नेपाल प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा, सीआईबीमा श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न विभाग तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीहरूको सरुवा गरेको हो । सरुवा हुनेमा अरुण पौडेल, जयराज सापकोटा, दिनेश कुमार आचार्य र दीपक रेग्मी रहेका छन् । यसैगरी दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, माधव प्रसाद श्रेष्ठ र राजेन्द्र प्रसाद भट्टको पनि सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पौडेललाई कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य निर्देशनालयमा, सापकोटालाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा, आचार्यलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा र रेग्मीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी घर्ती क्षेत्रीलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा, खत्रीलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङमा, श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाजिम्पाटमा र भट्टलाई अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको हो ।
कुमारी बैंकको साढे १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, क-कसले खरिद गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । कुमारी बैंकको साढे १४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ। बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । बैंकका अनुसार १४ लाख ६२ हजार ९३५ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । उक्त सेयरमा हाल विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र मूल्य तोकी आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि तोकिएको ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट खरिद आवेदन नपरेमा उक्त सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । इच्छुकले क्यापिटलको प्रधान कार्यालय, टंगाल, काठमाडौंमा पुग्ने गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने २० निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गरेका २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। कार्यालयको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । केही कम्पनीलाई भने तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
पूर्वी नाकाबाट उत्साहजनक निर्यात, मुसुरो दाल ४८१ प्रतिशत बढ्यो, ७.१९ अर्बको अलैंची
काठमाडौं । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्ध वार्षिक अवधिमा अलैंची, छुर्पीलगायतका वस्तुको निर्यात उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा ७ अर्ब १९ करोड ९५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख ६१ हजार ३५० केजी अलैंची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा अलैंचीको निर्यात ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाँइले बताए । गत आवको साउनदेखि पुससम्ममा ४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैंची पूर्वी नाकाबाट निर्यात भएको थियो । कुकुर र बिरालोको खानाको रुपमा तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएको छुर्पीको निर्यात चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६६.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको ६ महिनामा ७६ करोड ५ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ३२ हजार ४०५ केजी छुर्पी निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ४५ करोड ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार २४३ केजी छुर्पी निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ । भेनियर सिट र मुसुरो दालको निर्यातसमेत उच्च रहेको छ । चिया र प्लाइउडको निर्यात प्रगति भने गत आवको तुलनामा ऋणात्मक रहेको छ । चालु आव २०८२/८३ को ६ महिनामा ५३ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको भेनियर सिट र ९ करोड १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको मुसुरो दाल निर्यात भएको छ । गत आवको तुलनामा मुसुरो दाल ४८१ प्रतिशतले र भेनियर सिट १०९ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ । अर्ध वार्षिक अवधिमा चियाको निर्यातमा २६.०४ प्रतिशतले र प्लाइउडको निर्यातमा ४४.०५ प्रतिशतले गिरावट आएको मेची भन्सारले जनाएको छ । चालु आवको ६ महिनामा २ अर्ब १७ करोड ८७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया र १ अर्ब ९ करोड ७४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९५ करोड ९० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया र १ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । यसैगरी, चालु आव २०८२/८३ को पुससम्मको अर्ध वार्षिक अवधिमा ३३ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको अम्लिसो, ५० करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको अदुवा र सुठो, ११ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको काउली, बन्दाकोबी र ब्रोकाउली र ५ करोड ७४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको भन्सारका सूचना अधिकारी हुमागाँइले जानकारी दिए ।
कामना सेवा विकास बैंकको नाफामा २३.३४ प्रतिशत उछाल, निक्षेप र कर्जा दुवै बढ्यो
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ३९ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकले ३२ करोड २४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा २३.३४ प्रतिशत अर्थात ७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.१८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ८ करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । साथै चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ९.१६ प्रतिशत बढेर १६ करोड ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १०.८१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २०.९० प्रतिशत बढेर ५६ करोड ७२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २९ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १५.३२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र लाभांश क्षमता २१.४० प्रतिशत थियो । दोस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको पुससम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन १.२५ प्रतिशत बढेर ६३ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४.०७ प्रतिशत बढेर ५२ अर्ब १० करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६२ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० अर्ब ७ करोड ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.३७ रुपैयाँबाट बढेर २०.४३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५८.०७ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २२.१७ गुणा रहेको छ । चालु आवमा बैंकले खराब कर्जा (एनपीएल) घटाएको छ । गत वर्षको पुसमा ४.३५ प्रतिशत एनपीएल रहेकोमा चालु आवको पुसमा ४.१० प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै बैंकको खुद एनपीएल १.७२ प्रतिशतबाट झारेर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । बैंकका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा आधार दर ७.७२ प्रतिशतबाट घटेर ६.१७ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ५.६५ प्रतिशतबाट घटेर ४.२५ प्रतिशतमा सीमित राखेकाे छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दिए राजीनामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । उनको राजीनामाबारे छलफल गरिरहेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए । ‘आवश्यक निर्णयका लागि राजीनामाको ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छाैं,’ उनले भने । डा काफ्ले गत फागुनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्न नपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृप ध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त नदी किनाराको दायाँबायाँ २० मिटर छाडेर घर बनाउनुपर्ने फैसला उल्टी गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतको यो फैसलासँगै नदी किनारा आसपास २० मिटर छाड्नुपर्ने छैन । फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ गतेको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’
सुर्ती उद्योगमा हस्तक्षेप गर्ने मुलुकमा मध्यम, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर नेपालमै
काठमाडौं । नेपाल सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकमध्ये मध्यममा परेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्तीजन्य नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप प्रतिवेदन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा सरकारी निकाय कानुनको कार्यान्वयन फितलो तथा उदासीन हुनमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभनमा देखिएको बताए । ‘ग्लोबल गभर्नेन्स अन टोवाको कन्ट्रोल’ले विश्वमा सय देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ४३ अङ्क प्राप्त गरी १४औँ स्थानमा रहेर सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप मुलुकमा परेको छ । बु्रनाई सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप नहुने मुलुकमा पर्दछ । सबैभन्दा बढी सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने मुलुकमा डोमिनी रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका परेका छन् । सञ्जालका अध्यक्ष मुल्मीले अध्ययनमा सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेको पाइएको बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको बिक्री-वितरणका सम्बन्धमा अनुगमन तथ्याङ्क गरी राख्नुपर्नेमा त्यो नहुनु र दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा सुर्ती कर सबैभन्दा कम हुनु उद्योगीको दबाब र प्रभाव हो भन्ने आधार रहेका छन्,’ उनले भने । अध्ययनमा सुर्ती उद्योगीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये केहीले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सबैको सहयोगबाट नै सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने बताए । उनले युवालाई आकर्षण गरी सुर्ती उद्योगले भेप र हुक्का जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री-वितरण गरिरहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट नै सुर्ती उद्योगलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
