काठमाडौं । सरकारले गत वर्षको चैत्र १४ गते शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको सयवटा कार्यसूचीमा एउटा बुँदा थियो– गरिबहरूका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने । विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि सरकारी र निजी दुवै थरीका अस्पतालले अनिवार्य कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने वाचा गरेको थियो ।
आर्थिक कारण कुनै पनि नागरिकले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गने उदेश्यकसाथ यो नियम कडाइका साथ तत्काल लागू गर्ने सरकारको दावी थियो । यसका लागि शासकीय सुधार सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र ‘फ्रि हेल्थ प्रोटल’ विकास गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो ।
सोही प्रतिवद्धताअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवरण पठाउन थालेका छन् ।
८३ अस्पतालको विवरण प्राप्त
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा हालसम्म ८३ अस्पतालले विवरण पठाएका छन् । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल गरी हालसम्म ८३ अस्पतालको विवरण मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’मा सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म ८३ अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा विवरण अधावधिक गराएका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८३ अस्पतालका कुल ११ हजार १ सय ५८ कुल शैयामध्ये १ हजार ६ सय १८ शैया निःशुल्क छन् । जसमध्ये ५५ शैया हाल प्रयोगमा आएको विवरण उल्लेख छ ।
नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४ हजार ६ सय १० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै स्वास्थ्य संस्थाले नियमअनुसार सेवा उपलब्ध गराउँदा दैनिक ५ देखि ६ हजार बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउन सक्छन् ।
प्रयोगमा ५५ बेड
झापामा रहेको दमक अस्पतालले छुट्याएको एक बेड प्रयोगमा आएको जनाएको छ । १५ शैयाको उक्त अस्पतालले छुट्याएको एक बेडमा प्रयोगमा आएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा रहेको मिसन अस्पतालले बिरामीका लागि २० शैया छुट्याएकोमा २८ जना बिरामीको हाल उपचार गरिरहेको जनाएको छ ।
उपचारका लागि आउने गरिब, असहाय सबैको फ्रीमा उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी जीवन भट्टराई सरकारको निर्देशनपछिमात्र गरिबको उपचार सुरु गरेको नभइ अस्पतालले सुरुवातदेखि नै गरिबहरूको उपचार गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले भनेको प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने २ सय शैयाको अस्पतालमा २० बेड छुट्याउनुपर्छ तर हामीले २६ बेडमा त्यस्ता बिरामीहरूको उपचार गरिरहेका छौं ।’
यस्तै, सल्यानको जिल्ला अस्पतालले छ्ट्याएको बेडमा १ जनाको भर्ना गरिएको छ । १५ शैयाको अस्पतालले असहायका लागि दुई बेड छुट्याएकोमा १ बेड प्रयोग भएको उल्लेख छ।
लमजुङमा रहेको लमजुङ सामुदायिक अस्पतालले छुट्याएका ५ बेडमध्ये ३ बेड प्रयोगमा आएका छन् । ५० बेडका सो अस्पतालमा ५ बेड अशक्तहरूका लागि छुट्याएको छ । ललितपुरको पाटनमा रहेको मानसिक अस्पतालले छुट्याएको ५ शैयामध्ये १ शैया बिरामीका लागि बिरामी भएका छन् । अस्पतालले ५ शैया छुट्याएको छ ।
काठमाडौंमा रहेको ५० शैयाको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले छुट्याएको ५ शैयामध्ये १ शैया प्रयोगमा आएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
ललितपुरमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालले १० शैया असहायहरूका लागि छुट्याएको छ । सय बेडको अस्पतालमा छुट्याएका शैयामध्ये तीनवटा बिरामीका लागि प्रयोगमा आएको जनाएको छ ।
यस्तै, चितवनको बकुलहारा अस्पतालले छुट्याएका १० शैयामध्ये १, ३ सय शैयाको काठमाडौं मेडिकल कलेजले छुट्याएको ३० शैयामध्ये २ शैया, ३ सय शैयाको भक्तपुर अस्पतालमा ४ शैया, ५ सय शैयाको भरतपुर अस्पतालमा ९, मोरङको विर्ता मेडिकल कलेजले छुट्याएको ५० शैयामध्ये १ शैया प्रयोगमा आएका छन् ।
के के हुन्छन् सेवा ?
अस्पतालले गरिब, असहाय र वेवारिसे लागि अस्पतालको शैयामात्र छुटाएर पुग्दैन । बिरामी बेडमा पुगिसकेपछि ओपीडी सेवा चिकित्सक परामर्श पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकको परामर्शपछि बिरामीलाई गर्नुपर्ने परीक्षण र उपचार पनि सित्तैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा आवश्यक ल्याब, परीक्षण, एक्सरेदेखि शल्यक्रियासमेत पर्छन् ।
यस्तै, अस्पतालले बिरामीको लागि औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बिरामीले यो सबै सेवा पाउनको लागि भने वडा वा स्थानीय तहबाट विपन्न नागरिक भएको सिफारिसपत्र अस्पतालमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐनमा १० प्रतिशत निःशुल्क अनिवार्य
अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया गरिब असहायलाई छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ ले यसको व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ’को दफा ७० को ‘घ’ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यही ऐनलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
नेपालको संविधान र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डले गरेको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । जसमा निजीमात्र नभइ सरकारी अस्पतालले पनि १० प्रतिशत शैया छुट्याउनुपर्ने भनेको छ ।
अब अस्पतालहरूले आफूले छुट्याएको बेडमा गरिब, असहाय वेवारिसले सेवा लिए, नलिएको डिजिटल रूपमा अपडेट गराउनुपर्ने छ । त्यसमा बिरामीको भर्ना मिति, बेडनम्बर, विभाग र रोगको निदान लगायतका विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसरी डिजिटल रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्दा नागरिकले सहज सेवा पाए नपाएको विषयमा सजिलै थाहा पाउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा उनले महानगरभित्रका अस्पतालमा यो कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका थिए । जसमा महानगरभित्र रहेका ५५ वटा अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुटाएर असहाय वेवारिसेहरूको उपचार गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौं महनगरबाट सुरु गरिएको यो कार्य हाल देशभर लागू गरिएको छ ।
प्रयोगमा किन कम ?
सरकारले चालेको काम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गर्दै सरकारले लागू गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था कागजमा प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा भने अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत ८३ अस्पतालले विवरण अद्यावधिक गर्दा १ हजार ६ सयभन्दा बढी बेड छुट्याइए पनि हालसम्म जम्मा ५५ शैयामात्र प्रयोगमा आएको तथ्यांकले योजना र पहुँचबीचको दूरी उजागर गरेको छ ।
