आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइन्छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोको सहयोगमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक संवेदनशील सञ्चार नीति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले लामो समयदेखि संसद्मा बहसमा रहेका दुवै विधेयकलाई बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । सञ्चार माध्यमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लैङ्गिक अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि महामन्त्री थापाले जोड दिए । ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ मा के गर्ने रु भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ, यसलाई सबैले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिनुपर्छ’, उनले भने । पाँच वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता एवं महिलाका लागि कसरी केके काम गर्ने भनेर निश्चित गरिनुपर्नेमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहेका थापाको जोड थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी सांसद डा विमला राई पौडेलले आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने वातावरणलाई महिला संवेदनशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आमसञ्चार माध्यममा प्रभावकारी महिला सञ्चारकर्मीको आवश्यकता अझै बढेको छ, पत्रकारलाई संवेदनशील बनाउन परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, सार्वजनिक विचार बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकारले आफ्नै लागि बनाइएको आचार संहितासमेत नपढ्ने बानीमा परिवर्तन गर्न यो सहयोगी हुन्छ’, उनले भने । काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट नवनिर्वाचित सांसद सोविता गौतमले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । ‘ऐनमा तोकिए वा तोकिएबमोजिम भनी लेखिएका विषयलाई संशोधनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई समीक्षा गरिनुपर्छ, बालबालिकाको विषयलाई कसरी समाचार बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दामा गएका विषय र गोप्य केके विषय राखिने भनेर पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ’, उनले भनिन् । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले २०४८ मा बनेको काउन्सिल ऐनमा उल्लेख्य संशोधन नहुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काममा समस्या भएको बताए । ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेको समय र अहिलेको सन्दर्भमा फरक परेकाले पनि कानून संशोधन आवश्यक भएको छ, अब बस्ने संसद् बैठकमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिएको छ’, उनले भने । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले लैङ्गिक संवेदनशीलतामा पुरुषको पनि भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुनले आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यताअनुसार छोडेको बताए । युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि निर्जना शर्माले महिला पत्रकारलाई अनलाइनबाट हतोत्साही बनाउने गरिएका उजुरी आएको बताउँँदै महिला पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । यसका लागि काउन्सिलले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य विद्यमान मिडिया नीति’ र युनेस्कोका परामर्शदाता डा समीक्षा कोइरालाले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । वाग्मती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले प्रदेशमा धेरै महिला पत्रकार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सुत्केरी महिला पत्रकालाई ‘फेलोसिप’ दिन कार्यविधि बनाए पनि सङ्घीय संरचनाबाट स्वीकृत नभएका कारण काम हुन नसकेको बताइन् । कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य लालबहादुर शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, गणेश पोखरेल र हरिप्रसाद जोशीले लैङ्गिकमैत्री वातावरणका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले प्रदेशमा ५४ कानुन बनेकामा ५० वटाको लैङ्गिकताका आधारमा अध्ययन गरिएको बताइन् । प्रदेशमा पत्रकार बीमा गरेर पत्रकारलाई सुरक्षित गरिएको उनले सुनाइन् । रासस
कालिकोटको जेसीबी दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका दुई जनाको शव फेला पर्यो
कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ स्थित कर्णाली नदीमा मंसीर २४ गते फुकोट जलविद्युत् आयोजनाको जेसीबी दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका दुई जनाको शव फेला परेको छ । दुर्घटनामा बेपत्ता भएका तीन जनामध्ये दुई जनाको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले मंगलवार फेला पारेको हो । बेपत्ता भएका मध्ये सोही गाउँपालिका १ बस्ने २० वर्षीय उमेश गिरीको शव सोमवार र कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका ४ बस्ने २३ वर्षीय जेसीबीका चालक मंगल चुडारीको शव मंगलवार फेला परेकोे हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म कालिकोट र नम्बर ४२ रिजर्भ गण बाँकेबाट गएको गोताखोरले गिरी र चुडारीको शव फेला पारेकोे थियो । उनीहरूसँगै दुर्घटनामा परी हराइरहेका सोही गाउँपालिकाका १९ वर्षीय रक्तिम सार्कीकोे खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यही मंसिर २४ गते सो आयोजनाको सुरुङभित्र पानी हेरी फर्कदै गरेको प्रदेश नं. ३ –०१–००३ क ६७७४ नम्बरको जेसीबी कर्णाली करिडोरबाट अन्दाजी ८० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो । उक्त जेसीबीमा रहेका ८ जनामध्ये दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, ३ जना घाइते र ३ जना बेपत्ता भएका थिए ।
नेपालगञ्जमा ७ तल्ले व्यापारिक भवन बनाउँदै नेशनल लाईफ, ३५ करोडको लगानी
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालगंजको सुर्खेत रोडमा ७ तल्ले भवन बनाउने भएको छ । इन्स्योरेन्सले करिब ३५ करोडको लगानीमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले नेपालगञ्जस्थित सुर्खेत रोडमा रहेको करिब साँढे चार कट्ठा जमिनमा भवन बनाउन लागेको हो । उक्त अत्याधुनिक भवन, सुविधा सम्पन्न अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सहितको हुनेछ भने भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि सो भवनमा कम्पनीको कार्यालयको अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कार्यालयहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सो भवन आधुनिक प्रविधिसहित नेपालगञ्जकै नमूना भवनको रुपमा सम्पन्न हुनेछ । र, भवन निर्माणपछि नेपालगंज लुम्विनी प्रदेशकै व्यापारिक हव बन्न सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणसंग पूर्व स्वीकृत लिई भवन निर्माण शुरु गरेको हो । कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ५२ अर्ब रुपैयाँ बढीको छ । बीमा क्षेत्रमै बढी लगानीमा बन्न लागेको उक्त भवनको शिल्यान्स समेत भइसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मीले मंसिर २२ गते नै उक्त भवन निर्माणको औपचारिक शिल्यान्यास गरेकी हुन् । शिलान्यास कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनीका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुका कर्मचारीहरु लगायत सो क्षेत्रका अभिकर्ताहरुसहित करिब १०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
वार्षिक एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ विराटनगरमा कर सचेतना अभियान सुरु
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगरवासीको आवश्यकता पूरा गर्न र कर सङ्कलन गर्न आजदेखि कर सचेतना अभियान सुरु गरेको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी सम्मलित टोली वडा नं ४ को ढाँटमा आजदेखि सुरु भएको अभियानमा सहभागी भए । महानगरप्रमुख कोइराला तथा उपप्रमुख कार्कीले सचेतना अभियानअन्तर्गत पसल, उद्योग, घर नक्सा पास, दर्ता, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद हेरी समयमै राजस्व भुक्तान गर्न, पसल दर्ता गर्न र नवीकरण गर्न आग्रह गरे। सो अभियान सबै वडामा राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएसम्म सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानगरप्रमुख कोइरालाले आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व सङ्कलन कम उठेकाले यसलाई वृद्धि गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र विकास निर्माण कार्य पूरा गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । वार्षिक एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ महानगरले अभियानलाई सफल बनाउन टेलिभिजन, एफएम, दैनिक, साप्ताहिक पत्रिका, अनलाइनबाट प्रचार प्रसार गर्नाका साथै माइकिङसमेत गरेको छ । रासस
रेमिट टू नेपाल पनि एनपीएसमा आवद्ध
काठमाडौं । रेमिट टू नेपाल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) मा आवद्ध भएको छ । आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न रेमिट टू नेपाल उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएको हो । यो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा रेमिट टू नेपालका तर्फबाट संस्थाका महाप्रबन्धक सन्तोष भेटुवाल र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात रेमिट टू नेपालको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) सँग जोडी एनपीएस अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्था अनुसार रेमिटले सम्पूर्ण भुक्तानी कारोबारहरु सोझै लाभग्राहीको बैंक खाता अथवा वालेटमा जम्मा गर्ने छ र चाँडै नै अन्य विभिन्न उपकरणहरू मार्फत पनि उक्त सेवा उपलब्ध गरिनेछ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५९ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी÷ पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु लगायतका ७९ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट÷प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् । हाल १३ वटा रेमिटेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो सम्बन्धित सेटलमेन्ट बैंकहरू मार्फत एनसीएचएलका भुक्तानी प्रणालीहरुको प्रयोग गरी रेमिटेन्स सम्बन्धी कारोबारहरु गर्दै आएका छन् । रेमिट टू नेपालले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रख्यात व्यापारिक क्षेत्र तथा उद्यमीहरुको समूहद्वारा स्थापना गरिएको, यस रेमिटले आफ्नो आधुनिक र प्रभावकारी रेमिटेन्स सुविधाहरु मार्फत विश्वभरबाट इनवार्ड रेमिटेन्स तथा आन्तरिक रेमिटेन्स लाई पनि लक्षित गर्दै विभिन्न रेमिटेन्स सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यसले विश्वभर रहेका आफ्ना पार्टनरहरु र देशभरका एजेन्टहरु मार्फत छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारी कार्यालय नहुँदा बाँकेको नरैनापुरवासीलाई सास्ती
बाँके । सरकारी कार्यालय स्थापना नहुँदा नरैनापुरवासीले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुरमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा नागरिकता, राहदानी र अन्य सिफारिस बनाउन सदरमुकाम नरैनापुरवासी ४५ किलोमिटर पर सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीतिअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहने गरी इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बताए । उनले इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लिखित निवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘नरैनापुर गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवा लिन असहज छ’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘नागरिकलाई गाउँ–गाउँबाट सेवा दिने सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यक छ । इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयका लागि चाहिने भवनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने छ ।’ विगतमा सञ्चालनमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापनाको लागि बारम्बार विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको अध्यक्ष शाहको गुनासो छ । बाँके क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले नरैनापुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको लागि आफूले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको बताए । रासस
कृषि समाग्री कम्पनीले ३ प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पठाउँदै
काठमाडौं । कृषि समाग्री कम्पनीले खरिद गरेको रासायनिक प्रदेश कार्यालयहरुमा पठाउने भएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनीले ८० हजार मेट्रिक टन परिमाणको रासायनिक मल प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने भएको हो । कम्पनीले खरिद गरेको वा गरिने रासायनिक मल विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने भएको हो । कम्पनीको उक्त कार्यालयमा मल ढुवानी गर्न इच्छुकले सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका लागि १५ हजार मेट्रिक टन, प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका लागि ३८ हजार ५ सय मेट्रिक टन र प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका लागि २६ हजार ५ सय मेट्रिक टन ढुवानी गर्ने भएको हो । बोलपत्र फारम दस्तुर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । पुस २८ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ भने सोही दिन नै बोलपत्र खोलिने कम्पनीले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङमा २१ जनाले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका २१ उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन् । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका २६ मध्ये पाँचजनाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ जन समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार रहेका तीन जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण दिएका छैनन् । यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र (ख) बाट जनता समाजवादीकै प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक स्वतन्त्रसहित विभिन्न पार्टीबाट ११ जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा क्षेत्र ९क० बाट एक स्वतन्त्रसहित आठ र (ख) बाट सात जनाको उम्मेदवारी थियो । निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग भएको बैंक खाता र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । तर खर्च विवरण बुझाएका २१ मध्ये एकजना बाहेकले बैंक खाता र खर्च गर्ने पदाधिकारीको विवरण बुझाएका छैनन् ।
