रेमिट टू नेपाल पनि एनपीएसमा आवद्ध
काठमाडौं । रेमिट टू नेपाल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) मा आवद्ध भएको छ । आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न रेमिट टू नेपाल उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएको हो । यो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा रेमिट टू नेपालका तर्फबाट संस्थाका महाप्रबन्धक सन्तोष भेटुवाल र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात रेमिट टू नेपालको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) सँग जोडी एनपीएस अन्तर्गतको विभिन्न भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्था अनुसार रेमिटले सम्पूर्ण भुक्तानी कारोबारहरु सोझै लाभग्राहीको बैंक खाता अथवा वालेटमा जम्मा गर्ने छ र चाँडै नै अन्य विभिन्न उपकरणहरू मार्फत पनि उक्त सेवा उपलब्ध गरिनेछ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५९ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी÷ पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु लगायतका ७९ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट÷प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् । हाल १३ वटा रेमिटेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो सम्बन्धित सेटलमेन्ट बैंकहरू मार्फत एनसीएचएलका भुक्तानी प्रणालीहरुको प्रयोग गरी रेमिटेन्स सम्बन्धी कारोबारहरु गर्दै आएका छन् । रेमिट टू नेपालले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रख्यात व्यापारिक क्षेत्र तथा उद्यमीहरुको समूहद्वारा स्थापना गरिएको, यस रेमिटले आफ्नो आधुनिक र प्रभावकारी रेमिटेन्स सुविधाहरु मार्फत विश्वभरबाट इनवार्ड रेमिटेन्स तथा आन्तरिक रेमिटेन्स लाई पनि लक्षित गर्दै विभिन्न रेमिटेन्स सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यसले विश्वभर रहेका आफ्ना पार्टनरहरु र देशभरका एजेन्टहरु मार्फत छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारी कार्यालय नहुँदा बाँकेको नरैनापुरवासीलाई सास्ती
बाँके । सरकारी कार्यालय स्थापना नहुँदा नरैनापुरवासीले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुरमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा नागरिकता, राहदानी र अन्य सिफारिस बनाउन सदरमुकाम नरैनापुरवासी ४५ किलोमिटर पर सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीतिअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहने गरी इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बताए । उनले इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लिखित निवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘नरैनापुर गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवा लिन असहज छ’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘नागरिकलाई गाउँ–गाउँबाट सेवा दिने सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यक छ । इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयका लागि चाहिने भवनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने छ ।’ विगतमा सञ्चालनमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापनाको लागि बारम्बार विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको अध्यक्ष शाहको गुनासो छ । बाँके क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले नरैनापुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको लागि आफूले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको बताए । रासस
कृषि समाग्री कम्पनीले ३ प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पठाउँदै
काठमाडौं । कृषि समाग्री कम्पनीले खरिद गरेको रासायनिक प्रदेश कार्यालयहरुमा पठाउने भएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनीले ८० हजार मेट्रिक टन परिमाणको रासायनिक मल प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने भएको हो । कम्पनीले खरिद गरेको वा गरिने रासायनिक मल विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने भएको हो । कम्पनीको उक्त कार्यालयमा मल ढुवानी गर्न इच्छुकले सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका लागि १५ हजार मेट्रिक टन, प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका लागि ३८ हजार ५ सय मेट्रिक टन र प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका लागि २६ हजार ५ सय मेट्रिक टन ढुवानी गर्ने भएको हो । बोलपत्र फारम दस्तुर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । पुस २८ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ भने सोही दिन नै बोलपत्र खोलिने कम्पनीले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङमा २१ जनाले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका २१ उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन् । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका २६ मध्ये पाँचजनाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ जन समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार रहेका तीन जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण दिएका छैनन् । यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र (ख) बाट जनता समाजवादीकै प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक स्वतन्त्रसहित विभिन्न पार्टीबाट ११ जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा क्षेत्र ९क० बाट एक स्वतन्त्रसहित आठ र (ख) बाट सात जनाको उम्मेदवारी थियो । निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग भएको बैंक खाता र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । तर खर्च विवरण बुझाएका २१ मध्ये एकजना बाहेकले बैंक खाता र खर्च गर्ने पदाधिकारीको विवरण बुझाएका छैनन् ।
लघुवित्तसहित तीन कम्पनीको चार करोड कित्ता आईपीओ सूचीकृत, कतिमा खुल्छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा विभिन्न तीन कम्पनीको करिब ४ करोड कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत भएको छ । इस्टर्न हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी र श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकैदिन कूल ३ करोड ९२ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । जसमध्ये इस्टर्न हाइड्रोको ६२ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । यससँगै दोश्रो बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता न्यूनतम ७२.३३ रुपैयाँदेखि अधिकतम २१६.९९ रुपैयाँबीचमा हुने छ । जसको स्टक सिम्बोल ‘ईएचपीएल’ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, पिपुल्स हाइड्रोको ३ करोड २० लाख कित्ता आईपीओ दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ । पहिलो कारोबारको लागि कम्पनीको ओपनिङ् रेञ्ज न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यससँगै दोश्रो बजारमा कम्पनीको सेयर ‘पीएचसीएल’ को सिम्बोलबाट किनबेच हुनेछ । त्यसैगरी, लघुवित्त समूह अन्तर्गतको श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० लाख ९३ हजार ७५० कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । दोश्रो बजारमा कारोबारको लागि नेप्सेले कम्पनीको ओपनिङ्ग रेञ्ज न्यूनतम ३०२ देखि अधिकतम ९०६ रुपैयाँसम्म तोकिदिएको छ । यससँगै बजारमा कम्पनीको सेयर ‘एसएचएलबी’को स्टक सिम्बोलबाट किनबेच हुने छ । यी तीनवटै कम्पनीको सेयर भोलिदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ ।
समान काममा महिलालाई पुरुष सरह ज्याला भएन
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व बुलिङटारकी तारा कुमालको दैनिकी बालुवा चाल्ने, इँटा बोक्ने र ढलानका लागि मसला बनाउनमै बित्छ । कुमालले मजदुरी गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । काम नगरे साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल पर्छ । तर दिनभरि उस्तै काम पुरुष बराबर गर्दा पनि ज्याला भने कम आउँछ । पुरुष मजदुर सँगै बराबरी काम गरे पनि महिला मजदुरले भने कम ज्याला पाउने गरेको तारा कुमालको गुनासो छ । ‘श्रीमान्को कमाइले मात्र खर्च पुग्दैन्, छोरो बिरामी छ’, कुमालले भनिन्, ‘दिनभरि मजदुरी गरेपनि हामी महिलाको दैनिक साढे छ सय रुपैयाँ ज्याला छ पुरुषको साढे सात सय छ ।’ गैँडाकोटमा मजदुरी गर्ने दाङकी जानकी चौधरीको भोगाइ बुलिङटारका तारा कुमालको भन्दा अझ विभेदपूर्ण छ । ‘दिनभरि काम गर्दा महिलालाई छ सय रुपैयाँ दिन्छन् पुरुषहरुलाई नौ सय दिन्छन्’, चौधरीले भनिन् । निर्माण क्षेत्रमा पुरुष कामदारले दैनिक सात सयदेखि हजारसम्म ज्याला पाउँछन् । महिला कामदारले पाँच सयदेखि सात सयसम्म पाउँछन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले लिङ्गकै आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद भौग्दै आएका छन् । श्रम ऐनले समान काममा समान ज्यालाको प्रत्याभूति गरेको छ । तर कानुनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा देख्न पाइँदैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले समान काममा समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् । ज्यालामा महिला र पुरुषबीच भएको विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने धेरैको तर्क छ । तर स्थानीय सरकारसमक्ष यस विषयमा कुनै गुनासो नआएको गैँडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ती कोइराला बताउँछिन् । ‘समान प्रकृतिको काम भइसकेपछि ज्याला समान नै पाउनुपर्छ । हामी त्यो मान्यता राख्छाँै तर नगरपालिकामा यस्ता उजुरी आउनु प¥यो’, उपप्रमुख कोइरालाले भने, ‘उनीहरुले यस्ता विषय लिएर आउनुभयो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई राखेर छलफल गर्छौं ।’ महिला र पुरुषबीच समान काममा समान ज्यालाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहबाट आफूले आवाज उठाउने नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व २ १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसीले प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रदेशसभामा गएपछि समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ, महिला र पुरुष विभेद गर्नु हुँदैन भनेर म आवाज उठाउँछु’, प्रदेशसभा सदस्य जिसीले भने । नेपालको संविधानको धारा, १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । तर यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै विभेद भोगिरहेका छन् ।
कर्णालीका वादी समुदायले पाएनन् जमिन
सुर्खेत । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा पाउन नसक्दा र शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच नहुँदा कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको अवस्था दयनीय बनेको छ । यी समस्याको समाधानका लागि उनीहरूले हरेक पटक न्यायको ढोका ढकढक्याए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । विसं २०७७ मा वादी समुदायले आफ्नो नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै १७ दिनसम्म गरेको आन्दोलनबाट माग सम्बोधन गर्ने भन्दै लिखित सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । अझै धारा ४० ले दलितको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ मा ६५ घरधुरी वादी समुदायको छ । उनीहरू ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा हरेक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो यो समुदायको छ । त्यहाँ उनीहरू ढुक्कले बस्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले कति बेला उठ् भन्छ र सडकमै बास हुन्छ भन्ने त्रास रहेको स्थानीय सिर्जना वादी बताइन् । ‘नगरपालिकाले यो बस्ती उठाउने भनेको छ कति बेला उठाउँछ र हामी घरविहीन बन्छौँ,’ सिर्जना भन्छिन्, ‘हामीले वर्षौँदेखि समस्या भोग्दै आएका छौँ, यदि हामीलाई यो ठाउँबाट उठाउने हो भने अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ एकातिर उत्पादन गर्ने जमिन छैन भने अर्कोतिर बेरोजगार समस्यामा आफूहरू रहेको सिर्जनाको भनाइ छ । त्यही बस्तीका दुर्गा वादीले भने पहिलेको भन्दा समय परिवर्तन भएको भन्दै अब आफूहरूलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने बताइन् । उनले जग्गासँगै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति सरकारले लिनुपर्ने माग गरिन् । ‘पहिले भन्दा केही फरक त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामीलाई जग्गा सरकारले दिनुपर्छ र हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ ।’ आफूहरूले गाडीमा सामान राख्दा र झार्दा पाउने ज्यालाबाट परिवार चलाउँदै आएको बताउँदै त्यही समुदायकी रञ्जु वादीले भनिन्, ‘सबै परिवार अटाउने घरसम्म छैन, घर बनाउन जग्गा छैन ।’ वादी समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पनि छैनन् भने उनीहरूले हरेक दिन समस्या भोग्दै आएका छन् । रासस
भिभोद्वारा बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । भिभो लायन्स क्लब अफ भक्तपुर नमस्ते र कान्तिपुर ब्लड बैंकसँगको साझेदारीमा मंसिर २६ गते बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा रक्तदान शिविरको आयोजना गरेको थियो । उक्त रक्तदान शिविरमा भिभोका कर्मचारीहरु, भिभो फ्यान, ग्राहकहरु लगायतको उत्साहजनक सहभागी रहेको थियो । यस कार्यक्रममार्फत, भिभोले रक्तदान एक महान कार्य हो र रक्तदान गरेर जीवन बचाउँ भनेर प्रोत्साहित तथा चेतना फैलाउने प्रयास भएको थियो । यस शिविरमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागीता रहेको थियो जहाँ भिभोका कर्मचारीहरू रक्तदाता एवं स्वयंसेवकका रुपमा सहभागी थिए । कान्तिपुर ब्लड बैंकको प्राविधिक सहयोगमा शिविरको संयोजन लायन्स क्लब अफ भक्तपुर नमस्तेले गरेको थियो । यो कार्यक्रम काठमाडौं शहरको मुटुमा अवस्थित सांस्कृतिक महत्व बोकेको बसन्तपुत दरबार स्क्वायरमा आयोजना भएको थियो । यसबाहेक, रक्तदानले दुर्घटनाका घाइतेहरु, गम्भीर रोगका बिरामीहरू लगायतलाई उनीहरूको चिकित्सा उपचारको विभिन्न चरणहरूमा जीवन बचाउन सहयोग पुर्याउनुका साथै रक्तदाताहरूका लागि पनि फाइदाजनक छ किनभने यसले रक्तचाप कम गर्छ र हृदयघातको जोखिम पनि कम गर्दछ । भिभो नेपालका सिइओ माइकलले भने, ‘एक विश्वव्यापी र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार ब्रान्डको रूपमा, हामी समुदायका लागि यो शिविर आयोजना गर्न पाउँदा गर्व गर्छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई सकारात्मक रूपमा लाभान्वित र सशक्तिकरण गर्ने गतिविधिहरूमा भाग लिने र सहजीकरण गर्ने हो । हामीलाई धेरै वर्षदेखि निरन्तर समर्थन र माया गरिरहने समुदायका लागि सहयोग गर्न पाउँदा हामी निकै खुशी छौं ।’ रक्तदान आपतकालीन अवस्थामा खाँचोमा परेकाहरूको लागि महत्तवपूर्ण जीवन रेखा हो । एउटै रक्तदानले तीन जनासम्म मद्दत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक, रक्तदानले रक्तदाताहरुका लागि विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरूः हृदयघात कम गर्न, अन्य मुटु सम्बन्धी रोगहरुको जोखिम कम गर्दछ । त्यसकारण मानवजातिको जीवन बचाउनको लागि यस्ता पहललाई प्रोत्साहित गरौं ।
