गरिमा विकास बैंकले संचालनमा ल्यायाे ‘वैदेशिक रोजगार आइपीओ खाता’
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुलाई बैकिङ एवं सेयर मार्के सम्म पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले वैदेशिक रोजगार आइपीओ खाताको सुरुवात गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशन आईपिओ जारी गर्ने संस्थाले १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार त्यसलाई आवश्यक पर्ने सिआस्बा सुविधा दिनका लागि बैंकले यो खाता संचालनमा ल्याएको हो । बैंककाे अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुले सजिलै यस विकास बैंकको आधिकारीक वेबसाईटमा उपलब्ध अनलाईन खाता खोल्न मिल्ने सुविधामार्फत यो खाता खोली डिम्याट, सिआस्बा र मेरो सेयरको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यस विकास बैंकमा पहिला नै बचत तथा अन्य खाता हुने ग्राहकहरुले पनि सजिलै यो खाता खोल्न सक्नेछन् । हाल, यस विकास बैंकले नेपालभर १२१ शाखा कार्यालय, ५१ एटिएम एवं विभिन्न डिजिटल बैकिङ सुविधाहरु जस्तै : डिजी बटुवा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ईन्टरनेट बैकिङ र अनलाईन खाता मार्फत सरल र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई पुँजी बजारमा लगौं, सर्वसाधारणलाई पनि मालिक बनाऔं’
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका ४४ वटा संस्थान वा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व बहमुत छ । सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पूँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको हुन्छ । नेपालमा वि.सं.१९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरुको सुरुवात भएको थियो । कुनै समय सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो । हाल ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । सरकारले औधोगिक क्षेत्र, जनपयोगी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा गरी कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेर सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले निजी कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन पहल गरेपनि सार्वजनिक संस्थानलाई भने कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । हालसम्म ८ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै पूँजी बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेका छन् । बाँकी रहेका अन्य संस्थानलाई पनि पूँजी बजारमा ल्याउन भने सेबोनले पहल गर्न सकिरहेको छैन । हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल बैंक र विशाल बजार कम्पनी मात्रै दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । यी कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दो रहेको छ । सेयर बजारमा यी कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो भएकाले अन्य कम्पनीलाई ल्याउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्की सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल टेलिकमपश्चात् सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रियामा नआएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको निजीकरण गर्ने नीति रोकिएको हुँदा सार्वजनिक संस्थानको सेयर आउन नसकेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण ऐन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ, जसलाई सेयर विनिवेश पनि भनिन्छ । तर, अहिले संस्थानलाई निजीकरण गर्न कठिन छ, नेपाल टेलिकमपछि कुनै पनि संस्थानको सेयर जारी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर जारी गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो, प्रक्रियामा थियो तर सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको छ, एउटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको बैंक चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ, अहिले पब्लिकलाई सेयर दिनु हुँदैन भन्ने छ ।’ पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आईपीओ निष्काशन गर्ने चर्चा पाएपनि सहजै जनताले सेयर पाउन भने मुस्किल छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमको पनि सेयर जारी गर्नु पर्ने माग उठिरहेको छ । सार्वजनिक संथानका विज्ञ वा पूर्व सचिव बिमल वाग्ले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी श्रृजना गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएकाले कुनै–कुनै क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको एकाधिर हुनु पर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा आउने बाटो खुला भएपनि सबैलाई निजीकरण नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनु स्वभाविक भएपनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न तागत राख्दैनन् । ‘आयल निगमले खर्बाै रकमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, अन्य कुनै पनि कम्पनीको यति धेरै आयात गर्ने क्षमता छैन, नेपाल आयल निगमको क्षमता भएकाले हुँदा बजारमा एकाधिकार छ,’उनले भने,‘प्रतिस्पर्धी बजारमा ठूलो क्यापिटल भएको कुनै कम्पनी छैन, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै स्वामित्व दिने हो, निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै चाहन्छ, सबै ठाउँमा नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, मोनोपोली बजारमा निजी क्षेत्र आउनु हुँदैन ।’ प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर के फाइदा हुन्छ ? कम्पनीको व्यवस्थापकिय सुधार हुन्छ की हुँदैन ? कम्पनीले हिजोका दिनभन्दा बढी काम गर्न सक्छ की सक्दैन ? यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बाँड्ने, ९० प्रतिशत सरकारले लिएर बस्ने हो भने १० प्रतिशत सेयरले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान सुधार गर्नको लागि सेयर बिक्री गरेर हुँदैन, व्यवस्थापनमा सुधार आउँछ की आउँदैन भन्ने कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ ।’ संस्थानले कमाएको नाफा मात्रै वितरण गर्ने हिसावमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु ठिकै भएपनि व्यवस्थापन पक्ष सुधारको लागि सेयर बिक्री गर्न नहुने उनको तर्क छ । कर्पाेरेट स्ट्रक्चरमा कम्पनी सञ्चालन हुने भएकाले संस्थानमा बहुमत सेयरको अधिकार बढी हुने उनले बताए । ‘संस्थानलाई खबरदारी गर्न त्यो हैसियत पनि हुनु पर्छ, नेपाल टेलिकममा ८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको छ, त्यो ८ प्रतिशत सेयर हुनेले के गर्न सक्छ ? कम्पनीमा जसको बहुमत हुन्छ उसले भनेका निर्णय लागू हुन्छन्, सानो सेयर हिस्सा भएको लगानीकर्ताको केही पनि चल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै लगानीकर्ताको एनटिसीमा सेयर छ भने उसले त्यही कम्पनीको सीम लिन खोज्छन् तर एनसेलको सस्तो छ भने लगानीकर्ताले सेयर नै छ भनेर माया गर्दैनन्, लगानीकर्ताले लागत कति छ भनेर हेर्छ, जब बराबर मूल्य छ भने मात्रै पहिलो रोजाइ भनेको आफ्नो सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीलाई दिने हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन पहल भइरहेको बताउँछन् । यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन नीति नै बनाएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर ल्याउन एक÷दुइ पटक छलफल पनि भइसकेको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा बलियो रहेका कम्पनीलाई पब्लिक लिस्टमा ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘यसअघि सेबोनसँग पनि धेरै जनशक्ति थिएन, अहिले पनि कम छ, काम गर्नका लागि प्रयाप्त जनशक्ति छैन, सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ, सेबोनले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारको पनि स्वीकृति चाहिन्छ,’उनले भने, ‘अब नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई तिव्रता दिन्छ, चुनावका कारण पनि रोकिएको हो, नयाँ सरकार बनेपछि यो कामले पनि गति लिन्छ ।’ बलियो तथा स्थापित कम्पनीहरुमा जनताको पनि स्वामित्व हुनुपर्ने उनले बताए । जनताहरुले पनि आफ्नो जोखिमलाई विविधिकरण गर्न पाउनु पर्ने उनको धारणा छ । । सर्वसाधारणले पनि बलिया कम्पनीको नाफा पाउनु पर्ने उनका भनाइ छ । ‘नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेको छ, आम्दानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ, सार्वजनिक संस्थानको विश्वसनियता र वित्तीय विवरण निजी कम्पनीको जस्तै बलियो हुनुपर्छ, सूचीकृत गर्ने भनेर कमजोर कम्पनीलाई ल्याउनुपनि भएन, सरकारी संस्थानले पनि निजी क्षेत्रको जस्तो विश्वास, वित्तीय विवरण बलियो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया धेरै लामो छैन, सूचीकृत कम्पनीको आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया सबैले मान्नु पर्छ, जनशक्ति कम भएर २ महिनामा दिनुपर्ने स्वीकृति ४/६ महिना लागेको होला तर अन्य प्रक्रिया त सबैले पुर्याउनु पर्छ ।’ नागरिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको १० प्रतिशत, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ९.६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २३.५३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडमा नेपाल सरकारको २३.९५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ३१.५२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि(तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्वामित्वको सेयर) को १२.६० प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, नेपाल आयल निगमको ३.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ३.१५ प्रतिशत, बीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडको ३.१५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २.५२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा कर्मचारीको ६.७२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । [pdf id=373475]
मुक्तिनाथ विकास बैंकले पायाे ‘सर्टिफिकेट अफ मेरिट’ अवार्ड
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक वित्तीय सेवातर्फबाट ‘सर्टिफिकेट अफ मेरिट’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । काठमाडौमा सम्पन्न दक्षिण एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन २०२१, अन्तर्गत बैंक उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएकाे हाे । दक्षिण एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्सले उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन अवार्ड विभिन्न विधाहरुमा प्रदान गरेकाे थियो । दक्षिण एसिया देशहरबाट प्रस्तुत गरिएका वार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई संस्थाको मूल्याङ्कन समितिले छनोट गरेकोमा वित्तीय सेवा क्षेत्र मध्येबाट नेपालबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि यो सम्मान प्राप्त गरेको हाे । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले यस बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन मूल्याङ्कनको लागि दक्षिण एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्समा पठाएको हो । उक्त प्रमाणपत्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले ग्रहण गरेका थिए । यसरी अन्तरष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बैंक सम्मानित हुँदा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप उर्जा मिल्ने पोखरेलले बताए । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिन बाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
लाभांश पारित गर्ने शिवम् सिमेन्टले पुस २९ गते बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । शिवम सिमेन्टले साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले पुस २९ गतेको लागि साधारण सभा बोलाएको हो । साधारण सभाले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको १०.५३ प्रतिशत लाभांश सभाबाट पारित गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सभाले आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि ५ जना संचालकहरुको निर्वाचन गरी संचालक समिति गठन गर्ने जनाएको छ ।
कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कृष्णपुर नगरपालिकाको लालझाडी वन क्षेत्रमा गए राति भएको दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार म२प ६१८९ नम्बरको स्कुटरलाई सुपप्र ०१००८ प १५८७ नम्बरको मोटरसाइकलले ‘ओभरटेक’ गर्दा से२प ८२० नम्ब– ८ बेलडाँडीका अन्दाजी २६ वर्षीय कृष्णसिंह साउँदको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी घाइते भएका साउदलाई प्रहरीको सहयोगमा कैलालीको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक सिंहले बताए । ट्र्याक्टरमा सवार कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका पहलमानपुरका चार जना महिला र स्कुटर चालक वेदकोट नगरपालिका–३ का कोमलबहादुर सिंह घाइते भएका छन् । घाइतेको कृष्णपुरस्थित स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । घाइते पाँचै जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ । ट्र्याक्टर र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गुलरियाले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता बने रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन भएका छन् । सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका २० जना सांसद छन् ।
फोहरलाई छ प्रकारमा छुट्याएर सङ्कलन गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका
कीर्तिपुर । फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण भइरहेको बेला चन्द्रागिरि नगरपालिकाले फोहरलाई छ थरी झोलामा छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । नगरवासीलाई घरबाट निस्किने फोहरको अधिकांश भाग आफैँ व्यवस्थापन गर्न लगाउने उद्देश्यले एउटा घरलाई छ वटा अगल–अलग झोला वितरण गरिनेछ । नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीका अनुसार यसले सङ्कलन हुने फोहरको परिमाण उल्लेख्यरुपमा घटाउन र बाँकी फोहर दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापन गर्न यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यस अन्तर्गत नगरवासीलाई हरियो, रातो, कालो, सेतो, नीलो र पहेँलो गरी छ प्रकारका झोला वितरण गरिनेछ । साथै उनीहरुलाई हरियो झोलामा तरकारीलगायतका खाद्यपदार्थबाट निस्किएका फोहर राख्न भनिने छ । सम्भव भएसम्म हरियो झोलामा सङ्कलन हुने फोहरबाट मल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने नगरपालिकाको अवधारणा छ । यसैगरी रातो रङको झोलामा सिसा र सिसाजन्य फोहर राख्न र त्यसलाई आफैँले कवाडीमा बेच्न प्रेरित गरिनेछ । कालो झोलामा प्लाष्टिक र प्लाष्टिकजन्य फोहर राख्ने र त्यसलाई पनि नगरवासी आफैँले बेच्नका लागि प्रेरित गरिनेछ ।सेतो झोलामा कागज र कागजजन्य फोहर थुपार्ने र त्यसलाई समेत कागज पुनः प्रयोग गर्नेलाई बेच्नका लागि प्रेरित गरिने छ । फलाम र कवाडीजन्य अन्य सामान थुपार्न निलो रङको झोला उपलब्ध गराइनेछ । त्यसलाई पनि नगरवासी आफैँले बेच्न सक्नेछन् । यसैगरी व्यक्तिगत तवरमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्यानिटरी प्याड, डाइपरआदि फोहरलाई पहेँलो झोलामा सङ्कलन गर्न प्रेरित गरिने छ । ‘कुहिने फोहरमा माटो र धानका भुस र बिरुवाका पात राखेर नगनाउने गरी मल बनाउन सकिन्छ’, नगरपालिकाबाट तयार गरिएको सन्देशमा उल्लेख छ । यसका साथै फोहरलाई सङ्कलक नआएको बेला घरभित्र राख्न र सङ्कलक आएको बेलामा मात्र बाहिर निकाल्न पनि नगरपालिकाले आह्वान गरेको छ । ‘कुहिने फोहर मलका रुपमा र नकुहिने फोहर पैसाका रुपमा नगरवासीलाई नै फिर्ता दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ’, प्रमुख गिरीले भने । फोहरको प्रकृतिअनुसार छुट्याउनका लागि झोला मात्र वितरण नगरी कुन दिन कुन टोलमा छ वटामध्ये कुन प्रकारको फोहर उठ्छ भन्नेसमेत तय गरिने छ र नगरवासीलाई यसैअनुसार सूचना दिइने नगरपालिकाकी विपद् व्यवस्थापन शाखाप्रमुख भद्रा अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र कूल छ वटा संस्थाले फोहर सङ्कलन गरिरहेका छन् । तिनलाई पनि निश्चित बार निश्चित प्रकारको फोहर मात्र उठाउने गरी प्रशिक्षित गरिने छ । घरको फोहर त्यसको प्रकृतिअनुसार अलग–अलग भाँडामा सङ्कलन गर्ने बानी लगाउन यसो गरिएको नगरप्रमुख गिरी बताउँछन् । अहिले प्लाष्टिकको झोलामा अलग–अलग फोहर सङ्कलन गर्न लगाउने र पछि विस्तारै बलियो भाडा दिने सोचाइ नगरपालिकाको छ ।
पोखराको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फ्याँक्न रोक
काठमाडौं । पोखराको छिनडाँडामा अवस्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा बाधक बनेको पोखराको ल्यान्डफिल साइटमा आइतबारदेखि फोहोर फ्याँक्न रोक लगाइएको छ । तत्कालका लागि फोहोरको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न वडामा अल्पकालीन व्यवस्था मिलाइएको र तत्काल क्षेत्रगत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय महानगरले गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । महानगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा लेखनाथ क्षेत्र हेम्जाका लागि हेम्जा, विरौटाका लागि छोरेपाटनलगायत पोखरामा फाल्न मिल्ने खोल्सा खोल्सी छन् । जनवरी १ बाट जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सो निर्णय गरेको हो । हाल रिठेपानीको डाँडा कटान गरी सो माटोले ल्यान्डफिल साइट छोप्न सुरु गरिएको छ । दीर्घकालीन समयका लागि सम्भावित ठाउँमा वातावरण अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरिएको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यसैगरी वडा नं ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र दलका नेता तथा प्राविधिक रहेको समिति चयन गरिएको छ जसले दीर्घकालीन रूपमा ल्यान्डफिल साइटको खोजी गर्नेछ । समितिले प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि समेत विभिन्न विकल्पमा अध्ययन गर्नेछ । विभिन्न मुलुकमा फोहोरबाट बायोग्यास, विद्युत्, प्राङ्गारिक मल, पाइपजन्य उत्पादन, फर्निचरलगायत विभिन्न सामग्रीसमेत उत्पादन गरिरहेको पाइएकाले पोखरामा पनि यीमध्ये कुनै न कुनै विकल्पलाई व्यावहारिकरूपमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी महानगरले गरिरहेको छ । महानगरले तत्कालका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै यस अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि चालेका कदमहरूमा आवश्यक सहजीकरणसहित सहयोगका लागि आम नगरवासीसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा अनुरोध समेत गरेको छ । रासस
