहने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । अस्पतालले आफूलाई आइभिएफ सेन्टरको अग्रज संस्थाको रुपमा दाबी गर्ने गर्छ । साथै अस्पतालले स्त्रीरोग, हेमोडाइलोसिस, क्यान्सर, गहन उपचार र गम्भिर प्रकृतिका सर्जरीको विषयमा रिफरल सेन्टरको रुपमा विकास भएको बताउने गरेको छ । बिमारीहरुको आवश्यकतालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेर उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले दाबी गरेको छ । ‘यो अस्पताल स्त्रीरोग उपचारमा स्थापित अस्पताल हो, आधुनिक एनआइसियु सुविधा सहितका सेवालाई हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं’, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर हरिस जोशीले भने । उनका अनुसार नेपालमा आइभिएफ प्रविधिको शुरुवात गर्ने पहिलो अस्पतालपनि ओम अस्पताल हो ।
उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीलाई नबिलको साथ, २५ जनालाई दियो नबिल एसएसई कोर्स
ललितपुर । नबिल बैंकले उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीलाई साथ सहयोग गर्ने भएको छ । जसको लागि बैंकले बागमती प्रदेशका २५ विद्यार्थीलाई नबिल एसएसई कोर्स दिएको छ । बैंकले बाग्मती प्रदेशबाट नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम (नबिल एसएसई) सर्टिफिकेसन कोर्समा सहभागी २५ विद्यार्थीलाई आइतबार प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । ललितपुरको क्याम्पियन कलेजमा ‘रिफ्लेक्शन एण्ड सेलिब्रेसन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम’ नाम दिइएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नबिल बैंकका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले हजारौँ युवाहरु स्वेच्छाले नभई राम्रो अवसरको खोजीमा देश छाडेको बताउँदै देशमा नै केही गर्न चाहने विद्यार्थीलाई साथ दिन चाहेको बताए । देशमा नै केही गर्छु भनेर नबिल सामाजिक उद्यमशीलताको हिस्सा बनेकोमा विद्यार्थीहरुलाई उनले धन्यवाद दिए । कुनै व्यक्ति जन्मदै उद्यमी बन्न नसक्ने बताउँदै चौधरीले भने, ‘युवाहरूले विभिन्न विचार र व्यवसाय योजनाबारे गरेका छलफल सुनेको छु । तर, उचित मार्गदर्शन र निर्देशनको अभावमा उनीहरुको विचार यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन । एक वर्षअघि नबिलले लिएको पहलले अहिले युवाहरूको जीवनमा दिशानिर्देश र उचित मञ्च प्रदान गरिरहेको छ ।’ उनले यो सुरुवातीकदम भएको र नबिल एसएसईले देशमा सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास लिएको बताए । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई उद्यमशीलता शिक्षा प्रदान गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र आर्थिक सहयोग गर्न नबिल सदैव तत्पर रहेको बताए । बैंकले सातै प्रदेशमा विभिन्न क्याम्पससँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै उद्यमशिलता सिर्जनामा सहयोग पुग्ने बताए । ‘यस कार्यक्रमले विस्तारै ठूलो संख्यामा उद्यमीहरु सिर्जनागर्दै भविष्यमा रोजगारीको बढावा र देशमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । सामाजिक उद्यमशीलता सम्बन्धी ३ महिनाको अवधिमा सञ्चालित १४ दिने तालिममा ज्ञान अभिवृद्धि, सीप, मानसिकता र स्रोतसाधनको विषयमा तालिम उपलब्ध गराइएको छ । सहभागीहरूलाई उद्यमीहरूको अनुभव, विज्ञहरूसँग छलफल, संस्थागत भ्रमण र कार्यशालाहरूबाट सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । क्याम्पियन कलेजकी प्रिन्सिपल अनामिका श्रीवास्तवले नबिल बैंकले चलाएको अभियानले विद्यार्थीलाई उद्यमशिलतामा जोड्न सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गरिन् । सहभागी विद्यार्थीमध्ये एक महेश शर्माले नबिल एसएसईलाई आफ्नो सोचलाई उद्यमको रुपमा परिवर्तन गर्न दिशाप्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिए । उनले यस कार्यक्रमले आफूलाई केही गर्न र उद्यमशीलतामार्फत समाजमा योगदान पुर्याउन प्रेरणा दिएको बताए । नबिल बैंकले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको पहलअन्तर्गत नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम नोभेम्बर २०२१ देखि नेपालका ७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा शुरु गरेको हो । बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
