स्वीकृति नलिई पौने ८ अर्ब सेयर कारोबार
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सहित ११ कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृति नलिई धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणबाट जारी लगानी निर्देशनअनुसार बीमकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको बढीमा दश प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधिकरणबाट लगानी निर्देशन संशोधन भई जीवन निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको हकमा निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, ११ बीमक तथा सहायक कम्पनीले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएको र निश्चित समूह गठन गरी योजनाबद्ध रुपमा सेयर कारोबार गरेको देखिएको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत नलिई धितोबजारमा लगानी गर्ने बीमकहरुमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स हिमालयन सेक्युरिटिज्, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, गार्डिएन माइक्रो लाइफ, लिवर्टी माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । साहयक बीमक कम्पनीहरुमा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर, हिमालयन क्यापसर्व र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई शेयरमा लगानी गरेका छन् । लगानी निर्देशन, २०८२ अनुसार पुनर्बिमा कम्पनीले धितोपत्र बजारमा कुल लगानीको अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने तथा कुनै एक कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । तर कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिले नै लगानी सीमा नाघिसकेको अवस्थामा समेत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत शेयर खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको देखिएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सहित १० व्यक्ति तथा संस्थाहरुको ७ अर्ब ७६ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार रहेको पाइएकाे छ । जसअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ८८ करोड ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन सेक्युरिटज् बैंकरले १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन क्यापसर्वले १ अर्ब ३३ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, गार्डिएन माइक्रोले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ, क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले २२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन रिइन्स्यारेन्सले आफ्ना कोषको रकम बीमकको हित एव आम लगानीकर्ताहरुको हित प्रतिकुल प्रतिवादीहरु दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको लाभका लागि कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रअनुसार हिमालयन इन्स्योरेन्सबाट ब्रोकरको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै प्रतिवादी शुलभ अग्रवालको योजना एवं उनले चाहे अनुकुल सो रकम अग्रवालले चाहेका दीपक भट्ट समेतका मानिसका नाउँमा शेयर खरिद गर्नु रहेको देखिएको छ । प्रतिवादी शेखर गोल्छाले आफू अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको कोषको रकम दुरुयपोग गर्ने वातावरण बनाई दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै रकम दिएको ब्रोकर नं. ५५ मा नै आफ्नो व्यक्तिगत रकम ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उक्त ब्रोकरमा आफ्नो डिम्याट नै नभएको कुरा थाहा हुँदाहुदै सेयर कारोबार गर्न भनी सो रकम जम्मा गरेको खुलेको छ । रकम जम्मा गरी नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कर्नरिङ गरी सो कम्पनीमाथि आफ्नो समूहको प्रमुख हिस्सा शेयर हात पारी सो कम्पनी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी भएको देखिएको छ । प्रतिवादीहरु शुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले नेतृत्व गरेका समूह निर्माण गरी उक्त समुहले आफ्नो प्रत्यक्ष आर्थिक हित नियन्त्रण गर्ने हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लगायतका सवै संस्थाहरुको शेयर खरिद विक्री तथा सेटलमेन्टका निर्णयहरु प्रतिवादीहरु आफू संलग्न रहेको कम्पनीहरु सौर्य सिमेन्ट इष्डष्ट्रिज र जगदम्बा स्टिलको गैरीधारा स्थित कार्यालयबाटै सञ्चालन गरेको खुलेको छ । जगदम्बा स्टिलको गैरीधारा स्थित कार्यालयबाटै सञ्चालन गरेको तथ्यसमेत खुलेका छ । यस आधारमा सबै कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारी समेतको संलग्नतामा विभिन्न बीमकहरुको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णय स्वतन्त्र रुपमा ती संस्थाको आफ्नो लगानीको क्षमता धितोपत्र बजारबाट प्राप्त गर्ने लाभ तथा यसको विविधीकरण समेतका आधारमा नभई शुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट समेतको योजना र चाहना बमोजिम खरिद गर्ने, सवै संस्थाको डिम्याट र टिएमएस ब्रोकर नं. ५५ खाता खोली प्रतिवादीहरुकै चाहना र सुविधाको लागि निरन्तर रकम उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
किया नेपालले ल्यायो नयाँ के३ सेल्टोस, ९५ लाखसम्म पर्ने
काठमाडौं । किया नेपालले ‘अल न्यु किया के३ सेल्टोस’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंको गैरीधारास्थित सिल्भर ओकमा आयोजित विशेष समारोहमार्फत नयाँ एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो । तेस्रो पुस्ताको सेल्टोसमा डिजाइन, सुरक्षा, प्रविधि, आराम र कार्यक्षमतामा व्यापक सुधार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कियाको नयाँ ‘के३ प्लेटफर्म’मा आधारित यो एसयूभीमा बलियो बडी संरचना, फराकिलो क्याबिन र परिष्कृत ड्राइभिङ अनुभव उपलब्ध हुने बताइएको छ । भारतस्थित कियाको अत्याधुनिक प्लान्टमा उत्पादन हुने यो मोडल विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । सुरक्षातर्फ ‘लेभल–२ एडिएएस’, २१ वटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी फिचर, ६ वटा एयरब्याग, प्यानोरामिक डिस्प्ले र प्यानोरामिक सनरुफ जस्ता सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । यसले ८१ मध्ये ७६.७ अंक प्राप्त गर्दै ‘फाइभ–स्टार बीएनसीएपी’ सुरक्षा रेटिङसमेत हासिल गरेको कम्पनीको दाबी छ । कार्यक्रममा बोल्दै किया नेपालकी कार्यकारी उपाध्यक्ष रेखा घिमिरेले नयाँ सेल्टोसले नेपाली ग्राहकलाई उन्नत प्रविधि, प्रिमियम डिजाइन र उच्च सुरक्षा दिने बताइन् । उनले यसले एसयूभी सेगमेन्टमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कम्पनीले नयाँ सेल्टोसलाई अघिल्लो पुस्ताको मोडलसँगै बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । जसले ग्राहकलाई मूल्य र सुविधाका आधारमा छनोटको फराकिलो विकल्प दिनेछ । यस गाडीको मूल्य एसटीके ओ (एचटीके पेट्रोल) का लागि ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एसटीके ओ आइभीटीका लागि ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एचटीएक्स ए आइभीटीका लागि ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ र एक्स–लाइन ए डीसीटीका लागि ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो एसयूभी देशभर रहेका किया नेपालका आधिकारिक डिलरमार्फत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
बालसैनिक प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मान्ने कानुन बनाउन सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनासम्बन्धी विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनले निषेध गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो । यद्यपि रिट निवेदकले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका प्रमुख व्यक्तित्वहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अभियोजन चलाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले भने उक्त माग अस्वीकार गर्दै व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोजनको आदेश दिन इन्कार गरेको छ । रिटमा द्वन्द्वकालीन समयमा बालबालिकालाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा व्याख्या गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । तर अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाभित्र रहेर विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको हो ।
काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ । यस निर्णय बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले भनिन्, ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हुन सकेन । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ । र यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालिस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा (करीब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो । यस क्रममा १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो। तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन । त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो । सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेश गरेको थियो । विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू’ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरु गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो । गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३ शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा रास्वपा नेता जिसी जेल चलान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गुल्मीका नेता मनबहादुर जिसी (महेश) जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा जेल चलान भएका छन् । इस्मा गाउँपालिका–५ निवासी जिसी हालै सम्पन्न रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदका प्रत्याशीसमेत रहेका थिए । उनी पुरानो मुद्दामा कानुनी सहुलियत लिन जिल्ला अदालत, गुल्मी पुगेका थिए । तर अदालतले उनीविरुद्ध कुटपिटसँगै जुवा–ताससम्बन्धी मुद्दासमेत रहेको देखिएपछि सहुलियत दिन नमिल्ने ठहर गर्दै कारागार पठाएको हो । जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिसीलाई २०५४ साल फागुनमा अदालतले कुटपिट मुद्दामा चार महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उनी अदालत सम्पर्कमा आएका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार जिसीले पुरानो मुद्दामा सहुलियत पाउने अपेक्षासहित निवेदन दिएका थिए । तर कुटपिट मुद्दासँगै जुवा–ताससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय भइसकेको पाइएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय छुट वा सहुलियत दिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । अदालती प्रक्रियाअनुसार पहिलो मुद्दाको कैद फैसलामा १५० दिन सहुलियत छुट पाइने व्यवस्था रहेको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए । तर उनको लगत हेर्दै जाँदा जुवातास मुद्दामा समेत यसअघि नै कैद भुक्तान गरिसकेको भेटिएकोले अदालतको आदेशअनुसार उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार गुल्मी चलान गरिएको हो ।
ऊर्जाको नेतृत्व तहमा महिला उद्यमी
काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुरुषको वर्चस्व रहेको क्षेत्रका रूपमा हेरिने गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र नेतृत्व बढ्दै गएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नेतृत्वमा विभिन्न पदका लागि ऊर्जा उद्यमी महिलाहरुले उम्मेदवारी दिएका छन् । इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उपाध्यक्षदेखि सचिव र सदस्यसम्मका पदमा महिला उद्यमीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको हो । जलविद्युत् आयोजना विकास, बैंकिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका यी महिला उद्यमीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन् । सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी) सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी) नेपालको जलविद्युत् निर्माणमा अग्रणी महिला उद्यमीको रूपमा चिनिन्छिन् । ललितपुरको बंगलामुखीमा जन्मेकी सुसन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यकी भतिजी हुन् । उनीसँग जलविद्युत, वित्त, पूर्वाधार, र सामाजिक क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । उनी कास्कीको २४ मेगावाटको मादी खोला जलविद्युत लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष तथा गोरखामा निर्माणाधीन २०३ मेगावाटको माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक संस्था कैलाश इनर्जी प्रालिकी अध्यक्ष हुन् । यसका साथै उनले बागलुङ र लमजुङका विभिन्न मध्यम तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनले विगतमा इस्टर्न हाइड्रो (५ मेगावाट) र याम्बालीङ हाइड्रो (७.२७ मेगावाट) आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराएर आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अब्बल बनाएकी छन् । उनी मनी प्लान्ट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीकी अध्यक्ष समेत हुन् । साथै, ह्वाइट गोल्ड मल्टी–इनर्जी लिमिटेडको सञ्चालकका रूपमा ४.०२ मेगावाटको मध्य दराम खोला–ए आयोजना विकासमा समेत संलग्न छिन् । व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ । उनी नमुना अस्पताल तथा ललिगुराँस बाटिका स्कुलको सञ्चालक समिति सदस्य रहनुका साथै ओजश्वी सप्लायर्स र ओजश्वी कन्स्ट्रक्सन प्रालिकी संस्थापक हुन् । सुसन हाल इप्पानको वर्तमान कार्यसमितिकी सदस्य हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रहरूमा लामो अनुभव हासिल गरेकी सुसनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास र निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्न आफ्नो उम्मेदवारी उपाध्यक्षमा रहेको बताएकी छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएकी सुसनले निजी ऊर्जा क्षेत्रका साझा मुद्दालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आयोजना विकासमा देखिएका अवरोध समाधान तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । निर्विरोध बनिन कविता पोखरेल कविता पोखरेल हिमशिला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सिर्जनशील ऊर्जा कम्पनी प्रालिकी अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छिन् भने लिबर्टी इनर्जी र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निर्देशकका रूपमा कार्यरत छिन् । पोखरेलले इप्पानभित्र ‘वुमन इन इनर्जी’ नेपाल अभियानको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र लैंगिक समानताका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएकी छन् । इप्पानको नयाँ कार्यकालका लागि उपमहासचिव पदकी उम्मेदवारी दिएकी पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छन् । उनले नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र भएको बताउँदै यसको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुलाउनु आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताएकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव ऊर्जा उद्यममा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएकी पोखरेलसँग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । हाल उनी हिमचुली स्पार्क कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छिन् भने लिबर्टी इनर्जी र एस.एस. हाइड्रोमा पनि आबद्ध छिन् । बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभवपछि उनी विगत ६ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेकी हुन् । ‘सरकारले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । तर, पीपीए नै नभई यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । पीपीए खुलाउन पहल गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नीतिगत पैरवी गर्ने उनका प्रमुख योजनाहरू हुन् । आयोजनाहरूको नेतृत्व र सक्रियता पोखरेलको नेतृत्व र लगानीमा हाल विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । सिद्धि खोला आयोजना भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ भने ४.५ मेगावाटको वत्सले खोला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कम भइरहेको अवस्थामा उनी एक सफल उद्यमी र नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित छिन् । इप्पानमा यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । यसअघि कार्यसमिति सदस्य र सचिवको रूपमा काम गरिसकेकी उनले संस्थालाई अझै उचाइमा पुर्याउने संकल्प गरेकी छन् । सचिव बनिन् तीन उद्यमी ईप्पानको नयाँ नेतृत्वका लागि तीन जना महिला उद्यमी सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । सुमन जोशी, ईशा श्रेष्ठ र अभिज्ञा मल्ल सचिव पदमा निर्विरोध भएकी हुन् । सुमन जोशी बैंकिङ र प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन) पृष्ठभूमिकी नेतृत्वकर्ता रुपमा चिनिन्छन् । व्यवस्थापन विषयमा एमबीए उपाधि गरेकी जोशी हाल ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । यसैगरी, हिडी खोला, धौला खोला तथा स्यानबान खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको कुशल वित्तीय तथा प्रबन्धकीय नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । जोशीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छन् । पर्यटन र कृषिसँगै ऊर्जा क्षेत्र नेपालको विकासको ब्याकबोन भएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पैरवी नै आफ्नो मुख्य भूमिका हुने बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एम.बी.ए. र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दर्शनाचार्य गरेकी जोशीले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा बैंकिङ क्षेत्रबाट सुरु गरेकी थिइन् । तत्कालीन सनराइज बैंक र एनएमबी बैंकमा काम गरेको अनुभव बटुलेकी उनी अहिले उर्जा क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । ‘मैले बैंकिङ छोडेर हाइड्रो क्षेत्र रोजें, किनकि यो देशको समृद्धिसँग जोडिएको क्षेत्र हो,’ उनले भनिन् । जोशीका अनुसार हाल उनी आबद्ध संस्थामार्फत कुल ९० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । जसमध्ये ६.८२ मेगावाटको इदी खोला आयोजना हाल सञ्चालन मा आइसकेको छ । यसबाहेक धौलागिरी–३ लगायतका अन्य तीनवटा आयोजनाहरू कुनै निर्माणको चरणमा छन् भने कुनै पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) को प्रक्रियामा रहेका छन् । ‘विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समान रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि इक्वल फुटिङ मा पहुँच दिनु हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । ’ आफू इप्पानको नेतृत्वमा पुगेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको हकहित र नीतिगत समस्या समाधानका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता समेत उनको छ । यस्तै, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष तथा परिवर्तन नेपालकी अध्यक्ष हुन् अभिज्ञा मल्ल । उनले जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, पब्लिक लिस्टिङ (सेयर निष्कासन) र सुशासनमा ठूलो योगदान दिएकी छन् । मल्लले दुधकोशी नेपाल हाइड्रो, युनियन मेवा र पुवाखोला–१ जस्ता ठूला आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । यसैगरी, नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण मानिएको एमसिए–नेपालको वैकल्पिक बोर्ड निर्देशक र नेपालका लागि आर्मेनिया गणतन्त्रको कार्यकारी सचिवका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । ईशा श्रेष्ठ पनि पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढीको नेतृत्व र अनुभव भएकी ऊर्जा उद्यमी महिला हुन् । उनी हाल टुण्डी पावर कम्पनी प्रालिकी डेपुटी जनरलम्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनले ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मंगले र ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्व गरेकी छन् । उनी निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी (जस अन्तर्गत १०० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् ) को बोर्ड निर्देशकका साथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पूर्वऊर्जा कार्यसमिति सदस्य समेत हुन् । उनी विगत ३ वर्षदेखि इप्पानको कार्यसमिति सदस्यमा आवद्ध छन् । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ऊर्जा समितिमा ३ वर्षको कार्यकाल बिताएकी उनले सामाजिक संस्था जेसीआई र लायन्स क्लब जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर पनि काम गरिरहेकी छन् । निलगिरी र टुँडिखेल जस्ता महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूसँग जोडिएकी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र व्यवसायिक दक्षतालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएकी छन् । थपिँदै नयाँ उद्यमी इप्पानको कार्यसमितिका लागि प्रतिमा ज्ञवाली, ईन्दिरा पन्त, ज्योती गैरे, संगिता धमला र सिर्जना खड्का प्रतिस्पर्धामा छन् । महिला सदस्यका लागि गैरे, ज्ञवाली, धमला र खड्काबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । तीन जना महिला सदस्यका लागि चार जना प्रतिस्पर्धामा छन् । पन्त भने खुला सदस्यको प्रतिस्पर्धामा छिन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छन् । शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहकाबीच स्वागत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अन्य सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भट्टराईसँग सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा विकास व्यवस्थापन क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव रहेको छ । उनले नेपाल सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरूमा सेवा दिएकी छन् । पूर्व सचिवका रूपमा उनले सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । शैक्षिक रूपमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक हुन् । साथै, उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाबाट पब्लिक पोलिसी (ट्रेड एण्ड फाइनान्स) र ड्युक युनिभर्सिटीबाट नन्प्रफिट म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छन् । हाल उनी साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टको कार्यकारी सदस्य तथा प्रोफेसनल होल्डिङको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छिन् । उनको नियुक्तिसँगै बैंकको व्यावसायिक रणनीति, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
भाडा विवादमा ७ सय उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ’ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको ७ दिने बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी सूचनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । लिमिटेडले जेठ २५ गते उद्योगहरूको नामै तोकेर विवादित भाडा रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र लिमिटेडको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसले देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने र हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार उक्त भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघका अनुसार लिमिटेडको २०८२ पुस २५ को सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय (निर्णय नम्बर ३५/०८२/०८३) गरेको थियो, जसमा महासंघले बेलैमा असहमति जनाएको थियो । लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एकातर्फ आफै मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजाने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको नामै सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र रकम बुझाउन सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामा आँच पु‍र्याउने काम हो । यो कार्य २०८२ चैत ९ को सञ्चालक समितिकै निर्णय विपरीत समेत छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुला सिमाना, वैदेशिक उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला उठिवास लगाउने नियत राखिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । सरकारको यस्तो रवैया कायम रहेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने, उद्योगमा आश्रित हजारौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमी देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको मेड इन नेपाल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले लिमिटेड र उद्योगी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र लिमिटेडसँग अनुरोध गरेको छ । सरकारले यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगधन्दा ठप्प पारेर सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
