वर्षामा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन संरचना निर्माणको पहल
काठमाडौंं । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका (१ स्थित मेलम्ची खोलाको मुहानबाट अस्थायी रुपमा राजधानी ल्याइएको पानीलाई स्थायी बनाउने पहल सुरु भएको छ । वर्षामा पनि पानी ल्याउन आवश्यक संरचना बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । मुहानस्थलमा हाल अस्थायी संरचना बनाएर पानी राजधानी ल्याइएको छ । पानी ल्याएको मूलढोकामा फिल्टर राखेर वर्षाको बाढी र हिलो नआउने गरी पानी राजधानी ल्याउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यस्तो संरचनाले सामान्य अवस्थामा आउने बाढी रोक्नेछ । विसं २०७८ असार १ मा आएजस्तो करिब एक शताब्दीमा आउने बाढी भने यो संरचनाले नधान्ने आयोजनाले जनाएको छ । सामान्य बाढी धान्ने भएकाले ‘हेडवक्र्स’ नबनेसम्मका लागि यो संरचना बनाउन लागिएको हो । जेठ अगावै संरचना बनाइने वर्षामा पनि पानी राजधानी ल्याउन सकिने गरी अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव तयार भएको उनले बताए । यस्तो संरचना आगामी जेठ अगावै बनाइने छ । वर्षामा पनि पानी ल्याउन बनाइने अस्थायी संरचनाका लागि खर्च पनि धेरै नलाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । कम खर्चिलो र थोरै समय लगाएर वर्षाका पाँच महिनामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानीवासीका धारामा झार्न आयोजनाले पहल थालेको हो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले जेठसम्म वर्षामा पनि पानी आउने संरचना बनाउन अहिले काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीलाई नै काम दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीको छनोटको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा असारदेखि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन निरन्तरता दिन नभ्याइने आयोजनाले जनाएको छ । हाल मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानीमा आइरहेको छ । तर राजधानीमा माग भने ४३ करोड लिटर पानीको छ । बागमती स्रोतबाट हाल दैनिक नौ करोड लिटरसम्म पानी पूर्ति भइरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले राजधानीका काठ क्षेत्र र सीमा जोडिएका जिल्लाका स्रोतबाट पनि छिटो राजधानीमा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । विसं २०७७ चैत तेस्रो साता पहिलोपटक राजधानी आइपुगेको मेलम्चीको पानी २०७८ जेठ अन्तिम साता वर्षाको बाढी सुरुङमा छिर्न सक्ने भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसबेला ‘हेडवक्र्स’को काम भइरहेको भनिएको थियो । २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानमाथि भ्रेमाथानबाट झरेको लेदोसहितको बाढीले खानेपानी आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेको थियो । बाढीले संरचनासँगै ‘हेडवक्र्स’मा पनि क्षति भएको थियो । क्षतिपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको समेत सहयोगमा संरचना निर्माण गरेर २०७८ चैतमा दोस्रोपटक राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत सरोकार भएका निकायको अनुमान अनुसार बाढी आउने सम्भावना बढेपछि २०७९ असारदेखि फेरि बन्द गरिएको थियो । दोस्रोपटक बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी २०७९ मङ्सिर तेस्रो साता तेस्रो पटक राजधानी ल्याइएको हो । ‘हेडवक्र्स’ निर्माण अध्ययन जारी हेडवक्र्समा पनि क्षति भएपछि हाल खानेपानी मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक एडिबीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विज्ञसहितको टोलीले पहिलेकै ठाउँमा हेडवक्र्स बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर भौगोलिक अध्ययन भइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले बताए । अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर हेडवक्र्स निर्माण गर्दा असार अगावै नसकिने भएकाले वर्षामा पनि पानी ल्याउन अस्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव आयोजनाले अघि सारेको हो । अहिले हेडवक्र्स निर्माण नभएकैले वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेका कारण पनि आयोजनाका काममा असर गरेको छ । समिति खारेजीको निर्णयले अहिलेसम्म कर्मचारी तलब पनि पाएका छैनन् । समितिलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति सरकारले जनाए पनि निर्णय भने नहुँदा काममा असर गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । समिति खारेजीको अवस्थामा रहँदा मेलम्चीको दोस्रो चरणमा राजधानी ल्याइने याङ्री र लार्केको काम पनि प्रभावित भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीयवासीले उठाएका सवालमा ध्यान नदिँदा जुनसुकै बेला समस्या आउने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाको भनाइ छ । आयोजनाले मेलम्ची बाढीले भत्काएको सडक, पुललगायत संरचना निर्माणमा पहल नगरेको, पानीको महसुल स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने शुल्कको निर्णय नगरेको उनको गुनासो छ ।
लक्ष्मी लघुवित्तले ग्राहकलाई दियाे कृषि सम्बन्धी तालिम
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्तले ग्राहकलाई कृषि सम्बन्धी तालिम दिएकाे छ । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सिन्धुलीको भिमान र रामेछापको हिलेदेवी गरी २ वटा शाखामा आवद्ध ग्राहकहरुलाई बेमौसमी तरकारी खेती तथा व्यवसायिक बाख्रापालन तालिम प्रदान गरेको हाे । मिति मंसिर २७ गते देखि पौष २ गते सम्म सञ्चालन भएको तालिममा व्यवसाय उन्मुख ५४ जना ग्राहक सदस्यहरु सहभागी भएका थिए । बेमौसमी तरकारी खेती तथा व्यसायिक बाखापालन सम्बन्धी परम्परागत जीविकोपार्जन सीपलाई व्यवसायिकरण तर्फ रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्यले उक्त तालिम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय पदाधिकारीहरुले संस्थाको कार्य विस्तार क्षेत्रहरुमा वित्तीय कारोवार अन्र्तगत आर्थिक परिचालनमा सहयोग र तालिमको माध्यमबाट सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी कृषकहरुलाई हौसला तथा उत्साह प्रदान गरे जस्तै ग्राहकहरुले पनि संस्थाको उद्धेश्य अनुरुप वित्तीय कारोवारमा अनुशासित हुदै, तालिम पश्चात सिकेका कुराहरु व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । तालिमको सहजीकरण संस्थाका व्यवसाय प्रवद्र्धन अधिकृत (कृषि विशेषज्ञ) ओम प्रकाश भुसालले गरेका थिए । लक्ष्मी लघुवित्तले कर्जा, बचत बाहेक लघुवीमा, विप्रेषण, ट्यावलेट बैकिङ्ग, लक्ष्मी लघुवित्त स्मार्ट एप र लक्ष्मी लघुवित्त मोबाईल पैसा सुविधा संगै महिलाहरुलाई उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरणमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकास सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ?
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुलाई संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिए । उनले संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताए । ‘आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ, शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्छ, वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नगराई नै सरकार गठन गरेको थियो, पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिनु हुँदैन,’उनले भने । त्यस्तै, संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए । उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताए । ‘संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने । संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कोरोना बीमितलाई बीमक संघको ताकेता, १५ दिनभित्र कागजात नबुझाए पैसा नदिने
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले कोरोना बीमाका बीमितहरुलाई दावी भुक्तानी लिन ताकेता गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुका छाता संगठन उक्त संघले दावी भुक्तानी लिन कागजागत नबुझाएका दावीकर्ताहरुलाई आवश्यक कागजात बुझाउन ताकेका गरेको हो । संघले कोरोना बीमाको दावी गराएका तर हालसम्म पनि आवश्यक कागजातहरु नबुझाउने सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमितलाई उक्त कागजात बुझाउन १५ दिनेको समय पनि दिएको छ । यदि उक्त समयभित्रमा आवश्यक कागजातहरु पेश नभएमा संघले कोरोना दावी फायल बन्द गरिदिने समेतको चेतावनी दिएको छ । संघले मंसिर ४ गते एक सूचनामार्फत उक्त जानकारी गराएको हो । यससँगै अब दावी लिन बाँकी दावीकर्ताहरुले आफूले दावी गरेको कम्पनीबाट बीमाको पैसा लिन सक्नेछन् । बीमा कम्पनीहरुले दावीकर्ताहरुलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि आवश्यक कागजात नबुझाएकाले मिति नै तोकेर ताकेता गरिएको संघको भनाइ छ ।
अधिकांश नगरपालिकाहरुमा अव्यवस्थित शहरीकरण बढेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकारले आफ्नो काम कारबाहीलाई थप चुस्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ८ औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको अपेक्षा र आवश्यक्तालाई उचित सम्बोधन हुनेगरी स्थानीय श्रोत, साधनको समुचित परिचालन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको जनताप्रतिको आफ्नो दयित्व र जवाफदेहीतालाई कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको सम्भाव्य श्रोतको पहिचान र उचित परिचालन गरी स्थानीय तहलाई क्रमशः आत्मनिर्भर संस्थाको रुपमा विकास गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेका सेवाको आधारमा जनताले सरकारप्रतिको धारणा निर्माण गर्ने भएकाले नगरपालिकाहरुले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले जनताको काम बिना झन्झट, छिटो, छरितो रुपमा सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभुति गराउन सबै नगरपालिका प्रतिवद्ध हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आधुनिकीकरण र दिगो विकासका लागि सुव्यवस्थित नगरपूर्वाधार सेवाहरु, योजनावद्ध आवास, सुन्दर बाटोघाटो, स्वच्छ खानेपानी, ढल, पुलपुलैसा, हरियाली क्षेत्र र सरसफाई आदिको समुचित प्रवन्ध गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले मुलुकको अधिकांश नगरपालिकाहरु अव्यवस्थित शहरीकरणबाट गुज्रिँदा नगरको प्रकृति, सौन्दर्य र मौलिकतामा आघात पुगिरहेको र शहरहरु दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वच्छ आवास क्षेत्रको रुपमा परिणत भइरहेका बताए । उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण, सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । मुलुकको आधुनिकीकरण र दिगो विकासका लागि सुव्यवस्थित नगरपूर्वाधार सेवाहरु, योजनावद्ध आवास, सुन्दर बाटोघाटो, स्वच्छ खानेपानी, ढल, पुलपुलैसा, हरियाली क्षेत्र र सरसफाई आदिको समुचित प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ । नगरपालिकाले नगरसम्बन्धी कानून बनाउने र नगरको समग्र समस्या संघ र प्रदेशलाई उजागर गराउने र रचनात्मक समारोहको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरणमैत्री शहरको अवधारणाअनुसार दिगो विकासको मोडेल अवलम्वन गर्न सुझाव दिए । उनले शहरहरुलाई आर्थिक विकासको हबका रुपमा समेत विकास गर्ने कार्यमा सहायेगी भुमिका निर्वाह गर्न नगरपालिका संघलाई आग्रह गरे । मुलुकभित्रको सबै नगरपालिकालाई सुनियोजित, सुव्यवस्थित तरिकाले आफ्नो मौलिक पहिचान र विशिष्टतासहित नमूना नगरपालिका बनाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले नगरपालिकाले नगरसम्बन्धी कानून बनाउने र नगरको समग्र समस्या संघ र प्रदेशलाई उजागर गराइ रचनात्मक समारोहको बाटो पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
कौडीमा बिक्री हुन्छन् कर्णालीका जडीबुटी
सुर्खेत । जडीबुटीको प्रचूर सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेश त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा विकासको हरेक दृष्टिबाट पछाडि धकेलिएको छ । जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गरेर कर्णालीमा उत्पादित जडीबुटीलाई व्यवस्थितरुपमा बिक्रीवितरण गर्ने हो भने पनि जडीबुटीबाटै कर्णालीको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको विभिन्न अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । अनेकौँ किसिमका जडीबुटी उत्पादन हुने यो प्रदेश जडीबुटीको राजधानीका रुपमा चिनिन्छ । सरकारले कर्णालीलाई जडीबुटीको क्षेत्र भनेर केही वर्षअघि नै घोषणा गरिसकेको भए पनि त्यसको उपयोग गर्नेतर्फ ठोस काम हुन सकेको छैन । यद्यपि, जडीबुटीको पकेट क्षेत्र पहिचान, स्थायी नर्सरी निर्माण, जडीबुटी प्रजातिको प्राथमिकीकरण, जडीबुटी बिरुवा उत्पादन तथा खेती विस्तार गर्ने काम पनि भएका छन् । वन विकास गुरुयोजनामा पनि आर्थिक समृद्धिका लागि जडीबुटीको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा हाल सात सय प्रजातिका जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । वनस्पति विभागले सात हजार किसिमका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये ७०० प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बताएको छ । विभागका अनुसार औषधिका रुपमा प्रयोग हुने जडीबुटीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन हुने गरेका छन् । वनस्पति विज्ञहरुका अनुसार कर्णालीमा हावापानी तथा जलवायु राम्रो र मानवीय चाप कम भएकाले धेरैमात्रामा जडीबुटी उत्पादन हुने गरेका छन् । यहाँबाट ७९ प्रकारका जडीबुटी निर्यात गरिन्छ । कर्णालीमा १४७ जातको जडीबुटी पाइने अनुमान गरिए पनि प्रशोधन भण्डारणका लागि नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता छ । कच्चा पदार्थका रुपमा जडीबुटी विदेश निर्यात यहाँका अधिकांश जडीबुटी बाह्य देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक रुपमा करिब १२ हजार मेट्रिक टन जडीबुटी कर्णालीबाट निर्यात हुँदै आएको छ । ती सबै जडीबुटी प्रशोधनबिना नै कच्चापदार्थका रुपमा निर्यात हुने गरेको कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जडीबुटीतर्फ कूल तीन करोड ३६ लाख नौ हजार ५८८ राजस्व सङ्कलन गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहाल बताउँछन् । कच्चापदार्थका रुपमा मात्र बहुमूल्य जडीबुटी प्रदेशबाट बाहिर निर्यात हुँदा यसबाट जति लाभ लिन सक्नुपर्ने हो त्यसको निकै थारै मात्र प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमै कच्चापदार्थको प्रशोधन गरी तयारी सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा मात्र निर्यात गर्नसके आम्दानीको थप स्रोतसमेत प्राप्त हुन सक्दछ । वीरेन्द्रनगरमा सुगन्धित तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उद्योग ‘बायो–कर्णाली एरोमा’ले खेर गएको जडीबुटीको उपयोग गरी राम्रो आम्दानी गर्न सकेको उदाहरणबाट पनि यो तथ्य पुष्टि गर्दछ । कर्णालीमा उपलब्ध जडीबुटीको पात, काण्ड तथा जरालाई वास्पीकरण विधिबाट तेल उत्पादन गरी उद्योगले युरोपको बजारमा निर्यातसमेत सुरु गरिएको छ । यस उद्योगले उत्पादन गरेका १५ मिलिलिटर झोल भएको सुगन्धित तेल अहिले स्पेन र जापानमा निर्यात हुने गरेको छ । ती सुगन्धित तेललाई डिब्बामा प्याकेजिङ गरिएको छ । ‘लेमन ग्रास, युकलिप्टस र क्याम्फर’ नाम गरेका फरकफरक चार वटा उत्पादनलाई बजार परीक्षणका लागि स्पेन र जापान पठाइएको उद्योगका सञ्चालक राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । ‘प्रत्येक उत्पादन करिब ६० वटाजति हामीले बाहिर पठाएका छौँ, यी सामग्रीका बारेमा राम्रै प्रतिक्रिया पाएका छौँ’, उनले भने, ‘अब भने धेरैमात्रामा यसको उत्पादन हुन्छ होला ।’ यी उत्पादनलाई सौन्दर्य, सुगन्ध चिकित्सा, स्वच्छ–सरसफाइका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने विष्टले जानकारी दिए । सामान्य आँखाले हेर्नुपर्दा यी उत्पादनहरु अन्य तरल पदार्थसँग मिश्रण गरी प्रयोग गर्ने हो । खासगरी युरोपको बजारमा योग उपचारलगायतका क्षेत्रमा यस्ता अर्गानिक उत्पादनको माग बढी हुने विष्ट बताउँछन् । जडीबुटीको प्रयोगले धूप, छालामा लगाउने ‘क्रिम’ लगायतका क्षेत्रमा उद्योगले अन्य उत्पादन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । कच्चापदार्थ र नीतिगत असहजता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै स्थायी ठेगाना रहेका उद्योग सञ्चालक विष्ट जैविक रसायनमा स्नातकोत्तर गरेका युवा हुन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमणकालीन समयमा बाहिरी जिल्ला र देशबाट आउनुअघि नै वीरेन्द्रनगरमा सेनिटाइजरलगायतको उत्पादन गरेका थिए । यसतर्फ स्वास्थ्य सरसफाइ सामाग्री उत्पादनका लागि उनको अर्को छुट्टै उद्योग सञ्चालनमै रहेको छ । कर्णालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले उनले २०७९ वैशाखमा बायो कर्णाली एरोमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गरी उहाँले ‘भलेरियन, लेमन ग्रास, युकलिप्टस र क्याम्फर’ नामक चार वटा सामग्री उत्पादन गर्दै आए पनि उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ आयातको समस्या छ । ‘झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्योगका लागि आवश्यक जडीबुटी ल्याउनै समस्या छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘कच्चापदार्थका लागि एक वर्ष पहिले वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।’ उद्योगले चाहेका बेला कच्चापदार्थ ल्याउनै समस्या हुन्छ । कर्णालीमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती सुरु भए पनि किसानले निर्वाधरुपमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगलाई परेको छ । उनले भने, ‘२५ केजी जडीबुटी ल्याउन त निकै गाह्रो छ । उद्योगमैत्री नीति छैन, सबै ठाउँमा कागजपत्र पेस गर्नुपर्छ, निकै झन्झट छ ।’ कर्णालीमा जडीबुटी परीक्षण प्रयोगशालाकोसमेत अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने उत्पादनका लागि प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक छ । त्यसका लागि कर्णालीमा रहेको उद्योगले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने हुन्छ । यसले उत्पादन लागतसमेत बढ्न जाने र उत्पादित सामग्रीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या हुने उनी बताउँछन् । तेस्रो मुलुक निकासी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्नै कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘जडीबुटी सङ्कलनदेखि प्याकेजिङ र भण्डार गर्दासम्मको प्रक्रियामा धेरै कुरामा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उद्योग सञ्चालक विष्टले भने । कोभिडपछि बढ्यो जडीबुटीको महत्व कर्णालीका गाउँगाउँ बस्ती बस्तीका कतिपय क्षेत्र जडीबुटी उत्पादनको प्रचूर सम्भावना बोकेका छन् । ग्रामीण भेगका कैयौँ खेतहरु बाँझा छन् । झाडी र बुट्यानले ढाकेका यहाँका भू–भागमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जडीबुटी खेती गर्नसके विश्वबजारमा मागअनुसार निर्यात बढाउन सकिने अवस्था रहेको जडीबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । विश्व बजारमा नेपाली जडीबुटीको प्रचारप्रसारसँगै माग पनि बढेको छ । तर माग अनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । अझै पनि माग बढ्न सक्ने सम्भवना छ । कोभिडपछि अझै जडीबुटीको महत्व बढेको छ । कतिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि जडीबुटीको प्रयोग गर्न थालेपछि जडीबुटीको निर्यात बढाएको जडीबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा औषधिजन्य नेपाली जडीबुटीको माग बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडीबुटीको माग बढिरहेकाले आगामी दिनमा जडीबुटी निर्यातबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्नसक्ने उद्योग सञ्चालक विष्टको दाबी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । जडीबुटी व्यवसायीका कोभिड–१९ पछि अझै जडीबुटीको महत्व बढेपछि माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । माग बढेसँगै जटामसीलगायतको बजार मूल्य बढ्दै गएको छ । कर्णालीस्थित हुम्ला जुम्लाको हिमाली भेगमा जटामसीको उत्पादन बढी हुने गर्छ । रिट्टा टिमुर, तेजपातजस्ता जडीबुटी कच्चापदार्थका रुपमा भारतमा बढी जाने गरेको छ । पछिल्लो समय टिमुरको माग तेस्रो मुलुकमा पनि बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ‘जडीबुटीमा लगाइएको झन्झटलो प्रावधान हटाउन जरुरी छ’, विष्टले थपे, ‘सरकारले उत्पादन बढाउने नीति लिनसके निर्यात अझै बढ्न सक्छ ।’ जडीबुटी व्यवसायीले भने सरकारले नै जडीबुटी प्रवद्र्धनमा चासो नदेखाएकाले मागअनुसार विदेश निर्यात गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् । विष्ट भन्छन्, ‘अब बढ्दो मागअनुसार आपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ । भूगोलअनुसार उत्पादन हुने जडीबुटी पहिचान गरेर स्थानीय निकायले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन हुने वा हावापानीअनुसार कस्ता किसिमको जडीबुटी उपयुक्त हु्न्छ त्यो अनुसार उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।’ कर्णालीबाट कस्ता जडीबुटी निर्यात हुन्छन् ? अनेकौँ किसिमका जडीबुटी उत्पादन कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट धेरै मात्रामा जडीबुटी निर्यात भएको देखिन्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार यहाँबाट निर्यात हुने ७९ प्रकारका जडीबुटीमा अत्तीस, अमलवेद, अमला, अल्लो, अल्लो धागो, अल्लोको बोक्रा, कराचुल्ठे, काकरसिङ्गे लगायतका जडीबुटी निर्यात हुँदै आएका छन् । यसैगरी काउलो (दाना/बोक्रा), कालो काठको दाना, कालो मसुली, कुट्की, कुरिलो, कुरिलोको जरा, खिरौला, गिठी (बोक्रा), गुच्ची च्याउ, गुजर गानो, गुडमार, गुराँसको फूल, गुर्जो, गोकुलधुप, घोडताप्रे, घोडा मच्चा, चिउरी, चिराइतो, चुत्रो/चुत्रोको बोक्रा, जटामसी, टिमुर, ठटेला/ढटेलो, डालेचुक, ढडेलमेलगायतका जडीबुटी पनि निर्यात हुने गरेको छ । कर्णालीबाट तीगेडी, तीतेपाती, तेजपात, तेलाली काठ/फुरु (पीस), दालचिनी, धूपीपात (बोक्रा/गेडा), पदमचाल, पानी अमला, पावन बोक्रा, पाषण वेद, बज्रदन्ती, बाँस (घना), बायोजडी, बुकीफुल, बोझो/बोझोको जरा, भिर मह, भुतकेश, भृंगराज, भोजपत्र, मइन (लाहा), मजिठो, मह, यार्सागुम्बा, रातो च्याउ जस्ता जडीबुटीहरु विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । यस्तै रिठ्ठा, लोक्ता, वन आलु, वन प्याज, वन लसुन, विष, विषजरा, विषफेज, शिलाजीत, सजिवन, सतावरी, सतुवा, सात गाठे, साधारण च्याउ, सिल्टीमुर, सुगन्धवाल, सुनपाती, सिस्नु (पात/डाँठ/पाउडर/जरा), सेतकचिनी, सेतो मसुली, सोमलता, स्लेटपत्थर र हर्रोलगायतका जडीबुटी कर्णालीबाट निर्यात हुँदै आएको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ । तालिम र अनुदानको आवश्यकता अझै पनि पुरातन कृषि प्रणालीमै धेरै कृषकहरु आश्रित छन् । बिहान खायो बेलुकी के खाउँ भन्ने अवस्था छ । राम्रो कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने नीति लिनु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । कतिपय कृषकहरुले चाहेर पनि जडीबुटी खेती गर्न सकिरहेका छैनन् । जडीबुटी उद्योगी विष्टका अनुसार धेरै कृषकलाई जडीबुटीको बारेमा थाहा छैन । उनी भन्छन्, ‘कसरी जडीबुटी खेती गर्ने ? कुन समयमा उत्पादन हुन्छ ? भन्ने विषयमा कृषकलाई थाहा नै छैन । भूगोल अनुसार उत्पादन हुने जडीबुटीको खेती गर्नका लागि सरकारले कृषकलाई आवश्यक तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपर्छ । यसले जडीबुटी खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ ।’ विश्वबजारमा जडीबुटीको माग बढिरहेका बेला नेपाली कृषकले यसको उत्पादन बढाउनसके मुलुक जडीबुटीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ । जडीबुटीको निर्यात अझै बढाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । रासस
गरिमा विकास बैंकले संचालनमा ल्यायाे ‘वैदेशिक रोजगार आइपीओ खाता’
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुलाई बैकिङ एवं सेयर मार्के सम्म पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले वैदेशिक रोजगार आइपीओ खाताको सुरुवात गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशन आईपिओ जारी गर्ने संस्थाले १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार त्यसलाई आवश्यक पर्ने सिआस्बा सुविधा दिनका लागि बैंकले यो खाता संचालनमा ल्याएको हो । बैंककाे अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपालीहरुले सजिलै यस विकास बैंकको आधिकारीक वेबसाईटमा उपलब्ध अनलाईन खाता खोल्न मिल्ने सुविधामार्फत यो खाता खोली डिम्याट, सिआस्बा र मेरो सेयरको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यस विकास बैंकमा पहिला नै बचत तथा अन्य खाता हुने ग्राहकहरुले पनि सजिलै यो खाता खोल्न सक्नेछन् । हाल, यस विकास बैंकले नेपालभर १२१ शाखा कार्यालय, ५१ एटिएम एवं विभिन्न डिजिटल बैकिङ सुविधाहरु जस्तै : डिजी बटुवा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ईन्टरनेट बैकिङ र अनलाईन खाता मार्फत सरल र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई पुँजी बजारमा लगौं, सर्वसाधारणलाई पनि मालिक बनाऔं’
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका ४४ वटा संस्थान वा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व बहमुत छ । सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पूँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको हुन्छ । नेपालमा वि.सं.१९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरुको सुरुवात भएको थियो । कुनै समय सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो । हाल ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । सरकारले औधोगिक क्षेत्र, जनपयोगी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा गरी कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेर सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले निजी कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन पहल गरेपनि सार्वजनिक संस्थानलाई भने कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । हालसम्म ८ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै पूँजी बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेका छन् । बाँकी रहेका अन्य संस्थानलाई पनि पूँजी बजारमा ल्याउन भने सेबोनले पहल गर्न सकिरहेको छैन । हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल बैंक र विशाल बजार कम्पनी मात्रै दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । यी कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दो रहेको छ । सेयर बजारमा यी कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो भएकाले अन्य कम्पनीलाई ल्याउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्की सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल टेलिकमपश्चात् सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रियामा नआएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको निजीकरण गर्ने नीति रोकिएको हुँदा सार्वजनिक संस्थानको सेयर आउन नसकेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण ऐन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ, जसलाई सेयर विनिवेश पनि भनिन्छ । तर, अहिले संस्थानलाई निजीकरण गर्न कठिन छ, नेपाल टेलिकमपछि कुनै पनि संस्थानको सेयर जारी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर जारी गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो, प्रक्रियामा थियो तर सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको छ, एउटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको बैंक चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ, अहिले पब्लिकलाई सेयर दिनु हुँदैन भन्ने छ ।’ पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आईपीओ निष्काशन गर्ने चर्चा पाएपनि सहजै जनताले सेयर पाउन भने मुस्किल छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमको पनि सेयर जारी गर्नु पर्ने माग उठिरहेको छ । सार्वजनिक संथानका विज्ञ वा पूर्व सचिव बिमल वाग्ले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी श्रृजना गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएकाले कुनै–कुनै क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको एकाधिर हुनु पर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा आउने बाटो खुला भएपनि सबैलाई निजीकरण नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनु स्वभाविक भएपनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न तागत राख्दैनन् । ‘आयल निगमले खर्बाै रकमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, अन्य कुनै पनि कम्पनीको यति धेरै आयात गर्ने क्षमता छैन, नेपाल आयल निगमको क्षमता भएकाले हुँदा बजारमा एकाधिकार छ,’उनले भने,‘प्रतिस्पर्धी बजारमा ठूलो क्यापिटल भएको कुनै कम्पनी छैन, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै स्वामित्व दिने हो, निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै चाहन्छ, सबै ठाउँमा नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, मोनोपोली बजारमा निजी क्षेत्र आउनु हुँदैन ।’ प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर के फाइदा हुन्छ ? कम्पनीको व्यवस्थापकिय सुधार हुन्छ की हुँदैन ? कम्पनीले हिजोका दिनभन्दा बढी काम गर्न सक्छ की सक्दैन ? यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बाँड्ने, ९० प्रतिशत सरकारले लिएर बस्ने हो भने १० प्रतिशत सेयरले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान सुधार गर्नको लागि सेयर बिक्री गरेर हुँदैन, व्यवस्थापनमा सुधार आउँछ की आउँदैन भन्ने कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ ।’ संस्थानले कमाएको नाफा मात्रै वितरण गर्ने हिसावमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु ठिकै भएपनि व्यवस्थापन पक्ष सुधारको लागि सेयर बिक्री गर्न नहुने उनको तर्क छ । कर्पाेरेट स्ट्रक्चरमा कम्पनी सञ्चालन हुने भएकाले संस्थानमा बहुमत सेयरको अधिकार बढी हुने उनले बताए । ‘संस्थानलाई खबरदारी गर्न त्यो हैसियत पनि हुनु पर्छ, नेपाल टेलिकममा ८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको छ, त्यो ८ प्रतिशत सेयर हुनेले के गर्न सक्छ ? कम्पनीमा जसको बहुमत हुन्छ उसले भनेका निर्णय लागू हुन्छन्, सानो सेयर हिस्सा भएको लगानीकर्ताको केही पनि चल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै लगानीकर्ताको एनटिसीमा सेयर छ भने उसले त्यही कम्पनीको सीम लिन खोज्छन् तर एनसेलको सस्तो छ भने लगानीकर्ताले सेयर नै छ भनेर माया गर्दैनन्, लगानीकर्ताले लागत कति छ भनेर हेर्छ, जब बराबर मूल्य छ भने मात्रै पहिलो रोजाइ भनेको आफ्नो सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीलाई दिने हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन पहल भइरहेको बताउँछन् । यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन नीति नै बनाएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर ल्याउन एक÷दुइ पटक छलफल पनि भइसकेको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा बलियो रहेका कम्पनीलाई पब्लिक लिस्टमा ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘यसअघि सेबोनसँग पनि धेरै जनशक्ति थिएन, अहिले पनि कम छ, काम गर्नका लागि प्रयाप्त जनशक्ति छैन, सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ, सेबोनले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारको पनि स्वीकृति चाहिन्छ,’उनले भने, ‘अब नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई तिव्रता दिन्छ, चुनावका कारण पनि रोकिएको हो, नयाँ सरकार बनेपछि यो कामले पनि गति लिन्छ ।’ बलियो तथा स्थापित कम्पनीहरुमा जनताको पनि स्वामित्व हुनुपर्ने उनले बताए । जनताहरुले पनि आफ्नो जोखिमलाई विविधिकरण गर्न पाउनु पर्ने उनको धारणा छ । । सर्वसाधारणले पनि बलिया कम्पनीको नाफा पाउनु पर्ने उनका भनाइ छ । ‘नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेको छ, आम्दानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ, सार्वजनिक संस्थानको विश्वसनियता र वित्तीय विवरण निजी कम्पनीको जस्तै बलियो हुनुपर्छ, सूचीकृत गर्ने भनेर कमजोर कम्पनीलाई ल्याउनुपनि भएन, सरकारी संस्थानले पनि निजी क्षेत्रको जस्तो विश्वास, वित्तीय विवरण बलियो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया धेरै लामो छैन, सूचीकृत कम्पनीको आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया सबैले मान्नु पर्छ, जनशक्ति कम भएर २ महिनामा दिनुपर्ने स्वीकृति ४/६ महिना लागेको होला तर अन्य प्रक्रिया त सबैले पुर्याउनु पर्छ ।’ नागरिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको १० प्रतिशत, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ९.६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २३.५३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडमा नेपाल सरकारको २३.९५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ३१.५२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि(तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्वामित्वको सेयर) को १२.६० प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, नेपाल आयल निगमको ३.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ३.१५ प्रतिशत, बीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडको ३.१५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २.५२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा कर्मचारीको ६.७२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । [pdf id=373475]
